आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निरर्थक बंदी ( अग्रलेख )

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नैतिक नियम तयार करण्याचे काम सरकारने करावे की समाजाने स्वत:हून ते तयार करावेत हा तसा गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. पण आधुनिक समाजात जेव्हा एखादा देश लोकशाही, उदारमतवाद, व्यक्ती-मतस्वातंत्र्य यावर कायद्याचे राज्य स्वीकारतो तसे समाजाला नैतिक पातळीवर दिशादिग्दर्शन करण्याचे काम सरकारला सोडून द्यावे लागते. ती जबाबदारी समाज स्वत:हून स्वीकारतो. भारतात आज अनेक असे काही कायदे आहेत ते एक तर ब्रिटिशकालीन आहेत किंवा ते कालसुसंगत नसणारे आहेत. कालसुसंगत नसलेल्यांमध्ये १९९४ मध्ये संसदेने संमत केलेला केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियम आहे. या कायद्यात अश्लीलतेकडे झुकणाऱ्या, मनात घृणा निर्माण करणाऱ्या, मुलांच्या सुरक्षिततेला धोका पोहोचवणाऱ्या जाहिराती टीव्हीवरून दाखवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. पण गेली २३ वर्षे हा कायदा कागदावर होता तो अंमलबजावणीपासून कोसो दूर होता. मुळात असा कायदा आहे हे टेलिव्हिजन उद्योगाला माहिती नव्हते आणि जाहिरात कंपन्यांनाही. पण केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याला एकाएकी हा कायदा असल्याचे माहीत झाले व तो ताबडतोब अमलात यावा म्हणून त्यांनी टीव्हीवर सकाळी सहा ते रात्री १० च्या दरम्यान गर्भनिरोधक ब्रँडच्या जाहिराती दाखवण्यास बंदी घातली आहे. या निर्णयाच्या बाजूने व विरोधात लगेचच तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. समर्थकांच्या मते, गर्भनिरोधकांच्या टीव्हीवर दाखवल्या जाणाऱ्या जाहिराती या अश्लीलतेकडे झुकणाऱ्या असतात, त्यामधून जो संदेश समाजात पोहोचण्याची गरज आहे तो दिला जात नाही, मुले बिघडतात वगैरे. सरकारनेही अशी बंदी घालताना नियमावरच बोट ठेवले आहे. अल्पवयीन मुलांमध्ये लैंगिकतेविषयी गैरसमज रुजू नयेत यासाठी ही बंदी आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. विरोधकांचे असे म्हणणे आहे की, टीव्हीवर दाखवलेल्या गर्भनिरोधकांच्याच जाहिरातींमुळे मुले बिघडतात, असा ठाम निष्कर्ष निघू शकत नाही. काहींच्या मते केंद्र व विविध राज्यांतील सरकार कुटुंब नियोजनाचा प्रसार करण्यासाठी सार्वजनिक पातळीवर सर्वच माध्यमांतून गर्भनिरोधकांच्या जाहिराती करत असतात. त्याचा परिणाम मुलांवर होणार नाही, असे सरकारला वाटत नाही का? आज सार्वजनिक ठिकाणी एटीएम मशीनसारखी कंडोम मशिन्स असावीत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असते, त्या धोरणांचे मग काय? उ. प्रदेशात कट्टर हिंदुत्ववादी सरकार आहे. या सरकारने तर कुटुंब नियोजनाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी नवविवाहितांना ‘शगुन’ म्हणून कंडोम व गर्भनिरोधक गोळ्या वाटण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे, अशा आरोग्य कार्यक्रमांचे भवितव्य काय?  


सध्याच्या सरकारला भारतीय समाज इंटरनेटच्या जगात वेगाने शिरतोय हे बहुधा माहीत नसावे. त्याचबरोबर भारत हा तरुणांचा देश आहे आणि या देशात लैंगिकतेविषयी प्रचंड गैरसमज असल्याने लैंगिक गुन्ह्यांचे व आजारांचे प्रमाण अधिक आहे, असे अनेक अहवाल सरकारकडूनच प्रसिद्ध झाले आहेत. २०१५मध्ये ‘लॅन्सेट’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात देशात सुमारे एक कोटी ५६ लाख गर्भपात नोंदले गेल्याची माहिती आहे. सरकारच्या मते देशातल्या जवळपास ५० टक्के विवाहित जोडप्यांना गर्भनिरोधकांची प्राथमिक माहितीही नसते. आपल्याकडे मानवी शारीरिक शास्त्रांबाबत गैरसमज, माहितीचा अभाव इतका प्रचंड आहे की, त्या ज्ञानाचा प्रसार कसा करायचा हा प्रश्न एक दशकापूर्वी असायचा. आता ही परिस्थिती राहिलेली नाही. टेलिव्हिजन माध्यमे, मुद्रित माध्यमांचा विस्तार या दोन दशकांत कमालीचा झालेला आहे. सोशल मीडियाही झपाट्याने माहितीची देवाणघेवाण करत आहे. अशा काळात जाहिरातींवरच्या बंदीमुळे सरकार काय साध्य करणार हा प्रश्न आहे. गर्भनिरोधकांच्या जाहिराती किंवा लैंगिक आजाराच्या जाहिराती या केवळ टीव्हीपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. त्या लोकल, ट्रेन, बसमध्ये, मुद्रित माध्यमे, सार्वजनिक ठिकाणी सर्रास आढळून येतात. बहुसंख्य जाहिराती या कायद्याच्या कोणत्याच मर्यादा पाळताना दिसत नाहीत. लोकांची फसवणूक त्यात होतच असते. सरकारचा जाहिरातीतील केवळ अश्लीलतेला आक्षेप असेल तर त्यावर चर्चा करण्याची तयारी सरकारने करावी. मात्र हेही खरे की, गर्भनिरोधकांच्या सध्याच्या जाहिराती सुरक्षित लैंगिक संबंध ठेवण्याचा मुख्य संदेश केव्हाच विसरून गेल्या आहेत. त्या प्रेक्षकांना चाळवणाऱ्या असतात. अंतर्वस्त्राच्या जाहिरातीही वेगळ्या नसतात. पण हा बाजारीकरणाचा एक भाग आहे. ग्राहकवादावर सर्वच माध्यमांचा, तंत्रज्ञानाचा वरचष्मा आहे. त्यांनी आपणा सर्वांच्या आयुष्यात केव्हाच खोलवर प्रवेश केला आहे. त्यामुळे नियंत्रण हे जवळपास अशक्य आहे. पालकांकडेच मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी असते. सरकारचे ते काम नव्हे.

बातम्या आणखी आहेत...