Home | Editorial | Columns | column article about 2019 election

अागामी वर्ष अस्तित्वाच्या लढाईचे!

डाॅ. वेदप्रताप वैदिक | Update - Jul 04, 2018, 09:24 AM IST

नरेंद्र माेदींनी काही चमत्कारिक पाऊल उचलले नाही तर २०१९ मध्ये विराेधी पक्षांच्या अाघाडीचे सरकार बनू शकते.

  • column article about 2019 election

    नरेंद्र माेदींनी काही चमत्कारिक पाऊल उचलले नाही तर २०१९ मध्ये विराेधी पक्षांच्या अाघाडीचे सरकार बनू शकते. परंतु हेदेखील तितकेच खरे की, ते सरकार १९७७ च्या माेरारजी अाणि चरणसिंह सरकारप्रमाणे, १९८९ सालच्या व्ही.पी. सिंग अाणि चंद्रशेखर तसेच १९९६ मधील देवेगौडा, गुजराल सरकारप्रमाणेच अल्पजीवी असेल. अापसातील कुतरअाेढीमुळे या सरकारचा जीव मेटाकुटीस येईल. म्हणूनच सत्तारूढ-विराेधी पक्षांप्रमाणे सामान्य भारतीयांच्या दृष्टीनेदेखील अागामी वर्ष अडचणींचे, संघर्षाचे ठरणार अाहे.


    २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा बिगुल अातापासूनच वाजण्यास सुरुवात झाली अाहे. सत्तारूढ अाणि विराेधी पक्षांनी त्यासाठी कंबर कसण्यास सुरुवात केली अाहे. भाजपाध्यक्ष अमित शहा प्रत्येक राज्याचा दाैरा करत असून विराेधी पक्षांचे नेतेदेखील काेणत्या ना काेणत्या कारणाने परस्परांची भेट घेत अाहेत. एक मात्र खरे की, सहजपणे सरकार स्थापन करू शकू, असा काेणत्याही पक्षाला विश्वास अद्याप तरी वाटत नाही. पहिला प्रश्न असा अाहे की, सर्व विधानसभा अाणि लाेकसभेची निवडणूक एकत्र घेतली जाणार अाहे का? जर या सगळ्याच निवडणुका एकत्र घेतल्या जाणार असतील तर केव्हा हाेणार अाहेत? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड अाणि मिझाेरमच्या निवडणुकांसाेबतच लाेकसभा अाणि उर्वरित सर्व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका डिसेंबर २०१८ मध्येच घेतल्या जातील का? किंवा लाेकसभेच्या निवडणुकीसाेबत मे २०१९ मध्ये विधानसभांच्या निवडणुका घेतल्या जातील?


    केंद्र सरकारला तरी असे वाटत असावे की, सर्वच निवडणुका एकत्रितपणे घेतल्या जाव्यात. त्यांच्या तारखा मागे-पुढे निश्चित करता येऊ शकतात. लाेकसभा अाणि विधानसभांच्या निवडणुका जर एकत्रितपणे हाेऊ शकल्या तर एका उत्तम प्रथेचा पायंडा यानिमित्ताने पडेल. महत्त्वाचे म्हणजे निवडणूक खर्चात बचत हाेईल. सत्तारूढ पक्षातील नेते मंडळी पाच वर्षे तरी अापले कर्तव्य प्रामाणिकपणे अाणि अधिक स्वारस्य घेऊन पार पाडू शकतील. त्यांचा वेळ सततच्या निवडणूक माेहिमांमध्ये वाया जाणार नाही. तसेच त्यांना जनतेला खाेटी अाश्वासने द्यावी लागणार नाहीत. परंतु यासंदर्भात जाे काही निर्णय हाेईल, त्यात सर्व पक्षांचा सहभाग असायला हवा. जर काँग्रेसच्या वर्षभरापूर्वी अस्तित्वात अालेल्या पंजाब सरकारला निवडणुकांचा सामना करावा लागणार असेल तर उत्तर प्रदेशातील भाजपसह अन्य राज्यांतील सरकारलादेखील अापल्या पाच वर्षांच्या कालावधीस तिलांजली द्यावी लागेल.


    विराेधी पक्षनेत्यांना भीती अाहे, ती दाेन्ही निवडणुका एकत्रित घेण्यात अाल्या तर भाजपला त्याचा माेठा लाभ मिळेल. कारण केंद्र तसेच बहुतेक राज्यांमध्ये भाजपचेच सरकार सत्तेवर अाहे. या तर्क भलेही दमदार असला तरी ही गल्लत करू नये की २०१४ मध्ये असलेली माेदी लाट अाता जवळपास नसल्यात जमा अाहे. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून अागपाखड करण्यासाठी काँग्रेस सरकारचा चेहरादेखील अाता उपलब्ध नाही. राज्यातील निवडणुका तर तेथील स्थानिक सरकारच्या कार्यकुशलतेच्या अाधारावर जिंकल्या जातात. परंतु, साऱ्या निवडणुका एकत्रितपणे घेतल्या गेल्या तर प्रादेशिक मतदारांवर सर्वच पक्षांच्या केंद्रीय नेत्यांचा अाणि सरकारचा प्रभाव पडण्याची शक्यता बळावणार हे निश्चित. अशा स्थितीत भाजपचे भवितव्य नरेंद्र माेदी यांच्या हाती असेल. परंतु, २०१४ चे नरेंद्र माेदी अाणि २०१८ चे नरेंद्र माेदी यांच्यात जमीन-अासमानचा फरक नाही का पडलेला? माेदींच्या साऱ्या उणिवा, त्रुटी अाणि अपयशाचा फटका भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना सहन नाही का करावा लागणार? माेदींची कार्यप्रणाली लक्षात घेता, त्यांच्यापुढे काेणताही भाजपचा मुख्यमंत्री अापापल्या राज्यातील निवडणूक प्रचार माेहिमेचा महारथी बनू शकत नाही. विराेधी पक्षांच्या नेत्यांना हे वातावरण लाभदायक ठरू शकते. त्यासाठी त्यांनी लाेकसभा अाणि विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेण्यास केंद्र-राज्य सरकारांना भाग पाडले पाहिजे अाणि स्वत: तशी तयारी दर्शवली पाहिजे.


    परंतु, अाज विराेधकांची स्थिती अत्यंत वाईट अाहे. विराेधी पक्षांतील सारी मंडळी अापापल्या काेषात मग्न अाहेत. सगळेच पक्षी अाहेत, त्यांच्याकडे असा काेणी सिंह नाही, ज्याची गर्जना सारा देश एेकू शकेल. त्यांना परस्परांशी जाेडणारे काेणते तत्त्व, अादर्श, धाेरण अाणि कार्यक्रमदेखील नाही. विराेधकांकडे २१ व्या शतकातील भारताचे एखादे विलक्षण स्वप्नदेखील नाही. याउपरही त्यांची एकजूट हाेऊ शकली तर ते भाजपची नाैका सहज बुडवू शकतात. कारण २०१४ मध्ये भाजपला अवघे ३१ टक्के मतदान झाले हाेते, तेदेखील माेदींच्या लाटेच्या प्रभावामुळे, अाता ती लाटदेखील अाेसरत चालली अाहे. विराेधी पक्षांच्या एकजुटीचा प्रयाेग उत्तर प्रदेशात पाहायला मिळाला हाेता. समाजवादी अाणि बहुजन पक्षाने मिळून पाेटनिवडणुकीत चार जागा जिंकल्या. त्यापैकी एक मुख्यमंत्री अाणि दुसरी उपमुख्यमंत्र्यांची हाेती. जर केवळ उत्तर प्रदेश अाणि अन्य हिंदी भाषिक पट्ट्यात विराेधी पक्ष एकत्र येऊ शकले तर भाजपच्या ५०-६० जागा कमी हाेऊ शकतात. जर कर्नाटकात काँग्रेस अाणि जद (से) एकत्र निवडणूक लढवू शकले तर काय, भाजपला जेवढ्या मिळाल्या अाहेत तेवढ्यावरच समाधान मानावे लागेल? गुजरातमध्येदेखील 'जान बची ताे लाखाे पाएं' अशीच स्थिती अाहे.


    एक मात्र खरे की, अागामी सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळणे अत्यंत कठीण अाहे. याशिवाय अाता जे पक्ष 'रालाेअा'मध्ये अाहेत तेदेखील नव्या पर्यायाच्या शाेधात अाहेत. शिवसेना अाणि तेलुगू देसम या पक्षांनी तर स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची घाेषणा केली अाहे. नितीशकुमार यांचा काही भराेसा नाही. रामविलास पासवान, अाेमप्रकाश राजभर अाणि अकाली दल अादी २०१९ पर्यंत भाजपसाेबत राहतील किंवा नाही, हे काही निश्चित नाही. अाघाडीत सामील असणारे लहान-सहान पक्ष हे केवळ सत्तासुखाने प्रेरित झालेले असतात. जर त्यांना माेदींचे अासन डळमळत असलेले दिसले तर विराेधी पक्षांच्या तंबूत जागा मिळवण्यासाठी अाटापिटा करू लागतील. अशा स्थितीत जर भाजप अल्पमतात अाला तर नेतृत्वाचा मुद्दा अधिक प्रखर हाेऊ शकताे. नेतृत्व बदलाचा पर्याय समाेर येऊ शकताे. अशी शक्यता नाकारता येत नाही की, त्या वेळी भाजपच्या नव्या नेत्यासाेबत बरेच पक्ष पुन्हा एकत्र येतील अाणि पुन्हा सारेच सत्तारूढ हाेतील.


    परंतु, भाजप अल्पमतात गेल्यास विराेधी पक्षांची अाघाडी अापले सरकार स्थापन करण्यासाठी जिवाने रान करील. विराेधकांकडे अाजही नेतृत्वाचा अभाव अाहे, त्या वेळी अधिक प्रखरतेने जाणवेल. यात काही शंका नाही की, सर्वाधिक अध:पतन हाेत असताना काँग्रेस अाजही एक अखिल भारतीय पक्ष अाहे. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात त्यांचे कार्यकर्ते अाहेत. परंतु त्यांच्याकडे काेणी नेता नाही. राहुल गांधी पक्षाचे अध्यक्ष अाहेत. त्यांनी स्वत:च स्वत:ला पंतप्रधानपदाचा दावेदार घाेषित केले अाहे. जर ते याच टेचात राहिले तर अन्य पक्ष काँग्रेससाेबत संयुक्त अाघाडी बनवण्यात स्वारस्य घेणार नाहीत. काँग्रेसची स्थिती साऱ्या देशात तशीच हाेईल जशी उत्तर प्रदेशात झाली अाहे.


    जर का राहुल गांधींनी अाईच्या पावलावर पाऊल टाकत पंतप्रधानपदाची अपेक्षा नाही ठेवली तर तुल्यबळ अाघाडी बनू शकते. विराेधी पक्षांच्या अाघाडीचा पंतप्रधान काेण असेल याचा निर्णय निवडणुकीनंतरही घेतला जाऊ शकताे. १९७७ मध्येदेखील हेच घडले हाेते. दुसरी अाघाडी उभी करण्यातील नेतृत्वाची अडचण दूर झाली तरीही अनेक समस्या अा वासून पुढे ठाकणारच अाहेत. प. बंगालमध्ये काँग्रेस, तृणमूल अाणि मार्क्सवादी तसेच केरळमध्ये काँग्रेस अाणि मार्क्सवादी अापले मतभेद दूर कसे करतील? दिल्लीत 'अाप' अाणि काँग्रेस हातमिळवणी करतील? मायावती अाणि अखिलेश केव्हापर्यंत एकत्र राहतील? हे सारे पक्ष अापसात शांततापूर्ण पद्धतीने जागावाटप करू शकतील? जर नरेंद्र माेदींनी काही चमत्कारिक पाऊल उचलले नाही तर २०१९ मध्ये विराेधी पक्षांच्या अाघाडीचे सरकार बनू शकते. परंतु हेदेखील तितकेच खरे की, ते सरकार १९७७ च्या माेरारजी अाणि चरणसिंह सरकारप्रमाणे, १९८९ सालच्या व्ही.पी. सिंग अाणि चंद्रशेखर तसेच १९९६ मधील देवेगौडा, गुजराल सरकारप्रमाणेच अल्पजीवी असेल. अापसातील कुतरअाेढीमुळे या सरकारचा जीव मेटाकुटीस येईल. म्हणूनच सत्तारूढ-विराेधी पक्षांप्रमाणे सामान्य भारतीयांच्या दृष्टीनेदेखील अागामी वर्ष अडचणींचे, संघर्षाचे ठरणार अाहे.

    - डाॅ. वेदप्रताप वैदिक, राजकीय विश्लेषक

Trending