Home | Editorial | Agralekh | Divya marathi article write on RBI raises repo rate

वास्तववादी निर्णय (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Jun 08, 2018, 02:00 AM IST

खरीप हंगामातील हमीभावाची घोषणा होणे अजून बाकी आहे, जगभरातील कमोडिटीचे दर वाढत आहेत, आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारातील कच्च्या

  • Divya marathi article write on RBI raises repo rate

    खरीप हंगामातील हमीभावाची घोषणा होणे अजून बाकी आहे, जगभरातील कमोडिटीचे दर वाढत आहेत, आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारातील कच्च्या तेलाच्या प्रतिबॅरल किमती वाढत आहेत, त्यामुळे महागाई वाढण्याची भीती ओळखून बुधवारी रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केली आहे. मोदी सरकारच्या सत्तेवर आल्यानंतर जून २०१६ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण समिती स्थापन केली होती. या समितीचा रेपो रेट वाढवण्याचा हा एकमताने घेतलेला पहिलाच पण महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. याआधी रेपो रेट जानेवारी २०१४ मध्ये डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात वाढवण्यात आला होता.

    व्यापारी बँका रिझर्व्ह बँकेकडून ज्या व्याजदराने कर्जे घेतात त्याला रेपो रेट म्हणतात. हा रेपो रेट वाढण्याबाबत गेले काही महिने चर्चा होती. पण त्यावर पतधोरण समितीचे एकमत होत नव्हते. दरम्यानच्या काळात आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात कच्च्या तेलाची प्रतिबॅरल किंमत ८० डॉलरच्या घरात गेल्याने अर्थव्यवस्थेला महागाईचे धक्के बसू लागले होते. अन्नधान्याच्या किमती वाढत होत्या. जगातील बहुसंख्य देशांनी व्यापारामध्ये संरक्षणवादी धोरण रेटण्यास सुरुवात केल्याने भारताच्या आयात-निर्यातीलाही फटका बसू लागला होता. त्यात जगातल्या अन्य चलनांच्या तुलनेत डॉलरही वधारत होता.

    या वर्षभरात तर रुपया डॉलरच्या तुलनेत ४.८ टक्क्याने घसरत गेला आहे. इंडोनेशियाचा रुपया व तुर्कीचा लिरा अस्थिर असल्याने तसेच अर्जेंटिना, फिलिपाइन्स या देशांतल्या मध्यवर्ती बँकांनी आपापले रेपो रेट वाढवल्याने जगाची अर्थरचना किती अस्थिर आहे हे लक्षात आले असेल. भारतातल्या परकीय गुंतवणूकदारांनी भांडवली बाजारातून या वर्षांत सुमारे ४.४ अब्ज डॉलर काढून घेतले, त्यात नोटबंदीचा निर्णय व जीएसटी प्रणालीची ढिसाळ अंमलबजावणी याने अर्थव्यवस्थेची गती मंद झाली होती. त्यावर उपचार करण्याची वेळ आलीच होती.

    महत्त्वाचे म्हणजे दोन दिवसांपूर्वी जागतिक बँकेने यंदा जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक वाढीचा दर ३.१ टक्के राहील, पण २०१९ मध्ये हा दर ३ टक्क्यांपर्यंत राहील असे भाकीत केले होते. जागतिक बँकेने भारत-चीन, ब्राझील, द. आफ्रिका यासारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा आर्थिक वाढीचा सरासरी दर साडेचार टक्क्यांचा राहील व पुढील वर्षात त्यामध्ये थोडीशी वाढ होईल, अशीही शक्यता व्यक्त केली होती. हे सर्व जागतिक बदल रेपो दर वाढवण्याच्या मागे आहेत.


    ही सर्व आर्थिक संकटे पेलण्यासाठी व नव्या बदलाला स्वीकारण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेपुढे रेपो रेट वाढवण्यावाचून पर्याय नव्हता. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची चलन संकटे देशापुढे मांडून आपला हा निर्णय जाहीर केला. नव्या निर्णयानुसार रेपो रेट हा ६.२५ टक्के इतका करण्यात आला आहे. रेपो रेट वाढवल्याने कर्जे महाग व महागाई वाढणार अाहे. पण ही घोषणा होत असताना केंद्र सरकारने तीन महत्त्वाचे अध्यादेश जारी करत देशातील गृहनिर्माण उद्योगाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

    रोजगार वाढवण्यासाठी गृहनिर्मिती क्षेत्राला अधिक सवलती देणे हा कोणत्याही सरकारपुढचा महत्त्वाचा पर्याय असतो. गेली चार वर्षे या क्षेत्राकडे रोजगारनिर्मितीचे क्षेत्र म्हणून तसे दुर्लक्ष झाले होते. नोटबंदीनंतर तर या क्षेत्राची दैना उडाल्याने हे क्षेत्र सावरणे महत्त्वाचे होते. त्यादृष्टीने चांगली पावले टाकली जात आहेत. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांनी २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येक कुटुंबाकडे एक घर असेल असे जाहीर केले होते.

    त्या दृष्टीने बुधवारी कॅबिनेटने १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या शहरांमध्ये परवडणाऱ्या घरांसाठीची कर्जमर्यादा ३५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे, तर अन्य शहरांसाठी २० लाखांहून २५ लाख रु. इतकी वाढवली आहे. रेपो रेट वाढल्याने कर्जे महाग झाली असली तरी कर्जमर्यादा वाढवल्याने ग्राहकाला अधिक रकमेची कर्जे घेणे सोयीचे होईल व बँकांचा पतपुरवठाही वाढेल. सरकारने दिवाळखोर गृहनिर्मिती प्रकल्पात खरेदीदारांसह बँकांचाही सहभाग निश्चित केला आहे. तसेच तोट्यात असलेल्या सरकार कंपनीच्या मालकीच्या अतिरिक्त जमिनीवर स्वस्त घरे उभे करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. रेपो रेट वाढवल्यानंतर सरकारचा कल बाजारातून अधिक पैसे उचलण्याकडे असतो.

    त्यावर रिझर्व्ह बँकेने त्यांना सबुरीचा सल्ला दिला आहे. आर्थिक तूट नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी सरकारने अन्य अनुत्पादक बाबींवरील खर्चांवर मर्यादा आणण्याची सध्या वेळ आली आहे, असा एक सूचक इशारा रेपो रेट वाढवण्यातून सरकारला दिला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून शेतमालाला हमीभाव देण्याबाबत सरकार लोकप्रिय निर्णय घेऊ शकते. हे आर्थिक धाडस घेण्याअगोदर सरकारने चोहोबाजूंनी विचार करणे गरजेचे आहे.

Trending