आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक : कुपुत्रांना बदनामीची शिक्षा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारताच्या उज्ज्वल परंपरेचे इतर देशवासीयांना मोठे आकर्षण आहे. त्यामुळेच आपल्या संस्कृती आणि परंपरेचा अभ्यास जगभर सुरू आहे. अनेक देशांनी आपली संस्कृती आणि संस्कार आत्मसात करत आपली जीवनशैली बदलायचा प्रयत्न केल्याचे पाहायला मिळते. आपल्या व्यवस्थेत कुटुंब संस्थेला मोठे महत्त्व आहेे. याच कुटुंब संस्थेने आपली संस्कृती परंपरा आणि वारसा पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यास मदत केली. बदलत्या समाजव्यवस्थेत धकाधकीच्या आणि 'हम दो हमारे दो'च्या जमान्यात कुटुंब लहान होत चालले आहे. शिक्षित आणि चांगल्या कमाईच्या अनेक कुटुंबात वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ करण्याकडे कल कमी होत चालल्याचे दिसत आहे. ज्या कुटुंबात त्यांना सांभाळले जाते तेथेही अनेकदा विसंवाद पाहायला मिळतो, ही एक मोठी सामाजिक समस्या निर्माण झाली आहे. त्यातूनच मग अगदी गाव पातळीवरसुद्धा वृद्धाश्रमही वाढत आहेत. शहरात 'फाइव्ह स्टार फॅसिलिटी' असलेले वृद्धाश्रम दिसू लागले आहेत. ज्यांना कोणीच नाही त्यांच्यासाठी वृद्धाश्रम ही संकल्पना सुरुवातीला होती, मात्र अलीकडे तेथे ज्यांना सगळे आहेत अशांचीच गर्दी पाहायला मिळते. निकोप समाजव्यवस्थवर हा कलंक आहे. 


जन्मदात्या आई-वडिलांचा सांभाळ व त्यांची देखभाल मुलांनीच करावी ही आपल्याकडची परंपरा तर आहेच, पण ते मुलांचे कर्तव्य मानण्यात आले आहे. जमीन जायदाद आणि भाऊबंदकीच्या वादात त्यांचा सांभाळ कोणी करायचा यावरून वाद समोर आले तेव्हा मुलांनी आपली जबाबदारी झटकू नये यासाठी या गोष्टीला कायद्याचाही आधार दिला गेला. कायद्याने सगळेच प्रश्न सुटतात, असे नाही, तरीही कायद्याच्या धाकामुळे अनेक जण आपले कर्तव्य पाळण्यासाठी सतर्क राहतात, असेही पाहायला मिळते. आयुष्यभर राबराबून मुलांना मोठं करणाऱ्या आई- वडिलांना मुलांनी आपली उतारवयात काळजी घ्यावी, अशी माफक अपेक्षा असते. पण कर्तव्य विसरून त्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या मुलांना तुरुंगवासाची शिक्षा कायद्याने सांगितलेली आहे. पण या परिस्थितीतही या समस्येचे निराकरण काही झालेले नाही. यावर मार्ग काढण्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवर वेगवेगळे प्रयत्न होताना दिसतात. 


आधी संत महात्मे, समाजसुधारकांनी अनेक सामाजिक समस्या सोडवण्यासाठी प्रबोधनाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले आणि त्यात यशही मिळवले. अलीकडच्या काळात प्रबोधनाचे उपक्रमही त्या तुलनेत मर्यादित होत चाललेले दिसतात. या परिस्थितीत जन्मदात्या आई- वडिलांची काळजी न घेणाऱ्या 'कुपुत्रां'चा बंदोबस्त करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. नुकताच त्यासंदर्भातील एक आदेशच जारी केला गेला असून त्यात अशा सज्ञान मुलांची नावे जाहीर केली जाणार आहेत. त्यांना डिफॉल्टर यादीत टाकले जाणार आहे. सामाजिक कार्यकर्तेे व पोलिसांच्या मदतीने अशा लोकांना धडा शिकवण्यासाठी कंबर कसली आहे. सरकारचे प्रतिनिधी अशा व्यक्तींच्या माता-पित्यांना सन्मानपूर्वक वागणूक मिळते की नाही ते तपासणार आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वेगळी हेल्पलाइन सुरू केली जाणार आहे. सोबतच सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा ६५ वरून ६० वर आणली आहे. या निर्णयांमुळे मोठा सामाजिक बदल घडू शकतो. त्या दृष्टीने सरकार सकारात्मक पावले उचलत आहे. 


शिक्षक हा समाजातील एक आदर्श वर्ग मानला जातो. तो विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी असतो त्या शिक्षकी पेशातील काही जण 'कुपुत्र' आहेत हे समोर आल्यानंतर गतवर्षी नगर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने एक ऐतिहासिक निर्णय घेत अशा शिक्षकांचे ३० टक्के वेतन कपात करून ते थेट त्यांच्या माता-पित्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. आसाम राज्याने विधानसभेत एक विधेयक मंजूर करत माता-पित्यांचा सांभाळ न करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापण्याचा निर्णय घेतला. या धाकाने तरी प्रश्न सुटेल ही त्यामागची भावना. 


वृद्धापकाळ हा प्रत्येकाच्या जीवनातील कठीण काळ मानला जातो. त्या काळात व्यक्ती शारीरिक, भावनिक, मानसिक, अशा विविध समस्यांना सामोरे जात असते. कौटुंबिक, शारीरिक समस्या याच काळात सुरू होतात. त्याच वेळी मुले, सुना त्यांचा सल्ला ऐकण्याच्या मन:स्थितीत राहत नाहीत. दोन पिढ्यांतील अंतरामुळे आचारविचारात फरक पडतो, तो एकमेकांना आवडत नाही. मुलांचं कौतुक, वैभवसंपन्नता हे मन भरून पाहावे वाटते. कुटुंबाबाबतची माया, जिव्हाळा, आत्मीयता, प्रेम याच काळात बहरते. या उलट सुना, नातवंडांना मात्र त्यांचा त्रास वाटू लागतो आणि त्यातूनच विसंवादाला सुरुवात होते. पण नव्या कायद्याच्या निमित्ताने स्वत:च्या प्रतिष्ठेला घाबरणारे तरी आई-वडिलांचा चांगला सांभाळ करायला लागतील अशी आशा करायला हरकत नाही. 

- सचिन काटे, कार्यकारी संपादक, अकोला 

बातम्या आणखी आहेत...