आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फडणवीसांची कसोटी ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘नागपूर करारा’नंतर नागपुरात किमान सहा आठवड्यांचे विधिमंडळ अधिवेशन अपेक्षित असते. मात्र आजवर एकदाही सहा आठवड्यांचे अधिवेशन नागपुरात पार पडलेले नाही. मग मुख्यमंत्री विदर्भाचे असोत की आणखी कुठले. आजपासून नागपुरात सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी जेमतेम दोन आठवड्यांचा निश्चित केला आहे. विरोधी पक्षांनी हा कालावधी वाढवण्याची मागणी केली असली तरी यात केवळ तांत्रिकदृष्ट्या अचूक राहण्याचाच भाग अधिक आहे. अधिवेशन अधिक काळ चालवून ‘आ बैल मुझे मार’ ही अवस्था ओढवून घेण्यात राज्य सरकारला स्वारस्य असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे अधिवेशनाचे दिवस वाढण्याची शक्यता कमीच. सरकारला जेरीस आणण्यासाठी विरोधकांकडे दारूगोळा भरपूर आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांभोवती हे अधिवेशन फिरणार आहे. नैसर्गिक संकटांनी घेरलेले शेतकरी सरकारी नाकर्तेपणाने आणखी अडचणीत आले आहेत. कापसावरील बोंडअळीने विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्याची झोप उडवली. चांगल्या पावसाने दमदार उत्पन्न मिळवण्याची आशा बोंडअळीने कुरतडून टाकली. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर जाईल तिकडे ‘मी स्वतः कोरडवाहू कापूस उत्पादक आहे,’ असा ढिंढोरा पिटत असतात. प्रत्यक्षात फुंडकरांच्या ‘शेतकरी’ असण्याचा बोंडभरही उपयोग शेतकऱ्यांना झालेला नाही. शेतकरी चळवळीतून पुढे आलेल्या सदाशिव खोत या त्यांच्या राज्यमंत्र्यांच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे. फुंडकर-खोतांच्या ताब्यातल्या कृषी खात्याचा कारभार ‘निराशाजनक ते संतापजनक’ असा होत चालला आहे. महाराष्ट्राच्या शिवारात काय चालू आहे, याचा अंदाज घेण्यात कृषी अधिकारी-कर्मचारी पुरते नाकाम ठरले आहेत. बोंडअळी एका रात्रीत येत नाही. त्यासाठी अनुकूल हवामान, योग्य पीक अवस्था आवश्यक असते. हवामानाच्या नोंदींवरून बोंडअळीच्या पतंगांची आगाऊ वर्दी देण्याइतके कृषी विज्ञान प्रगत झालेले आहे. त्याआधारे बोंडअळीच्या प्रादुर्भावासंदर्भात शेतकऱ्यांना आगाऊ सूचना देण्याची तत्परता कृषी खात्याने दाखवायला हवी होती. प्रादुर्भाव आढळल्यानंतर तरी या मंडळींनी त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुर्दाड कृषी खात्याला जागे करायला हवे होते. शिवारा-शिवारातून मोहीम घेत नुकसानीची तीव्रता कमी करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवरून व्हायला हवे होते. हे घडले नाही. याचा जाब अधिवेशनात द्यावा लागेल. थातूरमातूर कारणे सांगून, छापील उत्तरे देऊन फुंडकर-खोतांना विरोधकांपासून कदाचित पळ काढता येईल; पण शिवारातल्या शेतकऱ्यांच्या वाट्याला आलेले नुकसान आणि त्यातून आलेली अस्वस्थता दूर होणार नाही, हा वाईट भाग आहे. बनावट कीटकनाशके, बोगस कंपन्यांच्या कृषी निविष्ठा यामुळे शेतकरी नाडला गेला. त्यावर कारवाई अपेक्षित असताना शेतकऱ्यांच्या तक्रारींकडे ‘गिऱ्हाईक’ म्हणून पाहिले गेल्याचा आरोप आहे. कृषी अधिकाऱ्यांनी बराच ‘हावरटपणा’ केला असून त्यांनी कमाईतला वाटा मंत्रालयापर्यंत पोहोचवल्याचे आरोप आहेत. यासंदर्भात मंत्र्यांना त्यांच्या स्वच्छतेची खात्री करून द्यावी लागेल. 


राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत फडणवीस सरकारला सफाईदारपणा दाखवता आलेला नाही. शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्याचे दावे मुख्यमंत्र्यांपासून सर्वांनी अनेकदा केले. अडेलतट्टू बँका आणि सराईत सरकारी यंत्रणेने याबाबतीत मुख्यमंत्र्यांना तोंडघशी पाडले. कर्जमाफीचा निर्णय अजूनही संपूर्णपणे अमलात आलेला नाही. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या साडेचार हजार कोटींच्या कर्जमाफीच्या तुलनेत फडणवीस सरकारची कर्जमाफी पाच-सहा पटींनी मोठी म्हणजेच तीस हजार कोटींच्या घरातली असेल. लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्यादेखील कितीतरी पटींनी जास्त असणार आहे. त्यामुळे तुलनेने किरकोळ कर्जमाफी देण्यासाठीसुद्धा काँग्रेस आघाडी सरकारला सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अवधी लागला होता. हजारो गरजू शेतकऱ्यांना वंचित ठेवून शेकडो श्रीमंतांनीच तेव्हाची कर्जमाफी लाटली हे वास्तव पुन्हा वेगळेच. या पार्श्वभूमीवर आताची दिरंगाई गरजू शेतकऱ्यांना पारखून घेण्यामुळेच की जाचक अटींमुळे की प्रशासनावर सरकारचा धाक नसल्यामुळे, याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारला द्यावे लागेल. कर्जमाफीच्या बोजामुळे विकासकामांना कात्री लागली आहे का, राज्याची तिजोरी पुरेशी सक्षम आहे का, याबद्दलचे संभ्रमही दूर झाले पाहिजेत. आरोपांच्या फैरी झाडण्यासाठी आणि प्रश्न विचारण्यासाठीच विरोधक असतात. त्यावर प्रत्येक वेळी ‘तुमच्या काळात काय दिवे लावले?’ हे प्रत्युत्तर राजकीयदृष्ट्या सोयीचे असले तरी त्यातून जनतेचे समाधान होत नाही, हे फडणवीस सरकारने लक्षात ठेवावे.

बातम्या आणखी आहेत...