आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दूरदर्शी व सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

समाजातील सर्व घटकांच्या विकासावर भर देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. कृषी, लघु व मध्यम उद्योग तसेच पायाभूत क्षेत्र यांना प्राधान्य देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.  सुमारे दहा कोटी कुटुंबांना पाच लाख रुपयांचे विमा कवच देणारा निर्णय महत्त्वाचा आहे, अशा प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटत आहेत. उद्योग जगतातील काही  मान्यवरांच्या अर्थसंकल्पाबाबतच्या प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे...

 

कृषी क्षेत्रात अामूलाग्र बदल घडणार - राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीती आयोग
कृषी क्षेत्रात ऐतिहासिक बदल घडवणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, उत्पादन, ग्रामीण भागातील सर्व पैलूंचा सर्वंकष विकास करण्याची जबाबदारी कृषी, अन्न प्रक्रिया, ग्रामीण विकास आणि नीती आयोग या चार विभागांकडे दिली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने ही मोठी बाब आहे. यासाठी १४.५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागाचे उत्पन्न वाढल्यास भारताची प्रगती १० टक्के दराने वाढण्यास कारणीभूत ठरेल. आपल्यासमोरील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे मोठ्या प्रमाणावरील मागासलेला ग्रामीण भाग. या भागाला पाठबळ देत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आम्ही हे साध्य करून दाखवू. यावर कृषी मंत्रालय आणि नीती आयोगात मोठे काम झाले आहे. करदात्यांसाठी ४० हजारांची करकपात आहे तर ज्येष्ठांच्या व्याजावरील उत्पन्नाची करमर्यादा वाढवली आहे. आरोग्य संरक्षण कवचासह अर्थसंकल्पात ७० लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याचे म्हटले आहे. मात्र यापेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती होईल, असे मला वाटते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, आरोग्य सुरक्षा योजना व ग्रामीण विकासासाठीची पावले, हे अर्थसंकल्पातील मुख्य तीन मुद्दे आहेत.


निवडणुकीपूर्वीचे दूरदर्शी नियोजन - गुरुचरण दास, स्तंभकार व लेखक
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या या कार्यकाळातील हा अखेरचा दूरदर्शी आणि परिपूर्ण अर्थसंकल्प आहे. यात वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांवर आणली आहे. वित्तीय तूट ३ टक्के असणे ही आदर्श स्थिती आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या अर्थसंकल्पात हा निर्णय जबाबदारीचा वाटला. यात जनतेला भुलवणारी आश्वासने नाहीत. अर्थसंकल्पात शेतीच्या संकटावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. तसेच लोकसंख्येच्या एका मोठ्या वर्गाला आरोग्य संरक्षणाच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न चांगला आहे. मात्र अर्थसंकल्पाने आर्थिक प्रगतीला वेग देणे अपेक्षित होते. रोजगार वाढवण्यावर अनेक दिवसांपासून चर्चा होत आहेत. तरुण लोकसंख्येचा फायदा घेण्याचे आव्हान आहे. हे पाहता, या अर्थसंकल्पात अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्यावर भर देणे अपेक्षित होते.


रचनात्मक मार्गावर पडणारी पावले, चंदा काेचर, एमडी व सीईअाे, अायसीअायसीअाय बँक
भारतीय अर्थव्यवस्थेशी निगडित विविध प्राधान्यक्रमांना समग्र वाव देण्याचे प्रशंसनीय काम या अर्थसंकल्पाने केले. विशेषत: सामाजिक क्षेत्रातील प्राधान्यक्रमांवर गांभीर्याने लक्ष देण्यात अाले. अार्थिक शिस्तीचे धाेरण कायम ठेवत पायाभूत घटकांना पुढे रेटून नेण्याची स्पष्ट याेजनादेखील मांडली. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील व्यापक क्षेत्रांसाठी ज्या घाेषणा करण्यात अाल्या त्यामुळे उत्पन्नात वाढ हाेईल. परिणामी चांगला राेजगार देणाऱ्या नव्या संधी निर्माण हाेतील. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गुणात्मक दर्जादेखील वाढेल. दूरगामी राष्ट्रीय अाराेग्य संवर्धन याेजना ही जगातील सर्वात माेठी याेजना ठरेल. याचसाेबत शिक्षण, काैशल्य, शाेध अाणि विकास यांना पुरेसा वाव देण्यासाठी जी पावले उचलण्यात अाली ती स्वागतार्ह अाहेत. सरकारने पायाभूत घटकांना अधिक बळ देण्यावर लक्ष केंद्रित केले अाहे. यामागे भारताला अत्युच्च अाणि टिकाऊ वृद्धी प्राप्त करून देणाऱ्या मार्गावर घेऊन जाण्याचा हेतू स्पष्ट दिसताे. रस्ते अाणि रेल्वेमार्गासाठी केलेली तरतूद ही अाजवरची सर्वाधिक ठरावी. याचा संबंधित क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक प्रभाव पडेल. खर्चाची वर्गवारीदेखील अर्थसंकल्पीय अाणि बिगर अर्थसंकल्पीय स्रोतांमध्ये करण्यात अाली. 


पायाभूत विकासावर भर देणाऱ्या तरतूदी - कुमारमंगलम बिर्ला,  संचालक-आदित्य बिर्ला समूह
कृषी, मध्यम उद्योग व पायाभूत क्षेत्र यांच्यावर भर देणारा हा अर्थसंकल्प मूळ सिद्धांताकडे गेला आहे, ज्याची देशाला गरज आहे. रस्ते व रेल्वे यांच्या पायाभूत विकासावर भर देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. तसे प्रयत्न गेले वर्षभर सुरू होतेच. अर्थमंत्र्यानी रस्ते, रेल्वे व िवमानतळांच्या विकासासाठी ५० लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे हे उल्लेखनीय आहे. देशात निर्माण होणारे उत्पादन व त्याचे वितरण यांच्यासाठी दळणवळणाची गरज आहे. ती गरज पूर्ण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात चांगली पावले उचलली आहेत. अधिक रस्त्यांची निर्मिती, ब्रॉडगेजचा विस्तार व विद्युतीकरण तसेच परिवहन क्षेत्रात याचा परिणाम दिसेल. सध्याचे हवाई क्षेत्राचा पाच टक्क्यांनी विकास करण्याचा प्रयत्नही योग्य वाटतो. मेट्रो, रेल्वेस्थानकांवर सरकते जिने व वायफाय सुविधा या प्रवाशांच्या गरजेच्या बाबी आहेत त्याकडेही लक्ष दिले आहे. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करांच्या रचनेबाबत अर्थसंकल्पात पावले उचलण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर महिला व ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचतीकडेही लक्ष देण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू कृषी क्षेत्र आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.


पर्यटनावर नव्या संधींचा सकारात्मक परिणाम - दीप कालरा, ग्रुप चेअरमन व सीईओ, मेक माय ट्रिप 
पर्यटनात अमर्याद उत्पन्नाची शक्यता असतानाही याकडे मुख्य उद्योग म्हणून पाहिले जात नाही. हा व्यवसाय रोजगारवृद्धीचे इंजिन बनू शकतो. मागील आर्थिक वर्षात या क्षेत्रातून थेट २.५ कोटीहून अधिक नोकऱ्या निर्माण झाल्या. पुढील दहा वर्षात यात २.१ टक्के वाढ होईल. ही आकडेवारी प्रवास व पर्यटन उद्योगाचे प्रत्यक्ष योगदान दर्शवते. सरकारने विमानतळांचे आधुनिकीकरण आणि लहान विमानतळांच्या नूतनीकरणासाठी भरीव तरतूद केली आहे.  तृतीय-चतुर्थ श्रेणीतील शहरांपर्यंत संपर्क राहण्याच्या दिशेने हे योग्य पाऊल आहे. 

 

अर्थसंकल्पात वित्तीय क्षेत्रात सुधारणांवर भर - रशेष शाह, अध्यक्ष, फिक्की
२०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पावर नजर टाकल्यास एक बाब स्पष्ट दिसते की, सरकारने वित्तीय क्षेत्रांमध्ये सुधारणा आणण्यावर भर दिला आहे. गेली तीन वर्षे असे प्रयत्न सुरू होते. या अर्थसंकल्पात सामाजिक सुरक्षिततेचा व्यापक विस्तार केला असून ते अधिक मजबूत कसे होईल यावर भर दिला आहे. सरकारने यापूर्वी जनधन योजना, जीवन ज्योती योजना व सुरक्षा विमा योजना सुरू करून त्याचे जाळे वाढवले होते. त्याचा फायदा समाजातील सर्वच थरांना मिळत होता. यावरून स्पष्ट होतेय की, सरकार समाजातील सर्व घटकांच्या विकासावर भर देत आहे. या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय आरोग्य िवमा योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला ५ लाख रु.चा विमा देण्याची घोषणा केली आहे. ही घोषणा मला योग्य व प्रभावी वाटते. यामुळे देशातील सुमारे एक तृतीयांश कुटुंबांना या योजनांचा लाभ होईल. त्याचबरोबर लघु व मध्यम उद्योगांना कर्ज सहज मिळावे म्हणून व त्यांना कर्जासाठी उत्तेजन मिळावे म्हणून काही तरतुदी या अर्थसंकल्पात केल्या आहेत. त्याचा लाभ देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेला होईल. अशा तरतुदींना बँकांचे साहाय्य योग्यरीत्या लाभल्यास फरक पडेल. ऑनलाइन कर्ज योजनांचा लाभ हा अशा उद्योगांसाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या उद्योगांना त्वरित कर्जपुरवठा मिळेल. तसेच बँकांना आर्थिक नियोजनात झेलावे लागणारे अडथळे दूर होतील. कॉर्पोरेट उद्योगाला उभारी देणारी बॉँड मार्केटची तरतूद प्रशंसा करण्यासारखी आहे. त्यामुळे बँकांवरचा आर्थिक बोजा कमी होईल व छोट्या उद्योगांच्या भल्यासाठी बँका अधिक केंद्रित होतील. गेली अनेक वर्षे कॉर्पोरेट कर्ज बाजारपेठ मजबूत व्हावी म्हणून फिक्की प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नांना न्याय मिळालार. 


विमा कंपन्यांचे विलीनीकरण फायद्याचे -  पी.के. गुप्ता, एमडी (रिटेल व डिजिटल बँकिंग) स्टेट बँक अाॅफ इंडिया 
सरकारचे विशेष लक्ष कृषी, ग्रामीण विकास अाणि उपेक्षित घटकांवर अधिक अाहे. उज्ज्वल भवितव्यासाठी प्रेरित करणारा हा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल अर्थमंत्री जेटली यांना शुभेच्छा. किसान क्रेडिट कार्डच्या सुविधांचा विस्तार करून सेंद्रिय शेती, मत्स्यपालन अाणि पशुपालन यासाठी त्यांनी ताकद पुरवली अाहे. शेतकऱ्यांच्या साेलार पॅनलद्वारे उपलब्ध अतिरिक्त वीज वितरण कंपन्यांना देण्यासाेबतच कृषी उत्पादन मूल्याच्या ‘दीडपट’ फाॅर्म्युला हेदेखील रचनात्मक पाऊल ठरावे. वित्तीय तूट जरूर ३.२ टक्क्यांवरून ३.५ टक्क्यांवर पाेहाेचली अाहे, परंतु सरकारने ३.३ टक्क्यांचे उद्दिष्ट बाळगले अाहे.  येत्या २०२०-२१ पर्यंत ते ३ टक्क्यांवर पाेहाेचेल, अशी अपेक्षा अाहे.  ज्येष्ठ नागरिकांसाठी या अर्थसंकल्पात काही सकारात्मक बाबी अाहेत. बँका तसेच पाेस्टातील ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजातील सूट १० हजारांवरून ती ५० हजारांपर्यंत वाढवण्यात अाली अाहे. अाराेग्य विमा याेजना अाणि वैद्यकीय खर्चावरील वजावटीची मर्यादा ३० हजारांवरून वाढवून ५० हजार करण्यात अाली. साेने या धातूस मालमत्ता वर्गात समाविष्ट करण्यात अाले असून त्यासाठी व्यापक धाेरण बनवण्याची घाेषणा महत्त्वपूर्ण ठरते. सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन विमा कंपन्यांच्या विलीनीकरणामुळे बरेच सकारात्मक फायदे दिसून येतील.  १० काेटी गरीब कुटुंबांना अाराेग्य रक्षणाचा लाभ देण्याची याेजना जन सुरक्षा याेजनेप्रमाणेच ‘गेम चेंजर’ ठरेल.

बातम्या आणखी आहेत...