Home | Editorial | Columns | column article about Youth-Farmerv subjects in election

तरुण-शेतकरी मुद्दा आल्यास देश जिंकला!

योगेंद्र यादव | Update - Aug 01, 2018, 07:12 AM IST

राजकारणाचा खेळ कसा खेळला जाईल, कुठवर यशस्वी होईल, याची उत्तरे येणारा काळच देईल. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे.

  • column article about Youth-Farmerv subjects in election

    राजकारणाचा खेळ कसा खेळला जाईल, कुठवर यशस्वी होईल, याची उत्तरे येणारा काळच देईल. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे. आगामी निवडणूक तरुण आणि शेतकऱ्याच्या मुद्द्यावर लढवली गेली तर कुणीही जिंकले तरी यात आपल्या देशाचाच विजय आहे. पण हिंदू-मुस्लिमांच्या प्रश्नावर निवडणूक लढवली गेली आणि त्यात कुणीही जिंकले तरी यात भारताची हार निश्चित आहे.


    कोलगाव येथील पंचायत समितीत बसून मी विचार करत होतो. गेल्या आठवड्यात अलवर जिल्ह्यात ज्या रकबर खानची हत्या झाली, त्याच्या गावात राजस्थान आणि हरियाणातील मेवातहून हजारो मेव आणि समाजातील इतर नेते या पंचायतीत आले होते. मुघल आणि इंग्रज या दोघांशीही झुंज देणाऱ्या मेवातांना आज देशद्रोही ठरवले जात आहे, हे पाहून मी अवाक् झालो होतो. गौपालक समाजावर गौभक्षक असल्याचा आरोप कसा काय लावला जातो? तसेच मेवात या गावाचा काश्मीर, आसाम आणि अयोध्येशी काय संबंध आहे, याचाही मी विचार करत होतो. येथील नागरिकांचे दैनंदिन जीवन, भाषा, वेशभूषा आणि खाद्यसंस्कृती पाहिली तर यांचा इतर भागांशी काहीच संबंध नाही. जनतेच्या आयुष्याशी निगडित मुद्दे पाहिल्यास त्यांच्यामध्ये आकाश-पाताळाचा फरक आहे. मेवात अजूनही मागासलेपणाशी संघर्ष करत आहे. तर आसाम स्थलांतरितांच्या प्रश्नाला तोंड देत आहे. काश्मीरमधील लोकशाही संकटात आली असून हा प्रदेश कायम दहशतवादाच्या छायेत असतो. पण सध्या एक मुद्दा या सर्वांमध्ये समान आहे. हे भाग २०१९ च्या निवडणूक धोरणाचे महत्त्वाचे भाग आहेत. २०१९ मधील निवडणुकीच्या महाभारताचे समीकरण साधे आहे. तरुण-शेतकरी किंवा हिंदू-मुस्लिम. ही निवडणूक एक तर तरुण आणि शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर लढवली जाईल किंवा निवडणुकीसाठी हिंदू-मुस्लिमांमध्ये दंगे भडकवले जातील. निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे, तसे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना तरुण आणि शेतकऱ्यांचे मुद्दे भाजपच्या विरोधात जात असल्याचे लक्षात येत आहे. बेरोजगारीचे वास्तव तर एवढे भीषण आहे की, भाजप येनकेन प्रकारे रोजगारांची आकडेवारी दडवू पाहत आहे.
    गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना लुभावण्याचे आणि त्यांची दिशाभूूल करण्याचे अनेक प्रयत्न सुरू आहेत. पण याचा काहीही फायदा होत नाही, याची जाणीव भाजपालाही आहे. त्यामुळे निवडणूक जवळ येत असतानाच हिंदू-मुस्लिमांचे प्रश्न पुढे येत आहेत. भाजपचे निवडणुकीतील धोरण आता अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे. तरुण, शेतकरी या मुद्द्यांबाबत जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकली जाईल आणि हिंदू-मुस्लिम प्रश्नाच्या आगीत देशभरात तेल ओतले जाईल.


    या परिप्रेक्ष्यातून पाहिले असता सध्या भारताच्या विविध भागांमध्ये घडणाऱ्या अनेक घटनांमधील संबंध अधिक ठळकपणे दिसून येतो. मुस्लिम महिला आणि त्रिवार तलाक मुद्द्याबाबत पंतप्रधानांना एवढा कळवळा का आहे, हे लक्षात येते. यातील धोरण स्पष्ट आहे. या प्रश्नावरून मुस्लिम नेतृत्व भडकवले जाईल आणि मुस्लिम समर्थक पक्षांना फसवले जाईल. मुस्लिम नेतृत्वदेखील यात फसताना दिसत आहे.


    काश्मीरमध्ये पीडीपीसोबत काही काळ सरकार चालवल्यानंतर भाजपने एकाएकी या सरकारचा पाठींबा का काढून घेतला, हेही हळू हळू स्पष्ट होत आहे. यामागेही भाजपची विशेष रणनीती आहे. आता काश्मीरचा प्रश्नही पेटवला जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या चार वर्षांत काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ले वाढले असून त्यात पूर्वीपेक्षा जास्त सैन्य व सुरक्षा दलाचे जवान शहीद झाले आहेत, या सत्यावरही पडदा टाकला जाईल. आता जम्मू-काश्मीरच्या सरकारपासून विभक्त झाल्यावर काश्मीरमध्ये दहशतवादावर नियंत्रण मिळवल्याचा दावा केंद्र सरकार करू शकते. यातून देशभरात केंद्र सरकार आपली प्रतिमा अधिक बळकट करू शकेल. याच मालिकेत पुढील काही महिन्यांमध्ये पाकिस्तानशी एखादा सीमा वाद उफाळून आला तर फार आश्चर्य वाटण्याची गरज नाही. आसामच्या दुर्गम भागात ज्या घटना घडत आहेत, त्याचा संबंध याच राजकारणाशी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, तेथे एनआरसी प्रक्रिया सुरू आहे. देशातील नागरिकांची नोंदणी सुरू आहे. येथील प्रश्न हिंदू-मुस्लिमांचा नाही तर आसामी आणि गैर आसामींचा आहे. भाजप सरकार मात्र हे सर्व प्रकरण हिंदू-मुस्लिमांप्रमाणे हाताळण्याचा प्रयत्न करत आहे. या नोंदणींतून बंगाली मुस्लिमांचे नाव मोठ्या कौशल्याने गायब करण्याचे प्रयत्न झाले. एवढेच नाही तर भारताच्या नागरिकत्व कायद्यात एक ऐतिहासिक बदल केला जाणार आहे. यानुसार शेजारी देशातून येणाऱ्या स्थलांतरितांना नागरिकत्व दिले जाईल, पण भारतीय मुस्लिमांना या प्रक्रियेत प्रवेश मिळणार नाही. जिना यांच्या द्विराष्ट्र सिद्धांतानुसार, प्रथमच भारताचे नागरिकत्व हिंदू-मुस्लिमांच्या आधारे परिभाषित केले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेला अयोध्येचा खटलाही याच राजकारणाचा भाग असल्यासारखे वाटते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही दीर्घकाळ हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. पण या वर्षी अचानक सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला प्राधान्याने सोडवायचे ठरवले. पुढील काही महिन्यांमध्ये यावर सुनावणी केली जाईल, अशीही शक्यता आहे. त्यानंतर निवडणुकीच्या आधीच अयोध्येत मंदिर बांधण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. अनेक जण या खटल्याला जस्टिस दीपक मिश्रा यांच्या कार्यकाळाशीही जोडत आहेत.


    निवडणुकीच्या या व्यापक रणनीतीमध्ये रकबर खानची हत्या अगदी सूचक वाटते. पहलू खानच्या हत्येपासून सुरू झालेली ही मालिका अखंडपणे सुरू आहे आणि पूर्वीपेक्षा जास्त हिंसक होत आहे. हिंदू-मुस्लिमांमध्ये लहान-लहान वादाच्या आगीत तेल ओतले जात आहे. यातून दंगे भडकवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी मुजफ्फरनगरमध्येही असेच दंगे भडकले होते. परिणामी भाजपला पश्चिम उत्तर प्रदेशात अनपेक्षित आणि मोठा विजय मिळाला होता, हे आपण पाहिलेच आहे. मग हाच इतिहास २०१९ मध्ये पुन्हा एकदा रचला जाईल? हा विचार करूनच थरकाप उडतो. पण राजकारणाच्या या दलदलीला कोणतीही मर्यादा नाही. हा खेळ कसा खेळला जाईल, कुठवर यशस्वी होईल, याची उत्तरे येणारा काळच देईल. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे. आगामी निवडणूक तरुण आणि शेतकऱ्याच्या मुद्द्यावर लढवली गेली तर कुणीही जिंकले तरी यात आपल्या देशाचाच विजय आहे. पण हिंदू-मुस्लिमांच्या प्रश्नावर निवडणूक लढवली गेली आणि त्यात कुणीही जिंकले तरी या भारताची हार निश्चित आहे.
    निवडणुकीच्या या व्यापक रणनीतीमध्ये रकबर खानची हत्या अगदी सूचक वाटते. पहलू खानच्या हत्येपासून सुरू झालेली ही मालिका अखंडपणे सुरू आहे आणि पूर्वीपेक्षा जास्त हिंसक होत आहे. हिंदू-मुस्लिमांमधील वादांना हवा दिली जात आहे. यातून दंगे भडकवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी मुजफ्फरनगरमध्येही असेच दंगे भडकले होते.

Trending