Home | Editorial | Columns | column article about maratha morcha reservation movement

अस्वस्थतेचा उद्रेक अन् कुरघोडीचे डाव

दीपक पटवे | Update - Jul 26, 2018, 08:51 AM IST

समाजातील अन्य घटकांमध्ये यापेक्षा निराळी स्थिती नाही, मात्र त्यांचा अाक्राेश अद्याप मूक अाहे.

  • column article about maratha morcha reservation movement

    शेतीची दैना, तांत्रिक शिक्षण अाणि राेजगार संधींबाबतच्या विषमतेमुळे उद्विग्न मन:स्थितीचे अाक्रंदन मराठा तरुणाईच्या संयमी 'क्रांती माेर्चा' अाणि अलीकडच्या 'ठाेक माेर्चा'च्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. समाजातील अन्य घटकांमध्ये यापेक्षा निराळी स्थिती नाही, मात्र त्यांचा अाक्राेश अद्याप मूक अाहे. अापापल्या व्यासपीठांवर ताे अभिव्यक्त हाेत अाहे. तरीही सामाजिक पालकत्व, दायित्वाच्या मुद्द्यावर सरकार तसेच प्रशासन व्यवस्थेने हात न झटकता सर्वार्थाने साह्यकारक भूमिका बजावण्याची गरज अाहे.


    लाखो लोकांच्या उपस्थितीचे आणि तरीही अत्यंत शांततेत महाराष्ट्रभर निघालेले मराठा क्रांती मोर्चे हा महाराष्ट्राच्या सामाजिक पुढारपणाचा एक अंगभूत घटक होता. या पुरोगामित्वाची, संयमाची, शिस्तीची आणि मौनातल्या ताकदीची दखल संपूर्ण देश घेईल, नव्हे त्याचे अनुकरण करेल अशी खात्री वाटत होती. देशाने दखल घेतलीही; पण अनुकरण सुरू व्हायच्या आधीच फासे उलटे पडले. जे गुजरातमध्ये घडले, जे हरियाणात घडले त्याचे अनुकरण महाराष्ट्र करायला लागला. मौन भंगले आणि हळूहळू शब्दांचे निखारे प्रत्यक्षातल्या आगीत परिवर्तित झाले. २२-२५ वर्षांचे तरुण आपला जीव द्यायला निघाले. पाहता पाहता संयमी मोर्चांचे रूपांतर विध्वंसक आंदोलनात झाले. हे कसे झाले, का झाले, कोणामुळे झाले हे मूलभूत प्रश्न आहेतच. त्यांची चर्चाच नव्हे, गांभीर्याने अभ्यास करण्याची गरज आहे. पण तूर्तास सद्य:स्थितीचा राजकीय दृष्टिकोनातून आढावा घेऊया.


    अात्मघातकी आणि विध्वंसक झालेल्या या आंदोलनात कोणी राजकारण करते आहे का? करत असेल तर ते कोण आहेत? राजकारण असेल तर त्याचा परिणाम किती आणि उत्स्फूर्तता किती? राजकारण असेलच तर त्याचे काय परिणाम संभवतात? मराठा क्रांती मोर्चांची सुरुवात औरंगाबादमध्ये झाली त्या वेळी त्या माेर्चाची मुख्य प्रेरणा होती कोपर्डी येथे झालेल्या अत्याचारातील आरोपींना कठोर शासन व्हावे यासाठी सरकारवर दबाव आणणे. त्याच अनुषंगाने मग अॅट्राॅसिटी अॅक्टद्वारे दाखल होणारे कथित खोटे गुन्हे चर्चेला आले आणि तोही मुद्दा मोर्चाच्या प्रेरणेचा एक भाग बनला. मराठा समाजात, विशेषत: तरुणांमध्ये त्या वेळी निर्माण झालेली अस्वस्थता व्यक्त करण्याचे एक व्यासपीठ या मोर्चाच्या निमित्ताने मिळाले होते. कसली होती ही अस्वस्थता? 'इतकी वर्षे सतत सत्तेत राहिलेल्या मराठा नेत्यांना ब्राह्मण मुख्यमंत्री सहन होत नाही आणि म्हणून त्यांच्यात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे' अशी विधाने त्याच वेळपासून विशिष्ट वर्गाकडून केली जात होती. पण त्यात काहीही तथ्य नव्हते.


    मराठा समाजाच्या तरुणांमध्ये अस्वस्थता होती ती परिस्थितीने निर्माण केलेल्या अगतिकतेतून आलेली. वाटण्या करत करत शेतीची शकले झालेली. ती कसण्याच्याही क्षमतेची राहिलेली नाही. त्यात सतत येणारा दुष्काळ. त्यामुळे बाप, मामा, काका, भाऊ, शेजारी यांना आत्महत्या करताना हे तरुण हतबद्ध होऊन पाहत होते. 'ही अस्वस्थता शेतीच्या प्रश्नांमुळे निर्माण झाली आहे' हे शरद पवार यांनी मोर्चासंदर्भात एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना अचूकपणे नमूद केले होते. खरे तर पवारांनी हे दिवस येणार आहेत हे साधारण वीस वर्षांपूर्वीच ओळखले होते. त्यामुळेच 'प्रत्येक कुटुंबातील एका भावानेच शेती करावी, इतरांनी नोकरी किंवा व्यवसाय करावा' असे त्यांनी त्याच वेळी जाहीरपणे सांगितले होते. पण त्यांच्या त्या विधानावर टीका झाली आणि पवारांनी आपल्याला असे म्हणायचे नव्हते, असे सांगत वस्तुस्थितीपासून काढता पाय घेतला होता. केवळ आपल्या विधानापासूनच ते दूर गेले असे नाही, तर त्यासाठी सरकार म्हणून काही ठोस पावले उचलण्याच्या कर्तव्यापासूनही ते दूर निघून गेले. शरद पवार ही बाब मान्य करत नाहीत आणि काही तरी सफाई देत राहतात हे त्यांचे राजकारण आहे.


    शेतीची अशी दैना झालेली असताना नोकरी करायला जायचे तर या तरुणांना तांत्रिक शिक्षण नाही. कारण त्यासाठी लाखो रुपये शैक्षणिक शुल्क भरण्याची पालकांची क्षमता नाही. पण दुसरीकडे ज्यांना आरक्षण आहे त्या जाती, धर्मातील बरोबरीची मुले तांत्रिक शिक्षणासाठी प्रवेश मिळवताना दिसत होती. त्यांची शहरात जाऊन राहण्याची व्यवस्थाही सरकारी वसतिगृहात होताना दिसत होती. यात जातीच्या अभिनिवेशापेक्षाही संधीतील विषमतेने ही मुले अस्वस्थ होती. ज्यांच्यावर किंवा ज्यांच्या कुटुंबातील कोणा सदस्यावरही कधी अॅट्राॅसिटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झालेला नाही ती मुलेही अॅट्राॅसिटीच्या विरोधात बोलत होती, त्यामागे असलाच तर आरक्षणातून निर्माण झालेल्या संधीच्या विषमतेविषयीचा राग त्यांच्या मनाच्या तळाशी असावा. त्यात कोपर्डी येथील आरोपीही अनुसूचित जाती, जमातीचे असल्याचे समोर आले आणि मनाचा हा तळ ढवळला गेला. त्याला अॅट्राॅसिटी कायद्याचा रंग देऊन तो अभिव्यक्त झाला असावा. अर्थात, मानसशास्त्राचे तज्ज्ञ त्याबाबतीत अधिक सांगू शकतील. यासंदर्भात बोलणे सत्ताधाऱ्यांनाही सोयीचे नव्हते आणि नाही. त्यामुळेच 'ब्राह्मण मुख्यमंत्री' ही अस्वस्थता आहे, अशी सोयीची विधाने सुरू झाली. या विधानांनी मराठेतरांचीही सहानुभूती गोळा होऊ शकते असाही 'ध्रुवीकरणवादी' विचार त्यामागे असू शकतो. असलेच तर हे सत्ताधाऱ्यांचे राजकारण आहे.


    या मोर्चांच्या मागे काँग्रेस आणि विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांचे नेते असल्याचा आरोप प्रारंभापासून केला जातो आहे. प्रारंभी जे मोर्चे निघाले, विशेषत: पहिला मोर्चा औरंगाबादमध्ये निघाला त्या वेळीही त्यासाठी मदत करणाऱ्यांमध्ये अनेक आजी-माजी राजकारणी होते. त्यांनी आवश्यक ती मदत केली, हे तेच नेते नंतर अनौपचारिकपणे सांगत होते. पण त्यात केवळ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच लोक होते असे नाही. शिवसेना आणि भाजपचे लोकही होतेच. त्या वेळी त्यात मोर्चा काढू इच्छिणाऱ्या आपल्याच तरुणांना मदत करण्याची भावना होती. किंबहुना, या तरुणांची नाराजी नको, हीच भावना अधिक होती. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादीने पडद्याआडून हे माेर्चांचे राजकारण केले या म्हणण्यात काही तथ्य नाही. उलट या मोर्चांनी सर्वाधिक गोची कोणाची केली असेल तर ती शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची केली आहे. कारण या मोर्चांनी मागास आणि इतर मागास वर्गात कमालीची अस्वस्थता निर्माण केली आहे. त्यामुळे या मोर्चांच्या पाठीशी आम्ही आहोत हे चित्र निर्माण करणे शरद पवार यांना आणि त्यांच्या पक्षाला मुळीच परवडणारे नाही.


    केवळ मराठा जातीवर आपण राजकारण करू शकत नाही, हे न कळण्याइतके ते बाळबोध नाहीत. त्यांनाच काय, इतर कोणत्याही राजकारण्याला आणि राजकीय पक्षालाही हे परवडणारे नाही. दुसरीकडे या मोर्चांविषयी नाराजी व्यक्त करणे किंवा सरळ सरळ त्यांना दूर ठेवणेही परवडणारे नाही. तसे झाले तर पायाच पोकळ होईल, ही भीतीही शरद पवारांना असणारच. त्यामुळे या मोर्चांच्या काळात सर्वाधिक संदिग्ध कोण असेल तर तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष होता. अर्थात, परिस्थिती नंतर बदलत गेली. राष्ट्रवादीसह काँग्रेसनेही या अस्वस्थ युवकांना राजकारणासाठी, म्हणजे विद्यमान सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्यासाठी वापरण्याचा कार्यक्रम पूर्ण क्षमतेने सुरू केला. मोर्चे निघाल्यानंतर आणि त्यांची संख्या वाढत गेल्यानंतरही फडणवीस सरकारने या तरुणांची अस्वस्थता समजून घेतली नाही, अशी टीका शरद पवारांपासून सर्वच विरोधक आज करत आहेत. हे राजकारण आहे. प्रसंगी अशी विधाने करून राजकारण करत असलेल्या विरोधकांच्याच अंगलट ते येण्याची भविष्यात शक्यता आहे. कारण २०१९ मध्ये फडणवीसांचे भाजप सरकार पुन्हा सत्तेत येऊ शकले नाही आणि या विरोधकांनाच सत्तापट मिळाला तर जे फडणवीसांनी केले आहे त्यापलीकडे जाऊन काही करण्यासारखे त्यांच्याही हातात काही असेल, असे वाटत नाही. आजही विरोधकांकडे काही ठोस उपाय, कार्यक्रम आहे, असे दिसत नाही.


    या सर्व मोर्चे आणि आंदोलनांमध्ये एक भाग महत्त्वाचा आहे. त्याकडे कोणी फारसे गांभीर्याने पाहिलेले अजून तरी दिसत नाही. तो मुद्दा आहे या सर्वांची मराठवाड्यात असलेली तीव्रता. कोपर्डीची घटना अहमदनगर जिल्ह्यातली. पण पहिला क्रांती मोर्चा निघाला तो औरंगाबादमध्ये. त्यानंतरही बहुतांश मोर्चे निघाले ते मराठवाड्यातच अधिक होते. नंतर त्यांची चर्चा माध्यमांमधून जशी व्हायला लागली तसे राज्यातील अन्य भागात हे माेर्चे निघायला लागले. आताही हे आंदोलन तीव्र झाले, दोन बळी गेले तेदेखील मराठवाड्यातच. असे का? कारण मराठवाड्यात शेतीची जेवढी बिकट अवस्था आहे ती इतरत्र नाही. इथे जलसिंचनाची, संधारणाची कामेच फारशी झालेली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही इथेच जास्त आहेत. विदर्भातल्या परिस्थितीतही साम्य आहे, पण तिथे बहुतांश शेतकरी कुटुंबांना कुणबी म्हणून आधीच आरक्षण मिळालेले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मराठवाड्याची ही जी परिस्थिती आहे ते काेणाचे राजकीय पाप आहे, हे वेगळे सांगायला नको.


    या आणि अशा राजकारणाचा कोणाला फायदा आणि कोणाला तोटा होईल, हे आज सांगणे कठीण आहे. अनेकांना असे वाटते आहे की फडणवीस यांना यानिमित्ताने पायउतार व्हावे लागेल आणि त्यातून मग या भाजप सरकारवर अपयशाचा ठपका ठेवता येईल. पण मोदी, शहा या जोडगोळीची आतापर्यंतची एकूण कार्यपद्धती पाहता परिस्थितीला शरण जाणे हे त्यांना मान्य नाही. त्यासाठी कोणतीही किंमत मोजायला ते तयार असतात. छोट्या छोट्या जातींतील इतर मागासांची संघटन शक्ती उभी करून जाटांपासून मराठ्यांपर्यंत सर्व सत्ताधारी जातींना नमवणे हाच त्या दोघांचा राजकीय अजेंडा आतापर्यंत समोर आला आहे. त्यामुळे 'मराठा' म्हणून झालेल्या आंदोलनाला शरण जाऊन ते फडणवीस यांना हटवतील, असे वाटत तरी नाही. उलट यानिमित्ताने मराठा विरुद्ध इतर मागास असे ध्रुवीकरण होऊ द्यायचे आणि त्यातून आपल्या धोरणानुसार आपलीच सत्ता बळकट करून घ्यायची, असेच राजकारण भाजपकडून केले जाण्याची शक्यता आहे. अर्थात, राजकारणात काहीही शक्य असते हेही विसरून चालणार नाही.

    - दीपक पटवे, निवासी संपादक, अाैरंगाबाद
    deepak.patwe@dbcorp.in

Trending