Home | Editorial | Columns | Column article about pakistan election

विजय इम्रानचा, सत्तेची सूत्रं लष्कराकडे!

प्रकाश बाळ (ज्येष्ठ पत्रकार) | Update - Jul 27, 2018, 08:54 AM IST

इम्रान खान यांचे सरकार भारताशी असलेले संबंध सुधारण्याकरिता ठोस पावलं टाकेल, असं मानण्याचं कारण नाही.

  • Column article about pakistan election

    इम्रान खान यांचे सरकार भारताशी असलेले संबंध सुधारण्याकरिता ठोस पावलं टाकेल, असं मानण्याचं कारण नाही. एक तर लष्कर त्याला तयार होणार नाही. लष्कराला स्वत: सत्ता सांभाळायची नाही; कारण 'बिजली, सडक, पानी' या प्रश्नांवर तोडगा काढत जनतेचं समाधान करणं सोपं नाही, हे लष्कर जाणतं. ते काम लष्करानं इम्रान खान यांच्यावर सोपवलं आहे. त्यांनी तेवढ्यापुरताच राज्यकारभार करावा, अशी लष्कराची अपेक्षा आहे.


    पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान इम्रान खान भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कित्ता गिरवून त्यांना आपल्या शपथविधीस बोलावून दोन्ही देशांतील संबंधांचा एक नव्या अध्याय सुरू करतील काय?
    तशी अजिबात शक्यता नाही.


    ...कारण नेमक्या याच कारणास्तव नवाझ शरीफ यांच्या पंतप्रधानपदावर टाच आणण्यास पाक लष्करानं सुरुवात केली होती. त्याची परिणती भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून नवाझ शरीफ यांचं पंतप्रधानपद जाण्यात आणि त्यांना १० वर्षांची शिक्षा होण्यात झाली.


    भारतातील २०१४च्या निवडणुकीनंतर नरेंद्र मोदी यांच्या हाती सत्ता आली, तेव्हा त्यांनी आपल्या शपथविधीस 'सार्क' देशांच्या सर्व राष्ट्रप्रमुखांना बोलावलं होतं. पण मोदी यांचं निमत्रंण स्वीकारून शरीफ यांनी भारतात जाण्यास पाक लष्कराचा विरोध होता.


    ...आणि नंतर पठाणकोट येथे दहशतवादी हल्ला झाला. नवाझ शरीफ यांच्या निर्णयाबद्दल आपली नाराजी दाखवून देण्याचा पाक लष्कराचा हा प्रयत्न होता. त्यानंतर रशियातून काबूलमार्गे परतताना मोदी अचानक लाहोर येथे थांबले. त्यांनी निमित्त शोधलं, ते नवाझ शरीफ यांच्या वाढदिवसाचं आणि त्यांच्या नातीच्या लग्नाचं.
    ही गोष्ट लष्कराला मान्य नव्हती.


    तसं बघायला गेल्यास अटलबिहारी वाजपेयी यांनी फेब्रुवारी १९९९ मध्ये लाहोरला बसने जाऊन नवाझ शरीफ यांच्याशी चर्चा करून दोन्ही देशांतील संबंध सुधारण्याकरिता टाकण्यात येणाऱ्या पावलांचा निर्देश असलेला 'लाहोर जाहीरनामा' प्रसिद्ध होणं, हेही लष्कराला मान्य नव्हतं. त्यामुळेच वाजपेयी यांच्या लाहोर भेटीनंतर तीन महिन्यांच्या आतच कारगिलचा संघर्ष झाला.


    मग त्या वेळचे लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांना बदलण्याचा घाट ऑक्टोबर १९९९मध्ये शरीफ यांनी घातला. तो त्यांच्यावर उलटला आणि मुशर्रफ यांनी शरीफ यांना पंतप्रधानपदावरून हटवून सत्ता हाती घेतली. ... आणि मग डिसेंबर १९९९ मध्ये कंदहार विमान अपहरणाची घटना घडली.


    पाकमध्ये काल निवडणुकीचे निकाल लागत असताना या जुन्या घटनांची उजळणी करायची, ती तेथील सत्तांतरास कारणीभूत असलेल्या सत्तेच्या समीकरणाचं खरं स्वरूप समजून घेण्याकरिताच. पाकमधील सत्तेच्या समीकरणात लष्कर हा एक निर्णायक घटक आहे. पाकच्या राज्यसंस्थेवर लष्कराची पकड आहे. भारताशी असलेले संबंध, अण्वस्त्रविषयक धोरण आणि अमेरिकेशी असणारं नातं या तीन विषयांबाबत लष्कराचा शब्द अंतिम असतो. या तिन्ही विषयांसंबंधी कोणत्याही नागरी सरकारला काहीही निर्णय स्वतंत्रपणे घेता येत नाही. तसा कोणी प्रयत्न केल्यास काय होतं, ते नवाझ शरीफ यांच्या संबंधात वर उद्घृत केलेला घटनाकम दर्शवतो. याचा अर्थ नवाझ शरीफ हे लष्कराला नागरी सरकारच्या शिस्तीत ठेवू पाहत होते, असाही लावणं गैर ठरेल. वेळ पडली, तेव्हा शरीफ यांनी लष्कराशी जमवून घेतलं होतं. कारगिल त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. 'कारगिलमध्ये लष्कर काही करू पाहत आहे, याची मला कल्पना नव्हती', हा शरीफ यांचा दावा पोकळ होता. लष्करानं अडचणीत आणायला सुरुवात केल्यावर शरीफ यांना कंठ फुटला आणि 'मुंबई हल्ल्यातील दहशतवादी पाकमधीलच होते', असं त्यांनी जाहीर केलं. त्याआधी लष्करप्रमुख व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत 'आयएसआय'ने दहशतवाद्यांना मदत करणं थांबवावं, असा इशारा दिल्याची बातमी 'द डॉन' या वृत्तपत्रानं छापली होती. ती शरीफ व लष्कर यांच्या संबंधातील उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी ठरली.


    हीच गोष्ट बेनझीर भुत्तो यांचीही होती. आज सारे जण 'तालिबान'विषयी बोलत असतात. पण हे 'तालिबान' पाक लष्कर उभं करू शकलं, ते बेनझीर यांच्या पहिल्या कारकीर्दीतच. किंबहुना बेनझीर यांच्या मंत्रिमंडळातील अंतर्गत सुरक्षा मंत्री असलेले माजी वरिष्ठ लष्करी अधिकारी नसरूल्ला बाबर यांचाच हे 'तालिबान' उभे करण्यात मोठा हात होता.


    सांगावयाचा उद्देश इतकाच की, पाकमधील साऱ्या राजकीय नेत्यांनी हे सत्तेच्या समीकरणातील वास्तव स्वीकारलं आहे. यापैकी जे नेते थोडं वेगळं वागायचा प्रयत्न करतात, त्यांना त्यांची जागा लष्कर दाखवून देतं. त्यामुळे नवाझ शरीफ व बेनझीर या दोघांनाही नव्वदच्या दशकात सत्ता गमावावी लागली होती. पुढे १९९९ मध्ये शरीफ यांची सत्ता लष्करानं काढून घेतली होती व त्यांना सौदी अरेबियात आश्रय घ्यावा लागला होता. बेनझीर यांनी तसा पुन्हा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांचा खून झाला. आता नवाझ शरीफ यांना तुरुंगात जावं लागलं आहे.


    अशा परिस्थितीत इम्रान खान यांच्या 'पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ' या पक्षाच्या पाठीमागे अपत्यक्षरीत्या लष्कर असणं, यात नवीन काही नाही. फरक एवढाच आहे की, यंदा लष्करानं शरीफ यांचा पक्ष हरावा, म्हणून जरा जास्त सक्रियपणे प्रयत्न केले एवढंच.


    संसदेतील ११९ जागांर्पंयत इम्रान खान यांच्या पक्षानं मजल मारली आणि खैबर पख्तुनख्वा व पंजाबात (या प्रांतात नवाझ शरीफ याच्या पक्षाचं वर्चस्व होतं) या पक्षाचं सरकार येण्याची चिन्हं आहेत. शरीफ यांच्या मुस्लिम लीग (नवाझ) या पक्षाची पीछेहाट झाली आहे. या पक्षाला ६१ जागांपर्यंतचा पल्लाच फक्त गाठता आला आहे. बिलावल भुत्तो यांची पीपल्स पार्टी फक्त ४० जागा मिळवू शकली आहे. इतर पक्ष व अपक्ष यांच्या मिळून ५६ जागा आहेत. पाक निवडणूक आयोग अधिकृतरीत्या निकाल शुक्रवारी जाहीर करणार आहे. हे नुसते कल आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी इम्रान यांना अपक्ष व इतर छोट्या पक्षांची मदत घ्यावी लागेल. या पक्षांपैकी अनेक हे लष्कराच्याच पाठबळावर उभे आहेत. त्यामुळे या पक्षांच्या मदतीनं इम्रान यांनी सरकार बनवल्यावर लष्कराच्या हाती त्याचा लगामही राहणार आहे. नेमकी हीच लष्कराची रणनीती होती. इम्रान स्वबळावर निवडून येणं लष्करालाही परवडणारं नव्हतं.


    लष्कराच्या हस्तक्षेपामुळे मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रित निवडणूक झाली, अशी भूमिका घेऊन मुस्लिम लीग (नवाझ), पीपल्स पार्टी इत्यादी यांनी हा निकाल मान्य करण्यास नकार दिला आहे. पण पाक निवडणूक आयोगानं हा आरोप साफ फेटाळून लावला आहे. संसदेवर बहिष्कार टाकण्याचीही चर्चा या पक्षांनी सुरू केली आहे. पण सिंध प्रांतात पीपल्स पार्टीच्या हाती सत्ता येणार आहे. त्यामुळे हा पक्ष इतकं टोकाचं पाऊल उचलून या सत्तेवर पाणी सोडणं अशक्य आहे. तेव्हा इम्रान यांचं सरकार पाकमध्ये सत्तेवर येणार हे निश्चित.


    मात्र, हे सरकार भारताशी असलेले संबंध सुधारण्याकरिता ठोस पावलं टाकेल, असं मानण्याचं कारण नाही. एक तर लष्कर त्याला तयार होणार नाही. लष्कराला स्वत: सत्ता सांभाळायची नाही; कारण 'बिजली, सडक, पानी' या प्रश्नावर तोडगा काढत जनतेचं समाधान करणं सोपं नाही, हे लष्कर जाणतं. ते काम लष्करानं इम्रान खान यांच्यावर सोपवलं आहे. त्यानी तेवढ्यापुरताच राज्यकारभार करावा, अशी लष्कराची अपेक्षा आहे. शरीफ यांचा पक्ष कमकुवत करून, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप न्यायालयाच्या मदतीनं सिद्ध करून लष्करानं इम्रान यांना मदत केली आहे. शरीफ यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे जनतेच्या हालअपेष्टा वाढल्या, जनतेला 'बिजली, सडक, पानी'ही मिळेनासं झालं, आम्हाला हे बदलायचं आहे', हा इम्रान यांच्या प्रचाराचा रोख (मोदी यांच्या अच्छे दिनच्या धर्तीवर) होता. त्याला त्यांनी फक्त जोड (तीही लष्कराकरिता) दिली, ती शरीफ हे पाक लष्कराऐवजी मोदी यांच्यावर विश्वास ठेवत असल्याची. पण जनतेनं मतं इम्रान यांच्या पारड्यात टाकली, ती मुख्यत: 'बिजली, सडक, पानी' याकरिताच. पाकच्या राज्यसंस्थेवरील लष्कराचं वर्चस्व त्या देशातील सर्वसामान्य जनतेला (समाजातील अभिजन व बुद्धिवंत यांचे काही गट सोडता) मान्य आहे, हेही आपण भारतीयांनीही विसरता कामा नये.
    म्हणूनच पाकमध्ये सत्तांतर झालं असलं तरी खरा विजय लष्कराचाच झाला आहे.

    -प्रकाश बाळ (ज्येष्ठ पत्रकार)
    prakaaaa@gmail.com

Trending