Home | Editorial | Columns | column article about kumarswami

कुमारस्वामींचे अश्रू व मोदींचे विकास युद्ध

तरुण विजय | Update - Jul 18, 2018, 07:51 AM IST

लोकसभेत काँग्रेस ट्रिपल तलाकच्या विधेयकाला मंजुरी देते, पण राज्यसभेत तेच विधेयक रोखते, हे विरोधाभासी नव्हे का?

  • column article about kumarswami

    लोकसभेत काँग्रेस ट्रिपल तलाकच्या विधेयकाला मंजुरी देते, पण राज्यसभेत तेच विधेयक रोखते, हे विरोधाभासी नव्हे का? काँग्रेसला मुल्ला मौलवींचा पक्ष म्हणून स्वत:ला सिद्ध करायचे आहे, हे यामागील कारण आहे. या पक्षाकडे नव्या काळातील प्रगतिशील, नवे विचार आणि समानतेला प्रोत्साहित करणारे मुद्देच नाहीत. काँग्रेस आजही अजेंड्याच्या शोधात आहे.


    कर्नाटकमधील 'आघाडी' सरकारचे मुख्यमंत्रिपद भूषवताना कशी कसरत करावी लागतेय, हे सांगताना कुमारस्वामी यांना एका कार्यक्रमात अश्रू अनावर झाले. या घटनेवरून काँग्रेसने ध्येयहीन आणि संधिसाधू आघाडीत चंद्रशेखर, देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल यांच्यासारख्या नेत्यांचा विश्वासघात केला आहे. काँग्रेससोबतची प्रत्येक आघाडी म्हणजे विश्वासघात आणि जनतेवर अखंड अन्यायाचा प्रवाह आहे. खरं तर पराभूत, सत्ताप्रिय पक्षांना सत्तेची लालूच दाखवत, देशातील राष्ट्रीय मुद्द्यांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करत काँग्रेस जी चाल खेळते, त्यात केवळ त्यांचा तात्पुरता विरोधी पक्षांवर वार करण्याचा मुख्य हेतू असतो. जनतेचे भले किंवा देशाच्या विकासाशी त्याचा सुतराम संबंध नसतो.
    सध्या काँग्रेस हा पक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अथक - अविरत विकास यात्रेला घाबरलेला आहे. याच भीतीपोटी काँग्रेसने कुमारस्वामी यांच्या पक्षाचे आमदार कमी संख्येने असतानाही त्यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्याचे मान्य केले. मात्र, भाजपला सर्वाधिक जागा मिळूनही तेथे सरकार स्थापन करू दिले नाही. आपला उद्देश पूर्ण होताच काँग्रेसने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्यावर दबाव आणण्यास सुरुवात केली. काँग्रेसला असंवैधानिक पंतप्रधान आणि असंवैधानिक मुख्यमंत्रिपदाची भूमिका निभावणे खूप चांगले जमते. कारण अशा स्थितीत कोणीही उत्तर देण्यास बांधील नसते आणि भ्रष्टाचाराचा मार्गही मोकळा होतो.


    यूपीए सरकारमध्येही असेच झाले. डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधानपदी होते. पण १०, जनपथवरूनच सर्व सूत्रे फिरवली जात होती. कर्नाटकमध्येदेखील कुमारस्वामी यांना तोंडदेखले मुख्यमंत्रिपद देऊन काँग्रेस स्वत: कर्नाटकवर राज्य करू पाहत आहे. तसेच कुमारस्वामी यांना दिलेल्या पाठिंब्याची पूर्ण किंमत वसूल करण्याचाही काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. या प्रयत्नात काँग्रेसने एका मुख्यमंत्र्याची काय दशा केली, हे सार्वजनिकरीत्या आपल्यासमोर आहे.


    २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विचारसरणी आणि अजेंड्याच्या बाबतीत काँग्रेस पूर्णपणे दिशाहीन आहे. काँग्रेसकडे केवळ चार अपशब्द आहेत. भारताला अपमानित करणारे तसेच सैनिकांचे मनोबल खच्ची करणारे 'हिंदू पाकिस्तान'सारखे तिरस्कारयुक्त अभियान आहे. हिंदू-मुस्लिम यांतील तिढा वाढवण्यासाठी स्वत:ला मुस्लिमांचा पक्ष म्हणण्याएवढा मूर्खपणाही काँग्रेसकडे आहे.


    नरेंद्र मोदी यांनी देशाला भ्रष्टाचारविरहित शासन दिले. तरुणांमधील कौशल्य वाढवले. महिलांचे सबलीकरण केले. शेतकऱ्यांना निवृत्तिवेतन आणि पीक विम्यासारख्या योजना दिल्या. त्यांच्या पिकांचे खरेदी मूल्य वाढवले, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल. ग्रामीण भागात वीज पोहोचवण्याचे काम दुपटीने विस्तारले. दररोज सहा किलोमीटरपर्यंत रस्ते बांधले जात होते. हे प्रमाण आता दिवसाला तीस किलोमीटर एवढे झाले आहे. या सर्व गोष्टींसाठी त्यांच्याकडे काहीही उत्तर नाही.


    वास्तवात हिंदू-पाकिस्तानसारखे मुद्दे उकरून काढत आणि हिंदुत्वाच्या भावना दुखावत जे लोक देशात धार्मिक वितंडवाद तसेच हिंदू-मुस्लिमांदरम्यान एक भली मोठी दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांच्याकडे मोदी यांच्या विकासयुद्धासाठी कोणतेही उत्तर असूच शकत नाही. कारण त्यांच्या काळात देशातील जनतेला दररोज एका नव्या भ्रष्टाचार घोटाळ्याच्या बातमीला समोरे जावे लागत होते. याच देशात आता भ्रष्टाचाराचे कोणतेही प्रकरण समोर येत नाही. देशातील हे क्रांतिकारी परिवर्तनच म्हणावे लागेल. जनधन योजना लागू झाली होती, त्या वेळी याच लोकांनी योजनेची खिल्ली उडवली होती. ज्या लोकांकडे पैसाच नाही, त्यांची खाती उघडून काय फायदा, असे म्हटले गेले. पण ३१.५२ कोटी जनधन खाती उघडल्यामुळे भारत जगात सर्वात अग्रगण्य बँकिंग करणाऱ्या देशांमध्ये समाविष्ट झाला.


    जनधन खात्यांच्या माध्यमातून आता गरीब आणि मध्यमवर्गातील लोकांच्या खात्यात सरकारी योजनांचे पैसे तसेच इतर उत्पन्न थेट पोहोचत आहे. उदा. पगार, विमा, सुरक्षा योजनांचे लाभ आणि इतर भत्त्यांचा आर्थिक लाभ. या प्रक्रियेत दलालांना काहीही स्थान नाही.


    जनसुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून १३.२५ कोटी लोकांचा पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत केवळ १२ रुपये वार्षिक रक्कम भरून विमा काढण्यात आला. पंतप्रधान जीवन विमा योजनेत ५.२५ कोटी कुटुंबांतील लोकांना केवळ दरवर्षी ३३० रुपये विम्याचा हप्ता भरून या योजनेचे लाभार्थी बनवण्यात आले. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील ३.५० लाखांहून जास्त गावे हागणदरीमुक्त झाली. जगभरात स्वच्छतेच्या बाबतीत ही सर्वात व्यापक मोहीम असल्याचे सिद्ध झाले. २०१४ पासून २०१८ म्हणजेच केवळ ४८ महिन्यांत ७.२५ कोटी नवी शौचालये बांधली गेली.


    स्वच्छतेचा हा विस्तार २०१४ मध्ये केवळ ३८% होता. २०१८ मध्ये तो ८३% झाला आहे. नागरिक उपासमारीने त्रस्त होते. भुकेल्यापोटी अकाली मृत्यू झाल्याच्या बातम्या येत होत्या. पण सरकारने ४८ महिन्यांत ८० कोटींहून अधिक नागरिकांना अन्नधान्य सुरक्षा हमी दिली आहे. ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही अन्नधान्य सुरक्षा योजना पोहोचली आहे. तर मे २०१४ पर्यंत ही अन्नधान्य सुरक्षा फक्त ११% भागात प्रभावी होती. दलालांना बाजूला सारत पैशांचा विनिमय करण्याच्या मोदी सरकारच्या योजनेमुळे मागील ४८ महिन्यांमध्ये ३ लाख ६५ हजार कोटींहून अधिक पैसा गरिबांच्या खात्यांत जमा झाला. एवढेच नाही, तर जागतिक स्तरावर भारताच्या लष्करी सामर्थ्याचा झालेला प्रभाव अतुलनीय आहे.


    मागील ६ दशकांपासून काँग्रेस आणि त्यांचे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकार अरब आणि मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या नावे इस्रायलशी छुप्या पद्धतीने संबंध प्रस्थापित करत होते. या देशांची मदत घेतली जात होती, पण प्रत्यक्ष संबंध दर्शवण्याचे धाडस त्यांच्याकडे नव्हते. पण नरेंद्र मोदी यांचे परराष्ट्र धोरण पारदर्शी, मजबूत आणि 'सबका साथ सबका विकास' या ब्रीदवाक्यानुसार चालणारे आहे. याच धोरणाअंतर्गत मोदी हे इस्रायल दौरा करणारे पहिले पंतप्रधान ठरले. तसेच पॅलेस्टाइन, सौदी अरब, आखाती देश आणि मध्य आशियातील सर्व इस्लामिक देशांशी भारताचे चांगले संबंध वृद्धिंगत होत आहेत. पण विरोधी पक्षांना हे पाहावत नाही.


    पावसाळी अधिवेशन काही दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. विरोधी पक्ष तिहेरी तलाकसारख्या मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका घेतील की अनेक शतकांपासून मौलवींच्या हातचे खेळणे बनलेल्या मुस्लिम महिलांना जैसे थे परिस्थितीत सोडायला तयार होतील, हेच पाहायचे आहे. लोकसभेत काँग्रेस तिहेरी तलाकच्या विधेयकाला मंजुरी देते, पण राज्यसभेत तेच विधेयक रोखते, हे विरोधाभासी नव्हे का? काँग्रेसला मुल्ला-मौलवींचा पक्ष म्हणून स्वत:ला सिद्ध करायचे आहे, हे यामागील कारण आहे. काँग्रेस सध्या मध्ययुगीन, सामंतशाही विचारसरणीच्या महिलाविरोधी मुस्लिमांचा पक्ष उरला आहे. या पक्षाकडे नव्या काळातील प्रगतिशील, नवे विचार आणि समानतेला प्रोत्साहित करणारे मुद्देच नाहीत. काँग्रेस आजही अजेंड्याच्या शोधात आहे. पावसाळी अधिवेशनात मजुरांची स्थिती, विविध राज्यांतील पूरस्थिती, शेतकरी आणि मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक अधिकारांचा पाठिंबा इत्यादी मुद्दे आहेत. पण काँग्रेसच्या नजरेत कुणी गरीब नाही ना मागासवर्गीय ना महिला. काँग्रेसच्या मनात केवळ विश्वासघात आणि सत्तेची हाव आहे. अशा धोरणांमुळेच कुमारस्वामी यांचे अश्रू अनावर होतात. लोकशाहीचे हे अश्रू भारताचा विकासरथ रोखणारे तसेच शत्रूचे मनोधैर्य वाढवणारे ठरू शकतात.
    - तरुण विजय

Trending