आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गुलाबी चित्रामागचे कटू सत्य ( अग्रलेख )

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्वित्झर्लंडमधील दावोस शहरात ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ सुरू झाले आहे. या परिषदेचा मुख्य हेतू हा की, या परिषदेत सामील होणाऱ्या देशांनी आपल्या बाजारपेठांची शक्ती व संधी या जगापुढे मांडाव्यात व गुंतवणुकीसाठी जगाला आवतण द्यावे. भारताला परदेशी गुंतवणुकीची आवश्यकता असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तेथे गेले आहेत. मोदींनी आपल्या भाषणात भारतीय बाजारपेठेचे गुलाबी चित्र उभे केले आहे. भारतात गुंतवणूक करा; तुम्हाला शांतता, समृद्धी, उत्तम आरोग्य, जगण्याचा आनंद मिळेल असे मोदींचे म्हणणे आहे. खरे पाहता, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रत्येक देश आपल्या देशाचे चांगलेचुंगले चित्र उभे करत असतो. त्यात काही गैर नाही.  पण जगासमोर एवढेही खोटे चित्र उभे करू नये की प्रत्यक्ष देशातील जनता दयनीय अवस्थेत जगत असते आणि सत्ताधारी वर्ग विकास झाल्याच्या गप्पा मारत फिरत असताे. योगायोग असा की, मोदी दावोसला जात असताना ‘गॅलप’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. या अहवालात मोदींच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात भारताची अधोगती झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मोदींनी घरापेक्षा परदेशात दौरे करून एनआरआय भारतीयांसमोर शेखी मिरवली, प्रत्यक्षात भारतातील केवळ तीन टक्के लोकांना २०१४ च्या तुलनेत आपले आयुष्य समृद्ध झाले असे वाटते, उर्वरितांना आयुष्य प्रगतिपथावर ठेवण्यासाठी खडतर मार्ग अवलंबावा लागतो, असा धक्कादायक निष्कर्ष या अहवालातून पुढे आला आहे. काही हजार जणांचे मत घेऊन असे अहवाल सादर केले जातात, त्यातून देशाची परिस्थिती लक्षात येत नसते, असा प्रश्न कोणीही उपस्थित करू शकतो. पण एक लक्षात घेतले पाहिजे की, असे पाहणी अहवाल जे अगदी रिझर्व्ह बँकेचे वा अन्य वित्तीय संस्थांचे असो, ते देशाच्या सामाजिक आघाडीवरचे वातावरण सूचित करताना आर्थिक जगताच्या अपेक्षाही मांडत असतात. अशा अहवालांच्या मदतीने जगापुढे देशाची एक विशिष्ट प्रतिमा जात असते. स्टँडर्ड अँड प्युअर, मुडीज या पतमानांकन करणाऱ्या संस्थांचे अहवालही त्यात गणले जातात. त्यांना वित्तीय व औद्योगिक जगतात प्रमाण मानले जाते. त्यामुळे अशा अहवालांना गांभीर्याने घेण्याची गरज अाहे. गॅलपच्या सर्वेक्षणात सरकारच्या कामगिरीबरोबर बेरोजगारी व राहणीमान खालावल्याबद्दल बहुसंख्याक जनांनी चिंता व्यक्त केली आहे. महत्त्वाची बाब अशी की, गेले वर्षभर सरकार नोटबंदी व जीएसटीमुळे भ्रष्टाचार कमी झाल्याचा दावा करत आहे. पण त्याचे परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसत नाहीत. उलट भ्रष्टाचाराचे अन्य मार्ग तयार झाले आहेत, बँका कर्जाच्या बोजाखाली दबल्या गेल्या आहेत, करांचे प्रमाण वाढले आहे, सार्वजनिक आरोग्याची स्थिती सांगण्यासारखी नाही, पेट्रोल वधारले, शेअर बाजार रोज उच्चांक गाठत असताना आर्थिक व सामाजिक विषमता मात्र वेगाने वाढत चालली आहे. एकंदरीत केवळ राजकीयदृष्ट्या हे सरकार केंद्रात स्थिर आहे. पण या सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा प्रभाव अर्थव्यवस्थेवर पडताना दिसत नाही.  


गॅलपच्या अहवालाबरोबर ऑक्सफॅम या सर्वेक्षण संस्थेनेही भारतातील उत्पन्नात चिंताजनक अशी कमालीची विषमता असल्याचे म्हटले आहे. या संस्थेच्या अहवालानुसार गरीब वर्गातील ६७ टक्के लोकांची संपत्ती गेल्या एक वर्षात केवळ एक टक्क्याने वाढली आहे, तर ७३ टक्के संपत्ती देशातील केवळ एक टक्का धनाढ्यांच्या ताब्यात गेली आहे. सध्या भारतातील एक टक्का लोकांकडे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी ५८ टक्के संपत्ती आहे व २०१७ या वर्षात एक टक्का श्रीमंतांची संपत्ती २०.९ लाख कोटी रु. नी वाढली आहे. हा आकडा आपल्या अर्थसंकल्पाएवढा आहे, असे हा अहवाल सांगतो. म्हणजे नोटबंदीची झळ श्रीमंतांना लागली असा दावा सरकार करत होते त्या दाव्यात तथ्य नाही. सगळेच श्रीमंत भ्रष्टाचारी असतात असे नाही, पण भ्रष्टाचार करणारे श्रीमंत होतात असे मानले तर ही वाढणारी आर्थिक विषमता कामगार व गरीब वर्गाचे किती मोठ्या प्रमाणात शोषण करत आहे हे दिसून येते. कामगार वर्गाचे घटते आर्थिक उत्पन्न व श्रीमंतांच्या संपत्तीत होणारी वाढ हा सर्व जगापुढचा कळीचा प्रश्न आहे. अशी िवषमता जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतून आली आहे व तिचे निरसन करण्यासाठी- कल्याणकारी राज्य आणण्याचे - कितीही प्रयत्न केले जात असले तरी अजस्र भांडवली शक्तींच्या रेट्यात हे प्रयत्न अपुरेच पडत आहेत. दावोस परिषद हा गुंतवणुकीचा प्लॅटफॉर्म जरूर आहे; पण अर्थव्यवस्थेत युद्धपातळीवर सुधारणा आणण्याची गरज आहे. प्रत्येक वेळी भारताचे गुलाबी चित्र उभे करून परिस्थिती बदलणार नाही.

बातम्या आणखी आहेत...