Home | Editorial | Columns | column article about pakistani Jihadists, fanatics

जिहादी, कट्टरवाद्यांचाच वरचष्मा

प्रकाश बाळ | Update - Jun 26, 2018, 07:18 AM IST

पाकमधील सत्तेची समीकरणं आहेत. ती लक्षात न घेता आपण केवळ देशांतर्गत निवडणुकीसाठी पाकचा मुद्दा वापरत राहतो, तेव्हा त्याचा

  • column article about pakistani Jihadists, fanatics

    पाकमधील सत्तेची समीकरणं आहेत. ती लक्षात न घेता आपण केवळ देशांतर्गत निवडणुकीसाठी पाकचा मुद्दा वापरत राहतो, तेव्हा त्याचा फायदा तेथील सत्तेच्या समीकरणातील निर्णायक घटक असलेल्या लष्करालाच होत असतो, हे आपण कधी समजून घेणार आहोत की नाही?


    दहशतवादाचा फैलाव १९८० च्या दशकात प्रथम काश्मिरात व नंतर देशाच्या इतर भागांत झाल्यापासून 'पाकिस्तान' हा भारतीय राजकारणातील एक अपरिहार्य घटक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे बनून गेला आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून तर गेल्या चार वर्षांत विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी आणि समाजात दुही माजवण्याकरिता व हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाच्या उद्देशानं 'पाकिस्तान' हा मुद्दा सरसहा वापरला जात आला आहे. आता जम्मू व काश्मीरमधील सत्ता सोडल्यावर, आगामी लोकसभा निवडणुकांवर डोळे ठेवून मोदी सरकार काश्मीर व 'पाकिस्तान' हे मुद्दे लावून धरण्याची चिन्हं आहेत. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तानं भाजप अध्यक्ष अमित शहा व मोदी यांनी शनिवारी जम्मू व दिल्ली येथे केलेली भाषणं याची निदर्शक आहेत.


    मात्र, 'पाकिस्तान'चा इतका 'शिवी'सारखा वापर आपल्या देशात केला जात असताना, प्रत्यक्षात त्या देशात काय होत असतं, याची आपल्या राजकीय नेत्यांना आणि जनतेलाही अजिबात कल्पना नसते. पाकिस्तानात होऊ घातलेल्या निवडणुकात काय घडत आहे, कोणत्या पक्षाकडे मतदारांचा कल आहे, निकालांनंतरचं पाकिस्तानी राजकारणाचं संभाव्य चित्र काय असू शकतं, याबद्दल आपण पूर्णत: अज्ञानी असतो.
    ही जी शहामृगी वृत्ती आहे, ती सोडून जर आपण पाकमधील राजकारणाकडे डोळसपणे बघितलं, तर काय दिसतं?


    आपल्यासारखी सात दशकं रुजलेली लोकशाही पाकमध्ये नाही, हे तर खरंच आहे. गेल्या ७० वर्षांत दोनतृतीयांशापेक्षा जास्त काळ पाकमध्ये लष्करी राजवट होती, हेही खरं. पण यंदा २५ जुलै रोजी पाकमध्ये निवडणूक होईल, तेव्हा गेल्या सात दशकांत दुसऱ्यांदा सलगपणे शांततामय मार्गानं पाकमध्ये सत्तांतर होणार आहे. या आधी २०१३ मध्ये निवडणुका होऊन पाकमध्ये पहिल्यांदाच शांततामय मार्गानं सत्तांतर झालं होतं आणि नवाझ शरीफ यांच्या मुस्लिम लीगच्या हाती सत्ता आली. या निवडणुकीत शरीफ यांना संसदेतील २७२ जागांपैकी १६६ जागा मिळाल्या. पाक संसदेत एकूण ३४२ जागा आहेत. त्यापैकी ६० महिला व १० अल्पसंख्याकांकरिता राखीव आहेत. या ६० जागांपैकी ३३ पंजाबकरिता, १४ खैबर पख्तुनख्वासाठी, नऊ सिंधला व चार बलुचिस्तानकरिता आहेत. या ६० जागा प्रत्येक पक्षाला त्या त्या प्रांतात झालेल्या मतदानाच्या प्रमाणानुसार दिल्या जातात. त्यामुळे नवाझ शरीफ यांच्या मुस्लिम लीगला १६६ जागा मिळाल्यावर १९ अपक्षांनी त्यांच्या पक्षात प्रवेश केला आणि त्यांचं सरकार आलं.


    यंदाच्या पाक निवडणुकीचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे ज्यांना १८ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, असे जवळ जवळ दोन कोटींच्या आसपास तरुण मतदार पहिल्यांदाच मतदान करणार आहेत. पाकिस्तानी समाजकारण, राजकारण, अर्थकारण यांच्यावर त्या देशाच्या लष्कराचं वर्चस्व असलं तरी तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे जगात काय होत आहे, जग आपल्याकडे कसं बघत आहे, याची माहिती या तरुण पाक मतदारांच्या हाती पडत असते. त्याचा अपरिहार्य परिणाम या मतदारांच्या आशा-आकांक्षांवर जसा होत असतो, तसाच तो त्यांची मनोभूमिका घडवण्यासही हातभार लावत असतो. त्याचबरोबर याच तंत्रज्ञानाचा वापर करून जिहादी व धर्मवादी प्रवृत्तीही या तरुणवर्गावर आपला प्रभाव पाडत असतात आणि अनेक तरुण या प्रचारानं आकर्षितही होत असतात. पुढील महिन्याच्या अखेरीला होणाऱ्या निवडणुकीच्या निकालावरून या दोन्ही प्रकारच्या प्रभावांपैकी कोणता जास्त परिणामकारक ठरत आहे, हे दिसून येणार आहे. पाकमध्ये पाच प्रमुख पक्ष आहेत. त्यातील मुस्लिम लीग-नवाझ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आणि क्रिकेटपटू इम्रान खान यांचा पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ हे तीन पक्ष प्रमुख आहेत. त्याशिवाय फाळणीनंतर भारतातून गेलेल्या निर्वासितांचा-मोहाजिरांचा 'मुत्तहिदा कौमी मुव्हमेंट' हा पक्ष आहे. त्याचा प्रभाव काही प्रमाणात सिंध प्रांतातील कराची, हैदराबाद व इतर शहरांत आहे. सिंधच्या राजकारणात या 'मुत्तहिदा कौमी मुव्हमेंट'चा वावर आहे. या संघटनेचा नेता अल्ताफ हुसैन हा लंडन येथे परागंदा होऊन राहत आहे आणि त्याच्यावर पाकिस्तानात अनेक खटले आहेत. ही संघटना काही वर्षांपूर्वीपर्यंत बरीच प्रभावी होती. पण आता अल्ताफ हुसैन यांच्या या संघटनेचा प्रभाव ओसरला आहे.


    नवाझ शरीफ यांची मुस्लिम लीग ही पंजाबातील राजकारणावर आपली पकड टिकवून आहे. अगदी 'पनामा पेपर्स' प्रकरणातील भ्रष्टाचाराच्या पुराव्यानंतर पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालयाने नवाझ शरीफ यांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली असूनही त्यांच्या पक्षाचा पंजाबातील प्रभाव अजिबात घटलेला नाही. पंजाबातील प्रांतीय सरकार नवाझ शरीफ यांच्या पक्षाचेच असून त्यांचे बंधू शहाबाझ तेथे नेतेपदी आहेत. इम्रान खान यांचा पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ हा पक्ष खैबर पख्तुनख्वा या प्रांतात आपलं वजन सांभाळून आहे. पण इतर प्रांतात-विशेषत: पंजाबात-या पक्षाला फारसा शिरकाव करून घेता आलेला नाही.


    आणखी एक सात धर्मवादी पक्षांची आघाडी या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली आहे. ती म्हणजे 'मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल'. अशीच आघाडी २००२ मध्ये मुशर्रफ यांच्या लष्करशाहीच्या काळात झालेल्या निवडणुकीत ६० जागा मिळवून संसदेतील दुसरा प्रमुख विरोधी पक्ष बनली होती. शिवाय या आघाडीच्या हाती खैबर पख्तुनख्वा येथील सत्ता आली होती व बलुचिस्तानमधील सत्तेत ती सहभागी होती. आज आता या आघाडीचं पुनरुज्जीवन करण्यात आलं, ही उल्लेखनीय गोष्ट आहे. याचं कारण म्हणजे पाकमधल्या काही दहशतवादी गटांचा जसं लष्कर कायम वापर करत आलं आहे, तसंच देशाच्या राजकारणात आपला प्रभाव हवा, या उद्देशानं लष्कर धर्मवादी पक्षांना मदत करत आलं आहे. अमेरिकेतील 'प्यू रिसर्च फाउंडेशन'नं पाकमधील मतदारांचा कल जोखला, तेव्हा नवाझ शरीफ यांच्या मुस्लिम लीगकडे ३६ टक्के मतदारांचा कल आढळला, तर इम्रान खान यांच्या पक्षाकडे २६ टक्क्यांचा. पीपल्स पार्टीला १४ टक्केच मतदारांनी पाठिंबा दर्शवला. अशा परिस्थितीत नवाझ शरीफ याच्या पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवायचं असेल, तर इम्रान खान यांना इतर पक्षांची मदत घ्यावी लागेल. तेथे 'मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल' उपयोगी पडू शकते.


    लष्कराच्या अशा हस्तक्षेपाबाबत नवाझ शरीफ यांनी आधीच आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबईवरील हल्ल्यात पाकमधील दहशतवाद्यांचाच हात असल्याचं मध्यंतरी शरीफ यांनी केलेलं वक्तव्य म्हणजे त्यांनी लष्कराच्या विरोधात उघडलेल्या आघाडीचाच एक भाग होता. अर्थात इतकी वर्षे सत्ता असूनही त्यांनी मुंबई हल्ल्यातील आरोपींनी अभय दिलं, तेही लष्कराच्या सांगण्यावरूनच. इम्रान खान यांच्या पक्षाच्या मागे लष्कर असल्याचंही आरोप शरीफ यांनी केला आहे.


    या पार्श्वभूमीवर २५ जुलैच्या निवडणुकीनंतर जर नवाझ शरीफ यांच्या पक्षाला बहुमताच्या जवळ पोहोचता आलं नाही, तर इम्रान खान यांना इतर धर्मवादी पक्षांच्या मदतीनं लष्कर सत्तेवर बसवेल. 'काश्मीरवरील भारताचं आक्रमण आम्ही संपवणार आहोत', अशी भूमिका इम्रान खान यांनी घेतली आहे. ती लष्कराच्या फायद्याचीच आहे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे नेते बिलावल भुत्तो झरदारी यांनीही 'काश्मीर पूर्णपणे ताब्यात घेण्याचं' आश्वासन दिलं आहे. एकटे नवाझ शरीफच गप्प आहेत. अर्थात सत्ता जर का हाती आली, तर ते आपल्या पक्षाला काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्यास भाग पाडतील, असंही मानणं हा भाबडेपणा ठरेल; कारण यापूर्वी तीनदा सत्ता हाती असतानाही त्यांनी काही केलं नव्हतं. अगदी कारगिल युद्धही त्यांना थांबवता आलं नव्हतं.
    अशी ही पाकमधील सत्तेची समीकरणं आहेत. ती लक्षात न घेता आपण केवळ देशांतर्गत निवडणुकीसाठी पाकचा मुद्दा वापरत राहतो, तेव्हा त्याचा फायदा तेथील सत्तेच्या समीकरणातील निर्णायक घटक असलेल्या लष्करालाच होत असतो, हे आपण कधी समजून घेणार आहोत की नाही?

    - प्रकाश बाळ, ज्येष्ठ पत्रकार
    prakaaaa@gmail.com

Trending