Home | Editorial | Columns | Column article about Technology and Economics in India

देश 'मीटर' ने चालण्यात सर्वांचेच हित

यमाजी मालकर (ज्येष्ठ पत्रकार) | Update - Jul 09, 2018, 08:38 AM IST

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी गेल्या आठवड्यात देशातील सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर भाष्य केले आहे.

  • Column article about Technology and Economics in India

    गेल्या काही वर्षांतील धोरणात्मक बदलांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत होत असलेले बदल चांगले की वाईट, याचा देशांतर्गत संभ्रम संपत नसताना परकीय गुंतवणूकदारांना हे बदल संधी का वाटतात? देशाचे मॅक्रो इकॉनॉमिक चांगले असताना त्याचे परिणाम दिसण्यास वेळ लागतो आहे, म्हणजे हे बदल वाईट आहेत, असे म्हणायचे का? की ते स्वीकारणे, यातच आपले आणि आपल्या देशाचे हित आहे ?


    नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी गेल्या आठवड्यात देशातील सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर भाष्य केले आहे. भारताची आर्थिक स्थिती फार वाईट आहे, असे सिद्ध करण्याची अनेकांना घाई झाली असताना अर्थव्यवस्थेला सर्वात जवळून पाहणाऱ्या नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी केलेले आशादायी भाष्य विचार करण्यास भाग पाडणारे आहे. विशेषत: त्यांनी जी आकडेवारी दिली आहे, तिच्या खोलात जाऊन ती समजून घेण्याची गरज आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर ७.५ टक्के म्हणजे जगात मोठ्या अर्थव्यवस्थांत सर्वाधिक असू शकेल आणि चार वर्षांत तो ८.५ ते ९ टक्के इतका होईल तसेच तो त्यापुढील काळात तसाच राहील, असे त्यांनी म्हटले आहे. आपण हे भाकीत का करत आहोत, याची काही ठोस कारणे त्यांनी आपल्या निवेदनात दिली आहेत. जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी काही मोठी गडबड केली नाही तर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अशा वाढीला काहीही धोका नाही, असे कुमार यांना वाटते. कुमार यांच्या तोंडात साखर पडो आणि अशीच वाढ आपल्या देशाला पाहायला मिळो. कारण आपली म्हणजे १३० कोटी लोकसंख्येच्या खंडप्राय देशाची ती तातडीची गरज आहे.


    राजीव कुमार यांच्या निवेदनातील महत्त्वाचे मुद्दे असे:
    १. रुपयाची सध्या जी घसरण दिसते आहे, त्यामुळे विचलित होण्याचे कारण नाही. कारण रिअल इफेक्टिव्ह रेटचा विचार करता रुपया अजूनही ५ ते ७ टक्के अधिक मूल्य असलेले चलन आहे.(२०१३ मध्ये रुपया तीन महिन्यांत प्रति डॉलर ५७ वरून ६८ रुपये घसरला होता, तशी ही घसरण नाही.)
    २. मॅक्रो इकॉनॉमिकचा विचार करता आज महागाई पाच टक्क्यांच्या खाली आहे, परकीय चलनाचा पुरेसा साठा (४१० अब्ज डॉलर) आहे, वित्तीय तूट ३.३ टक्के आहे.
    ३. सरकारने सार्वजनिक कंपन्यांत निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ८० हजार कोटी रुपये घेतले असून त्यापेक्षा ते अधिक होण्याची शक्यता आहे. (रेल्वेसंबंधी रिट्ज नावाच्या कंपनीच्या आयपीओच्या वेळी त्याची प्रचिती आलीच आहे. या आयपीओला ६७ पटीत मागणी आली होती.)
    ४. नोटबंदी, रेरा, जीएसटी आणि वाढते डिजिटल बँकिंग अशा सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अनौपचारिकतेतून औपचारिकतेकडे (असंघटितकडून संघटितकडे) निघाली असून ही अधिक वेगाने होऊ घातलेल्या विकासाची पायाभरणी आहे. देशातील प्रमुख उद्योगांनी गेल्या वर्षभरात १५ टक्के नफा कमावला आहे, त्यांची विक्री १२.१ टक्क्यांनी वाढली आहे, ही ताजी आकडेवारी या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.


    व्यापक पातळीवरील या बदलांचे संकेत इतर मार्गानेही दिसत आहेत. व्यापार युद्धामुळे जगभर ज्या तीव्रतेची पडझड पाहायला मिळते आहे, तशी पडझड भारतात दिसत नाही. जगात जेव्हा जेव्हा अशांतता वाढते तेव्हा सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या वाढते आणि सोने वधारते. भारतात आतापर्यंत वर्षाला १००० टन सोन्याची आयात होत होती, ती आता ८५५ टन (२०१७) इतकी खाली आली आहे. भारतीय शेअर बाजार हा पूर्णपणे परकीय गुंतवणुकीवर अवलंबून होता, पण आता म्युच्युअल फंड आणि थेट गुंतवणूक करणारे भारतीय वाढल्यामुळे त्याचा काही प्रमाणात का होईना पण भारतीयांनी ताबा घेतला आहे. अमेरिकेत व्याजदर वाढल्यामुळे परकीय गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूक काढून घेत आहेत, पण ती २०१३ इतकी मोठी नाही. जीएसटी करपद्धती स्थिरावल्यामुळे अप्रत्यक्ष कर तर नोटबंदी तसेच डिजिटल व्यवहारांमुळे इन्कमटॅक्स आणि प्रत्यक्ष करसंकलन ४४ टक्क्यांनी वाढले असून एकूण करसंकलन १७ टक्क्यांनी वाढले आहे. करसंकलन वाढल्यामुळे शेती, आरोग्यसेवा, गृहनिर्माण, रस्ते आणि शिक्षणावरील खर्च वाढवणे सरकारला शक्य होते आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रात २०१७ मध्ये १७ हजार ७०० कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत भारतात तब्बल ९० आयपीओ आले (जगात सर्वाधिक) आणि त्या माध्यमातून २० हजार कोटी रुपये भांडवल उभारणी झाली. गेल्या वर्षीपेक्षा २७ आयपीओ अधिक आले आणि भांडवल उभारणीची तुलना केल्यास गेल्या वर्षीपेक्षा २८ टक्के अधिक भांडवल उभे राहिले. याचा अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्थेत चांगली तरलता आहे आणि देशातील बचतीचे प्रमाण पुन्हा वाढले आहे. इंधनाची दरवाढ होत असताना आणि अमेरिकेतील व्याजदर वाढत असताना भांडवलाची टंचाई तर सर्वच इमर्जिंग विकसित देशांना जाणवते आहे. त्या सर्वच देशांच्या चलनाचे मूल्य घसरते आहे. भारतही त्यातून सुटू शकत नाही. मात्र या स्थितीला तोंड देण्यास तो सज्ज आहे, असे हे आकडे सांगत आहेत.


    आर्थिक सुधारणांविषयी देशात अनेक वादविवाद सुरू आहेत. पण या अामूलाग्र बदलांतही जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांत भारताचा विकास दर सर्वाधिक आहे. मुडीसारख्या जागतिक आर्थिक संस्थेने ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, रशिया, सौदी अरेबिया आणि चीन या इमर्जिंग अर्थव्यवस्थांना एक पायरी खाली उतरवले तेव्हा ज्यांचे मानांकन वाढवण्यात आले, त्यात मेक्सिकोशिवाय भारत हा एकमेव देश आहे. भारताची ग्रोथ स्टोरी यापुढेही अशीच सुरू राहील, असे जगातील गुंतवणूकदारांना वाटते. त्यामुळेच भारत आपल्याला नेहमीच आकर्षून घेतो, अशी कबुली मूळचे भारतीय, कॅनडाचे अब्जाधीश आणि फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंगचे प्रेम वास्ता यांनी अलीकडेच म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर भारतातील गुंतवणूक आणखी वाढवण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.


    भारताची अशी ही आर्थिक स्थिती परकीय गुंतवणूकदारांना चांगली वाटते आणि अनेक भारतीय मात्र त्याविषयी तक्रार करत असतात, असे का होते, हेही पाहिले पाहिजे. त्याचे प्रमुख कारण आहे, भारताची लोकसंख्या. भारतातला वाढता नवश्रीमंतवर्ग हा त्या गुंतवणूकदारांसाठी नवा ग्राहक आहे. तर भारतीय नागरिकांसाठी तो नव्या संधीतील भागीदार आहे. भारतात कमी आहे ती नेमक्या त्या संधींची. मात्र त्या वाढण्याचे साधन आहे, अर्थकारण. ते सुधारले तरच भारतीयांच्या मनातील ही भावना बदलणार आहे. आपली लोकसंख्या अधिक असल्याने जगाला आपले आकर्षण आहे, हे समजून घेणे तर भागच आहे, पण केवळ ग्राहक होण्यापेक्षा नव्या संधींचे भागीदार व्हायचे असेल तर भारतातील व्यवस्था सुधारायला हव्यात. याचा अर्थ भारतातील व्यवस्थांवरील नागरिकांचा विश्वास वाढायला हवा. नव्या आशा-अपेक्षांचा रेटा म्हणा, पारदर्शी व्यवहारांची गरज म्हणा किंवा लोकशाहीतील अपरिहार्यता म्हणा, पण सध्या नेमके तेच होते आहे. जात, धर्म, भाषा, प्रदेशाचे भेद अर्थकारण पुसून टाकू लागले आहे. १३० कोटी नागरिकांना सुखासमाधानाने राहायचे असेल तर त्याशिवाय पर्याय नाही. संपत्तीचे आणि रोजगाराचे न्याय्य वितरण त्याशिवाय शक्य नाही.


    रिक्षामध्ये बसल्यावर निरपेक्षतेसाठी जसा मीटरच्या रीडिंगचा(तंत्रज्ञान) आधार घ्यावा लागतो, तसाच आधार देश तंत्रज्ञान आणि अर्थकारणाचा घेतो आहे. याचा अर्थ एक प्रकारे रिक्षा जशी मीटरवर चालते, तसा देशही 'मीटर'वर चालावा लागेल. तो तसा चालला तर या देशात किती प्रचंड संधी आहेत, ते गुंतवणूकदारांना दिसते आहे, तर रिक्षात बसलेले अनेक भारतीय मात्र प्रवास संपल्यावर बिल द्यायचे आहे, एवढाच विचार करताना दिसत आहेत. 'मीटर' ने चाललेला देश एका चांगल्या व्यवस्थेने बांधलेला असल्याने तो सुरक्षित आहे, असा विचार त्याने आता केला पाहिजें

    - यमाजी मालकर (ज्येष्ठ पत्रकार)
    ymalkar@gmail.com

Trending