आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारत-रशिया नवी समीकरणे (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प आल्यानंतर पश्चिम आशियाच्या राजकारणात अमेरिका अधिक आक्रमक होताना दिसते. याची झळ भारताला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष बसण्याची चिन्हे आहेत. काही दिवसांपूर्वी ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा ओबामा सरकारने केलेला अणुकरार मोडीत काढला आणि इराणशी थेट संघर्ष सुरू केला. त्याशिवाय त्यांनी ‘काउंटरिंग अमेरिकाज अॅडव्हरसरीज थ्रू सँक्शन्स अॅक्ट’ (सीएएटीएसए) या अमेरिकी कायद्याचा अवलंब करत इराण, उ. कोरिया व रशिया यांच्यावर अनेक निर्बंध आणले आहेत.

 

या तिन्ही देशांशी ज्या देशांचे व्यापारी व लष्करी करार असतील त्या देशांना या कायद्याची तीव्र झळ बसू शकते. विशेषत: ज्या देशांचे रशियाशी लष्करी व संवेदनशील माहितीबाबत करार असतील त्यांना अमेरिकेचा बडगा सहन करावा लागणार आहे. म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे रशिया दौऱ्यावर गेले होते. त्यांचा दौरा तसा हा अनौपचारिक स्वरूपाचा होता. पण या दौऱ्याच्या निमित्ताने रशियाने भारतापुढे त्यांना अभिप्रेत असलेल्या आर्थिक विकासाचे प्रकल्प आणि लष्करी सामग्रीच्या हस्तांतरणावर चर्चा केली. भारताने रशियाकडून ट्रायम्फ ही क्षेपणास्त्र प्रणाली विकत घेतली आहे. या करारावर ‘सीएएटीएसए’मुळे परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शिवाय भारतीय मालांवर ट्रम्प सरकारने जबरी आयात शुल्क लावल्याने भारताच्या व्यापाऱ्यांवर त्याचे गंभीर परिणाम होत आहे.

 

अमेरिकेने इराणसोबतचा अणुकरार मोडीत काढल्याची झळही भारताला बसू शकते. कारण इराणमध्ये चाबहार बंदर विकसित करण्यासाठी भारताने बरीच गुंतवणूक केली होती व तेथून मालवाहतूकही सुरू झाली आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांचा अप्रत्यक्ष फटकाही भारताच्या व्यापाराला बसू शकतो. अमेरिकेच्या अशा निर्बंधांमुळे गुंतवणूक, व्यापारवृद्धी, लष्करी सहकार्य व तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी अन्य पर्याय निवडणे ही भारताची गरजच आहे.

 

अमेरिका-पाकिस्तान मैत्रीच्या काळात (शीतयुद्धाचा काळ) रशिया भारताच्या बाजूने अनेक वेळा उभा राहिला आहे, पण गेल्या काही वर्षांत भारताने आपली आर्थिक बाजारपेठ लक्षात घेऊन गुंतवणुकीसाठी अमेरिकेशी संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी प्रयत्न चालवल्याने रशिया तसा दुरावलेला आहे. त्यात सिरिया, इराणवरून रशिया व अमेरिका यांचे संबंध इतके ताणले आहेत की दोन्ही देशांनी नव्याने आपल्या मित्रराष्ट्रांची जुळवाजुळव केली आहे.

 

त्यात भारतीय उपखंडात विशेषत: अफगाणिस्तानच्या प्रश्नात पाकिस्तान व रशियाला अमेरिकेचे हितसंबंध वाढू नयेत, अशी इच्छा आहे. अफगाणिस्तानात लोकशाही व विकास प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी भारत हा अगोदर आक्रमक झालेला आहे आणि अमेरिका त्यासंदर्भात भारताच्या बाजूने आहे. पण यात एक तिढा असा की, पाकिस्तानच्या बाजूने रशिया आहे. पाकिस्तानने गेल्या काही वर्षांत रशियाशी आपले सामरिक संबंध मजबूत केले आहेत. अशा पाकिस्तानला आपल्या अंतर्गत राजकारणात व अफगाणिस्तानमधील तालिबान प्रश्नावर अमेरिकेचा हस्तक्षेपही नको आहे. त्यामुळे पाकिस्तान रशियाचा अमेरिकेचा प्रतिस्पर्धी म्हणून वापर करत आहे. रशियाच्या दृष्टीने अमेरिकेला विरोध करणे ही संधी आहे.रशियाच्या या एकूण गेमप्लॅनमध्ये चीन व पाकिस्तान यांच्यापेक्षा भारताला अधिक वाव आहे. तसेच भारताला सामरिक व व्यापाऱ्याच्या दृष्टीनेही अधिक संधी आहेत. या पार्श्वभूमीवर मोदींची भेट महत्त्वाची मानली जात आहेत.

 

सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात विविध कारणांमुळे बदनाम झालेल्या रशियाला भारताची गरज वाटण्याची काही कारणे आहेत. त्यापैकी महत्त्वाचे एक कारण म्हणजे, रशियाला चीन व अमेरिकेच्या विरोधात एक आर्थिक आघाडीही उभी करायची आहे, त्यासाठी त्यांना भारताची गरज आहे. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘वन बेल्ट वन रोड’ला प्रत्युत्तर म्हणून रशिया युरोप व आशिया जोडणारा युरेशियन व्यापारी मार्ग आखण्याच्या तयारीत आहे. या मार्गात भारताची अर्थव्यवस्था सामील झाल्यास भारताचा रशियाबरोबर युरोपशी थेट व्यापार होईल आणि अमेरिकेचा भारतीय उपखंडातील हस्तक्षेपालाही धक्का बसेल.

 

गेल्या वर्षी शांघाय सहकार्य संघटनेत भारत व पाकिस्तान या दोघांना सामील करून घेतले होते. मोदींनी आपल्या रशिया भेटीत या संघटनेत भारताला कायम स्वरूपाच्या प्रतिनिधित्वासाठी रशिया आग्रही (लॉबिंग) असल्याबाबतही समाधान व्यक्त केले. मोदींनी काही दिवसांपूर्वी चीनचा असा अचानक दौरा केला होता त्यानंतरचा हा रशिया दौरा आहे. अमेरिकेने आपली व्यापारी धोरणे अधिक संरक्षणवादी केल्याने व ते पश्चिम आशियाच्या राजकारणात आक्रमक झाल्याने भारताला हे प्रयत्न करावे लागत आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...