समर्थ, सुदृढ बँकिंग ही आपली गरज!

म्युच्युअल फंडात व शेअर्समधील गुंतवणुकींना ३ वर्षांसाठी गुंतवणूक व लाभांशावर प्राप्तिकर नाही, असे सध्या आहे. त्याच वेळी बँकांमध्ये ५ वर्षे गुंतवणूक व व्याजावर कर अशा अटी आहेत. त्या बदलून सर्वांना सारख्या अटी असाव्यात. खरे तर बँकांचे व्याजदर खूप खाली आणले गेले आहेत. ते वाढवल्यास ठेवी वाढतील व या ठेवींना सरसकट निदान ५ लाख रु.पर्यंत प्राप्तिकर नाही असे केले तर बँकांकडे ठेवी ठेवण्यास मोठ्या रांगा लागतील. या वाढत्या ठेवींतून बँकांचे प्रश्न मार्गी लागतील व बँका सुदृढ होतील! 

बँकिंगला सध्या बरेच अडचणीचे दिवस आले आहेत. नागरी सहकारी, जिल्हा सहकारी, स्टेट बँकेसह राष्ट्रीयीकृत बँकांचे एनपीए ९ ते ११ लाख कोटी रु.च्या दरम्यान म्हणजे ९ ते १० टक्क्यांवर गेले आहेत. ‘हम भी कुछ कम नही’ म्हणत खासगी बँकांचे एनपीएही ७ टक्क्यांच्या वर पोहोचल्याची वृत्ते आहेत. एनपीए म्हणजे थकीत कर्जे, ज्यावर व्याज कमाई बंद, उलट त्यांना बुडीत खाती म्हणत प्रमाणशीर तरतूद अन्य नफ्यांतून माथी बसते. यामुळे सध्या वाढलेले व वाढणारे एनपीए हा बँकांपुढचा ज्वलंत प्रश्न आहे. एनपीए वाढीचा दोष बँकांनाच देण्याची हुशारी सारे लहान- थोर दाखवत आहेत. पण हे पूर्ण बरोबर नाही. नीट छाननी, नीट देखभाल केली नाही व वेळेवर व्यवस्थित पाठपुरावा केला नसल्याबद्दल बँका जबाबदार आहेत. पण अर्थव्यवस्थेचा वेग कमी व निकोप विकास नसल्याने बऱ्याच थकबाकीदारांची कर्जे, त्यांच्या आटोक्याबाहेर गेली. या कारणांमुळे एनपीए वाढत गेले आहेत. दुसरे म्हणजे प्रकल्प/व्यवसाय व्यवस्थित चालण्याची तांत्रिक शक्यता व आर्थिक व्यवहार्यता, पुरेशी नसताना दबावाखाली कर्जे दिली व वाढवली गेली. याशिवाय कर्ज फेडण्याची वृत्तीच कमी होत आहे, ही खरी चिंतेची बाब आहे. कर्जमाफीबरोबर आवश्यक म्हटले तरी तिच्यामुळे परतफेडीची क्षमता असूनही कर्जे व व्याज, परत न फेडण्याच्या वृत्तीला प्रोत्साहन मिळते आहे, हे नाकारता येत नाही. तसेच वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाई वेळ व पैसा खर्च होत असल्याने तिचा धाक उरलेला नाही. काही प्रकरणात तर कायदेशीर कारवाईंनी कर्जदार, निवांत होतात व अंती नफ्यांत राहतात. हे होऊ न देण्यासाठी, परतफेडीची क्षमता असणाऱ्या थकबाकीदारावर (विलफुल डिफॉल्टरवर) जप्ती, लिलावासह प्रसंगी तुरुंग शिक्षेची कारवाई त्वरेने करणे आवश्यक आहे. एनपीएचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी हा रास्त मार्ग आहे. 

एनपीए वसुलीचा वेग मंदावत असताना जवळजवळ सर्वच बँकांकडून नोटबंदी व नंतरच्या अल्पकाळात ठेववृद्धीचा वेग वाढला. बँकांच्या ठेवी वार्षिक १५/१६ टक्क्यांनी वाढतात. पण २०१६-१७ मध्ये (त्यातही दुसऱ्या सहामाहीत जास्त) ठेवी २० ते २२ टक्क्यांनी वाढल्या. या ठेववृद्धीतील रोख रकमा बँकांना विनाउत्पन्न सांभाळण्याचा खर्चासह मिळाल्या. नंतर रिझर्व्ह बँकेने दरम्यानच्या काळासाठी कायदेशीर प्रमाणशीर निधी (एसएलआर) प्रमाण व जुन्या नोटा स्वीकारून निधी उपलब्धता पडून मार्गी लावले, पण या दरम्यानच्या काळात रकमा हातावर ठेवण्या/राहण्याचा, हातावर वाढीव निधी राहण्याचा खर्च बँकांनाच सहन करावा लागला. 

हे होत नाही तोच एकूण चलनांतील काळ्या/नंबर दोनच्या पैशावर वाढत्या नियंत्रणातून बऱ्याच प्रमाणात व्यवसाय/धंदे/उद्योग यातील गुंतवणुकीने व त्यातून रोजगार वृद्धीने मार खाल्ला. दूरवरचा विचार करता हे चांगलेच झाले म्हटले तरी प्रत्यक्षात याचा परिणाम बँक कर्जांची मागणी कमी होण्यात झाला. वाहन कर्जे, ग्राहक वस्तू कर्जे वाढवण्यासाठी सरकारने व रिझर्व्ह बँकेने कर्जे स्वस्त करण्यात सांगितले खरे व त्यातून बँकांनी थोडी फार भर कर्जात केली खरी, पण बांधकाम उद्योगाला मंदीचा फटका जाणवल्याने गृहकर्जे फार वाढली नाहीत. पण या साऱ्यापेक्षा उद्योग, वस्तू उत्पादन व मोठे प्रकल्पाकडून कर्जमागणी कमी झाल्याने बँकांकडे २०१७-१८च्या पहिल्या सहा महिन्यांत नवीन कर्जवितरण व वृद्धी मंदावली व बँकांच्या पुढे वाढीव निधीचा प्रश्न उभा राहिला. बँकांनी हा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात उपलब्ध निधींचा ओघ सरकारी व अन्य सिक्युरिटीत गुंतवणुकीने सोडवला. बँका, प्राप्त ठेवींतून, एसएलआर, सीआरआर पूर्तता करून सुमारे ६० टक्के कर्जे देतात व उर्वरित निधी, गुंतवणुकीत ठेवतात. यातून तत्पर तरलता (इन्स्टंट लिक्विडिटी) खरी व्याजकमाई, सुरक्षितता व शक्य तेवढे, डेब्ट मार्केटमध्ये खरेदी-विक्री करीत नफा असे लाभ साध्य होतात. पण या वर्षी गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज डेब्ट मार्केटमध्ये गेल्या दोन महिन्यांत मागणी मंदावल्याने बँकांना उतरलेला दरभावांमुळे हातावरील गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीजच्या बाबतीत नुकसान शक्यता गृहीत धरून तरतूद करावी लागेल. आगामी दोन महिन्यांत गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीजचे दर वधारले नाहीत तर या  तरतुदीमुळेही बँकांच्या उत्पन्नाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. यासाठी अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियालाच बऱ्यापैकी मार्ग काढावा लागेल व तो तसा काढला जाईल, यावर बऱ्याच बँका विसंबून आहेत. 

बँक कर्जे नेहमी वार्षिक १० ते १२ टक्क्यांनी वाढतात व त्यातून व्याज उत्पन्न वाढवीत एनपीएचे शेकडा प्रमाण खाली आणण्याचे प्रयत्न बँका करतात. पण यावर्षी हे करायला मर्यादा पडत गेल्या. अवघ्या १४६३ कर्जदारांनी २१ बँकांचे दीड लाख कोटी रु. एनपीए केल्याचे वृत्त यावर्षीची वसुलीतली हतबलता दाखवते, तर दुसऱ्या  बाजूला दुसऱ्या सहामाहीत बँकांकडे कर्जे वाढवण्यास पुरेसा निधी नसल्याचे दिसत आहे. कारण चालू वर्षी बँकांच्या ठेवी सुमारे ७ ते ८ टक्के वाढल्या आहेत. म्हणजे सुमारे किमान ७ टक्के ठेवींच्या म्युच्युअल फंडाकडे व शेअर मार्केटकडे वळल्या आहेत. परिणामी म्युच्युअल फंडामध्ये बारा लाख कोटी रु.ची वाढ होऊनही ते २४ लाख कोटी रु. वर गेले व शेअर मार्केटमध्ये तेजीच्या बहाराला चांगलाच हातभार लागला. पण यातून बँकांच्या मुख्य साधन ठेवींवर उतार पडल्याने बँकांवरचा ताण सध्या वाढला आहे. साध्या शब्दांत कर्ज वाढवण्यास पैसे कमी पडत आहेत. त्यात सध्या तरी सिक्युरिटीज विकून निधी उभारण्याची तत्परता दाखवण्याच्या आड तोटा/नुकसान येण्याची शक्यता उभी आहे. काही बँकांनी ठेवींवरील व्याजदर वाढवण्याचा धोपट मार्ग अनुसरण्यास प्रारंभ केला आहे. पण बँका, म्युच्युअल फंड, शेअर बाजारातील व अन्य गुंतवणुकींच्या पर्यायांत व्याज/लाभ परतावा वेगळा असणार हे मानले तरी या सर्वच गुंतवणुकीवर सोयी-सवलती समान करण्याची कृपा बँकांवर सरकारने, रिझर्व्ह बँकेने करावी, अशी बँकिंगची अपेक्षा आहे. उदाहरणार्थ म्युच्युअल फंडात व शेअर्समधील गुंतवणुकींना ३ वर्षांसाठी गुंतवणूक व लाभांशावर प्राप्तिकर नाही, असे सध्या आहे. त्याच वेळी बँकांमध्ये ५ वर्षे गुंतवणूक व व्याजावर कर अशा अटी आहेत. त्या बदलून सर्वांना सारख्या अटी असाव्यात. खरे तर बँकांचे व्याजदर खूप खाली आणले गेले आहेत. ते वाढवल्यास ठेवी वाढतील व या ठेवींना सरसकट निदान ५ लाख रु.पर्यंत प्राप्तिकर  नाही असे केले तर लोक बँकांकडे ठेवी ठेवण्यास मोठ्या रांगा लावतील. या वाढत्या ठेवींतून बँकांचे प्रश्न मार्गी लागतील व बँका सुदृढ होतील! 

बँका सध्या अडचणीत असल्या तरी त्या त्यातून तावून सुलाखून निश्चितच बाहेर पडतील. आपला त्यांच्याविषयीचा दृष्टिकोन निकोप व सकारात्मक पाहिजे. चुका, गैरप्रकार, गैरव्यवहार करणाऱ्यांना जबाबदार धरून कारवाई जरूर करावी, पण ऊठसूठ बँकांनाच दोष देणे, नावे ठेवणे उपयोगी नाही. बेलआऊटने भांडवल पुरवठा ठीक, पण थकबाकीदारांकडून वसुलीची सक्ती व आग्रह आवश्यक आहे. बेलइनचे भय व शंका नकोत. त्याएेवजी १० लाख रु.पर्यंत विमा संरक्षण व अन्य खर्चाचा भार नाही व प्राप्तिकर  सवलत ठेवीदारांना मिळायलाच हवी. तसेच एनपीएवर वसुली हाच मार्ग श्रेयस्कर आहे. सूट/सवलत/माफी नाही, असे वातावरण व्हायला हवे. कष्टाची कमाई बँकेत सुरक्षित व भविष्यासाठी लाभदायी असल्याचा विश्वास सामान्यांना आहे, तो टिकला व वाढला पाहिजे यासाठी व बँकिंग हा अर्थव्यवस्थेचा कणा सुदृढ व समर्थ झाला/केला पाहिजे. यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात व काळात दमदार पावले टाकले जातील, अशी अपेक्षा व आशा करूया. 

- अरुण कुकडे (बँकिंग तज्ज्ञ) 
arunvkukde@gmail.com