Home | Editorial | Columns | deepak patve write on Farmers' loans

प्रासंगिक: पाऊस शेतात, बँका गोंधळात

दीपक पटवे | Update - Jun 04, 2018, 05:47 AM IST

शेतकऱ्यांच्या कर्जाला दीड लाख रुपयांपर्यंतची माफी राज्य सरकारने मागच्या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात जाहीर केली होती. त्यान

  • deepak patve write on Farmers' loans

    शेतकऱ्यांच्या कर्जाला दीड लाख रुपयांपर्यंतची माफी राज्य सरकारने मागच्या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात जाहीर केली होती. त्यानुसार किती शेतकऱ्यांना किती हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळाली, याचे आकडे राज्य सरकारकडून वेळोवेळी जाहीर केले गेले आहेत. ते आकडे फसवे आहेत असे म्हणत सरकारच्या विरोधात शंख करायला विरोधकही मागे राहिलेले नाहीत. यात राजकारण किती आणि वस्तुस्थिती किती, हा आजचा चर्चेचा विषय नाही.

    कर्जमाफीची वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे, हे या निमित्ताने समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा वेगळीच माहिती समोर आली आहे. शेतकरी आणि विरोधी पक्षांचे नेते तर या कर्जमाफीबाबत गोंधळलेले आहेतच; पण ज्या बँकांच्या माध्यमातून ही कर्जमाफी योजना राबवली गेली आहे, नव्हे राबवली जाते आहे, त्या बँकाच अधिक गोंधळलेल्या आहेत, असे दिसते आहे. हा गोंधळ महत्त्वाचा यासाठी आहे, कारण पावसाळ्याला सुरुवात झाली आहे. शेतकरी नव्या पीक कर्जासाठी बँकांच्या दारात आले आहेत.

    यापैकी कोणत्या शेतकऱ्याला कर्ज द्यायचे आहे आणि कोणत्या शेतकऱ्याला तो थकबाकीदार आहे हे सांगायचे आहे, याबाबत बँकांकडेच स्पष्टता नाही, अशी स्थिती आहे.
    मागच्या वर्षी एप्रिलमध्ये कर्जमाफीची घोषणा झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी त्यासाठी अर्ज करणे आणि कागदपत्रे गोळा करणे आदी प्रक्रिया सुरू केली. त्या गोंधळामुळे असेल किंवा अन्य काही कारणे असतील; पण मागच्या पावसाळ्यासाठी शेतकऱ्यांना केवळ ४७ टक्के कर्जाचे वाटप झाले. त्याचा परिणाम शेतीच्या अर्थकारणावर किती झाला, याचा स्वतंत्रपणे अभ्यास केला जाणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या सुदैवाने मागचा पावसाळा चांगला झाला. त्यामुळे पिके बऱ्यापैकी चांगली झाली. पण यंदाच्या हंगामाचे काय? यंदाही तसाच गोंधळ होणार की २०१६-१७ च्या तुलनेत त्यापेक्षा किमान १० ते १५ टक्के कर्ज वितरित करण्यात बँकांना यश येणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

    यंदा सर्वात मोठी अडचण दिसते आहे ती बँकांच्या अंतर्गत गोंधळाची. कोणत्या खातेदार शेतकऱ्याचे कर्ज माफ झाले आहे, कोणत्या शेतकऱ्याला प्रोत्साहन रक्कम मिळून त्याचे मागचे कर्ज फिटले आहे आणि कोणता खातेदार शेतकरी कर्जमाफीला खरोखरच अपात्र ठरला आहे, याबाबतीत बँकांकडे स्पष्टता नाही. बँकांकडे कर्जमाफीची माहिती सरकारकडून वेळोवेळी पाठवली गेली आहे. पण प्रत्यक्ष बँकांच्या व्यवस्थापकांशी बोलल्यानंतर समोर येतो तो केवळ माहितीतला गोंधळ. सरकारने कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांकडून स्वतंत्रपणे माहिती मागवली आणि बँकांकडून स्वतंत्रपणे घेतली. त्या माहितीत मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळली. मग माहितीची खातरजमा करून एका यंत्रणेमार्फत सरकारने बँकांना टप्प्याटप्याने माफ झालेल्या कर्जाच्या याद्या द्यायला सुरुवात केली. ‘ग्रीन लिस्ट’ नावाने आतापर्यंत नऊ याद्या पाठवण्यात आल्या आहेत. काही याद्यांमध्ये एकच नाव पुन्हा पुन्हा समाविष्ट असणे, कर्जाच्या रकमेत तफावत असणे, नावाच्या स्पेलिंगमध्ये तफावत असणे असे प्रकार आढळल्यामुळे बँकांनी हात आखडता घेतला आहे. या कर्जमाफीबाबत सरकारकडून नावे आणि आकडे आले असले तरी अंतिम जबाबदारी बँकांवर टाकण्यात आली आहे.

    अंतिमत: खात्री बँकांनी करून घ्यावी, असे कळवण्यात आल्यामुळे थोडीही तफावत असली, अगदी रुपया-दोन रुपयांची जरी तफावत असली तरी बँकांनी सावध पवित्रा घेत कर्जमाफीचे प्रकरण प्रलंबित ठेवले, असे आढळून येते आहे. शेतकरी म्हणतात आमचे कर्ज माफ झाले आहे, बँकांकडे गोंधळाची परिस्थिती आहे आणि त्यामुळे नव्या पीक कर्जाबाबत कोणाला शाश्वती राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत यंदा नेमके किती कर्जवाटप होणार आहे, याबाबत आज ठामपणे कोणीही सांगायला तयार नाही. नुसता पावसाचा अंदाज सकारात्मक असून काय उपयोग?


    या परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींची भूमिका नेमकी काय असायला हवी, याबाबतीत प्रवाद असतील; पण कन्नडचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी त्याबाबतीत एक पाऊल पुढे टाकले आहे. विधानसभेत सर्वच आमदारांना त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघातील कोणत्या शेतकऱ्यांची किती कर्जमाफी झाली याची सविस्तर माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. ती माहिती त्यांनी अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांना नेऊन दिली आहे. या माहितीचा उपयोग शेतकरी आणि बँक व्यवस्थापकांना शंका असल्यास नक्कीच करता येईल आणि त्यातून गोंधळ कमी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. किमान एवढे काम इतर सर्वच आमदारांनी करायला काय हरकत आहे? किमान भाजपच्या आमदारांनी तरी त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.
    - दीपक पटवे

    निवासी संपादक, औरंगाबाद

Trending