कोणी मटण घ्या, कोणी वरण घ्या!

'माझे पोट, माझी आवड', असा व्यक्तिगत स्वातंत्र्यापुरता आहाराचा मुद्दा मर्यादित राहिलेला नाही. तुमचा आहार जगाच्या तापमानवाढीस, जल संकटास, पर्यावरणाच्या नाशासही कारणीभूत ठरतो, या भावनेतून जबाबदार मंडळी शाकाहाराकडे वळू लागली आहेत. पण म्हणून मांसविक्रीच्या कोट्यवधीच्या 'इंडस्ट्री'कडे दुर्लक्ष करणेही सध्याच्या भारताला परवडणारे नाही. 

जगातला शक्तिशाली प्राणी कोण तर हत्ती. वेगवान कोण तर घोडा, हरीण. कष्टाळू, श्रमिक प्राण्यांमध्ये कोणाचे नाव घ्यायचे तर बैल, रेडा, उंट, गाढवाचे. बुद्धिमत्तेच्या बाबतीतही हत्ती, घोडा हे प्राण्यांमध्ये उच्चस्थानी येतात. हे सगळे एकजात शाकाहारी. माणसाच्या तोंडाची, दातांची, त्याच्या आतड्यांची, एकूणच पचनसंस्थेची रचना मांसाहारासाठी पूर्णतः अयोग्य आणि शाकाहारासाठी अनुकूल अशी आहे. दीर्घायुषी, निरोगी आयुष्याची गुरुकिल्ली मांसाहार नव्हे, तर शाकाहार असल्याचे आधुनिक वैद्यकशास्त्राने सिद्ध केले आहे. या उपर 'अहिंसो परमोधर्म:' हे सर्वोच्च तत्त्वज्ञान मानून जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ते महात्मा गांधींपर्यंत अनेक थोरांनी शाकाहाराचा पुरस्कार केला. असा युक्तिवाद शाकाहाराचे समर्थक करतात. यातले प्रत्येक विधान शास्त्राच्या कसोटीवर टिकणारे आहे. दुसऱ्या बाजूला मांसाहाराचे समर्थन करणारी मंडळी मानवी शरीरासाठी आवश्यक प्रथिनांची गरज केवळ मांसाहारातूनच भागू शकते, असे भंपक विधान करून मोकळी होतात. 

'शाकाहारी विरुद्ध मांसाहारी' या वादात मला पडायचे नाही. शाकाहार सर्वोत्तम की मांसाहार दमदार यातही जायचे नाही. 'जो जे वांछील तो ते लाहो,' या संत ज्ञानेश्वरांच्या उक्तीनुसार ज्याला जे पचते, जे रुचते, जे परवडते ते त्याने खावे, असा उदारमतवादी दृष्टिकोन मी बाळगतो. कोणाच्या आवडी-निवडीपुरता प्रश्न मर्यादित नसून मोठ्या जनसमूहाच्या अर्थकारणाशी संबंधित हा विषय आहे. त्यामुळेच नागपुरातली शेळ्या-मेंढ्यांची निर्यात थांबता कामा नये. जैन धर्मीयांच्या विरोधामुळे तूर्तास ही निर्यात थांबवण्याचा भाजप-शिवसेनेचा निर्णय सरकार म्हणून योग्य आहे. अल्पसंख्यांक घटकाच्या धार्मिक भावनांशी निगडित नाराजीची दखल घेणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. जैन धर्मीयांचे शंका समाधान करून शेळ्या-मेंढ्यांची निर्यात सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने लवकरात लवकर घ्यावा. अर्थकारण, समाजकारणाची ती गरज आहे. परंतु, यानिमित्ताने अन्य पैलूंवर लक्ष द्यायला हवे. 

चरितार्थासाठी शेळ्या-मेंढ्या पाळणे ही आता केवळ धनगरांची मक्तेदारी राहिलेली नाही. जोडधंदा म्हणून सर्व जाती-धर्मातले शेतकरी डुकरापासून इमूपर्यंतच्या पशू-पक्ष्यांचे पालन करतात. शहरी, निमशहरी भागातल्या कित्येक तरुणांनी मटणाच्या व्यवसायासाठी बंदिस्त शेळीपालन सुरू केले आहे. या उलट धनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळणारी भटक्या मेंढपाळांची संख्या अलीकडच्या एक-दोन दशकांमध्ये प्रचंड वेगाने घसरली आहे. भटक्या पशुपालकांच्या जमाती जवळपास नाहीशा होत चालल्याची परिस्थिती जगभर आहे. कारण 'ग्रेझिंग'साठी शेळ्या-मेंढ्यांचा खांडवा किंवा गायीगुरांचे कळप घेऊन भटकणारे पशुपालक आजच्या जगाला परवडणारे नाहीत. भारतापुरते बोलायचे तर ब्रिटिशांनी देश सोडला तेव्हा तो ३२-३४ कोटी लोकांचा होता. तेव्हाच्या खंडप्राय भारतात भटके पशुपालक हा मुद्दा गंभीर नव्हता. परंतु, १३० कोटी लोकसंख्येच्या आजच्या भारतात शेतीयोग्य जमीन दिवसेंदिवस कमी होत आहे. महामार्ग, रेल्वेमार्ग, धरणे, विमानतळे आदी विकासकामे, पटींमध्ये वाढणारे नागरिकीकरण, लोकसंख्येचा विस्फोट याचा ताण नैसर्गिक स्रोतांवर आला आहे. हजारो पशुपालक त्यांच्या लाखो प्राण्यांना चरण्यासाठी मुक्तपणाने आता फिरवू शकत नाहीत. भटक्या जमातींचे शिक्षण, आरोग्य, चरितार्थ या मूलभूत समस्या कायम असतानाच पारंपरिक पद्धतीने जगण्याचे त्यांचे मार्ग आक्रसत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. उलट आधुनिक समाजाला मिळणाऱ्या विकासाच्या, प्रगतीच्या संधी या भटक्या पशुपालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांच्या परंपरेपासून त्यांना दूर नेण्याची गरज आहे. बायकापोरांना घेऊन, ऊन-वारा-थंडी-पावसाची तमा न बाळगता पशुपालकांनी रानोमाळ भटकतच राहावे, याचे समर्थन कोणीही सुज्ञ करू शकत नाही. 

असाच गंभीर मुद्दा पर्यावरणीय संकटाचा आहे. वनजमिनी, गवताळ कुरणे, पडजमिनी, पठारं आदी ठिकाणी लाखोंच्या संख्येने चरणाऱ्या शेळ्या-मेंढ्या, गायीगुरे या जैववैविध्यासाठी धोका बनल्या आहेत. मुक्तपणे चरणाऱ्या लाखो प्राण्यांचा पर्यावरणावर काय परिणाम होतो, याचा शास्त्रीय अभ्यास युरोप, अमेरिका, आफ्रिकेत झालेला आहे. जमिनीची धूप वाढणे, जमिनींवरील हरित आच्छादन कमी होणे, वनस्पतींमधले वैविध्य संपुष्टात येणे, जंगलांचा नाश असे प्रमुख निष्कर्ष यातून पुढे आले. त्यामुळेच पाश्चिमात्य देशांनी 'ग्रेझिंग' करणाऱ्या पारंपरिक जाती-जमातींच्या पुनर्वसनाचे कार्यक्रम राबवण्यावर भर दिला. पर्यावरणाची कमीत कमी हानी करणाऱ्या बंदिस्त पशुपालन पद्धती विकसित केल्या. भटक्या पशुपालकांना नागरी जीवनात स्थिरावण्यासाठीचे कार्यक्रम त्यांनी आखले. आपल्याकडे या गोष्टी नियोजनबद्ध पद्धतीने झालेल्या नाहीत. व्यंकटेश माडगुळकरांची 'बनगरवाडी' प्रकाशित होऊनही आता सहा दशके उलटून गेली. उलट भटक्यांचे प्रश्न कायम ठेवून त्याचे भांडवल करणाऱ्या संघटना-नेत्यांचीच पैदास वाढली. 

आणखी एका मुद्द्याकडे सपशेल दुर्लक्ष होते. तो पोषणमूल्यांचा आणि ही पोषणमूल्ये उत्पादित करण्यासाठी खर्च होणाऱ्या ऊर्जेचा होय. एक किलो 'बीफ' ताटात पडेपर्यंत तब्बल १५ हजार ४१५ लिटर पाणी खर्च झालेले असते. एक किलो चिकनच्या उत्पादनासाठी ४ हजार ३२५ लिटर पाणी लागते. शेळ्या-मेंढ्यांचे एक किलो मटण तयार होण्यासाठी १० हजार ४१२ लिटर पाणी लागते. या उलट एक किलो तांदूळ २ हजार ४९७ लिटर पाण्यात उत्पादित होतो. एक किलो टोमॅटो २१४ लिटरमध्ये, एक किलो कोबी २३७ लिटरमध्ये, एक किलो केळी ७८० लिटर पाण्यात तयार होतात. ताटात येणाऱ्या पदार्थांच्या उत्पादनासाठी किती लिटर पाणी लागते याचा सविस्तर अभ्यास ब्रिटन, अमेरिकेतल्या विज्ञान आणि तांत्रिक संस्थांनी केला आहे. याचा ठळक निष्कर्ष असे सांगतो, की फळे, धान्य, दूध, भाजीपाल्यापेक्षा कैक पटींनी जास्त पाणी मांस उत्पादनासाठी लागते. एक किलो चिकनसाठी सव्वाचार हजार लिटरपेक्षा अधिक पाणी लागते, असे सिद्ध केल्यानंतर ती कोंबडी एवढे पाणी पिते का, अशी पोरकट शंका कोणी काढू नये. कोंबडी एक किलोची करण्यासाठी तिला जितका मका, ज्वारी वगैरे खाद्य खाऊ घालावे लागते त्या कोंबडी खाद्याच्या निर्मितीसाठी किती पाणी लागते, कोंबडी पोल्ट्रीपासून ग्राहकाच्या ताटात जाईपर्यंत किती ईर्जा खर्च होते आदींचा हिशेब यात केलेला असतो. याच पद्धतीने इतर मांस उत्पादनासाठीच्या पाण्याचे 'ऑडिट' झाले आहे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये शाकाहारी होण्याची जी लाट अलीकडे आली, त्यामागे मांस निर्मितीसाठी खर्च होणारे प्रचंड पाणी आणि मांसोत्पादनाचे पर्यावरणीय दुष्परिणाम ही कारणे अत्यंत प्रभावी ठरली आहेत. हजारो टन बीफ, मांस, मटण निर्यात होते तेव्हा कोट्यवधी लिटर पाणी देशाबाहेर जात असते, हे शास्त्रीय सत्य आहे. थोडक्यात 'माझे पोट, माझी आवड', असा व्यक्तिगत स्वातंत्र्यापुरता आहाराचा मुद्दा मर्यादित राहिलेला नाही. तुमचा आहार जगाच्या तापमानवाढीस, जल संकटास, पर्यावरणाच्या नाशासही कारणीभूत ठरतो, या भावनेतून जबाबदार, विवेकी मंडळी शाकाहाराकडे वळू लागली आहेत. 

प्रथिनांची गरज भागवण्यासाठी मांसाहाराला पर्याय नाही, हा गैरसमज किमान भारतासारख्या उष्णकटिबंधीय देशाने तरी बाळगता कामा नये. भारत हा पूर्वापार शाकाहाराला प्राधान्य देणारा का बनला, याची कारणे येथील पर्यावरण आणि हवामानाशी निगडित आहेत. मांसाहार करणारे भारतीयसुद्धा दररोज आणि तेही दिवसातून चारदा मांसाच्या वाट्याला जात नाहीत. कारण भारतातले उष्णकटिबंधीय हवामान त्यांना तसे करू देत नाही. निसर्गाच्या विरोधात गेलात तर त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतात. सजीव जीवसृष्टीवर नजर टाकल्यावर ही बाब अधिक स्पष्ट होईल. सजीवांच्या 'फूड पिरॅमिड'मध्ये शाकाहारी प्राणी (हर्बिव्होरस) सगळ्यात तळाशी आहेत, ज्यांची संख्या जगात सर्वाधिक आहे. त्यानंतर मांसाहारी (कार्निव्होरस) प्राणी येतात. मानवासारख्या मिश्राहारी (ओम्निव्होरस) प्राण्यांची संख्या जगात सर्वात कमी असल्याने ते या पिरॅमिडच्या टोकाला येतात. 'जीवो जीवस्य जीवनम्' हे निसर्गचक्र सर्वाधिक शाकाहारी आणि मर्यादित मांसाहारी या संख्या समतोलावर टिकून आहे. आरोग्य, पर्यावरण आणि वैद्यकशास्त्र या तिन्ही दृष्टिकोनातून आधुनिक विज्ञान शाकाहाराचा पुरस्कार करते. परंतु, माणूस हा फक्त पोट भरण्यासाठी खात नाही. चवीचा सोस माणसाइतका कोणत्याच प्राण्याला नाही. त्यामुळे मांसाहार आवडीचा असेलच तर त्याचे प्रमाण कमी करणे, 'रेड मीट' टाळून 'व्हाइट मीट', मासे यांना प्राधान्य देण्याचा सल्ला वैद्यकशास्त्र देते. काय खावे, काय प्यावे हा फक्त व्यक्तिगत मुद्दा उरलेला नाही. गेल्यावर्षीची देशाची मांस निर्यात २७ हजार कोटींच्या घरातली आहे. अनेकांचे संसार जगवणारी ही मोठी 'इंडस्ट्री' आहे. त्यामुळेच कोणी मटण घ्या, कोणी वरण घ्या; फक्त किती आणि कितीदा याचा निर्णय सुज्ञपणाने करण्याचा हा काळ आहे. 

- सुकृत करंदीकर 
sukrut.k@dbcorp.in