Home | Editorial | Columns | aruna pendse article in divyamarathi

बदलते जागतिक राजकीय अर्थकारण

प्रा. अरुणा पेंडसे,आंतरराष्ट्रीय संबंध अभ्यासक | Update - Jul 19, 2018, 01:14 PM IST

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात बरेच बदल केले.

  • aruna pendse article in divyamarathi

    अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात बरेच बदल केले. त्यात उत्तर कोरियाचे राष्ट्रप्रमुख किम यांची भेट, चीनला लक्ष्य करून आपल्या आर्थिक धोरणांत बदल आणि रशियाचे व्लादिमीर पुतीन यांची हेलसिंकी येथे भेट घेऊन ‘न्यू देतांत’चे (New Détente- सहजशत्रुत्व) सूतोवाच या गोष्टींचा समावेश करता येईल. या सर्वातून जागतिक राजकारणात नवी समीकरणे तयार होऊन जगातील इतर राष्ट्रांवरही त्याचा परिणाम होणार हे स्पष्ट आहे. या घडामोडीमागे राष्ट्रीय हितसंबंध हा घटक जसा आहे तसेच राजकीय अर्थकारण हाही आहे.

    अर्थकारणामुळे जसे राजकीय निर्णय घेतले जातात तसेच राजकीय निर्णयांमुळे अर्थकारणावरही परिणाम होत असतो. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासात अर्थकारण व राजकारण यांचा परस्परसंबंध अभ्यासला जातो. अर्थकारण व राजकारण परस्परांमध्ये गुंतल्यामुळे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय राजकीय अर्थव्यवस्थांमधील सीमारेषा पुसट होत आहेत. वाढता आंतरराष्ट्रीय व्यापार, प्रादेशिक आर्थिक संघटनांचे सदस्यत्व आणि जागतिकीकरणाची प्रक्रिया यामुळे राष्ट्रांचे परस्परावलंबन वाढते. त्यांच्या अर्थव्यवस्था इतर देशांशी जोडल्या जातात. त्यामुळे एखाद्या राष्ट्रामध्ये होणाऱ्या आर्थिक बदलाचे परिणाम इतर राष्ट्रांवर होतात. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशात होणाऱ्या अशा बदलांचे परिणाम तर जागतिक पातळीवर होतात. त्याचे मग राजकीय परिणामही होताना दिसतात. थोडक्यात, बाजारपेठा (अर्थकारण) आणि राजकारण या आंतरराष्ट्रीय राजकीय अर्थव्यवस्थेला गती देणाऱ्या शक्ती असतात. आंतरराष्ट्रीय राजकारण समजण्यासाठी हे राजकीय अर्थकारण समजून घेणे आवश्यक असते. प्रस्तुत लेखात दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळापासून आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय राजकीय अर्थव्यवस्थेत कसे बदल होत गेले याचा एक धावता आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

    दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रचंड हानी झालेल्या युरोपची आर्थिक घडी नीट करण्यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घेऊन मार्शल योजनेद्वारे पश्चिम युरोपीय राष्ट्रांना मोठ्या प्रमाणात अर्थसाहाय्य दिले. त्यातून युरोपमधील भांडवली आर्थिक विकासाला गती मिळाली व अमेरिकेला तिच्या जागतिक राजकारणात भक्कम मित्रही मिळाले. याखेरीज अमेरिकेने जागतिक अर्थकारणासाठी ‘ब्रेटनवूड्स व्यवस्था’ निर्माण करण्यात पुढाकार घेतला. यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि गॅट (GATT), या संस्था निर्माण केल्या. पैकी नाणेनिधी राष्ट्रांना कर्जपुरवठा करणे, जागतिक बँक विकासकामांसाठी वित्तपुरवठा करणे आणि GATT जागतिक व्यापाराच्या अटी ठरवणे ही कामे करण्यासाठी निर्माण केल्या. या संस्थांवर मुख्यत: अमेरिका व पश्चिम युरोपीय देशांचे नियंत्रण राहिले आहे. या संस्थांनी पाश्चिमात्य देशांखेरीज अमेरिकेच्या बाजूच्या व गटनिरपेक्ष देशांना कर्ज आणि वित्तपुरवठा केला. ब्रेटनवूड्स व्यवस्था ही परस्परावलंबी देशांची व्यवस्था होती. दुसरी संरक्षणवादी धोरणे घेणाऱ्या अविकसित आणि गरीब देशांची जागतिक दक्षिण व्यवस्था होती, तर तिसरीकडे सोव्हिएत युनियन आणि त्याचे उपग्रह देश व कम्युनिस्ट चीन हे या ब्रेटनवूड्स व्यवस्थेबाहेरचे देश होते. साम्यवादी अर्थव्यवस्था असणारे व भांडवलशाहीला विरोध असणाऱ्या या देशांची एक वेगळीच व्यवस्था होती. शीतयुद्धाच्या काळात ज्याप्रमाणे अमेरिका व सोव्हिएत युनियन राजकीय व लष्करीदृष्ट्या परस्परांच्या विरोधात उभे ठाकले होते, तसेच त्यांच्या अर्थव्यवस्थाही परस्परविरोधी होत्या. साम्यवादी देशांच्या अर्थव्यवस्था जगातील इतर देशांबरोबर व्यापार व इतर व्यवहार नसल्यामुळे हळूहळू कुंठीत होत गेल्या. नवीन तंत्रज्ञानाच्या अभावी या देशांमधील उत्पादन व्यवस्थाही मागासलेली राहिली.

    या कुंठितावस्थेतून बाहेर पडण्याचा पहिला प्रयत्न चीनने केला. १९७१ मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष निक्सन यांनी चीनला भेट दिली आणि चीनचा भांडवली अर्थव्यवस्थेत प्रवेश झाला. अमेरिकेला साम्यवादी राष्ट्रांमध्ये फूट पाडायची होती व त्याशिवाय चीनची प्रचंड बाजारपेठ अमेरिकी उद्योगांना गुंतवणूक व विक्रीसाठी खुणावत होती. चीनने या संधीचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला व आपली अर्थव्यवस्था प्रबळ केली. एकट्या पडलेल्या सोव्हिएत युनियनच्या अर्थव्यवस्थेतील अरिष्ट आणि अंतर्गत राजकीय असंतोष यामुळे १९९०-९१ मध्ये तेथील साम्यवादी व्यवस्था कोलमडली. पूर्व युरोपीय देश स्वतंत्र झाले आणि एक-एक करून नाटो आणि युरोपीय
    युनियनमध्ये म्हणजेच भांडवली अर्थव्यवस्थेत सामील झाले. बदलत्या अर्थव्यवस्थेतून राजकीय उलथापालथ आणि त्यामुळे पुन्हा आर्थिक बदल असे हे चित्र होते. साम्यवादी व्यवस्था कोसळल्यामुळे शीतयुद्ध संपुष्टात आले.

    शीतयुद्ध संपल्यामुळे अमेरिका जगातील एकमेव महासत्ता म्हणून शिल्लक राहिली. अमेरिका व पश्चिम युरोपातील प्रगत देशांची भांडवली वाढ इतकी झाली होती की आता त्यांना आणखी देशांच्या बाजारपेठा आवश्यक होत्या. भांडवल गुंतवणुकीसाठी आणखी क्षेत्रे हवी होती. इथे उदारमतवादी विचारप्रणाली आक्रमकपणे रेटण्याची सुरुवात झालेली दिसते. १९९१ मध्ये इराक युद्ध जिंकल्यावर अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेचा प्रस्ताव डंकेल ड्राफ्टमार्फत मांडला. विकसनशील देशांना त्यांची संरक्षणवादी धोरणे सोडायला लावून त्यांच्या बाजारपेठा खुल्या करायला लावणे हा मुख्य उद्देश होता. खुला व्यापार आणि खुली अर्थव्यवस्था यावर या उदारमतवादी व्यवस्थेचा मुख्य भर होता. भारत, ब्राझील, मेक्सिकोसारख्या दहा देशांनी डंकेल ड्राफ्टला कसून विरोध केला. आपल्या अर्थव्यवस्था विकसित देशांच्या ताब्यात जाण्याची त्यांना भीती होती. परंतु त्यांना आर्थिक निर्बंधांचा धाक घालून हा ड्राफ्ट मान्य करण्यास भाग पाडले गेले. त्यातून जागतिक व्यापार संघटना स्थापन झाली. उदारमतवादी भांडवलशाहीचा हा नवा टप्पा होता. ही नव्या जागतिकीकरणाची सुरुवात होती. माहिती तंत्रज्ञानातील क्रांतीही याच सुमारास झाल्यामुळे आता भांडवलाचा मुक्त संचार व श्रमशक्तीचाही मुक्त वावर अपेक्षित होता त्याप्रमाणे सुरू झाला. सर्व राष्ट्रांनी आयातीवरील जकात कमी करून आपल्या बाजारपेठा खुल्या केल्या. राजकीयदृष्ट्या पाहता राष्ट्र राज्यव्यवस्थेवर या जागतिकीकरणाचा मोठा परिणाम झाला. एका बाजूने राष्ट्रांच्या सीमांना महत्त्व राहिले नाही, तर दुसरीकडे त्याच्या परिणामी राष्ट्रवादाच्या चळवळी वाढून अनेक नवीन छोटी-छोटी राष्ट्रे अस्तित्वात आली. अनेक विकसनशील आणि विकसित देशांमध्ये जागतिकीकरणाला प्रचंड विरोध झाला. पण जागतिकीकरणाचा गाडा चालत राहिला.



    १९९० पासून सुरू असलेल्या भांडवलशाहीच्या घोडदौडीत काही मोठे अडथळेही आले. २००७मध्ये अमेरिकेत गृहकर्जाच्या प्रश्नावरून अर्थव्यवस्था जवळजवळ कोसळली होती. महामंदी सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली गेली. पण अमेरिकी अर्थव्यवस्था त्यातून सावरली. परंतु लाखो सामान्य अमेरिकन नागरिक मात्र या संकटात पोळून निघाले. तेही जागतिकीकरणाचे विरोधक बनले. गेल्या तीन दशकांमध्ये जी युद्धे झाली त्यात विस्थापित झालेल्याची संख्याही मोठी होती. या विस्थापितांच्या विकसित देशांमधील स्थलांतरामुळे युरोपातील देशांत परकीय देश व परके लोक यांच्याविरोधात जनमत संघटित झाले. इंग्लंडमध्ये अशाच भीतीपोटी ब्रेक्झिटचा निर्णय घेण्यात आला. बऱ्याच देशांमधे उजव्या राजकीय पक्षांची व काही ठिकाणी हुकूमशाही वृत्तीच्या नेत्यांची सरकारे सत्तेवर आली. यातील अनेक जणांनी संरक्षणवादी आर्थिक धोरणाचा म्हणजे वाणिज्यवादाचा पुरस्कार केलेला दिसतो. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प हेही त्याच विचारांचा पुरस्कार करत आहेत. हे धोरण उदारमतवादाविरोधात आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या अटींचा भंग करणारे असल्यामुळे चीन आणि पश्चिम युरोपीय देशांनीसुद्धा यावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. ट्रम्प यांनी चीनला शह देण्यासाठी राजकीय खेळी केली असून रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांची भेट घेतली आहे. शिवाय उत्तर कोरियाच्या किम यांनाही भेटून चीनला शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या धोरणांना ‘न्यू देतांत’- (New Détente) म्हटले जात आहे. पण ट्रम्प यांच्या धोरणांना खरा विरोध उदारमतवादाचे पुरस्कर्ते करत आहेत.

    arunasandeep@yahoo.com

Trending