आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देर आए, दुरुस्त आए ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मोदी सरकारकडून १ फेब्रुवारी रोजी मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पाबाबत उत्सुकता आहे. हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गाला अधिक आकर्षित करणारा तसेच व्यावसायिकांना त्यांचा व्यवसाय सहज व सुलभपणे करता यावा म्हणून अनेक सवलती देणारा असेल, अशी चर्चा सुरू आहे. हा अर्थसंकल्प जीएसटी लागू केल्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प असेल. जीएसटीचे परिणाम अर्थव्यवस्थेत हळूहळू दिसू लागले आहेत, पण गेल्या वर्षभरात सरकारने ‘रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अॅक्ट’ (रेरा) व ‘इन्स्लॉव्हन्सी अँड बँकरप्टसी कोड’ हे महत्त्वाचे कायदे संसदेत पास केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत कमालीची मंदी आली होती. त्यात परदेशी गुंतवणुकीचा ओघही कमी झाला होता. वास्तविक हे दोन्ही कायदे व्यवहार पारदर्शी असावेत व ग्राहकांना त्याचा फायदा व्हावा या उद्देशाने केले होते, पण रिअल इस्टेट क्षेत्र मुळातच भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराने बजबजले असल्याने त्याला कायद्याच्या कक्षेत आणून या व्यवसायाची गोड फळे मिळण्यास तसा अवधी आहे. या पार्श्वभूमीवर गुंतवणुकीचा अन्य मार्ग सरकारला शोधणे क्रमप्राप्त होते. बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने परदेशी गुंतवणूकदारांना सिंगल ब्रँडेड क्षेत्रात १०० टक्के गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली. त्याचबरोबर परदेशी हवाई कंपन्यांना एअर इंडियामध्ये ४९ टक्के गुंतवणूक करण्यास तसेच रिअल इस्टेट व ब्रोकिंग क्षेत्रात परदेशी कंपन्यांना १०० टक्के गुंतवणूक करण्यास संमती दिली. या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीची आवश्यकता ७ वर्षांपूर्वी, जेव्हा जग आर्थिक मंदीचा सामना करत होते, देशात रोजगारनिर्मितीची आवश्यकता होती, तेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग यांनी संसदेपुढे मांडली होती. त्यांच्या या निर्णयाला त्यांच्याच सरकारमधील सहकारी पक्षांनी ममता बॅनर्जी, द्रमुकने जोरदार विरोध केला होता. ममतांनी तर सरकारच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रमुख विरोधी पक्ष भाजप तर पहिल्यापासून रिटेल क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक आल्यामुळे लहान व्यापारी मरेल, अशी आवई देशभर उठवत होता. त्या वेळी लोकसभेत भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या व सध्याच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी डॉ. मनमोहन सिंग सरकार यांच्यावर हे सरकार राष्ट्राचे हित गहाण ठेवल्याचा भावनाविवश होत आरोप केला होता. राज्यसभेत अरुण जेटली जे सध्या अर्थमंत्री आहे त्यांनी परदेशी कंपन्या कमी मजुरीत भारतीय कामगाराचे श्रम वापरून भारतात धंदा करून बक्कळ नफा कमावतील व आपले औद्योगिक क्षेत्र पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल, अशी भीती व्यक्त केली होती. नरेंद्र मोदी जे त्या वेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते व आता देशाचे पंतप्रधान आहेत. त्यांनी डॉ. मनमोहन सिंग सरकारला परदेशी गुंतवणुकीमागचा धोका सांगताना या देशात रोजगार निर्मिती बंद होईल, छोटे व्यापारी-कारखानदार देशोधडीला लागतील, चीनला त्याचा फायदा होईल, असा इशारा दिला होता. हे सगळे इशारे, आरोप, धोके सात वर्षांनंतर एक धोरण म्हणून राबवले जात आहे. अर्थात भाजपला हे उशिरा आलेले शहाणपण आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी व रोजगारनिर्मितीचा वेग वाढवण्यासाठी परदेशी गुंतवणुकीशिवाय अन्य सक्षम पर्याय नाही याचे भान सत्तेत आल्यानंतर कळाले ही चांगली गोष्ट समजली पाहिजे.  


सरकारी हवाई सेवा कंपनी एअर इंडियामध्ये परदेशी हवाई सेवा कंपन्यांना ४९ टक्के गुंतवणूक करण्यास सरकारने दिलेली संमतीही महत्त्वाची आहे. हा निर्णय आज ना उद्या एअर इंडियावरचे सुमारे ५२ हजार कोटी रु.चे कर्ज पाहता घेणे भाग होते. जेव्हा केंद्रात वाजपेयी सरकार होते तेव्हापासून एअर इंडियाच्या खासगीकरणाची चर्चा सुरू आहे. मात्र, एअर इंडिया हे राष्ट्रीयत्वाचे प्रतीक असल्याने त्याच्या खासगीकरणाबाबत प्रत्येक सरकारकडून चालढकल सुरू होती. पण जगातील हवाई बाजारपेठ ही वेगाने विकसित होत आहे. या बाजारपेठेतील स्पर्धेचा सामना करायचा असेल तर एअर इंडियामागचे सरकारी संरक्षण काढून टाकण्याची गरज होती. जगातल्या अनेक देशांनी आपल्या हवाई कंपन्यांचे खासगीकरण करून त्या स्पर्धेत सक्षमपणे उभ्या केल्या गेल्या आहेत. एअर इंडियाची मुंबईतील मालमत्ताही प्रचंड आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एअर इंडियाचे लंडनमधील हिथ्रोसारख्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर स्वत:चे कोट्यवधी रुपयांचे स्लॉट आहेत. त्यामुळे ही कंपनी खरेदी करण्यासाठी परदेशी कंपन्यांबरोबर टाटा, इंिडगो यांसारख्या भारतीय कंपन्याही इच्छुक आहेत. भारताची हवाई सेवा बाजारपेठ ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची बाजारपेठ म्हणून मार्गक्रमण करत आहेत. या बाजारपेठेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारी नियंत्रणे िशथिल करणे हाच मार्ग आहे. सरकारने उशिरा का होईना हे निर्णय घेऊन अर्थव्यवस्थेत तेजी आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...