Home | Editorial | Columns | column article about Religiousist thought

धर्मवादी वल्गनांत थिजलेले विचारविश्व!

संजय सोनवणी | Update - Jul 16, 2018, 07:57 AM IST

सरकारला वैदिक विज्ञान ते गोमूत्राची नि शेणाची महती सांगणारे धडे अभ्यासक्रमात आणायचे आहेत.

  • column article about Religiousist thought

    सरकारला वैदिक विज्ञान ते गोमूत्राची नि शेणाची महती सांगणारे धडे अभ्यासक्रमात आणायचे आहेत. वेद, उपनिषदे, तंत्रशास्त्रे ते गीता हे विषय तत्त्वज्ञान अथवा धर्मशाखेत अभ्यास करणाऱ्यांना उपयुक्त असले तरी ते सर्वच विद्यार्थ्यांवर लादत त्यांच्या आहे त्या बुद्धीला प्रगल्भ व विज्ञाननिष्ठ करण्याऐवजी तिच्यावर गतकालाचा गंज चढवण्याचे काम सरकार करताना आपल्याला दिसते.


    विचारवंत आणि अभ्यासकांना आर्थिक विकास, शिक्षण सुधार, बेरोजगारी, सामाजिक- बौद्धिक विकास यासारख्या भविष्यवेधी बाबींवर बुद्धी खर्च व्हावी अशी अपेक्षा असते. पण सध्या या बुद्धिजीवींची क्षमता अनेक उथळ, भोंगळ, धर्मवादी, अवैज्ञानिक विधानांचा आणि कृत्यांचा प्रतिवाद करण्यात खर्च पडत आहे. समाजही आपल्या समस्यांवरील उत्तरे शोधण्याऐवजी या वैचारिक भाऊगर्दीत सापडत दिशाहीन होत आहे. त्यात राष्ट्रीय महत्त्वाचे अनेक विषय वाहून जात आहेत आणि ही तशी निरर्थक दिशा भरकटवणारी वादळे सरकार तर करतेच, पण त्यांचे बगलबच्चेही करत आले आहेत. किंबहुना सरकारला आपले नाकर्तेपण लपवण्यासाठी अशा अनुत्पादक विचारांची वादळे माजवून देत समाजालाच आपापसात झगडते ठेवण्यातच रस आहे असे दिसून येते.


    संभाजी भिडेंनी पुण्यात ऐन वारीच्या वेळेला संतांपेक्षा मनू श्रेष्ठ असे विधान करून एक सामाजिक वादळ उभे केले होते. त्यावर समर्थक व विरोधकांच्या घमासान चर्चा घडल्या. ते वादळ शमते न शमते तेवढ्यात नॅकचे पुनर्मूल्यांकन झालेल्या शंभर महाविद्यालयांना इस्कॉनप्रणीत भगवद््गीतेचे संच वाटण्याचे काम शिक्षण महासंचालनालयाने घेतले. तसे परिपत्रकही काढले. प्रकरण अंगलट येते आहे हे पाहताच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी या वाटपाशी सरकारचा काही संबंध नाही, असे घोषित केले असले तरी माध्यमांनी शिक्षण महासंचालकांचे परिपत्रकच प्रसिद्ध केल्याने ते तोंडघशी पडले. मुळात शिक्षण विभागाने कोणताही धर्म अथवा विशिष्ट धार्मिक विचारसरणीचा शिक्षण बाह्यप्रचार-प्रसार करणे हे सर्वथा गैर व अनैतिक आहे याचे भान सरकारला राहिले नाही. वाद झाला तरी विषय रेटता तरी येतो या हेतूने मुद्दाम असे प्रकार केले जातात असे म्हणावे लागेल. ही सोय खुद्द सरकारनेच उपलब्ध करून दिली आहे. किंबहुना समस्त समाजमन सावकाश का होईना विशिष्ट दिशेने नेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे यातून दिसते.
    याला एक चार वर्षांची पार्श्वभूमी आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून विज्ञानवाद मागे सारत धर्मवाद रेटण्याचे काम सुरू झालेले आहे. त्या इतिहासावर आपण जरा नजर फिरवूयात, म्हणजे या सरकारची दिशा काय राहिली आहे हे लक्षात येईल.


    सुरुवात केली ती स्मृती इराणी यांनी. शपथविधी होऊन काही दिवस उलटतात न उलटतात तोवर त्यांनी अभ्यासक्रमात वैदिक विज्ञान-गणित वगैरे सामील करणार असे घोषित करून धुरळा उडवून दिला होता आणि या सरकारचे प्राधान्यक्रम काय असतील याचेच जणू सूतोवाच केले होते. बात्राप्रणीत शिक्षणप्रणाली गुजरातमध्ये राबवली गेलीच असल्याने आता ती भारतभर राबवली जाणार अशी रास्त शंका नागरिकांना येणे स्वाभाविक होते. विरोधाचा जोर वाढल्यावर जरी हे धोरण गासडीत बांधून ठेवले असले तरी ते तात्पुरतेच म्हणावे लागेल. कारण शिस्तबद्ध पद्धतीने अापला अजेंडा पुढे रेटण्यात संघ परिवार नेहमीच अग्रणी राहिला आहे. कारण त्यानंतर लगेचच स्मृती इराणींनी अभ्यासक्रमात जर्मनीऐवजी संस्कृतचे पिल्लू सोडले. मग संस्कृतच्या सक्तीलाही विरोध झाला. स्मृती इराणी यांना आपले शब्द मागे घ्यावे लागले. त्यात "रामजादे-हरामजादे' हे "हे राम' म्हणायला लावील असे प्रकरण घडले. लागोपाठ सुषमा स्वराज यांनी "भगवद््गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करावे!' अशी मागणी केली. ती राळ शमते ना शमते त्यात भर पडली आहे ती म्हणजे संसदेत सादर केल्या गेलेल्या एका विधेयकाची. भाजपचे खासदार रमेश बिधुरी यांनी प्रस्तावित केलेल्या या खासगी विधेयकात शाळांमध्ये भगवद््गीता शिकवणे अनिवार्य करण्याचा कायदा बनवावा अशी ही मागणी आहे. हे विधेयक भाजप सरकार पारित होऊ देण्यासाठी प्रयत्न करेल हे ओघाने आले.


    मुंबईतल्या आंतरराष्ट्रीय विज्ञान परिषदेत वैदिक विमानांवर प्रबंध आला आणि अवघ्या जगात भारताचे हसे झाले. त्यात खुद्द पंतप्रधान मोदींनी भारतात वैदिक काळात प्लास्टिक सर्जरीचा शोध लागला होता हे विधान चक्क वैद्यकीय तज्ज्ञांसमोर केले आणि पुन्हा धुरळा उठला. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला कोसळवणारी गोहत्या बंदी आली ती याच वैदिक धर्म मानसिकतेतून. गोरक्षकांना मोकळे रान मिळाले. अखलाकपासून निर्घृण खुनांची व मारहाणींची हादरवून टाकणारी शृंखला सुरू झाली. या सर्वाला सरकारचे मूक का होईना समर्थन आहे असे वाटावे अशी घटना गेल्याच आठवड्यात घडली. केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा यांनी जामिनावर बाहेर आलेल्या अखलाक प्रकरणातील संशयित मारेकऱ्यांचे चक्क पुष्पहार घालून स्वागत केले. म्हणजेच सरकार कोणाच्या बाजूने उभे आहे हे या घटनेवरून दिसते.
    प्रत्येक हिंदूने दहा मुले जन्मास घालावीत, अशी अनेक साधू-साध्वींची सवंग विधाने ते शासकीय खर्चाने गोमूत्रावर संशोधन असे आचरट प्रकार २०१४ पासून सुरू आहेत. माध्यमांची बव्हंशी जागा या अशाच वाद-प्रतिवादांत खर्ची पडत आहे. भाजपप्रणीत राज्य सरकारेही त्यात मागे राहिलेली नाहीत हे आताच्या भगवद््गीतेवर निर्माण केलेल्या वादंगातून स्पष्ट दिसते.


    खरे म्हणजे ढोल बडवत आणल्या गेलेल्या या सरकारच्या बव्हंशी योजना या अळवावरचे पाणी ठरल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेने कधी नव्हे एवढी गटांगळी खाल्ली आहे. बेरोजगारीचा विस्फोट एवढा मोठा आहे की साडेतीन कोटी युवा बेरोजगार आज नोकरीच्या शोधात आहेत. शेतकऱ्यांची अवस्था सुधारण्याचे नाव घेत नाहीय. दीडपट हमीभाव ही अलीकडचीच घोषणा केवळ आकड्यांचा खेळ असून प्रत्यक्षात हमीभाव उणेच झाला आहे असे कृषितज्ज्ञांनीच सप्रमाण सिद्ध केले आहे. पण या अशा निरर्थक पण धर्म-उन्मादी वादळांत त्यांचा आवाज कोठल्या कोठे वाहून गेला आहे. म्हणजेच त्यांचे यंदाही काही भले होण्याची शक्यता नाही. शिक्षण क्षेत्राला ग्लानी आलेली आहे. किंबहुना महाविद्यालये ही कौशल्यरहित बेरोजगार निर्माण करणारे कारखाने झाले आहेत. त्यात सकारात्मक बदल करावा असे वाटण्याऐवजी सरकारला वैदिक विज्ञान ते गोमूत्राची नि शेणाची महती सांगणारे धडे अभ्यासक्रमात आणायचे आहेत. वेद, उपनिषदे, तंत्रशास्त्रे ते गीता हे विषय तत्त्वज्ञान अथवा धर्मशाखेत अभ्यास करणाऱ्यांना उपयुक्त असले तरी ते सर्वच विद्यार्थ्यांवर लादत त्यांच्या आहे त्या बुद्धीला प्रगल्भ व विज्ञाननिष्ठ करण्याऐवजी तिच्यावर गतकालाचा गंज चढवण्याचे काम सरकार करताना आपल्याला दिसते.


    अवांतर वाचनात काय ठेवायचे याचा निर्णय व्यक्तिगत विद्यार्थ्याने अथवा नागरिकाने करायचा आहे. सरकार विद्यार्थ्यांवर शिक्षणबाह्य कोणतीही तत्त्वधारा अथवा ग्रंथ लादू शकत नाही. मग ते कोणाचेही आणि कोणत्याही धर्माचे असो. विद्यार्थ्यांचे आम्हाला क्लोन बनवायचे नाहीत तर त्यांना स्वतंत्र विचारांचे प्रगल्भ नागरिक घडवायचे आहेत. संघधारेला प्रश्न न विचारणारे विचारहीन स्वयंसेवकच हवे असतात. किंबहुना कोणतीही हुकूमशाही व्यवस्था आपल्या सर्वच नागरिकांना मतिमंद आज्ञाधारक बनवण्याच्या प्रयत्नांत असते. पण असे प्रयत्न यशस्वी झालेले नाहीत. अल्पकाळ टिकले, पण विनाशच घडवून गेले हा इतिहास आपल्याला माहीत असला पाहिजे.


    आपल्याला भविष्यातील पिढ्या विज्ञाननिष्ठ व अर्थोत्पादक बनवायच्या आहेत की त्यांना परंपरेच्या मुजोर वल्गनांत अडकवत नेत त्यांच्या बुद्धीचाच विनाश करायचा आहे यावर अधिक विचार होणे गरजेचे आहे. पण नेमके हेच न होऊ देण्यासाठी बुद्धिजीवींना हेतूबद्ध पद्धतीने आपल्या धोरणाचे शिकार केले जात आहे आणि हे भारताच्या भवितव्यासाठी चांगले लक्षण नाही!

    - संजय सोनवणी (सामाजिक-राजकीय विश्लेषक)
    sanjaysonawani@gmail.com

Trending