आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बेगडी सैनिक प्रेम... ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भाजप-शिवसेना सत्तारूढ झाल्यापासून दाेन्ही पक्षांत सतत शाब्दिक कुरघाेडी, चकमकी झडत राहिल्या अाहेत. अाता प्रशांत परिचारक यांच्या माफीनंतर बासनात जाऊ पाहत असलेल्या बेताल विधानाचा मुद्दा पुन्हा उकरून काढला. शिवसेना अामदारांनी पक्षप्रमुखांचा अादेश शिरसावंद्य मानून सरकारला धारेवर धरत विधिमंडळात गदाराेळ माजवला. काँॅग्रेस-राष्ट्रवादीला तर अायते काेलितच मिळाले. मात्र, हा गदाराेळ, तहकुबीद्वारे महाराष्ट्राच्या पदरी काय पडले? तर, राजकीय स्वार्थाने प्रेरित लाेकप्रतिनिधींचे सैनिकांच्या कुटुंबीयांविषयीचे बेगडी प्रेम दिसून अाले. वस्तुत: जिल्हा परिषद निवडणूक प्रचारावेळी परिचारक यांनी पंढरपुरात केलेले विधान वादग्रस्त हाेतेच. विधिमंडळात तीन दिवस त्याचे पडसाद उमटत राहिले. ९ मार्च २०१७ राेजी त्यांना दीड वर्षासाठी निलंबितही केले. त्यानंतर सर्वपक्षीय उच्चाधिकार समितीसमाेर त्यांनी माफी मागितल्यानंतर याच समितीने निलंबन मागे घेण्याची शिफारस केली. उल्लेखनीय म्हणजे प्रशांत परिचारक यांना ज्यांनी ‘क्लीन चिट’ दिली तेच शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे सदस्य निलंबनाचा अाग्रह धरत अाहेत. परिचारक हे विधान परिषदेतील भाजपचे सहयाेगी सदस्य अाहेत, त्यांना कायमचे निलंबित करून किंबहुना बडतर्फ करून निवडणूक घ्यावी, असाच शिवसेना, राष्ट्रवादी अाणि काँग्रेसचा हेतू अाहे. भाजपच्या वाट्याला गेलेली ही जागा हिसकावण्याचा राजकीय स्वार्थही लपून राहिलेला नाही. केंद्र-राज्यातील भाजप, शिवसेनेचे मंत्री एकमेकांशेजारी बसतात, मात्र भाजपच्या प्रस्तावाला शिवसेनेने कधी कडाडून विराेध केला, असे एेकिवात नाही. कारण, सरकारमधील शिवसेनेचा अावाजच मुळात दुबळा अाहे. मुख्यमंत्री फडणवीसदेखील विराेधक अाणि मित्रपक्षाला फारसे महत्त्व देत नाहीत. भलेही शिवसेना अामदारांनी उद्धव ठाकरेंच्या निर्देशावरून परिचारकांचा मुद्दा पुन्हा तापवला; भाजप सरकारला धारेवर धरले, तरी त्याची परिणामकारकता किती? हा खरा प्रश्न अाहे. मुळात भाजपनेच परिचारकांचा मुद्दा पटलावर अाणला नसता तर फारसे काही बिघडले नसते, त्यांनी पहिली चूक केली. त्यानंतर शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी राज्य सरकारची काेंडी करण्यासाठी एकवटून विराेध सुरू केला. महत्त्वाचा भाग म्हणजे परिचारकांना निलंबितच करायचे हाेते तर सर्वपक्षीय उच्चाधिकार समितीने ‘क्लीन चिट’ द्यायचीच नव्हती, ती का दिली? जर दिलीच अाहे, तर विधान परिषदेत भाजपचा ठराव का हाणून पाडला नाही? या संधी गमावलेल्या विराेधकांनी अाता अध्यक्षांनाच वेठीस धरण्याचा प्रयत्न चालवला अाहे, हे कशाचे द्याेतक ठरते? एकुणात यातून सैनिकांविषयीच्या लाेकभावनेच्या अाडून राजकीय डाव खेळले जात अाहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.


१९९५ मध्ये राज्यात युतीचे सरकार हाेते, त्या वेळी सरकारचा रिमाेट कंट्राेल अापल्या हाती असल्याचे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे सांगायचे अाणि तसे कामालाही लावत. अाता शिवसेना सत्तेत अाहे खरी, मात्र रिमाेट पक्षप्रमुखांकडे नाही, हीच खरी सल अाहे. म्हणूनच काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या तुलनेत शिवसेनाच अाक्रमक विराेधकाची भूमिका बजावत असते. राज्यातील सरकार हे जणू अापल्याच हुकुमाचे ताबेदार अाहे, असे भासवण्याची संधी शिवसेना पक्षप्रमुख साेडत नाहीत. कर्जमाफीचा निर्णय शिवसेनेमुळेच झाल्याचा दावा करण्यामागे उद्धव ठाकरे यांना तेच दाखवून द्यायचे हाेते. अाता परिचारकांना कायमचे निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यामागेदेखील तीच भूमिका अाहे. वस्तुत: विधान परिषदेत २८ फेब्रुवारीला निलंबन मागे घेण्याचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झाला, तेव्हा शिवसेनेसह काेणीही विराेध केला नाही. विराेधकांचे बहुमत असताना या सभागृहात असा ठराव मंजूर झालाच कसा? हा मुद्दादेखील तितकाच महत्त्वाचा अाहे. साेशल मीडियावर विराेधकांच्या अकलेचे तारे व्हायरल झाले नसते, तर कदाचित हा मुद्दाच चर्चेस अाला नसता. सर्वपक्षीय उच्चाधिकार समितीने प्रशांत परिचारकांचे निलंबन मागे घेतलेले असतानाही प्रामुख्याने शिवसेना त्यावरून राजकारण करते, याचा अर्थ पक्षांतर्गत मरगळ झटकण्याचा हा दुबळा खटाटाेप नव्हे काय? शिवसेनेने स्वबळाचा नारा दिला असला तरी त्यासाठी पक्षांतर्गत उभारीची बांधणी करणे अालेच. लाेकसभेच्या २५, विधानसभेच्या १५० जागा जिंकण्याचे अाव्हान तितकेसे साेपे नाही, याची पुरेशी कल्पना उद्धव ठाकरेंना अाली असावी. म्हणूनच अवघडलेल्या राजकीय स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी परिचारकांच्या मुद्द्याला हवा देत अागपाखड करणे त्यांना साेयीचे वाटले असावे. परिचारकांचे निलंबन असाे की धनंजय मुंडेंवरील अाराेप, असे मुद्दे अधिवेशनात आले तर सरकारलाही हवेच. कारण, सरकारच्या कामकाजाचे मूल्यमापन, त्यांनी घेतलेले निर्णय, सुरू केलेल्या योजना, त्यांचे फलित यावरील चर्चेला अापसूकच बगल मिळेल. एकंदरीत, विधिमंडळात राजकीय धुळवड रंगणार, असे दिसते.

बातम्या आणखी आहेत...