Home | Editorial | Columns | Column article about Rupin Sharma

मनमानी बदलीचे 'नागा'नाट्य!

सुधीर जोगळेकर | Update - Jun 30, 2018, 07:57 AM IST

कर्तव्यदक्ष आणि प्रामाणिक पोलिस अधिकारी असलेला हीरो आणि भ्रष्ट शासनव्यवस्था यांच्यातला संघर्ष हा अनेक भारतीय चित्रपटांचा

  • Column article about Rupin Sharma

    कर्तव्यदक्ष आणि प्रामाणिक पोलिस अधिकारी असलेला हीरो आणि भ्रष्ट शासनव्यवस्था यांच्यातला संघर्ष हा अनेक भारतीय चित्रपटांचा कथाविषय. नागालँडमध्ये सध्या जे काही सुरू आहे, ती त्याचीच पुनरावृत्ती आहे, असे तिथल्या अनेक सिव्हिल सोसायट्यांचे म्हणणे आहे.


    कठोर प्रशासक असलेला आणि जनतेत लोकप्रिय होत असलेला अधिकारी जसा सत्ताधीशांना नकोसा होतो, तसाच प्रशासनात लोकप्रिय ठरणारा अधिकारी सत्ताधाऱ्यांच्या नाराजीस पात्र ठरतो आणि त्याच्या नशिबी बदलीचा फतवा येतो हा अनुभव भारताच्या कुठल्याही राज्यात गेलो तरी आणि त्या राज्यात कुठल्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर असले तरी येतोच येतो. नागालँडच्या पोलिस दलात सध्या हाच नाट्यांक जोरात रंगला आहे.


    रुपिन शर्मा हे नागालँडचे मावळते पोलिस महासंचालक. मावळते म्हणायचे, पण आता ते माजीच. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये शर्मांनी या पदाची सूत्रे हाती घेतली. म्हणजे जेमतेम सहा-सात महिनेच ते या पदावर कायम राहिले. शर्मा हे १९९२ च्या तुकडीचे नागालँड केडरचेच आयपीएस अधिकारी. त्यांची एक वर्षाची सर्व्हिस नागालँडमध्ये झाली आणि त्यानंतरची २६ वर्षे त्यांनी सलगपणे रॉमध्ये काढली. शर्मा यांची निवड निफिऊ रिओ यांच्याच सरकारने केली आणि ते पोलिस दलात लोकप्रिय होताहेत, असे दिसल्यानंतर त्यांची निवड निकषात बसणारी नव्हती, असे सांगत त्यांच्या बदलीचे समर्थनही निफिऊ रिओ सरकारनेच केले. शर्मा यांच्या बाबतीतला एक निकष होता त्यांची ३० वर्षे सर्व्हिस झाली नसल्याचा, तर दुसरा आक्षेप होता ते सच्च्या अर्थाने भूमिपुत्र नसल्याचा.


    पण हे आक्षेप तसे तकलादूच म्हणावे लागतील असे, त्यांच्या बदलीला मुख्य कारण झाले ते त्यांनी पोलिस दलात केलेल्या आमूलाग्र बदलांचे. महासंचालकपदाची सूत्रे हाती घेताच शर्मा यांनी पहिली गोष्ट केली ती पोलिसांना मिळणाऱ्या शिधा-पुरवठ्यातल्या वाटप पद्धतीतील बदलांची. ही जबाबदारी खरे पाहता राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाची, पण सरकारने पावले उचलण्याची वाट न पाहता शर्मा यांनी ठोस पावले उचलली आणि पोलिसांच्या कुटुंबीयांचा दुवा घेतला. निवडणुकीच्या काळात बंदोबस्तासाठी जाणाऱ्या पोलिसांना अवघा ५०० ते ६०० रुपयांचा भत्ता मिळायचा, शर्मा यांनी तो वाढवला आणि प्रत्येक पोलिसाला ३००० रुपये मिळायला लागले.


    शर्मांच्या बदलीला आणखी एक कारण झाले ते त्यांनी थांबवलेल्या 'वाममार्गी नियुक्त्यां'चे. सत्तेत असलेली मंडळी, मग ती कुठल्याही पक्षाची असोत, ती आपापल्या बगलबच्च्यांना पोलिसी नोकरीत घुसवायला मागे-पुढे पाहत नसत. शर्मांनी अशा नियुक्त्या थांबवल्या. 'अगेन्स्ट करप्शन अँड अनअबेटेड टॅक्सेशन' ही एक अशा भ्रष्ट नियुक्त्यांना आळा घालणारी संस्था. संकेत बाजूला सारून केल्या गेलेल्या अशा २०७८ राजकीय नियुक्त्यांचे प्रकरण या संस्थेने लावून धरले, त्या नियुक्त्यांविरोधात जनहित याचिका दाखल केल्या. त्यांचा दावा असा की शर्मांच्याच प्रयत्नांमुळे पोलिस दलातल्या बढत्यांचे निकष मार्गी लागले, पाळले जाऊ लागले. सत्ताधाऱ्यांना त्रास होत होता तो याचाच.


    पोलिस दलात हवालदार पदावर ज्याला नेमले जात असे त्याला आजवर २५०० रुपये पगार मिळायचा, शर्मांनी तो वाढवून १५००० केला, पोलिस दलातल्या हवालदारापासून अनेकांचा विश्वास त्यांनी संपादित केला तो अशा पावलांच्याच आधारावर. त्यामुळेच शर्मांची उचलबांगडी झाल्यावर प्रथम नागरिकांमधून आणि नंतर पोलिस दलातून शर्मांच्या समर्थनाचे सूर उमटू लागले. शर्मांची बदली रद्द करा, या मागणीसाठी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गाऱ्हाणी घालून झाली, १८ जूनपासून समर्थन स्वाक्षरी मोहीम उघडण्यात आली, कोहिमातल्या पोलिस दलाच्या मुख्यालयासमोर एक स्वाक्षरी केंद्र सुरू करण्यात आले, जवळपास १८ हजार नागरिकांनी त्या मोहिमेत सहभागी होत स्वाक्षऱ्या केल्या.


    तेमजेन टॉय हे नागालँड राज्य सरकारचे मुख्य सचिव. त्यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना हा सगळा बनाव शर्मा यांनीच घडवून आणला असल्याचा उघड आरोप केला, सशस्त्र दलावर हल्ले होण्याचे प्रकार राज्यात वाढले असताना आणि कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात आली असताना शर्मांनी असे प्रकार घडवून आणावेत हे शोभादायक नव्हते, असेही त्यांनी म्हटले. शर्मा पोलिस महासंचालक पदावर राहिले ते जेमतेम साडेसहा महिने, पण त्यांची हकालपट्टी करण्याच्या निर्णयाआधीच काही महिने नव्या पोलिस महासंचालकाचा शोध सुरू झाला होता, हे टॉय यांनी केंद्रीय गृह सचिवांना आणि मुख्यमंत्री निफिऊ रिओ यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रावरून स्पष्ट झाले आहे.


    या पत्रात शर्मा का नकोत, याची कोणतीच सुस्पष्ट कारणे टॉय अथवा रिओ यांनी दिलेली नाहीत. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांचे संचालन शर्मा व्यवस्थितपणे करू शकलेले नाहीत आणि या काळात उद्भवलेल्या आव्हानांचा मुकाबलाही ते करू शकलेले नाहीत, असे गोलमोल कारणच उभयतांनी दिले होते हे इथे उल्लेखनीय. कर्तव्यदक्ष आणि प्रामाणिक पोलिस अधिकारी असलेला हीरो आणि भ्रष्ट शासनव्यवस्था यांच्यातला संघर्ष हा अनेक भारतीय चित्रपटांचा कथाविषय. नागालँडमध्ये सध्या जे काही सुरू आहे, ती त्याचीच पुनरावृत्ती आहे असे तिथल्या अनेक सिव्हिल सोसायट्यांचे म्हणणे आहे.


    आपल्या दाव्यासंदर्भात त्यांनी दिलेला एक दाखला महत्त्वाचा आहे. तो आहे सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयाचा. केरळ राज्य सरकारने अशीच मनमानी करत टी. पी. सेनकुमार नामक एका आयपीएस अधिकाऱ्याची बदली केली होती. हा अधिकारी होता पोलिस महासंचालक पदावरचा. त्याची नियुक्ती मे २०१५मध्ये केली होती काँग्रेस नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने. पण केरळात निवडणुका झाल्या, सत्तापालट झाला आणि कम्युनिस्ट नेतृत्वाखालचे सरकार सत्तेवर आले. त्यांनी येताच १ जून २०१६ रोजी सेनकुमार यांची उचलबांगडी केली. त्या उचलबांगडीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्या. मदन लोकूर आणि दीपक गुप्ता यांच्यापुढे ती केस चालली आणि न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला.


    न्यायालयाने हे प्रारंभीच स्पष्ट केले की कुणा एका पोलिस महासंचालकाची पुनर्नियुक्ती करावी यासाठी आम्ही ही याचिका सुनावणीला घेतलेली नाही, सेनकुमार यांना ज्या पद्धतीने पदावरून दूर करण्यात आले ती पद्धत न्याय्य नव्हती, म्हणूनच आम्ही ही केस सुनावणीसाठी घेतली. केरळ सरकारने सेनकुमार यांच्या बदलीसाठी दोन कारणे दिली. त्यातले पहिले होते ते एप्रिल २०१६ मध्ये कोल्लम जिल्ह्यात लागलेल्या आगीचे. हे प्रकरण सेनकुमार यांनी नीट हाताळले नाही, या आगीत शंभर जणांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. दुसरे कारण होते एर्नाकुलम जिल्ह्यात एका दलित तरुणीची हत्या झाली होती त्याचे. सेनकुमार यांची बदली करताना केरळ सरकारने आधार घेतला तो २०११ च्या केरळ पोलिस कायद्यातील कलम ९७ चा. पण तो घेताना त्यांना विसर पडला तो पोलिस दलातील महासंचालकांच्या पदाची टर्म किमान दोन वर्षांची असल्याचा. न्यायालयाने तेच कारण पुढे करून केरळ सरकारला कानपिचक्या दिल्या आणि आताही शर्मा प्रकरणात तेच घडण्याची शक्यता नाकारता येणारी नाही.


    असे असले तरी सेनकुमार यांना पायउतार व्हावे लागलेलेच आहे, आणि त्यांच्या जागी १९९१ च्या बॅचचे टी. जे. लाँगकुमेर महासंचालक झालेही आहेत. लाँगकुमेर यांची मोठी कारकीर्द डाव्या दहशतवादाविरोधात लढण्यात गेलेली आहे. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड राज्य सरकारांनी त्यांना अंतर्गत सुरक्षा पदक देऊन सन्मानितही केलेले आहे. नागालँडचे सुरक्षाविषयक भवितव्य आता त्यांच्या हाती आहे. ते सेनकुमार यांचे पोलिस दलाच्या सुधारणांचे गाडे पुढे नेतात की अर्धवट सोडून सत्ताधाऱ्यांच्या सुरात फक्त सूर मिसळत राहतात हे लवकरच स्पष्ट होईल.

    - सुधीर जोगळेकर, ज्येष्ठ पत्रकार
    sumajo51@gmail.com

Trending