Home | Editorial | Columns | column article of yogendra yadav about farmers

शेतकऱ्यांचीही 'मन की बात' ऐकावी!

योगेंद्र यादव | Update - Jun 27, 2018, 08:26 AM IST

सरकारी एमएसपी १,४२५ रुपये असतानाही आजही पंजाबचा शेतकरी मका ६०० ते ८०० रुपये दराने का विकतोय? हरभराही सरकारी आश्वासनापेक्

  • column article of yogendra yadav about farmers

    सरकारी एमएसपी १,४२५ रुपये असतानाही आजही पंजाबचा शेतकरी मका ६०० ते ८०० रुपये दराने का विकतोय? हरभराही सरकारी आश्वासनापेक्षा एक हजार रुपये प्रतिक्विंटल कमी दराने विकला गेला. मोहरीच्या पिकातही शेतकऱ्याला ६०० रुपये क्विंटलचा तोटा झाला. बाजरीदेखील सरकारी दरापेक्षा ३०० रुपयांनी स्वस्त विकली गेली. पण सरकारने या खरेदीस स्पष्ट नकार दिला.


    पंतप्रधानांना आजकाल शेतकऱ्यांची फार काळजी आहे. किंबहुना त्यांच्या मतांची फार चिंता आहे, असे दिसतेय. ती असायलाही पाहिजे. आगामी लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. गुजरातपासून कैरानापर्यंतच्या निवडणुकांचे निकाल असो किंवा शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने घेतलेले पीक रस्त्यावर फेकून देण्याच्या बातम्या असो, जनमताची नवी सर्वेक्षणे असो, सर्वच दिशांनी शेतकरी नाराज असल्याचे संकेत मिळत आहेत. भारतातील शेतीवर अवलंबून असलेली निम्मी लोकसंख्या मोदींना एकच प्रश्न विचारत आहे की, शेतकऱ्यांसाठी सरकारने काय केले? या प्रश्नाच्या उत्तरावरच पुढील पंतप्रधान कोण होणार, हे निश्चित होईल.


    त्यामुळेच सध्या पंतप्रधान आपल्या भाषणांमध्ये शेती व शेतकऱ्यांवर जास्त बोलताना दिसत आहेत. आधी त्यांनी रेडिओवर खास शेतकऱ्यांसाठी 'मन की बात' केली. त्यानंतर सरकारच्या कृपेस पात्र ठरलेल्या काही शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आणि त्यांच्याकडून स्वत:च्या मनातील मुद्दे बोलवून घेतले. पण पंतप्रधान प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांसमोर बसून त्यांच्या मनातील गाऱ्हाणे कधी ऐकतील, हा प्रश्नच आहे. पण मी मात्र या प्रसंगाची मनातल्या मनात कल्पना करू लागलो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका खाटेवर बसलेले आहेत. त्यांच्यासमोर काही शेतकरी बसलेले आहेत. त्यात काही वयोवृद्ध, तर काही तरुण शेतकरी आहेत. एक शेतकरी कार्यकर्तादेखील आहे. या चर्चेची सुरुवात मोदींनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याचे जे आश्वासन दिले होते, त्या मुद्द्याने करूया.


    एक शेतकरी विचारतो, हे उत्पन्न दुप्पट होण्याची सुरुवात २०२२ पासून का आहे? आतापर्यंत किती वाढले हे सांगा पाहू. आणि अजून किती वाढणार आहे? तरुण कार्यकर्ता आपल्या फोनवरील आकडे वाचून दाखवू लागतो. सरकारची समिती सांगते की, सहा वर्षांत उत्पन्न दुप्पट करायचे म्हणजे दर वर्षाला शेतकऱ्याचे उत्पन्न १०.४ % या चक्रवाढ व्याजाने वाढणे अपेक्षित आहे. सरकारचे अर्थतज्ज्ञ सांगतात, मागील चार वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वर्षाला केवळ ०.४४ % या दराने वाढले आहे.
    म्हणजेच मागील चार वर्षांत हे उत्पन्न १०० रुपयांवरून १४८ रुपये होणे अपेक्षित होते. ते केवळ १०२ रुपयांपर्यंतही वाढले नाही.


    मोदी हसले : आमच्या सरकारने पिकांना हमी भाव देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला, हे तरी तुम्ही मानाल का?
    शेतकरी विचारतो- आधी तुम्ही सांगा की, तुमच्या सरकारने २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधीचे हमीपत्र देऊनही हे आश्वासन का पाळले नाही? नंतर २०१८ च्या अर्थसंकल्पावेळी हे आश्वासन पूर्ण करण्याची घोषणा केली. नंतर तेदेखील विसरले. म्हणजेच संपूर्ण भांडवलावर (सी २) हमी भाव देण्याऐवजी अंशत: भांडवलावर (ए२ + एफएल) हमी भावाच्या एमएसपीची घोषणा का केली?


    एक शेतकरी म्हणाला : हे सगळे सोडून द्या. आम्हाला तर अरुण जेटलींनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे निम्मा भावही मिळाला नाही. सरकारी एमएसपी १,४२५ रुपये असतानाही आजही पंजाबचा शेतकरी मका ६०० ते ८०० रुपये दराने का विकतोय? हरभराही सरकारी आश्वासनापेक्षा एक हजार रुपये प्रति क्विंटल कमी दराने विकला गेला. मोहरीच्या पिकातही शेतकऱ्याला ६०० रुपये क्विंटलचा तोटा झाला. बाजरीदेखील सरकारी दरापेक्षा ३०० रुपयांनी स्वस्त विकली गेली. पण सरकारने या खरेदीस स्पष्ट नकार दिला.


    तुम्हीही वर्तमानपत्र पाहत असाल : शेतकरी टोमॅटो रस्त्यावर फेकून देत आहेत. लसणाचे पीक घेतलेले शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. देशातील एका मंडईचे नाव सांगा, जेथे सरकारी एमएसपीनुसार सर्व पिकांना योग्य दर मिळाला आहे! मोदींनी हे आव्हान स्वीकारले नाही. कारण ही सर्व माहिती आणि यातील सत्य अॅग्रीमार्कनेटच्या सरकारी वेबसाइटवर दिसते, हे त्यांनाही माहिती आहे.


    पण मोदी हार मानणाऱ्यांपैकी नाहीत. त्यांनी विषय बदलला आणि चर्चेचा रोख पंतप्रधान पीक विमा योजनेकडे वळवला. तरुण कार्यकर्त्याने पुन्हा स्मार्टफोन काढला आणि बोलायला सुरुवात केली : ही नवी विमा योजना आल्यानंतर सरकारचा खर्च चौपटीने वाढला. पहिल्या वर्षातच खासगी विमा कंपन्यांना दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नफा झाला. मात्र, या विमा योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या २३ टक्क्यांवरून २४ टक्क्यांवर पोहोचली.


    दुसऱ्या तरुणाने बोलायला सुरुवात केली : तुम्ही जगात अशी काही विमा योजना ऐकली आहे का, की जिथे एखाद्याला न विचारताच त्याचा विमा काढला जातो? शेतकऱ्यांबाबतच असे का झाले? पंतप्रधान महोदय, हा शेतकऱ्यांचा विमा नाही तर बँकांनी आपल्या कर्जाचा विमा काढला, असेच म्हणावे लागेल!


    आता मोदीजी शेतकऱ्यांच्या मूडनुसार बोलण्याचा प्रयत्न करू लागले. पहिल्यांदा विचार केला होता की, नीम कोटेड युरिया आणि सॉइल हेल्थ कार्डविषयी चर्चा करूया. पण वास्तविकता पाहिल्यावर या विषयावरून आणखी वाद होण्याची शक्यता दिसू लागली. त्यामुळे त्यांनी माघार घेत आणखी काही फासे टाकण्याचा प्रयत्न केला : हे पाहा, आमचे सरकार प्रामाणिक आहे. मागील सरकारच्या तुलनेत आम्ही शेतीचे बजेट दुप्पट केले. पण तो फोनवाला मुलगा हे ऐकून घ्यायलाच तयार नव्हता. म्हणाला : सर, एवढ्या मोठ्या खुर्चीवर बसून तुम्हाला अर्धसत्य बोलणे शोभत नाही.


    शेतीसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीत एक मोठा भाग (पीक कर्जाच्या व्याजासाठीचे अनुदान) पूर्वी अर्थ मंत्रालयाकडून जात होता. तुम्ही तो कृषी मंत्रालयाच्या खात्यात टाकला.
    फरक फक्त एवढाच आहे की, आधीच्या सरकारने बजेटमध्ये १०० रुपयांतील दोन रुपये शेतीला दिले, तर तुम्ही दोन रुपये ४० पैसे दिले. निवडणुकीच्या वर्षातच हे बजेट वाढले आहे. पण ते दुप्पटही नाही आणि पुरेसे तर नाहीच.
    एक शेतकरी आतापर्यंत शांत बसला होता. पण सरकारच्या प्रामाणिकपणाचा विषय ऐकून त्याला राहावले नाही. म्हणाला : ज्या दिवशी तुम्ही सत्तेवर येताच एमएसपीचे बोनस बंद केले, वारंवार आमच्या जमिनी हिसकावून घेणारे कायदे करण्याचे प्रयत्न केले, त्याच वेळी आम्हाला तुमचे धोरण कळले होते.
    दुसरा म्हणाला : तुमची नियत चांगली आहे, असे म्हणता. मग विदेशातून तेल स्वस्त मिळत होते तेव्हा शेतकऱ्यांसाठी डिझेलही स्वस्त करायचे असते.


    स्मार्टफोनवाला पुन्हा आकडेवारी घेऊन उभा राहिला : मे २०१४ मध्ये कच्च्या तेलाची खरेदी १०७ रुपये प्रति बॅरल होती, तर डिझेलचे भाव ५५ रुपये प्रति लिटर एवढे होते. आता कच्चे तेल ७५ डॉलर या भावाने विक्री होत असतानाही डिझेलचे दर ६८ रुपये का आहेत?


    कार्यकर्ता म्हणाला : तुम्ही शेतकऱ्यांना योग्य भावाची हमी आणि कर्जमुक्तीचा कायदा कराल, तेव्हाच तुमची साफ नियत आहे, हे दिसून येईल.


    ही चर्चा आटोपती घेत एक वृद्ध म्हणाले : एका निरोगी शेतकऱ्याला आजारी अवस्थेतील शेतकरी बनवण्याचे श्रेय निश्चितच काँग्रेसला जाते. पण तुम्ही तर या रुग्णाला थेट आयसीयूपर्यंत पोहोचवले.


    तुम्हाला अजूनही शेतकऱ्यांना वाचवण्याची इच्छा असेल तर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून कमीत कमी हे दोन कायदे करा. या चर्चेतून उठताना मोदी विचार करत होते : मी शेतकऱ्यांची 'मन की बात' याआधीच का ऐकली नाही....

    - योगेंद्र यादव, स्वराज इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष

Trending