आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बँकिंग प्रणालीतील तडजाेडीमुळेच घाेटाळे!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बँकांमध्ये कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची संख्या एवढी अपुरी आहे की कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांकडून कामाच्या पद्धतीत, कार्यप्रणालीत अनेक तडजोडी केल्या जातात. त्यांचा घोटाळेबाज पुरेपूर गैरफायदा घेतात. बँकांतून होणाऱ्या घोटाळ्यात सर्वात मोठा वाटा आहे तो थकीत कर्जाचा. यातील ज्या खात्यात सीबीआय चौकशी सुरू आहे किंवा जी थकीत कर्जे हेतुत: थकीत जाहीर केली आहेत, त्यांचीच वर्गवारी घोटाळ्यात होते, पण वर्गवारी न झालेले घोटाळेच अधिक आहेत. साऱ्या जगातील बँकिंग अडचणीत येण्यास व्यक्ती जशा जबाबदार आहेत, त्यापेक्षा पद्धती-व्यवस्था आणि सरतेशेवटी हितसंबंध तितकेच जबाबदार ठरतात. 


राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी असे अवगत केले की, २०१२-१७ या पाच वर्षांत बँक घोटाळ्यांमुळे बँकांना ७० हजार काेटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. पंजाब नॅशनल बँकेपुरते बोलायचे झाले तर गेल्या ५ वर्षांत पंजाब नॅशनल बँकेच्या घोटाळ्यात जेवढे नुकसान झाले त्यापेक्षा एका वर्षात नीरव मोदी घोटाळ्यामुळे अधिक नुकसान झाले. १ लाखावरील रकमेचे बँक घोटाळे २०१२-२०१३ मध्ये ४,२३५ होते ते आता २०१६-२०१७ मध्ये ५,०७६ वर जाऊन पोहाेचले आहेत. म्हणजे गेल्या पाच वर्षांत या घोटाळ्यांत २० टक्के वाढ झाली आहे. यातील बँकिंग व्यवस्थेच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने महत्त्वाचा म्हणून घोषित दोन बँकांचा स्टेट बँक आणि आयसीआयसीआय यांचा वाटा आहे, २५०० पेक्षा जास्त म्हणजे जवळजवळ ५० टक्के. तिसरा क्रमांक लागतो पुन्हा आणखी एका मोठ्या खासगी बँकेचा अर्थातच एचडीएफसीचा. या घोटाळ्याची राज्यवार विभागणी केली तर भांडवलाची राजधानी म्हणून ओळखले जाणारे मुंबई शहर ज्या राज्याची राजधानी आहे, त्या महाराष्ट्र राज्याचा या घोटाळ्यात नंबर अव्वल म्हणजे एक आहे. ही आकडेवारी आहे, एक लाखावर रक्कम ज्या घोटाळ्यात अंतर्भूत अाहे अशा घोटाळ्यांची. भारतात एका वर्षात १२,५३३ घाेटाळे उघडकीस आले आहेत. वर्षाचे दिवस ३६५, त्यांचे तास ८७५० म्हणजे दर तासाला बँकिंग उद्योगात किमान एक घोटाळा उघडकीस येतो. या घाेटाळ्यात सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांप्रमाणेच खासगी बँकांचा सहभागदेखील तोडीस तोड आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून कर्मचारी संघटित आहेत म्हणून तेथे घोटाळे होतात म्हणावे तर खासगी क्षेत्रातील बँकांतून म्हणजे विशेषकरून आयसीआयसीआय, एचडीएफसी बँकेतील कर्मचारी संघटित नाहीत तरी तेथे घाेटाळे आहेत. 


बँका या जनतेचा पैसा हाताळतात. त्यामुळे नुकसान शेवटी जनतेच्या पैशांचे होते. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार हा पैसा त्वरित बँक तसेच तपास यंत्रणेला सूचित केले तर संबंधित खातेदारास परत मिळतो. पण मग ज्यांनी बँकेला ठकवले तो सापडला नाही तर शेवटी नुकसान बँकेचे होते. म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी सरकारचे म्हणजे पुन्हा पर्यायाने जनतेचे तर खासगी क्षेत्रातील बँकांसाठी मालक म्हणजे भागधारकांचे म्हणजे पुन्हा जनतेचेच. आधुनिक तंत्रज्ञान, माहिती आणि दळणवळणाच्या साधनांच्या स्वरूपात आले किंवा बँकिंग कार्यप्रणालीत, प्रक्रियेत जास्तीत जास्त प्रमाणात अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरले गेले तर हे घोटाळे कमी होतील हा या संदर्भातील आकडेवारीवरून भ्रम सिद्ध झाला आहे. २०१७ या एका वर्षात एटीएम डेबिट-क्रेडिट कार्ड - नेट बँकिंग या क्षेत्रात १७०० घोटाळे उघडकीस आले आहेत. त्यात बँकांना तोटा सहन करावा लागला आहे ७१.४८ कोटी रु. एवढा. हे तंत्रज्ञानातील घोटाळे लक्षात घेता रिझर्व्ह बँकेने नुकताच एक कार्यगट स्थापन केला आहे. "सायबर सिक्युरिटी' या विषयावर हे तंत्रज्ञान अमलात आणण्यापूर्वी कार्यगट स्थापन करून त्यांच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसह सगळी साॅफ्टवेअर कार्यान्वित करायला हवी होती. आता हा कार्यगट स्थापन करणे म्हणजे रिझर्व्ह बँकेची पश्चातबुद्धीच होय. 


पंजाब नॅशनल बँकेतील नीरव मोदी घोटाळा ५ ते ६ वर्षांपासून सुरू होता ज्या काळात दरवर्षी इन्स्पेक्शन - आॅडिट - रिझर्व्ह बँकेचे इन्स्पेक्शन होत होते. दर महिन्याला आॅडिट होत होते, पण कोणालाच हा घोटाळा दिसत नाही. या विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याने या कामात तीन विविध शाखाप्रमुखांचे पासवर्ड वापरले. हे कसे काय होते? हे कोणाच्या कसे लक्षात आले नाही? पंजाब नॅशनल बँकेच्या ब्रॅडी हाऊस शाखेचे एलसी कमिशन अभूतपूर्व वाढले. याबद्दल आश्चर्य वाटून त्याची चौकशी व्हायला हवी, पण झाले उलटेच. त्या शाखेचे केंद्रीय कार्यालयाने अभिनंदन केले, याला काय म्हणावे? विदेश विनिमय विभागात नाॅस्ट्रो खाते हाताळले जाते. त्यातील आश्चर्यकारक नोंदी कोणालाच कशा खटकल्या नाहीत? ज्या अधिकाऱ्याने नीरव मोदीला साथ दिली तो या विभागासाठी एवढा कसा अपरिहार्य बनतो? कोणालाच हे कसे खटकले नाही? सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ज्या साॅफ्टवेअरमध्ये या व्यवहाराची नोंद व्हायची ते त्या खात्याशी कोअर बँकिंग सोल्युशनशी जोडले नव्हते हे कसे काय? हे कुठल्याच इन्स्पेक्शन आॅडिटमध्ये कसे लक्षात आले नाही? या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर म्हणून प्रत्येक बाबतीत आता नवनवीन उपाय योजले जात आहेत, जे यापूर्वीच करता आले असते तर हा घोटाळा घडला नसता. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे रिझर्व्ह बँक आता असे सांगते की या बँकेने किंवा अशा व्यवहारात बँका वापरत असलेल्या लेटर आॅफ अंडरटेकिंगला रिझर्व्ह बँकेची मान्यताच नाही. हे रिझर्व्ह बँकेच्या याआधी कसे निदर्शनास आले नाही? यावरून हर्षद मेहता घोटाळ्याची आठवण येते. त्या वेळीदेखील रिझर्व्ह बँकेने बँक रिमिट इन्स्ट्रुमेंटद्वारे व्यवहार केले जात होते त्यास मान्यता दिली नव्हती, त्यामुळे तो घोटाळा शक्य झाला होता. 


घोटाळा - मग तो नीरव मोदीचा असो की हर्षद मेहताचा - यात बँक कर्मचारी-अधिकारी दोषी आहेत ते त्यांच्या या घोटाळ्यातील सहभागासाठी. त्याचसाेबत बँकिंग व्यवस्थेतील अाणि तपास यंत्रणांमधील त्रुटीत त्याचे मर्म दडले अाहे. बँकांचा नियामक म्हणून रिझर्व्ह बँकेचे हे अपयश आहे. या गोष्टीचे गांभीर्य लक्षात घेता प्रत्येक बँकेत आज चीफ व्हिजिलन्स आॅफिसर जे की जनरल मॅनेजर पातळीवरचे अधिकारी असतात, त्यांना नेमले जाते. त्यांच्या हाताखाली कार्यपालकांचा एक फौजफाटा असतो. संचालक मंडळ पातळीवर एक उपसमिती असते, ज्यात मोठ्या घोटाळ्यांची, एकूण यंत्रणेबाबत अाणि त्यावरील उपाययोजनांची चर्चा केली जाते. आता प्रत्येक बँकेने एक व्हिसल ब्लोअर पाॅलिसीदेखील कार्यान्वित केली आहे. त्याला प्रतिसाद म्हणून कर्मचारी गोपनीय पद्धतीने तक्रारी नोंदवू शकतो. पण आज उघडकीस येत असलेले घोटाळे लक्षात घेतले तर हे सर्व उपाय अपुरे सिद्ध झालेले आहेत हेच खरे. कारण बँकिंग व्यवहारात झालेली अनिर्बंध वाढ. त्याला तोंड देण्यासाठी मनुष्यबळ असो की तंत्रज्ञान सज्ज करण्यात बँका अपुऱ्या पडल्या हे खरे आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका एकूण १८२ लाख कोटींचा व्यवसाय हाताळतात. त्यात गेल्या पाच वर्षांत बँकांनी गमावलेले ७०,००० कोटी रुपये म्हणजे अगदी नगण्य होय. या बँका अंदाजे ३५ ते ४० कोटी खाती हाताळतात. त्यात आठ हजार घोटाळे, ज्यात प्रत्येकी तीन व्यक्ती सहभागी आहेत असे गृहीत धरले, तरी एकूण घोटाळ्यात सहभागी व्यक्ती होतात, २५ ते ३० हजार. एकूण बँकिंगचा व्याप लक्षात घेता, हे प्रमाण भयावह नक्कीच नाही. पण ज्या पद्धतीने या घोटाळ्यात तंत्रज्ञानाला वापरले जाते किंवा मध्यमवर्गाला भुलवून सहभागी करून घेतले जाते ते निश्चितच भयावह आहे. या सगळ्या प्रक्रियेत बँकिंग व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर जे प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे ते निश्चितच चिंता करायला लावणारे आहे. 


याशिवाय याला आज समाजातील एकूण पर्यावरणदेखील जबाबदार आहे. लोकांना झटपट श्रीमंत व्हायचे आहे. यासाठी वाटेल ते करण्याची त्यांची तयारी आहे. नवीन पिढीकडे ज्या संस्थांत ते काम करतात त्याप्रति बांधिलकी नाही. नोकरभरती करताना पोलिस रिपोर्ट जरूर मागितला जातो. त्यांच्याकडून बाँड लिहून घेतला जातो. पण या दोन्ही तरतुदीच्या मर्यादा आपण लक्षात घ्यायला हव्यात. याशिवाय बँकांमध्ये कर्मचारी - अधिकाऱ्यांची संख्या एवढी अपुरी आहे की कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांकडून कामाच्या पद्धतीत, कार्यप्रणालीत अनेक तडजोडी केल्या जातात. त्यांचा घोटाळेबाज पुरेपूर गैरफायदा घेतात व त्यातूनच हे घोटाळे होतात. बँकांतून होणाऱ्या घोटाळ्यात सर्वात मोठा वाटा आहे तो थकीत कर्जांचा. यातील ज्या खात्यात सीबीआय चौकशी चालू आहे किंवा जी थकीत कर्जे हेतुत: थकीत जाहीर केली आहेत, त्यांचीच वर्गवारी घोटाळ्यात होते. पण वर्गवारी न झालेले घोटाळेच अधिक आहेत. यात मोठ्या उद्योगाला मंजूर करण्यात येणारी कर्जे मंजूर करणारी जी यंत्रणा आहे, त्यांचे हेतू, त्यांच्यावर विविध यंत्रणांकडून येणारे दबाव, नाही-नाही म्हणत होणारा राजकीय हस्तक्षेपदेखील मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहे. भारत आणि इथले बँकिंग याला अपवाद नाही. अमेरिकेत बँकिंगमध्ये उघडकीस आलेल्या घोटाळ्यांमुळे महाकाय बँका बुडाल्या. साऱ्या जगातील बँकिंग अडचणीत येण्यास व्यक्ती जशा जबाबदार आहेत, त्यापेक्षा पद्धती - व्यवस्था आणि सरतेशेवटी हितसंबंध तितकेच जबाबदार आहेत. 

- देविदास तुळजापूरकर, बँकिंग क्षेत्राचे अभ्यासक 
drtuljapurkar@yahoo.com 

बातम्या आणखी आहेत...