आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'अच्छे दिन'साठी हवी रोजगारवृद्धी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आपल्या अर्थव्यवस्थेत कृषी, उद्योग, व्यापार व सेवा क्षेत्रांपैकी कृषी क्षेत्राने प्रचंड धान्य व शेतमाल उत्पादन करून देशाला स्वयंपूर्ण व निर्यातक्षम केले, पण तेच क्षेत्र आज पूर्वीसारखे रोजगार पुरवण्याची क्षमता हरवून बसले आहे. त्यासाठी शेती क्षेत्रवाढ, नवतंत्रज्ञानावर आधारित शेतीत प्रचंड उत्पादनवाढीची उद्दिष्टे योजून जिथल्या तिथे कमीत कमी गुंतवणुकीत जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती साधली पाहिजे. 


मार्चअखेर तिमाहीत ७.७ टक्के व २०१७-१८ वर्षात ६.६ टक्के जीडीपीचा दर झाल्याची सुखद वार्ता आली. यापूर्वी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी देशाचे एकूण उत्पन्न ५ लाख कोटी रु. होईल, असे म्हटले होते. २०२२ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न (एकूण किती हा प्रश्न अनुत्तरित आहे) दीडपट होईल, असे पंतप्रधानांचे म्हणणे आहे. अशी आर्थिक वाढ होत असताना, गेल्या पाच वर्षांत महागाईवाढीचा दर त्या मानाने अाटोक्यात आहे. नुकत्याच झालेल्या इंधन दरवाढीने महागाईवाढीला चालना मिळण्याची शक्यता असली तरी वाढत्या शेती व औद्योगिक उत्पादनामुळे भाववाढीला रोखता येईल, अशी सरकारची व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची धारणा आहे. हे सारे चांगले आहे. पण तरीही, अच्छे दिन आल्याची लोकभावना सामान्यांच्या मनात का निर्माण होत नाही, याचा विचार केला तर सरकारलाच उत्तर मिळेल की (सबका साथ-बरीच मिळूनही) सबका विकासाचे प्रमाण फारसे वाढलेले नाही. ते घसरलेले नाही यावर फार तर समाधान मानता येईल. काही कोटी घरांत वीज गेली, काही लाख घरांत धुराच्या चुलींची जागा गॅस शेगडीने घेतली आणि काही कोटी घरांत टॉयलेट सुविधा झाली, हे सारे खरे मानले तरी एवढ्या मोठ्या खंडप्राय देशात व प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात अशा वाढीचा प्रभाव मर्यादित आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न, मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मितीची गरज आहे व हा प्रश्न सोडवण्याला प्राधान्य पाहिजे तेवढे दिले जात नाही हे दिसते. अब्जाधीशांच्या संख्येत त्यांच्या उत्पन्नात व त्यातून त्यांच्या संपत्तीत होणारी वाढ चिंता वाढवणारी आहे. अशी संपत्ती विषमता निर्माण करणारी व रोजगारवाढीचे प्रमाण कमी करणारी आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. याचा अर्थ पैसा मिळवणे चूक आहे असा नाही, पण ते करताना रोजगाराभिमुख उद्योग उभे केले पाहिजेत. यात सरकारचे धोरणात्मक काम कमी पडत आहे. 


आज देशांत सुमारे १० कोटी कुशल, अकुशल, सुशिक्षित, अशिक्षित, तरुण रिकामे आहेत व मिळेल ते काम करायला तयार आहेत. उ. प्रदेशातील काही दिवसांपूर्वीची बातमी सांगते की, सुमारे २,८०० चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पदांसाठी काही लाख लोकांनी अर्ज केले व या अर्जदारांत द्विपदवीधर/उच्च पदवीधारकांची मोठी संख्या होती. ही परिस्थिती मन विषण्ण करणारी आहे. दरवर्षी नोकरी/काम मागणाऱ्यांत दोन कोटींची भर पडते व एखाद कोटींच्या हाती काम/नोकरी लागते. याचा अर्थ दरवर्षी एक कोटी बेकारी वाढत आहेत. याचा अर्थ मोठ्या प्रमाणांत रोजगार निर्मितीचा प्रश्न आहे. लोकसंख्या वाढीतून हा प्रश्न निर्माण झाला हे सोपे उत्तर आहे व ते काहीसे खरे आहे. पण आपण समतोल सम्यक आर्थिक धोरण न राबवल्याने हा प्रश्न उग्र झाला हे मान्य केले पाहिजे. 


आपल्या अर्थव्यवस्थेत कृषी, उद्योग, व्यापार व सेवा क्षेत्रांपैकी कृषी क्षेत्राने प्रचंड धान्य व शेतमाल उत्पादन करून देशाला स्वयंपूर्ण व निर्यातक्षम केले, पण तेच क्षेत्र आज पूर्वीसारखे रोजगार पुरवण्याची क्षमता हरवून बसले आहे. त्यासाठी, शेती क्षेत्रवाढ, नवतंत्रज्ञानावर आधारित शेतीत प्रचंड उत्पादनवाढीची उद्दिष्टे योजून-जेथल्या तिथे कमीत कमी गुंतवणुकीत जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती साधली पाहिजे. आज रोजगार हमी योजना रोजगार निर्मिती करत आहे, पण ती शेती व शेतीपूरक व्यवसायांना उपयोगी व पूरक कशी करता येईल हे पाहिले पाहिजे. शेती व शेतीपूरक व्यवसायांत बरेच बेरोजगारी आहे किंवा शेतीवर मनुष्यबळाचा मोठा भार आहे, असे सारे म्हणतात. पण हे जे काही जादा मनुष्यबळ आहे त्यांना, तिथेच किंवा अन्यत्र रोजगार/काम पुरवण्यात आपण कमी पडत असल्याने शहराकडे धाव, तिथे मिळेल ते काम/दाम व निवास म्हणत राहणारे आपण वाढवत आहोत. परिणामी, त्यांचे व शहरांचे प्रश्न वाढत आहेत. शहराकडे हे आपण थांबवू शकत नाही, पण त्यांचा वेग व संख्या कमी करण्यासाठी ग्रामविकास समतोल करण्यासाठी उत्तम योजना व प्रयत्न व्हायलाच पाहिजेत. तीच गोष्ट उद्योगांची. मोठे उद्योग व त्यांची वाढ पाहिजेच, म्हणजे एकूण औद्योगिक वाढीला चालना मिळते हे खरेय. पण तरी ही मध्यम व लघुउद्योगामध्ये नोकऱ्या व रोजगार मोठ्या प्रमाणात देण्याची क्षमता असते. पण आपल्याकडे लघुउद्योगांची अवस्था फारशी चांगली नाही. अनेक एमआयडीसीत ५० टक्के लघुउद्योग बंद आहेत किंवा रडत रखडत आहेत. मग कसा आणि किती रोजगार वाढणार? सरकारचे मुद्रा योजना, स्टार्टअपसारखे उपक्रम उत्तम, कार्यवाही बरी. पण हे गरजेपेक्षा अपुरे पडते. हीच गोष्ट ग्रामीण भागात खादी/लहान/कुटीर/शेतीपूरक व्यवसायांची ना संख्या वाढतेय, ना रोजगार! सरकारने लहान व लघुउद्योगांनाच प्रोत्साहन-प्राधान्य दिले पाहिजे. 


व्यापार क्षेत्र मोठे, पण त्यातही छोटे व हातावरचे पोट असणाऱ्यांचे व्यवसाय व्यापार फारसे वाढत नाहीत. आपण उत्पादक, ग्राहक व शोषण यांवर बरीच चर्चा, टीका करत असतो. मध्यस्थ/व्यापारी/दलाल/अडते धंदा करताना शेती क्षेत्रांतील उत्पादकांचे व ग्राहकांचे शोषण करतात असे म्हटले जाते. पण हे मधले सेवा देतात व त्यांतून नफा/गाळा/अडत/नफा/फायदा/कमाई/कमिशन त्यांनी व्यवस्थित (रिझनेबल) घ्यावे हे कायद्याने वळण आपण लावू शकत नाही, हे व्यवस्थेचे अपयश आहे. पर्याय व्यवस्था अपुऱ्या पडतात व त्यातही अडचणी येत आहेत. यात उत्पादक, ग्राहक व मध्यस्थही ग्राहक असतात. हे समजून घेत, या क्षेत्रांतही मध्यस्थांचे रोजगार, टिकले व वाढले पाहिजेत. मोठ्या व्यापारांत रोजगार कमी असतो. वाढत्या मॉल संस्कृतीने व ऑनलाइन ट्रेडिंगने छोट्या व लहान व्यापाऱ्यांच्या अडचणी वाढत आहे. भविष्यात भले या दोन्ही नवव्यवस्थेत रोजगार वाढतील, पण ते तुलनात्मकदृष्ट्या कमीच असतील. 

उत्पादक ते ग्राहक हा थेटचा पर्याय सकृतदर्शनी ठीक वाटला तरी मध्यस्थांना, म्हणजे त्यांच्या रोजगारांना संपवण्याऐवजी त्यांना एमआरपी (जास्तीत जास्त किमती नियंत्रणाने) न शोषणरहित सेवा देण्यास भाग पाडणे ठीक राहील. आता फ्लिपकार्ट विकत घेऊन, जगड्व्याळ वॉलमार्ट ऑनलाइन ट्रेडिंगमध्ये अॅमेझॉनशी स्पर्धा करायला सरसावले आहे, याचा रोजगार संधीवर परिणाम होणार, तो कमी केला पाहिजे. 


सध्या सेवाक्षेत्राचा बोलबाला आहे. सेवाक्षेत्राची मोठी वाढ होत आहे, हे चांगलेच आहे. जगात सेवा क्षेत्रात त्यातही आयटीत आपले नाव आहे. सेवाक्षेत्र २१ व्या शतकात अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जात आहे. असे म्हणतात की २०१५ मध्ये सेवाक्षेत्राचे सकल उत्पन्न ३ लाख कोटी रु. असेल. पण तरीही या क्षेत्राची रोजगार निर्मितीक्षमता मर्यादित व तंत्रज्ञान कौशल्याधारित आहे व रोजगारांत विषमतेची दरी मोठी आहे व ती फारशी कमी होत नाही. हे बघता, या क्षेत्राच्या वृद्धीला, जास्त रोजगारवृद्धीच्या उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीची जोड दिली गेली पाहिजे ! 


प्रचंड रोजगार निर्मिती ही आजची गरज. पण लोकप्रतिनिधी, त्यांचे वेतन, भत्ते, सुविधावृद्धीस प्राधान्य देतात. संघटित क्षेत्रांत त्यांच्या वेतनवृद्धीस महत्त्व दिले जाते. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ लाख कोटी रु. व राज्य कर्मचाऱ्यांना १५ हजार कोटी रु. वार्षिक खर्चाची वाढ दिली जाते. बऱ्यापैकी वेतनदार ही हजार/लाखोंची वाढ अडवून घेतात. मोठे उद्योजक, व्यापारी त्यांचे नफे/कमाई वाढवण्यात मश्गुल आहेत. या एवढ्या साऱ्या वाढीची गुंतवणूक निम्मी जरी रोजगारनिर्मिती वृद्धी योजनांत केली तर सम्यक आर्थिक विकास साधला जाईल. घरी किमान एक रोजगार मिळेल/वाढेल, विषमतेची दरी कमी होईल व 'अच्छे दिन' जरूर येतील. 

- अरुण कुकडे (अर्थविश्लेषक) 
arunkukade@gmail.com 

बातम्या आणखी आहेत...