Home | Editorial | Columns | column article about maratha reservation

मराठा आरक्षणाला आर्थिक निकषाचा फाटा

राजा कांदळकर | Update - Jul 31, 2018, 08:53 AM IST

राज ठाकरे यांनी पुण्यात आर्थिक निकषावर आरक्षण द्या, अशी भूमिका घेऊन मराठा आरक्षणाला फाटा फोडला आहे.

  • column article about maratha reservation

    राज ठाकरे यांनी पुण्यात आर्थिक निकषावर आरक्षण द्या, अशी भूमिका घेऊन मराठा आरक्षणाला फाटा फोडला आहे. मराठा समाजाला सामाजिक मागासवर्गात घालून आरक्षण द्यावे, अशी सर्व पक्षांची एकी झाली असताना राज यांची विपरीत भूमिका पुढे आली आहे. राज हे उत्तम व प्रभावी वक्ते आहेत. ते त्यांना सांगायचा मुद्दा चमकदार, चटपटीत पद्धतीने सांगतात. पण आरक्षण या मुद्द्यावर त्यांचं राजकीय शहाणपण तुटपुंजं असल्याचं दिसतं. कारण आर्थिक निकषांवर आरक्षण कुणालाही देता येत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केलंय. सर्व राजकीय पक्षांना ते कळलंय. मग राज ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाला हे का कळू नये?


    आरक्षणाचा प्रश्न आला की, देशातील तथाकथित विचारवंत, माध्यमांतले लोक, ओपिनियन मेकर्स पुन्हा पुन्हा बुद्धिभेद करत आर्थिक निकषाचा मुद्दा पुढे रेटतात. हा मुद्दा पुढे रेटून या लोकांना आरक्षणाला विरोध करायचा असतो. सामान्य माणसांच्या, तरुणांच्या डोक्यात आरक्षणाविषयी असंतोष निर्माण करायचा असतो. आरक्षण रद्द झाले पाहिजे, ही त्यांची मूळ भूमिका असते. ही भूमिका आटोकाट प्रयत्न करून पुढे रेटण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार आघाडीवर असतो. राज ठाकरे या परिवाराची भाषा बोलत आहेत. त्यांचं पुण्यातलं भाषण हे त्याचं प्रतिबिंब होतं.


    मंडल आयोग लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या तेव्हाही संघ परिवाराने सामाजिक, शैक्षणिक मागासवर्गाला आरक्षण देऊ नये, अशी विरोध करणारी भूमिका घेतली होती. संघ परिवारातली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तर मंडल आयोगाच्या विरोधासाठी रस्त्यावर उतरली होती. हिंसक आंदोलनं विद्यार्थ्यांना संघटित करून तेव्हा घडवून आणण्यात आली होती. तेव्हाही आर्थिक निकषावर सर्व गरिबांना आरक्षण द्या, हीच मागणी होती. पण त्याआडून एकूण आरक्षणालाच या लोकांना विरोध करायचा होता.


    मंडल आयोग लागू केल्यानंतर दंगे उसळले. ते दंगे थांबवण्यासाठी तेव्हाचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी देशातील सवर्णांमधील गरिबांना १०% आरक्षण दिलं. आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची तरतूद संविधानात नाही. म्हणून नरसिंह रावांचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या बेंचने १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला. इंद्र साहनी विरुद्ध भारत सरकार असा हा खटला होता. त्याला मंडल आयोगाची केस असंही म्हणतात. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा नंतर कायदा होतो. त्याला 'केस लॉ' असंही म्हटलं जातं. हा केस लॉ रद्द करायचा तर पुन्हा नव्याने घटना दुरुस्ती करावी लागते. म्हणूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे घटनादुरुस्तीची भाषा बोलत आहेत.


    आता यातली खरी अडचण न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी सांगून ठेवली आहे. न्यायमूर्ती सावंत हे इंद्र साहनी केसमधल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या बेंचमधले एक न्यायमूर्ती होते. न्यायमूर्ती सावंत यांचं म्हणणं असं की, विद्यमान आरक्षण हे जात, जमात व गटकेंद्रित आहे. व्यक्ती यापैकी एका विशिष्ट गटाची आहे. तिच्यावर आजपर्यंत अन्याय झालाय, आजही होत आहे म्हणून तिला आरक्षण दिलेलं आहे. स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून दिलेलं नाही. त्या गटाची सदस्य म्हणून दिलेलं आहे.


    आर्थिक निकषावर दिलेलं आरक्षण हे व्यक्तिकेंद्रित होते. तिथे समतेच्या तत्त्वाचा भंग होतो. त्यामुळे घटना दुरुस्ती केली तरी आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येणार नाही, असंही न्या. सावंत यांचं मत आहे. हे मत त्यांनी वारंवार मांडलं आहे. तरी राज ठाकरे हे आर्थिक निकषाचं पालुपद वारंवार का लावतात? शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही आयुष्यभर हीच भूमिका घेतली होती. बाळासाहेबांनी तर मंडल आयोगाला आणि इतर साऱ्या आरक्षणाला कायम विरोध केला होता. त्यामुळेच सध्या उद्धव ठाकरे यांचीही मराठा आरक्षणाबद्दल स्पष्ट, ठाम काही भूमिका दिसत नाही. तळ्यात-मळ्यात दिसते. आरक्षणामुळे जाती जाग्या होतात. जातीयवाद वाढतो, असं बाळासाहेब सांगत. पण हेच बाळासाहेब सवर्ण जातींकडून इतर दुबळ्या जातींवर होणाऱ्या अन्यायाबद्दल फार बोलत नसत. आपल्या सामाजव्यवस्थेत मनूने आरक्षण ठरवून दिलेलं आहे. २८०० वर्षे ते आरक्षण पाळलं जातंय. मनूने या विचित्र प्रकारच्या आरक्षणात जाती व्यवस्था तयार करून व्यवसाय, कामाचं वाटप केलंय. या वाटपात कोणत्या जातीने काय व्यवसाय करायचे हे ठरवून दिलंय. या कामाच्या, व्यवसायाच्या वाटपातून कोण श्रीमंत होणार, कोण गरीब राहणार हे ठरवून दिलंय. आजही देशातले सगळे हलके, कष्टाचे व्यवसाय, धंदे महिला, दलित, आदिवासी आणि इतर मागास वर्गाचे लोक (ओबीसी) हेच करतात. या मनूच्या विकृत आरक्षणाला बाळासाहेब, शिवसेना कधी विरोध करत नसत. तीच परंपरा राज ठाकरे चालवत आहेत.


    आजही देशातील संपत्ती, साधनं म्हणजे जमीन, पाणी, ऊर्जा यांची मालकी सवर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) जातींकडे आहे. मनुस्मृतीने त्यांना ती बहाल केलीय. त्या मनुस्मृतीचा आणि मनूचा गौरव मनोहर उर्फ संभाजी भिडे म्हणूनच करताना दिसतात. हे मनूचं गौरवीकरण, सवर्णांची संपत्तीवरची मक्तेदारी राज ठाकरे यांना खटकत नाही. मात्र, मराठा समाज आरक्षण मागतो हे त्यांना पटत नाही. आजही सर्व शंकराचार्य, सारी धर्मसत्ता एका विशिष्ट वर्णाच्या हातात आहे, याची चीड राज ठाकरेंना येत नाही. शंकराचार्य, मंदिरातले पुजारी आर्थिक निकषांवर निवडावेत, असं राज ठाकरेंना वाटत नाही. मात्र, आरक्षण आर्थिक निकषांवर द्यावं, अशी भाषणबाजी ते ठोकतात, हे अतर्क्य नाही काय? संविधानाने आरक्षण दिले नसते तर आज राजसत्ता, प्रशासन सत्ता, न्यायसत्ता इथं महिला, एससी, एसटी, ओबीसींना आज जे स्थान मिळालेले दिसते ते तरी मिळाले असते काय? राज ठाकरे यांच्या आणि आर्थिक निकषांचं दळण दळणाऱ्यांच्या हे लक्षात येत नसेल काय? की त्यांना जाणूनबुजून याकडे दुर्लक्ष करून आरक्षण संपलं पाहिजे यासाठी हे प्रयत्न जारी ठेवायचे आहेत?


    संविधानाने फक्त एससी, एसटी आणि ओबीसी वर्गालाच आरक्षण देण्याची तरतूद केलीय. आर्थिक निकषांवर आरक्षणाची तरतूद टाळली. आर्थिक गरिबांना विकासाची संधी मिळावी म्हणून गरिबी हटाव कार्यक्रम घ्यावा, असं संविधानानं सुचवलंय. म्हणून केंद्र, राज्य सरकारांनी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी स्वस्त धान्य, रेशन, आरोग्य, शिक्षण, शेतीमध्ये विविध योजना सुरू केल्या. त्यातून आर्थिक उन्नती साधण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं गेलं.


    आरक्षण आणि गरिबी निर्मूलन या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आरक्षणाचा हेतू सामाजिक, शैक्षणिक मागासांना शिक्षण, नोकरीत विशेष संधी देऊन प्रतिनिधित्व देणं हा आहे. आरक्षण मिळण्यातून आर्थिक उन्नती होते जरूर, पण सामाजिक विषमता नष्ट करणं हा मूळ हेतू आहे. पण हे लक्षात न घेता आरक्षण विरोधक आरक्षण हा गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम आहे, अशी दिशाभूल करताना दिसतात. राज्यकर्तेही या दिशाभुलीचे बळी ठरतात. याची अलीकडची दोन उदाहरणे हरियाणा आणि तेलंगण या राज्यांच्या राज्यकर्त्यांच्या कृतीतून दिसली. हरियाणामध्ये जाट समाजाचं आंदोलन पेटलं. तेव्हा तिथं जाटांना १०% आणि हरियाणातल्या गरिबांना १०% आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिलं. हे आरक्षण तिथल्या उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवलं. त्याला स्थगिती दिली. तेलंगणात तिथल्या राज्य सरकारनं मुस्लिम समाजाला १२% आरक्षण आर्थिक निकषांवर दिलं होतं. तो निर्णयही तिथल्या उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून ते आरक्षण स्थगित केलं. मुळात आर्थिक आरक्षण देणं याचा अर्थ देशातले जवळपास ४ कोटी आयकर भरणारे लोक वगळता १२५ कोटी भारतीयांना आरक्षण देणं होय. असं आरक्षण दिलं तर ते राबवायचं कसं, खऱ्या गरिबांना ते मिळणार कसं, याबद्दलही अनेक प्रश्न पुढे येतात. पैसा, श्रीमंती, गरिबी ही कधीही बदलणारी अवस्था असते. आर्थिक आरक्षण मिळालं तरी ते मिळवण्यासाठी लागणारा कमी उत्पन्नाचा दाखला ज्यांच्याकडे बक्कळ पैसा आहे त्यांनाच लवकर मिळतो, हे आपल्याकडचं कटू सत्य आहे. हे सगळं बघता आर्थिक निकषांवर आरक्षण मिळणं ही भ्रामक गोष्ट आहे. तसं आरक्षण मराठा समाजाला मिळू शकत नाही. म्हणूनच सर्व पक्ष मराठा समाजाला तामिळनाडू फॉर्म्युल्याचा आधार घेऊन सामाजिक मागास म्हणून आरक्षण मिळावं, अशा निष्कर्षाप्रत आले आहेत. त्या दृष्टीने सकारात्मक पावलं पडत असताना राज ठाकरे आणि इतरांनी आर्थिक आरक्षणाची मागणी करणं म्हणजे मराठा आरक्षणाला फाटा फोडण्याची घातक कृती ठरू शकेल.

    - राजा कांदळकर, राजकारणाचे अभ्यासक
    rajak2008@gmail.com

Trending