Home | Editorial | Columns | Column article about Banking

प्रयत्नांनी बँका निश्चित सावरतील

अरूण कुकडे (बँकिंग तज्ज्ञ) | Update - Jul 11, 2018, 08:16 AM IST

आजच्यापेक्षा बिकट अवस्था बँकांची १९९०-९२ या काळात होती. ओव्हरड्यूचे अवजड ओझे डोक्यावर आणि कामकाज मात्र केवळ पेपर प्रॉफीट

  • Column article about Banking

    आजच्यापेक्षा बिकट अवस्था बँकांची १९९०-९२ या काळात होती. ओव्हरड्यूचे अवजड ओझे डोक्यावर आणि कामकाज मात्र केवळ पेपर प्रॉफीट दाखविण्यात धन्य. पण खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाच्या बरोबरीने नरसिंहम कमिटीच्या शिफारशीनुसार एनपीए निकषांनी बँका प्रारंभी तोट्यात आल्या, पण नंतर सावरत सुदृढ झाल्या. आताही तसेच होईल.


    आपले बँकिंग सध्या वाईट संक्रमण काळातून जात आहे. जवळजवळ सर्व बाजूंनी बदनामीचे दगड फेकायला अनेकजण सरसावले आहेत. बँकांची परिस्थिती चिंता करण्याजोगी आहे, हे मान्य. पण सारे संपले, या बँका आतां कसल्या सुधारतात, असा कंठशोष केल्याने, बँकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यताही लक्षात घेतली पाहिजे.


    सरकारी, खासगी सहकारी बँका आपल्या आहेत, त्या पुन्हा उभारी धरून स्वतःला सावरतील व अर्थव्यवस्थेला ओझे न होता, विकासास हातभार लावतील, अशा विश्वासानेच या प्रश्नाकडे पाहिजे. ज्यांना राजकीय हेतूने टीका करायची आहे, त्यांची गोष्ट वेगळी. पण बँका सावरण्याची चिंता वाटणाऱ्यांनी बँकांची परिस्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे. मध्यंतरी बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे, माजी अध्यक्ष मुहनोत, एमडी गुप्ता, व वरिष्ठ क्षेत्रीय व्यवस्थापक देशपांडे यांना, डी.एस.कुलकर्णी बांधकाम उद्योगसमूहाच्या थकीत प्रकरणात अटक झाली. कर्ज ९४ कोटी रु., वर ओव्हरड्राफ्ट १० कोटी रु.चा, कन्सॉर्शियमलिडर, एसबीआय व त्यांत अन्य चार बँका, कर्जास पुरेसे तारण, वसूली कारवाई चालू व वसूली शक्यता, अशी परिस्थिती आहे. या अटकेने बँकेची व संबंधीत अधिकाऱ्यांची बरीच बदनामी झाली. कायद्याने योग्य ते होईल, अशी अपेक्षा करूया.
    सरकारी बँकांच्या डोक्यावर ९.५० लाख कोटी रु., व खासगी बँकांवर १ लाख तीन हजार कोटी रु. एनपीएचे ओझे आहे. त्यात अजून सुमारे १० लाख कोटी रु. एनपीए भरीची भीती आहे. हे एनपीए एकूण कर्जांच्या सुमारे ११.५० टक्के आहेत, ते २० टक्क्यांवर, धोकादायक पातळीवर, जाण्याची भीती आहे, पण परिस्थिती अाटोक्याबाहेर गेलेली नाही व हे आव्हान पेलावेच असे आहे. बँकांनी म्हणजे सर्व बँक कर्मचारी, अधिकारी, वरिष्ठांनी हे आव्हान आगामी दोन वर्षे जिद्दीने पाहिजे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँक, सरकारने सहकार्य व मार्गदर्शन करावे. तसेच सर्वसामान्यांनी अढळ विश्वासाने, सारे आर्थिक व्यवहार बँकामार्फत करून बँकांना प्रोत्साहन केले पाहिजे.


    एनपीए कर्जे थकली म्हणजे पूर्ण बुडालेली नाहीत व प्रयत्नांनी मोठ्या प्रमाणात ती वसूल होतील. त्यातही एनपीए होणार त्यांची वसूली करून त्यांना नियमित करत, योग्य तिथे मुदतवाढ/पुनर्गठण करीत कमीतकमी एनपीएची भर पडेल यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न कृतीयोजना आखून केले पाहिजेत. जे एनपीए झालेत त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई व सक्तीची वसूली हाच मार्ग आहे. यापैकी किमान ७५ टक्के वसूली होऊ शकते. आता 'इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्टसी कोड' कायद्याने वसूलीस वेग येत आहे. एकट्या स्टेट बँकेंचे ४० हजार कोटी रु. वसूल होण्याचे वृत्त आहे. सर्व बँकांचे एकत्रित किमान दोन लाख कोटी रु. वसूली नजीकच्या काळात या कायद्यामुळे येण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ बँकांनी व सरकारने मनावर घेतले तर, एनपीएची वसूली वेगाने होऊ शकते, याचा अर्थ असाही आहे की एनपीत कर्जे अडकली आहेत, बुडालेली नाहीत, ती वसूल केलीच पाहिजेत.


    आपल्या बँकांना झालंय काय, तर त्या तोट्यात आहेत. सरकारी बँकांचा तोटा ८४ हजार कोटी रु.वर गेलाय. बऱ्याच खासगी व सहकारी बँका तोट्यांत आहेत किंवा त्यांचे नफे खाली आलेत. पण हे कशामुळे झाले? बँकांचे एनपीए वाढले व त्यातून एनपीएवर व्याज नाही, म्हणून एकूण व्याजकमाई खाली आली. तसेच एनपीए वसूल होणार नाहीत म्हणून कायद्या/नियमाप्रमाणे गृहीत धरून, प्रमाणशीर तरतूदी मोठ्या प्रमाणांत कराव्या लागल्यामुळे बँका तोट्यात आल्या. इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की, या तरतूदी (रिझर्व्ह) बँकांकडे आहेत. तोट्यामुळे बँकांचे भांडवल व त्यांतून भांडवल पर्याप्तता कमी झाली असली तरी, दुदैवाने वेळ आलीच तर हे निधी आहेत. दुसरा भाग असा की, या थकित कर्जाची बँका जी काही व्याज व मुद्दल वसूली करतील. ती सारी बँकांच्या एकूण जमेत व नफ्यात आणणे हा उत्तम मार्ग आहे व बँकांनी त्यासाठी जीव तोडून प्रयत्न केले पाहिजेत.


    वाढत्या एनपीएचे ओझे, त्यातून व्याज कमाईत उतरण व (अन्य कमाईतून) कराव्या लागणाऱ्या तरतूदी, यामुळे बँका तोट्यात गेल्या, त्यात भर म्हणजे गेल्या वर्षी बँकांना, सरकारी रोखेभाव उतरणीला लागल्याने, खरेदीभाव उणे बाजारभाव एवढ्या तरतूदी कराव्या लागल्या. हा प्रत्यक्ष तोटा नाही, तर बॅलन्सशीटमध्ये गुंतवणूकमत्तेचे बाजारमूल्यच दाखवण्यासाठी केलेल्या तरतूदी आहेत. पण त्यामुळे एकूण तोटा वाढला. प्रत्यक्षांत १०० रु.चे रोखे ९५ रु. ला खरेदी व आता बाजारभाव ९० रु. असला/झाला तरी, मुदतीअखेर सरकारी रोख्याचे १०० रु. होईपर्यंत कुपन रेट व्याज मिळणार आहे. मग ५ रूपये घसारा निधी करून तोटे वाढवून का दाखवायचे, हा प्रश्न आहे. तसेच १०० रू.चे रोखे, त्यापेक्षा जास्त भावाने खरेदी केले, तर १०० रु.वरील रक्कम दरवर्षी प्रमाणशीर अमॉर्टायझेशन करून तरतूदी केल्या जातात. पण खरेदी किंमतीपेक्षा भाव उतरला की फरकाची घसारा तरतूद करावी लागते. एकूण ही घसारा तरतूद उगीच तोटा वाढवणारी आहे. शेवटी यावर रिझर्व्ह बँकेने उपाय सुचविला की गुंतवणूक घसारा निधीची तरतूद एकदम न करता चार तिमाहीत विभागून केली तर चालेल. या विषयावर रिझर्व्ह बँक व सरकारनेच नीट विचार करून उपाययोजना करावी.


    आजच्या परिस्थितीत, रिझर्व्ह बँकेने ११ बँकांवर आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. यातून बँकांची विशेषतः सरकारी बँकांची गंभीर परिस्थिती समोर आली आहे. उद्देश चांगलेच आहेत, पण यातून या बँकांच्या अडचणी वाढणार आहेत. नव्या शाखा नाही, जुन्या तोट्यातल्या शाखा बंद करा, कर्ज वितरण थांबवा व फक्त कर्जवसूलीवरच भर द्या, खर्च कमी करा व तोटे कमी करा, असे हे निर्देश चांगले असले तरी, कर्जवितरणावरील बंधनांनी स्पर्धेत मागे पडणे, नवीन वाढीव चांगली कर्जे न वाढणे, व त्यातून कळत न कळत वसूलीवर परिणाम होणे व कर्जे वाढून एनपीएचे शेकडा प्रमाण कमी न होणे, हे परिणाम होतील. निदान लहान/मध्यम/गरजू मोठी कर्जे वाढविण्यास प्रोत्साहन देणारे उपाय पाहिजेत. कर्जेवाढ रोखणे ठीक नाही. सध्या चार बँकांचे व पाठोपाठ अन्य सरकारी बँकांचे एकत्रीकरण करून तोटे कमी करीत कार्यक्षमतेत वाढ करण्याचे ठरत आहे. सध्या सर्वच बँका तोट्यात आहेत. त्यांच्यात एकत्रीकरणाने फरक पडणार नाही. उलट त्यांतून आपुलकीची जागा अलिप्तता घेईल, बऱ्याच जणांच्या जबाबदाऱ्या संपून (पाट्या टाकण्याचे) काम करणे आहे, ही वृत्ती वाढेल, प्रशासनाची पकड ढिली होईल. त्याऐवजी कालबद्ध अंतिम आदेश देऊन सर्व बँकांवर स्वत:ला सुधारण्याची जबाबदारी टाकावी.
    आजच्यापेक्षा बिकट अवस्था बँकांची १९९०-९२ या काळात होती. ओव्हरड्यूचे अवजड ओझे डोक्यावर आणि कामकाज मात्र केवळ पेपर प्रॉफीट दाखविण्यात धन्य. पण खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाच्या बरोबरीने नरसिंहम कमिटीच्या शिफारशीनुसार एनपीए निकषांनी बँका प्रारंभी तोट्यात आल्या, पण नंतर सावरत सुदृढ झाल्या. आताही तसेच होईल. २०११-१२ नंतर अतिउत्साह, अन् वाढत्या जोशात बॅकिंगची गाडी घसरली व नंतर एनपीएच्या अतिवृद्धीने चांगलीच घरंगळली. पण गाडी नीट धावू लागेल. अडचणी मात्र वाढतील. मॉनिटरींग देखभाल, नंतर पाठपुरावा, कुणाचाही मुलाहिजा न करता कठोर कायदेशीर कारवाई केली तरी नवीन एनपीए वाढणार आहेत. ते वसूल होतील व कमी होतील. एवढे केले/झाले तर आपले बॅकिंग पूर्वीसारखे सुदृढ व सुरळीत होईल.

    - अरूण कुकडे (बँकिंग तज्ज्ञ)
    arunkukade@gmail.com

Trending