केवळ निष्पापांना दिलासा ( अग्रलेख )

अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (अॅट्रॉसिटी अॅक्ट) गुन्हा दाखल झालेल्यांना, विशेषत: सरकारी नोकरांना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेला दिलासा महत्त्वाचा आहे. या कायद्यासंदर्भात सुरू असलेल्या वाद-प्रतिवादात हा निर्णय मैलाचा दगड ठरू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आदर्श गोयल आणि उदय ललित यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी दिलेल्या निर्णयानुसार आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना अॅट्राॅसिटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला म्हणून थेट अटक करता येणार नाही. जे सरकारी कर्मचारी नाहीत, अशांना या प्रकरणात अटक करायची असेल तर ज्येष्ठ पोलिस अधीक्षकांची परवानगी घ्यावी लागेल, असे या खंडपीठाने नमूद केले आहे. अशाने या कायद्याचा धाकच संपून जाईल किंवा कायदा निष्प्रभ होईल, अशी भीती व्यक्त केली जाण्याचीही शक्यता आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठाने तसे होणार नाही याचीही काळजी घेतली आहे. अटकेसंदर्भातला निर्णय देण्यासाठी पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला एका आठवड्यापेक्षा जास्त काळ घेता येणार नाही, असेही निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पोलिस अधीक्षकांच्या माध्यमातून आरोपी वेळ काढत राहण्याची शक्यताही राहिलेली नाही. शिवाय अटक करूच नका, असेही न्यायालयाने म्हटलेले नाही. आवश्यकता लक्षात घेऊन पोलिस अधीक्षक दर्जाचे अधिकारी अटकेचे आदेश देऊ शकतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हे आदेश देताना या कायद्याचा गैरवापर होऊन निष्पाप जनतेला अकारण त्रास सहन करावा लागू नये, हा उद्देश स्पष्ट केला आहे. कोणत्याही निष्पापाला शिक्षा होऊ नये, हे आपल्या कायद्याचे मूलतत्त्व आहे आणि या निकालाने ते मूलतत्त्वच बळकट झाले आहे. जाती-प्राबल्य असलेल्या आपल्या देशात अनुसूचित जाती, जमातीच्या नागरिकांवर उच्चवर्णीयांकडून अन्याय अत्याचार होण्याचे प्रकार सर्रास घडत होते. त्याला पायबंद घालण्यासाठी ‘अॅट्राॅसिटी’ कायद्याची नितांत गरज होती. नव्हे, आजही ती गरज कमी झालेली नाही. जातीयवाद व्यवहारात कमी झालेला दिसत असला तरी मनातून तो किती गेला आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे, असे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनेक दशकांपूर्वी सांगितले होते. आजही त्या दृष्टीनेच जातीयवादाकडे पाहण्याची गरज आहे. पण त्याच वेळी अशा कायद्यांच्या होणाऱ्या गैरवापराकडेही दुर्लक्ष करता येत नाही. ज्या वेळी अशा कायद्यांचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर सुरू झाला आहे, असे लक्षात यायला लागले त्या वेळी कायदे मंडळांनीही त्यात वेळोवेळी दुरुस्त्या केलेल्याच आहेत. पण आपल्या देशात जात हे जेव्हापासून राजकारणात सत्ता मिळवण्याचे आयुध बनले, तेव्हापासून जातीय समीकरणे पाहून निर्णय करण्याची प्रवृत्ती बळावली आहे, हेही नाकारता येत नाही. म्हणूनच योग्य वेळी आणि योग्य ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अशा निर्णयाचे विशेष महत्त्व आहे.

एकीकडे आपल्या संरक्षणासाठी बनवलेल्या कायद्याचे शस्त्र बनवून त्याचा गैरवापर करण्याची प्रवृत्ती वाढीला लागली हे खरे असले तरी या कायद्यापासून अनभिज्ञ असल्यामुळे अन्याय, अत्याचार आणि अवहेलना सहन करत राहाणाऱ्यांची संख्याही काही कमी नाही, हेही मान्य करायलाच हवे. उलट जे या कायद्याचा गैरवापर करतात आणि निष्पापांना कचाट्यात अडकवून आपले गैरहेतू साध्य करतात, अशांची संख्या त्या तुलनेत फार कमी आहे. पण अशीच मंडळी या कायद्याचा जास्त वापर (गैरवापर) करत असल्यामुळे दाखल होणाऱ्या आणि निकाली निघणाऱ्या प्रकरणात अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण खूप जास्त दिसते. ज्यांच्यावर खरोखरच ते दलित आहेत म्हणून अन्याय, अत्याचार होतात, ते परिस्थितीने इतके असहाय असतात की, गुन्हा दाखल करण्याच्या भानगडीतही पडत नाहीत. त्यामुळे खऱ्या प्रकरणाचे गुन्हे दाखलच होत नाहीत. ते दाखल व्हायला लागले तर अशा प्रकरणातील निकालांचेही चित्र बदलून जाईल. तसे होत नाही म्हणून आरोपी निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण तुलनेने जास्त दिसते, हे समजून घेतले पाहिजे. तसे न करता या आकडेवारीचा वापर दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोप करण्यासाठीच होत आला आहे. या निकालात कायदा बनवणाऱ्यांच्या हेतूकडे न्यायमूर्ती लक्ष वेधतात, ते त्यासाठीच. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे या निकालातील प्रतिपादन महत्त्वाचे ठरते. शेवटी सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे कोर्टाच्या पायरीवर मिळत नाहीत. समाजमन प्रगल्भ, विचारी, विवेकी बनणे ही अंतिम गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने त्या प्रक्रियेला गती यावी, अशी अपेक्षा अनाठायी ठरणार नाही.