आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक : कोडगेपणाचा कळस

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्राच्या सिंचन विभागाच्या २०११ -१२ च्या सर्वेक्षणातून २००० च्या दशकात झालेला विदर्भातील सिंचन क्षेत्रातील महाघोटाळा उघडकीस आला. आजही तो गाजतो आहे. या घोटाळ्याचे राजकीय भांडवल झाले. अखेर २०१४ मध्ये सिंचन प्रकरणांची चौकशी सुरू करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. न्यायालयातही तसे शपथपत्र दिले गेले. पण पुढच्या दोन वर्षांत या चौकशीत कोणतीच प्रगती झाल्याचे दिसत नव्हते. 


न्यायालयाने या दिरंगाईबद्दल तेव्हापासूनच नाराजी व्यक्त केली. अखेर २०१७ मध्ये यासंदर्भातील गुन्हा दाखल करणे सुरू झाले आणि १९ गुन्हेही दाखल झाले. पुन्हा या विशेष तपास पथकांच्या तपासातील चौकशीच्या दिरंगाईचा वेग वाढतच गेला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वेळोवेळी या प्रक्रियेबद्दल ताशेरे ओढले. मात्र, कोडग्या व्यवस्थेला याबद्दल फार काही वाटले नाही. शेवटी न्यायालयाने विदर्भ सिंचन घोटाळ्यांसंदर्भात दाखल आरोपपत्रांवर विशेष न्यायालयात तीन महिन्यांच्या कालावधीत सुनावणी पूर्ण करावी, अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी एसीबीच्या प्रलंबित प्रस्तावांवर राज्य शासनाने आठवडाभरात निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. 


एखाद्या घोटाळ्याच्या तपासात न्यायालयाने तपासावरच वारंवार नाराजी व्यक्त केल्या नंतरही व्यवस्थेत काही फरक पडला नाही. विदर्भातील ४३ प्रकल्पांच्या चौकशीत मोठ्या प्रमाणात दस्तएेवजांचा समावेश आहे. त्यामुळे या चौकशीस आणखी किमान सहा महिने लागतील, असे न्यायालयात सांगण्यात आले होते. विशेष तपास पथकाकडून दिली जाणारी कारणे आणि तपासाबाबतचा प्रामाणिकपणा या दोन्हीबद्दल न्यायालयाने आक्षेप नोंदवत नाराजी व्यक्त केली. इतक्या वर्षांत या प्रकरणांतील बरेचसे अधिकारी सेवानिवृत्तही झाले. त्यांच्याकडून वसुली होण्यात अडचणी असल्याचे सांगितले जाते. सरकारला झालेले हे नुकसान नेमके कोठून भरून काढणार? या विलंबाला जबाबदार कोण? असे महत्त्वाचे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत. आता या विशेष तपास पथकांच्या तपासावरच देखरेख ठेवण्यासाठी दोन सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याबाबत न्यायालय विचार करत असल्याचे समोर आले आहे. 


या सिंचन घोटाळ्यात इतक्या वर्षांत राजकारण, प्रशासन, अधिकारी वर्गातील बडी नावे संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. त्यामुळे या चौकशीचे नेमके काय होईल आणि बडे मासे गळाला लागतील का हा मोठा औत्सुक्याचा विषय आहे. त्यात ही जी काही चौकशी सुरू आहे तीसुद्धा उच्च न्यायालयाच्या पाठपुराव्यांमुळे होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. याप्रकरणी नागपूर खंडपीठाने स्वत:च समिती नेमून तपास करण्याचे संकेत दिले होते. तेव्हा राज्याच्या मुख्य सचिवांनी शपथपत्र दाखल करत अखेर चौकशीसाठी दोन विशेष चौकशी पथके नेमल्याचे जाहीर केले. या गंभीर घोटाळ्याच्या चौकशीच्या नावाने केवळ वेळकाढूपणा सुरू असल्याचे वारंवार समोर येत गेले आहे आणि अजूनही त्यात फारसा बदल झाल्याचे दिसत नाही. नव्याने दोन चौकशी पथके नेमली असली तरी आत्तापर्यंतही आणि याअाधीही हा तपास याच एसीबीच्या वतीनेच सुरू होता. मग या वेळी नवीन काय केले, हा प्रश्न आहेच. 

 

लाचलुचपत विभाग प्रकरणाचा तपास करत होते. मात्र, इतक्या वर्षांत त्यांनी नेमके काय केले, हा पण प्रश्न आहेच. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांतील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची परवानगी मागणारी फाइल गृह विभागात अनेक दिवस पडून होती, असेही आरोप झाले. शासनाने सिंचन विकासकामांवर ७० हजार कोटी रुपये खर्च केले तरी राज्यातील सिंचन क्षेत्र केवळ ०.१ टक्काच वाढल्याचे भीषण वास्तव या घोटाळ्याने समोर आणले. ३८ सिंचन प्रकल्पांची किंमत ६६७२ कोटींवरून थेट ३०० पटीने वाढवत ती २६,७२२ कोटींवर पोहोचवली गेली. ठेकेदारांच्या दबावाखाली २० हजार कोटींच्या अतिरिक्त खर्चाला केवळ तीन महिन्यांतच कोणत्याही हरकतीशिवाय तत्परतेने प्रशासकीय मंजुरी दिल्याचे उघड झाले होते.

 

विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने तर १० प्रकल्पांना एकाच दिवशी सुधारित प्रशासकीय मंजुरी देत सगळ्या ३८ प्रकल्पांच्या निविदा एकदम जारी करून टाकल्या होत्या. त्या १० वर्षांत उभारलेल्या प्रकल्पांत जे काम झाले ते सगळे निकृष्ट दर्जाच्या साधनसामग्रीने झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. घोटाळ्यानंतर राज्यात सिंचन क्षेत्राचा विकास थांबला आहे. रखडलेले प्रकल्प पडून आहेत. रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचे कामही घोटाळ्याच्या चौकशीप्रमाणे रखडत चालले आहे. हा घोटाळा आता चौकशीच्या फेऱ्यातून बाहेर आल्याशिवाय राज्यातील सिंचनाची कामे कशी होणार, हे प्रश्न कायमच राहिले आहेत. 

- सचिन काटे, कार्यकारी संपादक, अकोला 

 

बातम्या आणखी आहेत...