Home | Editorial | Columns | column article about Exiled

निर्वासितांच्या प्रश्नावरील विनाशकारी मौन

समीर गायकवाड | Update - Jun 23, 2018, 07:42 AM IST

अमेरिकी सरकारच्या आकडेवारीनुसार ५ मे २०१७ ते ९ जून २०१८ दरम्यान तब्बल २३४२ मुले त्यांच्या आईवडिलांपासून वेगळी केली होती.

  • column article about Exiled

    अमेरिकी सरकारच्या आकडेवारीनुसार ५ मे २०१७ ते ९ जून २०१८ दरम्यान तब्बल २३४२ मुले त्यांच्या आईवडिलांपासून वेगळी केली होती. सुरुवातीच्या काळात उजव्या, राष्ट्रवादाच्या कट्टर पुरस्कर्त्यांनी याची भलावण केली. पण या नियमामुळे मुलांची व त्यांच्या जन्मदात्यांचीही फरपट होऊ लागली. त्यांचे मानवी हक्क हिरावून घेतले जाऊ लागले. जसजसे याचे फोटो प्रसिद्ध होऊ लागले, बातम्या येऊ लागल्या तसतसे अमेरिकेसह जगभरातून ट्रम्प यांच्या या निर्दयी आदेशावर कठोर टीका होऊ लागली.


    यंदाच्या जूनमध्ये जागतिक स्थलांतरितांच्या विश्वात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. बेकायदा मार्गाने युरोपात घुसखोरी करण्याच्या एका प्रयत्नात स्थलांतरितांची एक बोट भूमध्य समुद्रात उलटली. त्यात जवळपास ५० लोकांना जलसमाधी मिळाली. त्यातील ४७ मृतदेह ट्युनिशियाच्या किनाऱ्यावर आढळून आले आहेत. ६८ जणांना वाचवण्यात यश आले आहे. घटनेतील सर्व मृत आखाती देशातील होते. दुसरी घटना जीवित हानीची नव्हती, पण त्याने जगाचे लक्ष वेधले. अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर आपल्या आईची झडती घेताना भेदरलेल्या अवस्थेतील रडणाऱ्या बालिकेच्या फोटोला जगभरातील माध्यमांनी प्रसिद्धी दिली. तुर्कीच्या सीमेवर वाहत आलेल्या चिमुकल्या सिरियन मुलाच्या मृतदेहाच्या फोटोने जगात जशी खळबळ उडवून दिली होती तशीच खळबळ याही घटनेने उडाली. या दोन घटनांमुळे जगभरातील स्थलांतरितांचे प्रश्न पुन्हा चर्चेत आले. विशेष म्हणजे मागचं वर्ष याच मुद्द्यावर एक निराशाजनक नोंद करून गेलं. गतवर्षीची जगभरातील निर्वासितांची संख्या तब्बल १६ दशलक्षांहून अधिक झाली. ही आकडेवारी जाहीर व्हायला आणि या दोन घटना एकाच वेळी समोर आल्याने यावर सुंदोपसुंदी सुरू झालीय.


    दोनच दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांचाच एक जुना आदेश मागे घेत अमेरिकेत येणाऱ्या स्थलांतरित निर्वासितांसंबंधीच्या कायद्यात बदल केलाय. ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवताना त्यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट'मध्ये जे पाच प्रमुख मुद्दे सामील केले होते त्यातीलच एक मुद्दा होता स्थलांतरितांचा. 'आपल्या देशाने इतरांचे खूप ओझे उचलले आहे, आता ते खपवून घेतले जाणार नाही, आता आम्ही 'झीरो टॉलरन्स' धोरण राबवू' असे ते म्हणत. सत्तेत येताच त्यांनी कठोर निर्बंध लादताना एक जाचक अटदेखील लावली. त्यानुसार ज्या लोकांना या बेकायदा राहण्याच्या गुन्ह्याखाली अटक केली जाईल त्यांच्यासोबत जर अपत्ये, मुलं असली तर त्यांना आपल्या पालकांपासून विभक्त करण्यात येऊ लागलं. अमेरिकी प्रोटोकॉलनुसार लहान मुलांना कैद करता येत नाही. त्यामुळे त्यांना पालकांपासून दूर आश्रयगृहात ठेवले गेले आहे. या करिता आईवडिलांपासून विलग केलेल्या मुलामुलींना ठेवण्यासाठीचे विशेष कक्ष उभे केले गेले. अमेरिकी सरकारच्या आकडेवारीनुसार ५ मे २०१७ ते ९ जून २०१८ दरम्यान तब्बल २३४२ मुलं त्यांच्या आईवडिलांपासून वेगळी केली होती.


    सुरुवातीच्या काळात उजव्या, राष्ट्रवादाच्या कट्टर पुरस्कर्त्यांनी याची भलावण केली. पण या नियमामुळे मुलांची व त्यांच्या जन्मदात्यांचीही फरपट होऊ लागली. त्यांचे मानवी हक्क हिरावून घेतले जाऊ लागले. जसजसे याचे फोटो प्रसिद्ध होऊ लागले, बातम्या येऊ लागल्या तसतसे अमेरिकेसह जगभरातून ट्रम्प यांच्या या निर्दयी आदेशावर कठोर टीका होऊ लागली.
    याचा कडेलोट १२ जूनला झाला. होंडुरासमधली दोन वर्षांची एक चिमुरडी मुलगी तिच्या आईसोबत अमेरिकेत अवैध प्रवेश करताना अडवली गेली. तिच्या आईला सीमेवर अटक केली गेली. याच दरम्यान अमेरिका-मेक्सिको सीमेवर ही मुलगी रडत उभी होती. या रडणाऱ्या मुलीचा फोटो जगभरात व्हायरल झाला व नेटिझन्सनी ट्रम्प यांच्या स्थलांतरित धोरणावर अत्यंत खरमरीत टीका सुरू केली. टीका इतकी प्रखर होती की ट्रम्प यांच्या पत्नी आणि कन्येनेदेखील हा कायदा बदलला जावा अशी भूमिका घेतली. अखेर ट्रम्प यांनी तो निर्णय मागे घेतला. पण तो पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू होणार की नाही हे अजून गुलदस्त्यातच आहे. आदेशानंतर तरी येत्या काळात कोणत्या कुटुंबावर अशी विभाजनाची वेळ येणार नाही हे नक्की. या सर्व घडामोडी घडत असताना आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना आणि युनिसेफची आंतरराष्ट्रीय बालहक्क समिती यांनी तोंडात मिठाची गुळणी धरलेली होती. जगभरातील एनजीओजनी यावर आवाज उठवला, पण संयुक्त राष्ट्रांत यावर कानाडोळाच झाला.


    आजघडीला जगभरात ६८.५ दशलक्ष स्थलांतरित लोक आहेत. ही संख्या ब्रिटनच्या लोकसंख्येहूनही जास्त आहे. यात २५.४ दशलक्ष निर्वासित, ४० दशलक्ष विविध देशांतर्गत स्थलांतरित आणि ३.१ दशलक्ष निर्वासित छावण्यात राहणारे लोक सामील आहेत. यंदा ५ दशलक्षांहून अधिक लोकांना जेव्हा आपला देश सोडावा लागला तेव्हा या समस्येने उग्र रूप धारण केले. एकूण निर्वासितांपैकी दोन तृतीयांश लोक केवळ पुढील पाच देशांतले नागरिक आहेत. निर्वासितांची मुख्य वर्गवारी - देश आणि निर्वासित दशलक्षात - सिरिया (६.३), अफगाणिस्तान (२.६), दक्षिण सुदान (२.४), म्यानमार (१.२) आणि सोमालिया (०.९) अशी आहे. संयुक्त राष्ट्राची दूत म्हणून सिरियन निर्वासितांसाठी काम करणाऱ्या अँजेलिना जोली या हॉलीवूडच्या अभिनेत्रीने यंदाच्या वर्षी मागील तुलनेत निर्वासितांच्या तुलनेत किती वाढ झाली आणि त्यांच्यावर खर्च झालेल्या निधीत किती घट झाली याची आकडेवारी जेव्हा पत्रकार परिषदेत सार्वजनिक केली तेव्हा यावर टीकेची मोठी झोड उठली, पण अजूनही भक्कम निधी याकरिता उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. विशेष गोष्ट म्हणजे याकरिता अँजेलिनाचे कौतुक झाले, मात्र आपल्या बॉलीवूडची अभिनेत्री प्रियंका चोप्रा हिने रोहिंग्या मुस्लिमांच्या निर्वासितांच्या छावणीस संयुक्त राष्ट्राची दूत म्हणून भेट देऊन त्यांच्याबद्दल सहानुभूतीपूर्वक उद्गार काढले होते तेव्हा आपल्याकडील एका विशिष्ट वर्गाच्या विशिष्ट एककल्ली विचारांच्या लोकांकडून तिच्यावर टीकेची राळ उडवण्यात आली.


    संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांकरितांच्या उच्चायुक्तांकडून सिरियन निर्वासितांसाठी मागील वर्षी नियोजित निधीपैकी ५० टक्के निधीच पुरवला गेला, यंदाच्या वर्षीचे सहा महिने उलटून गेले तरी हीच आकडेवारी फक्त १७ टक्के इतकी अत्यल्प झाली आहे. केवळ २००७ पासूनच्या विस्थापितांची संख्या ४२ दशलक्ष आहे, म्हणजेच दर ११० लोकांपैकी एक व्यक्ती विस्थापित झाली आहे. त्यातही मागील ५ वर्षांतली वाढ धक्कादायक आहे. यात केवळ युद्धग्रस्तच लोकच सामील आहेत असे नाही,्यानमारमधून बांगलादेशात आलेल्या निर्वासितांची संख्या साडेसहा लाखांहून अधिक आहे. इतकं होऊनही कट्टरपंथी इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांनी जगात अनेक ठिकाणी दहशतवादी कारवाया जारी ठेवल्याने अनेक देशांनी त्याच्यावरील राग आणि भीतीचा आरसा दाखवत खबरदारीचा उपाय म्हणून अशा कारवायांनी ग्रासलेल्या देशातील लोकांना आपली दारे बंद केल्याने मोठा पेच उद्भवला आहे. आपल्याकडेही मध्यंतरी जम्मूतील बकरवाल समाजाच्या बालिकेचा बलात्कार करून खून केला गेला तेव्हा त्यास रोहिंग्या निर्वासितांचा रंग देण्याचा प्रयत्न एका गटाकडून केला गेला होता. एकंदरीत स्थलांतरितांच्या विरुद्ध जनमत बनवण्याचे काम योजनाबद्ध रीतीने राबवले जातेय. काही ठिकाणी शरणार्थी आणि सरकार यांच्यात यातून झडपाही झाल्यात, त्यातून त्यांच्यावर अनेक निर्बंध लादले गेलेत. विस्थापित जमेल तिथे जिवावर उदार होऊन शक्य त्या मार्गाने सीमापार जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. युद्धापासून दूर जाऊ पाहणाऱ्या पश्चिम आशियामधील या सामान्य नागरिकांना आपल्या देशांमध्ये सामावून घ्यायला युरोपात प्रचंड विरोध आहे. ब्रिटनमध्ये गाजावाजा करत झालेली 'ब्रेक्झिट' स्थलांतरितांना सामावून घेण्याच्या मुद्द्यावरूनही गाजली होती. पश्चिम आशियामधील या स्थलांतरितांना सामावून घ्यायला युरोपप्रमाणे अमेरिकेमध्येही मोठा विरोध आहे. या प्रश्नावर अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी उदारमतवादी भूमिका घेत या निर्वासितांचा अमेरिकेत टप्प्याटप्प्याने सामावून घ्यायची योजना आखली होती. पण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही योजना रद्दबातल तर ठरवली, खेरीज आधी ठरलेल्या निर्वासितांनाही सामावून घ्यायला आपल्या अध्यक्षीय वटहुकुमाने स्थगिती आणली. हाच शिरस्ता अनेक देशांनी पाळला आहे. धर्मवादाच्या संकुचित होत चाललेल्या भूमिका, मानवतेप्रती बोथट होत चाललेल्या संवेदना यामुळे माणसं इतकी बधीर होत चाललीत की निर्वासितांच्या समस्येत मोठ्या प्रमाणात लहान मुले, स्त्रिया आणि वृद्धांची ससेहोलपट होते आहे याचाही जगाला विसर पडू लागलाय हे अत्यंत क्लेशकारक आहे.

    - समीर गायकवाड
    sameerbapu@gmail.com

Trending