आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बँकांना शिस्त हवीच ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशभरातील बँकांच्या वही-खात्यांची तपासणी करून प्राधान्याने ते दुरुस्त करायला हवेत; कारण त्यात अनेक घाेटाळे असल्याचे जाणवत अाहे, असा इशारा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी कधीच दिला हाेता. मात्र त्या वेळी केंद्र सरकार अाणि तमाम उद्याेगपती व्याजदर कमी करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव अाणत हाेते. ऊर्जित पटेल यांना संधी मिळण्यापूर्वीच नाेटबंदी घाेषित करण्यात अाली; अाणि असे गृहीत धरले गेले की, देशातील काळा पैसा बाहेर येईल अाणि बँकिंग प्रणालीत चैतन्य येईल. परंतु केंद्र सरकारचा हेतू निष्फळ ठरला. सरकारी बँकांवरील बुडीत कर्जाचे अाेझे वाढत राहिले. यासंदर्भात बंगळुरूच्या ‘अायअायएम’ने अभ्यास केला, २०१२ ते २०१६ या चार वर्षात देशातील सरकारी बँकांना २२७.४३ अब्ज रुपयांना गंडवल्याचे त्यात निष्पन्न झाले. १ जानेवारी ते २१ डिसेंबर २०१७ दरम्यान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बँॅकिंगद्वारे घडलेल्या २५,८०० प्रकरणांतून १७९ काेटी रुपयांचा घाेटाळा झाल्याचे रविशंकर प्रसाद यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या हवाल्याने संसदेत सांगितले. एप्रिल ते डिसेंबर २०१६ या काळात ३,८७० प्रकरणांतून १७७.५० अब्ज रुपयांचा फटका बसला. यामध्ये खासगी अाणि सरकारी बँकांतील ४५० कर्मचारी सामील हाेते. बँकेतील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सामान्य खातेदार, गुंतवणूकदारांच्या ठेवींची अब्जाधीश लाेकांकडून सातत्याने राजराेस लूट हाेत असताना बँॅकिंग व्यवस्थेला शहाणपण अाले नाही. कारण बँकेवर काही उत्तरदायित्वच नाही. सत्ताधाऱ्यांकडे बँकांचे पालकत्व असल्यामुळेच हर्षद मेहता असाे की केतन पारेख, विजय मल्ल्या, दीपक तलवार, संजय अगरवाल या महाभागांचे फावले, नीरव माेदीने तर सारी अब्रूच धुऊन नेली. अाजवरच्या सरकारांनी अार्थिक सुधारणांचे दावे केले, मात्र बँॅकांवरील मालकी साेडण्याचा माेह काेणाला झाला नाही. कारण त्यांना बँकांचा साेयीस्कर वापर करता अाला नसता. शेकडाे अब्ज रुपये बुडीत खात्यात वाया जात असताना राेख्यांचे व्हेंटिलेटर लावून त्या जगवण्याचा प्रयत्न हाेताे अाहे, त्याची कारणमीमांसा व्हायला नकाे का? जर का बँॅका ताेट्यातच जाणार असतील तर अन्य उद्याेगांच्या बाबतीत जे धाेरण राबवले जाते ते बँकांनाही लागू करायला काय हरकत अाहे? सरकारी बँकांचे १० लाख काेटी रुपयांचे बुडीत कर्ज, एअर इंडियाचा ५२ हजार काेटी रुपयांचा ताेटा इत्यादींचा भार सामान्य करदात्यांनी का सहन करावा? बँॅकांमधील यंत्रणाच इतकी उसवली गेली की ठिगळ लावायचे तरी किती अाणि कुठे हे वास्तव ‘पीएनबी’ घाेटाळ्याने समाेर अाणले. अब्जाधीश कर्जबुडवे अाणि अधिकाऱ्यांमध्ये सातत्याने बँॅकांवर डल्ला मारण्याची जी हिंमत वाढते, ती राेखायची असेल तर सर्व बँकांवर अार्थिक शिस्तीचा बडगा उगारावा लागेल, ती धमक केंद्र सरकार अाणि रिझर्व्ह बँक दाखवेल का? हा खरा प्रश्न अाहे.


बुडीत खात्यावरील कर्जाच्या अाेझ्याने वाढलेली डाेकेदुखी थांबवण्यासाठी बँकांनी ‘स्पेशल मेन्शन्ड अकाउंट’ची व्यवस्था तयार केली. यात कर्जाचे पुनर्गठण हाेत असल्यामुळे कर्ज खाते हे बुडीत खाते ठरत नाही. परंतु सहा महिन्यांत कर्जाचे हप्ते भरले नाहीत तर ते बुडीत मानले जाते. कित्येक प्रकरणांत बँकांनी अशी कर्जेदेखील बुडीत म्हणून दाखवली नव्हती. काही कर्जदार तर एका बँकेचे कर्ज थकवून दुसऱ्या बँकेकडून कर्ज घ्यायचे. ही बाब माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी हेरली हाेती. रिझर्व्ह बँकेने अाता या ‘स्पेशल मेन्शन्ड अकाउंट’वरील कर्जाचा तपशील उघड करायला बँकांना सक्तीचे केले. मात्र सत्ताधाऱ्यांकडून मिळणारी छुपी पाठराखण, दिवाळखाेरीच्या कायद्यातील पळवाटांमुळे बुडीत कर्जाचे प्रमाण वाढत राहिले. कर्ज घ्यायचे पण त्याची परतफेड करायची नाही ही प्रवृत्तीच त्याचे मूळ अाहे. अर्थातच इतर कर्जधारकांना धास्ती वाटेल अशी कारवाई बड्या कर्जदारांवर केली तरच ही प्रवृत्ती मुळासकट खणून काढणे शक्य हाेईल. दिवाळखाेरीच्या कायद्यात करण्यात अालेल्या दुरुस्तीमुळे परिस्थितीत अनुकूल बदल दिसून येत अाहेत. अाता दिवाळे घाेषित केलेल्या काेणत्याही कंपनीच्या खरेदीसाठी लावल्या जाणाऱ्या बाेलीत कंपनीचे विद्यमान प्रवर्तक सामील हाेऊ शकत नाहीत, जाेपर्यंत ते कर्जफेड करीत नाहीत. डिफाॅल्टर अन्य प्रवर्तकांचेही कंपनीवर नियंत्रण असणार नाही, ही भीती बँकांची कर्जफेड करण्यास त्यांना भाग पाडू शकेल, अशी अाशा करूया. रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमांमुळे कंपन्या अाणि बँकांवर दबाव अालेला असला तरी २ लाख ८० हजार काेटी रुपयांचे कर्ज नव्या बुडीत कर्जात रूपांतरित हाेण्याची चिन्हे दिसत अाहेत. तथापि, काही कंपन्या अाणि बँका पुन्हा रुळावर येऊ शकतील असे गृहीत धरायला वाव अाहे.

बातम्या आणखी आहेत...