मध्यपूर्वेतील बदलते राजकारण

मध्यपूर्वेत रशियाचे हितसंबंध दीर्घ काळापासून आहेत. आता परत एकदा रशिया या भागात सिरिया व इराण या देशांना मदत करण्यासाठी उतरला असून अमेरिकेच्या तिथल्या अनिर्बंध राजकारणाला त्यामुळे काही प्रमाणात खीळ बसल्याचे दिसते. सध्या सिरियात जे संघर्ष मर्यादित करण्याचे संकेत दिले जात आहेत ते याच घडामोडींमुळे, असे म्हणता येईल. 

याच महिन्याच्या सुरुवातीस १३ एप्रिल रोजी अमेरिका, इंग्लंड व फ्रान्स यांनी संयुक्तरीत्या सिरियावर अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रांनी हल्ले केले. सिरियामध्ये यादवी सुरू असून सिरियाचा राष्ट्राध्यक्ष बशर अल असाद आणि त्याच्या राजवटीला विरोध करणारे सैन्य यांच्यात मुख्यतः ही यादवी सुरू आहे. त्यातच आणखीही वेगवेगळे सशस्त्र व दहशतवादी गटही सामील झालेले आहेत. गेली आठ वर्षे हे अंतर्गत युद्ध सुरू आहे. २०११ पासून अरब देशांमध्ये लोकशाहीचे वारे वाहू लागले. ट्युनिशिया आणि इजिप्तपासून या चळवळीची सुरुवात झाली आणि मग ते लोण इतर अरब देशांमध्ये पसरले. सिरियातही असाद राजवटीविरोधात सैन्यातील एक गट फुटून विरोधात गेला व अंतर्गत युद्धाला सुरुवात झाली. अमेरिकेने असादविरोधात भूमिका घेऊन त्याच्या राजवटीला विरोध करणाऱ्यांना रसद पुरवायला सुरुवात केली. याअंतर्गत यादवीचे भयानक परिणाम झाले. असंख्य निरपराध सिरियन नागरिक जीव वाचवण्यासाठी घरेदारे सोडून विस्थापित झाले आणि त्यातील अनेकांनी युरोपीय राष्ट्रांमध्ये निर्वासित म्हणून आश्रय घेतला. गेल्या काही वर्षांत या निर्वासितांच्या समस्येमुळे युरोपीय देशांचे अंतर्गत राजकारणसुद्धा ढवळून निघाले.  इंग्लंडने ब्रेक्झिटची निवड करून युरोपीय संघ सोडला. अनेक पूर्व युरोपीय देशांमध्ये उजव्या राजवटी सत्तेवर आल्या. पण असादला पदच्युत करण्याचा अमेरिकेचा उद्देश मात्र सफल होताना दिसत नाही. उलट अंतर्गत यादवीमध्ये तो टिकून राहिला असून त्याने आपल्या विरोधकांचा पराभव करण्याचा निकराने प्रयत्न चालवला आहे.   

सिरिया हा विविध धर्मीयांचा व अल्पसंख्य समुदायांचा देश असून यातील बहुतेकांनी असादच्या बाजूने उभे राहणे पसंत केले आहे. असादचे विरोधक मुख्यतः कट्टरवादी असून त्यांना अमेरिकेने व तिच्या मित्रराष्ट्रांनी पाठिंबा दिला आहे. यातच असादच्या विरोधात इस्लामिक स्टेट म्हणजेच ‘अायएसअायएस’ ही दहशतवादी संघटनाही उतरली. तिच्याविरोधात अमेरिकेने कुर्दिश सैन्याला मदत सुरू केली. असादला रशिया व इराण यांनी लष्करी मदत केल्यामुळे त्याला आपली गमावलेली भूमी परत घेता आली. यामुळे सिरियातील यादवी संपण्याची आशा निर्माण झाली. पण रशिया व इराणचा हा हस्तक्षेप अमेरिकेला पटलेला नाही. डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर आपण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात काही तरी महत्त्वाचे करत असल्याचे दाखवणे त्यांच्यासाठी आवश्यक होते. ७ एप्रिलला असादने दौमा या विरोधकांच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशात रासायनिक हल्ले करून ४३ लोक मारले असा आरोप अमेरिका,  इंग्लंड आणि फ्रान्स या तिच्या मित्र राष्ट्रांनी केला. सिरियाने या आरोपाचे खंडन करून आपल्याकडे रासायनिक अस्त्रे असल्याचे नाकारले. सिरियाला रासायनिक अस्त्रे बाळगायला प्रतिबंध करण्यासाठी अमेरिका, इंग्लंड  व फ्रान्सने १३-१४ एप्रिल रोजी दमास्कसवर क्षेपणास्त्राने हल्ले केले.

या दाव्यानुसार दमास्कसजवळ असणाऱ्या रासायनिक अस्त्रांच्या साठ्यांवर हे हल्ले केले गेले. सिरियाने हे हल्ले आपल्या सार्वभौमत्वावरील हल्ले समजून आपण याला प्रत्युत्तर देऊ, असे म्हटले. रशियाने यात सिरियाची पाठराखण करत आपणही प्रत्युत्तर देण्याची भाषा केली. यामुळे सिरियातील पेच संपण्याऐवजी अधिक चिघळेल हे स्पष्ट होते. हे युद्ध अधिक तीव्र होईल, अशी लक्षणे दिसायला लागली. मात्र, अद्याप तरी असे झालेले नाही. असादने किंवा रशियानेही पलटवार केलेला नाही. १४ एप्रिलच्या हल्ल्यानंतर अमेरिकाही या संघर्षाबद्दल पुनर्विचार करत असून रशियाकडून आलेल्या इशाऱ्यानंतर युद्ध चिघळू न देण्याचे संकेत अमेरिकेच्या संरक्षण खात्याकडून दिले गेले आहेत. त्यामुळे युद्धाचा धोका कमी झाला असून संघर्षाची तीव्रताही कमी झाली आहे.  

ज्या रासायनिक अस्त्रांचे निमित्त करून अमेरिका, इंग्लंड व फ्रान्स यांनी सिरियावर क्षेपणास्त्र मारा केला, ती रासायनिक अस्त्रे प्रत्यक्षात नसल्याचे आणि वापरली गेल्याचे कोणतेच पुरावे नाहीत, असाही दावा अमेरिकेतीलच स्वतंत्र पत्रकार करत आहेत. पंधरा वर्षांपूर्वी २००३ मध्ये जॉर्ज बुश ज्युनियर राष्ट्राध्यक्ष असताना अमेरिकेने इराकमध्ये सद्दाम हुसेनची सत्ता उलथवण्यासाठी ज्याप्रमाणे तिथे महासंहारक अस्त्रे असल्याचे खोटेच निमित्त केले होते.

तसेच आता सिरियामध्ये रासायनिक अस्त्रे असल्याचे खोटेच सांगितले जात आहे, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. इथेही असादची राजवट बदलण्याच्या हेतूनेच अमेरिकेने हस्तक्षेप चालवला असल्याचे मत खुद्द अमेरिकेत अनेक जण व्यक्त करत आहेत. अमेरिकेत एका मोठ्या गटाला अमेरिकेने इतरत्र युद्धात गुंतू नये, असे वाटते. इराकमध्ये राजवट बदल घडवून आपण तिथून बाहेर पडू, असा अमेरिकेच्या तेव्हाच्या सरकारचा दावा होता. पण आज १५ वर्षांनंतरही अमेरिकेचे सैन्य तिथे अडकलेले आहे. त्याही अगोदर दोन वर्षे अमेरिकेने अफगाणिस्तानात तालिबानचा पाडाव करण्यासाठी सैन्य घुसवले होते. तेथील सैन्य अजून बाहेर पडलेले नाही. या युद्धांमध्ये प्रचंड विध्वंस, प्राणहानी व खर्च झाला असून सिरियामध्येही हेच होणार का, अशी शंका आहे. सिरियात काही प्रदेशांत अगोदरच अमेरिका व तिच्या मित्रराष्ट्रांचा तळ आहे. सिरियाशेजारच्या जॉर्डनमध्येही अमेरिकेचे तळ आहेत. याच तळांवरून १३ एप्रिलचे हल्ले केले गेले होते.   

जॉर्ज डब्ल्यू. बुश सीनियर यांनी १९९० मध्ये इराकवर पहिल्यांदा हल्ला केला. त्या वेळी आणि नंतर २००३ मध्ये जे युद्ध इराकवर लादण्यात आले ते राजवट बदलण्याच्या हेतूने अमेरिकेने केलेला हस्तक्षेप होता. या दोन्ही वेळेस अमेरिकेला आव्हान देऊ शकेल अशी मोठी सत्ता तिथे उपस्थित नव्हती. १९९० पासून रशिया (तेव्हाची सोव्हिएत युनियन) आपल्या अंतर्गत राजकीय गोंधळात व्यग्र असल्यामुळे त्याने या मध्यपूर्वेच्या राजकारणात लक्ष घातले नाही. सोव्हिएत युनियनचे विघटन होऊन रशियाचे सामर्थ्य कमी झाले. एवढेच नव्हे, तर अमेरिका व तिच्या मित्रराष्ट्रांनी रशियाला घेरण्याचेही डावपेच आखले. शीतयुद्ध काळात अमेरिका व सोव्हिएत युनियन या महासत्तांमध्ये सत्ता संतुलन होत होते. तो सत्ता समतोल नष्ट होऊन अमेरिका एकमेव महासत्ता म्हणून शिल्लक राहिली. जवळ जवळ २५ वर्षे अमेरिका जागतिक राजकारणात एकमेव प्रभुसत्ता म्हणून वर्चस्व गाजवत होती. या दीर्घ काळात मध्यपूर्वेतील तेलसमृद्ध प्रदेशावर ताबा मिळवण्यासाठी अमेरिकेने  इराकमध्ये हस्तक्षेप करून दीर्घकाळ चालणारे जे युद्ध केले ते  अजून संपलेले नाही. तालिबानला संपवण्यासाठी अफगाणिस्तानात सैन्य उतरवले. तेही युद्ध संपलेले नाही. अफगाणिस्तानात हस्तक्षेप करण्याचे आणखी एक कारण रशियाला तिथे येण्यापासून रोखणे हेही होते. या प्रदीर्घ काळात हा हेतू बऱ्यापैकी साध्य झाला, असे म्हणता येईल.   

पण व्लादिमीर पुतीन हे रशियाचे अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी रशियात अंतर्गत स्थैर्य निर्माण केले असून रशियाला आपले पूर्वीचे महासत्ता हे स्थान मिळवून देणे हे त्यांचे ध्येय आहे. रशियात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत पुतीन पुन्हा एकदा (चौथ्यांदा) मोठ्या बहुमताने निवडून आले आहेत. २०१४ मध्ये पुतीन यांनी पाश्चात्त्य राष्ट्रांच्या दबावाला भीक न घालता क्रिमिया हा जवळचा देश रशियात सामील करून घेतला. पाश्चात्त्य देशांच्या दबावाला तेलपुरवठा मर्यादित करून उत्तर दिले आणि आपण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात उतरण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. 

मध्यपूर्वेत रशियाचे हितसंबंध दीर्घ काळापासून आहेत. आता परत एकदा रशिया या भागात सिरिया व इराण या देशांना मदत करण्यासाठी उतरला असून अमेरिकेच्या तिथल्या अनिर्बंध राजकारणाला त्यामुळे काही प्रमाणात खीळ बसल्याचे दिसते. सध्या सिरियात जे संघर्ष मर्यादित करण्याचे संकेत दिले जात आहेत ते याच घडामोडींमुळे, असे म्हणता येईल.  

- प्रा. अरुणा पेंडसे  (राजकीय विश्लेषक)

arunasandeep@yahoo.com