Home | Editorial | Columns | column article about indian currency in swiss bank

प्रासंगिक : न संपणारी लढाई

संजीव पिंपरकर | Update - Jul 26, 2018, 09:09 AM IST

भारतातील धनदांडग्यांचा स्विस बँकेतील काळा पैसा परत आणू आणि प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख रुपये टाकू.

  • column article about indian currency in swiss bank

    भारतातील धनदांडग्यांचा स्विस बँकेतील काळा पैसा परत आणू आणि प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख रुपये टाकू. असे नरेंद्र मोदी आणि भाजपची नेतेमंडळी २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात बोलत होती. प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये टाकणे, हे आता सरकारचा कार्यकाळ संपत आला तरी मोदींना ते जमलेले नाही. पण एक नक्की की, ते सत्तेवर आल्यापासून काळ्या पैशाच्या विरोधात त्यांनी सुरू केलेल्या मोहिमेमुळे अनेकजण हैराण झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे भारतातून स्विस बँकेकडे जाणाऱ्या पैशाचा ओघ कमी झाला, असा दावा मोदी व मागचे अर्थमंत्री जेटली आणि आताचे पीयुष गोयल संसदेत व बाहेरही करतात. अशातच एक बातमी माध्यमांमध्ये झळकली. ''स्विस बँकेतील भारतीयांच्या पैशात २०१७ मध्ये ५० टक्के वाढ झाली आहे.'' त्याला स्विस बँकेकडून प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाचा आधार होता. अर्थात ही प्रसिद्धी मोदी सरकारला अस्वस्थ करणारी होती. सरकारने चालवलेल्या काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढाईवर पाणी फेरणारीही होती. सरकारातील उच्च मंडळी मोदींच्या मदतीला धावली. खुद्द अर्थमंत्री पीयुष गोयल यांनी मंगळवारी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, ''स्विस बँकेतील भारतीय पैशात वाढ झालेली नाही. उलट २०१४ ते २०१७ या काळात त्यात ८० टक्के घट झाली आहे.'' सरकारने स्विस बँकेकडे मेलबाजी केली. नंतर बँकेनेही त्या संदर्भात खुलासा केला. ''५० टक्के वाढ झाली, हे खरे आहे. पण त्यात केवळ वैयक्तिक भारतीय नागरिक किंवा काॅर्पोरेट जगताचा पैसा नाही. तर त्यात विविध संस्था, स्विस बँकेच्या भारतीय शाखांमधील पैसा, अन्य बँकांशी झालेल्या व्यवहारातून आलेला पैसा आहे.''


    एक गोष्ट नक्की की, गोयल म्हणतात त्याप्रमाणे स्विस बँकेतील भारतीय पैसा गेल्या चार वर्षांत घटला आहेच. सरकारच्या प्रयत्नांनंतर स्विस नॅशनल बँकेनेही तसा खुलासा केला. २०१४ ते १७ या चार वर्षांत ८० टक्क्यांची घट आहेच. पण काळ्या पैशाचा ओघ कमी होण्याची सुरुवात ही केवळ गेल्या चार वर्षांतली आहे असे नाही. ती त्या आगोदरपासून आहे. २००६ मध्ये स्विस बँकेतील भारतीय पैसा सर्वाधिक म्हणजे १९०० स्विस फ्रँक इतका होता. आता २०१७ मध्ये तो ४५० स्विस फ्रँकपर्यंत खाली आला आहे. हे ही खरे की गेल्या दहा वर्षांची आकडेवारी पाहता काळ्या पैशाचा ओघ हा गेल्या चार वर्षांत जास्त घटला आहे. अर्थात याचे श्रेय मोदी सरकारने २०१४ मध्ये सत्ता हाती घेतल्यानंतर सुरू केलेल्या काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढाईला आहे. दोन नंबरच्या पैशातून उभ्या राहणाऱ्या समांतर अर्थव्यवस्थेमुळे जे काही जगातील देश हैराण झाले आहेत, त्यात भारत एक आहे. अशातच स्विस बँकेने जाहीर केलेली आकडेवारी ही भारतासाठी उत्साहवर्धक आहे. स्विस बँकेकडे जमा होणाऱ्या पैशांकडे संशयाने एवढ्यासाठीच पाहिले जाते की, बँक कमालीची गुप्तता सांभाळते आणि माहिती बिलकूल देत नाही. त्यामुळेच तिथे जमा होणाऱ्या ठेवींकडे संशयित काळा पैसा म्हणूनच पाहिले जाते. अर्थात स्विस बँकेच्या एकूण उलाढालीच्या दृष्टीने भारतातील पैशाचे प्रमाण नगण्य आहे. फक्त ०.०७ टक्के भारतीय पैसा तिथे आहे.


    स्विस बँकेतील भारतीय पैसा कमी झाला म्हणजे काळा पैसा कमी झाला, आता येतोय तो पांढरा पैसा, असे समजणे चुकीचे होईल. कारण काळा पैसा लपवण्यासाठी कर चुकवणाऱ्या लोकांकडे स्विस बँक हे एकमेव ठिकाण नाही. त्यांच्याकडे इतर अनेक मार्ग आहेत. ते देशांतर्गत आहेत. विदेशातही आहेत. काळ्या पैशासंदर्भात माहितीची देवाण‑घेवाण करण्याबाबत स्वित्झर्लंड सरकारशी करार झाल्यानंतर चोरांनी तिथला पैसा इतरत्र वळवल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यांच्यासाठी नेवाडा, माॅरिशस, सिंगापूर, इंग्लंडच्या जवळची बेटे, जगात अशी पैसा लपवण्याची अनेक ठिकाणे आहेत. अशा देशांशी माहिती देण्यासंदर्भात भारत सरकारची बोलणी सुरू आहेत. देशांतर्गत लपवल्या जाणाऱ्या काळ्या पैशाची वसुली आयकर खात्याकडून फारशी झालेली नाही. त्यांनी १७ हजार कोटी रुपये आतापर्यंत वसूल केले. सरकारने विदेशात काळा पैसा गुंतवणाऱ्यांची नावे जाहीर करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार प्रसिद्ध झालेली नावे किरकोळीतील आहेत. मोठे मासे अजून फार दूर आहेत. गोयल म्हणतात त्याप्रमाणे गेल्या चार वर्षांत स्विस बँकेकडचा भारतीय पैशाचा ओघ कमी झाला असला तरी ज्यांना मुळातच उत्पन्नावरचा कर चुकवायचा आहे असे बडे मासे काळ्या पैशावरचा अनधिकृत हक्क सहजी सोडणार नाहीत. काळा पैसा व त्यातून उभा राहिलेल्या समांतर अर्थव्यवस्थेच्या विरोधात सुरू केलेल्या लढाईचे श्रेय मोदी सरकारला द्यायलाच हवे. या आगोदरच्या सरकारांनी त्यासाठी एवढा नेट कधी लावला नव्हता. पण ही लढाई न संपणारी आहे.
    ‑ संजीव पिंपरकर, निवासी संपादक, सोलापूर

Trending