Home | Editorial | Columns | Column article about Non Confidence motion

लोकसभेत विजयी, मतदार सभेचे काय?

रमेश पतंगे, ज्येष्ठ पत्रकार | Update - Jul 28, 2018, 07:55 AM IST

कोणतेही सरकार कितीही कार्यक्षम असले तरीही सर्वच आघाड्यांवर ते आदर्शवत यश प्राप्त करू शकत नाही.

  • Column article about Non Confidence motion

    अविश्वासाचा ठराव ही विरोधी पक्षांना सरकारच्या अपयशाबद्दल बोलण्याची नामी संधी असते. कोणतेही सरकार कितीही कार्यक्षम असले तरीही सर्वच आघाड्यांवर ते आदर्शवत यश प्राप्त करू शकत नाही. अनेक ठिकाणी त्रुटी राहतात. त्या योग्य शब्दांत आणि आकडेवारीनिशी मांडणे हे विरोधी पक्षांचे काम असते. राहुल गांधी यांचे भाषण रामलीला मैदानावर करण्याचे भाषण झाले.

    मोदी शासनाविरुद्ध लोकसभेत २० जुलै रोजी तेलगू देसम पक्षाने अविश्वासाचा ठराव आणला. अविश्वासाचा ठराव आणण्याची नियमावली आहे. असा ठराव लोकसभेतील कोणताही सभासद आणू शकतो. या ठरावाला ५० खासदारांचे अनुमोदन लागते. हे अनुमोदन मिळाल्यानंतर सभापती हा ठराव स्वीकारतात आणि दहा दिवसांच्या आत तो लोकसभेत चर्चेसाठी आणतात. चर्चेची वेळ ठरवण्याचे स्वातंत्र्य सभापतींना असते. कोणी किती वेळ बोलावे, याच्या मर्यादादेखील सभापती आखून देतात.


    संसदीय लोकशाहीत मंत्रिमंडळ सामूहिकरीत्या लोकसभेला जबाबदार असते. मंत्रिमंडळाचे लोकसभेत काही कारणांमुळे बहुमत कमी झाल्यास किंवा स्वपक्षातील अनेक खासदार असंतुष्ट असल्यास लोकसभेत सत्तारूढ पक्षाला विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जावे लागते. विश्वासदर्शक ठरावाचे मुख्य काम लोकसभेतील बहुसंख्य सभासदांचा सत्तारूढ मंत्रिमंडळास पाठिंबा आहे की नाही? हे निश्चित करण्याचे असते. संसदीय पद्धतीत लोकसभेतील बहुमत सिद्ध करता आले नाही तर मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो. अटलबिहारी वाजपेयी यांना १९९९ मध्ये विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जावे लागले. एका मताच्या फरकाने त्यांचे सरकार गेले आणि देशाला निवडणुकीचा सामना करावा लागला.


    जुलै महिन्यात मांडला गेलेला अविश्वासदर्शक ठराव बहुमताची परीक्षा करणारा ठराव नव्हता, कारण बहुमत नरेंद्र मोदी यांच्या मागे ठामपणे उभे होते. त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या खासदारांच्या संख्येत कसलीही घट होण्याची शक्यता नव्हती. शिवसेना सोडली तर बाकी सर्व सहयोगी पक्ष नरेंद्र मोदी सरकार यांच्या बाजूनेच उभे होते. अविश्वासदर्शक ठराव तेलगू देसम पक्षाने आंध्र प्रदेशाला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा म्हणून आणला होता. या ठरावाला काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला. आंध्र प्रदेशाला मोदी शासनाने यापूर्वीच एक विशेष वित्तीय साहाय्याचे पॅकेज दिलेले आहे. हे विशेष राज्याच्या दर्जापेक्षादेखील चांगले असल्याचे मत तेव्हा व्यक्त केले गेले. चंद्राबाबू नायडू यांना ते मान्य नाही आणि ते विशेष राज्याच्या दर्जावर अडून बसलेले आहेत.


    एका प्रादेशिक प्रश्नावरून केंद्र सरकारवर अविश्वासदर्शक ठराव आणणे संसदीय पद्धतीच्या दृष्टीने योग्य असले तरी राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने ते योग्य की अयोग्य? याचा विचार केला पाहिजे. यापूर्वी अनेक वेळा अविश्वासाचे ठराव लोकसभेत आलेले आहेत. १९६३ मध्ये आचार्य कृपलानी यांनी पंडित नेहरू यांच्या सरकारविरुद्ध पहिला अविश्वासाचा ठराव आणला. त्याचे कारणही तसेच जबरदस्त होते. भारत-चीन युद्धात भारताचा अपमानकारक पराभव झालेला होता. त्याला नेहरू शासन जबाबदार होते. काँग्रेसचे पूर्ण बहुमत असल्याने हा ठराव काही संमत होऊ शकला नाही. इंदिरा गांधी यांच्या शासनकाळात १५ वेळा असे अविश्वासाचे ठराव आणण्यात आले. इंदिरा गांधींचे पूर्ण बहुमत असल्याने हे सर्व ठराव बारगळले. लालबहादूर शास्त्री यांच्या शासनावरही तीन वेळा अविश्वासाचे ठराव आले होते. १९८९ मध्ये मोरारजी देसाई यांच्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव दाखल झाला आणि तो मतदानाला टाकण्यापूर्वीच मोरारजी देसाई यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. जेव्हा लोकसभेत सत्तारूढ पक्षाचे पूर्ण बहुमत असते तेव्हा अविश्वासाचा ठराव सत्तारूढ पक्षाच्या दृष्टीने विश्वासाचा ठराव होतो आणि ज्यांनी हा ठराव आणला त्यांना ठराव पारित न करता आल्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने तो अविश्वासाचा ठराव होतो. या वेळी असे झालेले आहे.


    अविश्वासाचा ठराव ही विरोधी पक्षांना सरकारच्या अपयशाबद्दल बोलण्याची नामी संधी असते. कोणतेही सरकार कितीही कार्यक्षम असले तरीही सर्वच आघाड्यांवर ते आदर्शवत यश प्राप्त करू शकत नाही. अनेक ठिकाणी त्रुटी राहतात. त्या योग्य शब्दांत आणि आकडेवारीनिशी मांडणे हे विरोधी पक्षांचे काम असते. राहुल गांधी यांचे भाषण रामलीला मैदानावर करण्याचे भाषण झाले. बाकी विरोधी दलातील नेत्यांनीदेखील फार गंभीरपणे तयारी करून सरकारच्या उणिवा लोकांपुढे आणल्या, असे झाले नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाला उत्तर देताना तेलगू देसमच्या नेत्यांना मूळ मुद्द्यावरच येता आले नाही. हास्यविनोद करणारे त्यांचे भाषण सुरू झाले. आपण नाट्यगृहात भाषण करत नसून सभागृहात बोलत आहोत, याचेही भान त्यांना राहिले नाही. विरोधकांची अवस्था 'आ बैल मुझे मार' अशी झाली.


    गेल्या चार वर्षांत एक गोष्ट सर्व विरोधी मंडळींच्या लक्षात यायला पाहिजे की, मोदी यांच्यावर तोफ डागली असता मोदींच्या तोफेतून जे गोळे सुटतील ते फार भारी असतील. मोदींसारख्या वक्त्याला जर खिंडीत गाठायचे असेल तर त्यासाठी बाजीप्रभू व्हावे लागते. म्हणून हे येरागबाळ्याचे काम नव्हे. मोदींनी आपल्या भाषणात भरपूर आकडेवारी सादर केली. राजकारणाची दिशा काय आहे, हे मोदी यांना फार उत्तम समजते. राजकारणाची दिशा प्रादेशिक पक्षांना एकत्र करून मोदी यांच्याविरुद्ध उभे करण्याची आहे. ही जबाबदारी काँग्रेसने आपल्या खांद्यावर घेतलेली आहे. मोदींचे सर्व भाषण जर लक्षपूर्वक ऐकले असेल आणि नंतर वाचले असेल तर एक गोष्ट लक्षात येईल की, मोदी यांनी काँग्रेसवर घणाघाती हल्ला केला, पण तो कोणत्या मुद्द्यावर? त्यांचा मुद्दा होता, प्रादेशिक पक्ष आणि काँग्रेस. त्यांनी उदाहरणातून स्पष्ट केले की, प्रादेशिक पक्षांचा विश्वासघात काँग्रेसने किती वेळा आणि कसा कसा केलेला आहे. शरद पवारांना काँग्रेस सोडावी लागली, देवेगौडा, चंद्रशेखर आणि इंद्रकुमार गुजराल यांचे सरकार काँग्रेसने पाडले. चरणसिंग, मुलायमसिंह यांच्या नावाचा उल्लेखदेखील त्यांनी केला. त्यांनी एक ठणठणीत संदेश सर्व प्रादेशिक पक्षांना दिला की, काँग्रेसबरोबर जाण्यात तुमचे काहीही भले नाही, काँग्रेस तुम्हाला कळसूत्री बाहुल्यांसारखे नाचवील आणि उपयोग झाला की फेकून देईल.


    मोदींनी लोकसभा तर जिंकली, २०१९ ची मतदार सभा ते जिंकतील का? काही राजकीय विश्लेषक होकारार्थी उत्तर देतात. काही जण म्हणतात की काही सांगता येत नाही, तर काही जण म्हणतात, २०१९ जिंकणे अवघड आहे. एवढे मात्र खरे की, २०१९ च्या निवडणुकीची विषय सूची या अविश्वासदर्शक ठरावाने पुढे आणलेली आहे. आणि या विषय सूचीतील अनेक विषय मोदी यांचेच पारडे जड करणारे आहेत. अविश्वासाचा ठराव आणून आपण करायला गेलो गणपती आणि झाले मात्र माकड, असे तर झाले नाही ना? याचा गंभीर विचार विरोधकांनी करायला पाहिजे.


    मोदींनी लोकसभा तर जिंकली, २०१९ ची मतदार सभा ते जिंकतील का? काही राजकीय विश्लेषक होकारार्थी उत्तर देतात. काही जण म्हणतात की काही सांगता येत नाही, तर काही जण म्हणतात, २०१९ जिंकणे अवघड आहे. एवढे मात्र खरे की, २०१९ च्या निवडणुकीची विषयसूची या अविश्वासदर्शक ठरावाने पुढे आणलेली आहे. आणि या विषयसूचीतील अनेक विषय मोदी यांचेच पारडे जड करणारे आहेत.
    - रमेश पतंगे, ज्येष्ठ पत्रकार

Trending