आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोकानुनय टाळला ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मोदी सरकारच्या चालू काळातील हा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने आणि त्यातच त्यांच्या राजकीय लोकप्रियतेची घसरण चालू झाल्याने या अर्थसंकल्पात जनतेला खुश करण्यासाठी टोकाची धडपड केली जाईल अशी अपेक्षा होती. असे झाले असते तर मते मिळवण्याच्या नादात अर्थव्यवस्थेची कोंडी झाली असती. राजीव गांधी यांच्या काळात जशी अर्थव्यवस्था नाजूक अवस्थेत गेली तसे झाले असते. मते मिळवण्यासाठी अर्थशास्त्राशी खेळण्याचा डाव मोदींनी टाकला नाही. याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. अर्थव्यवस्थेचे वास्तव लक्षात घेऊन वित्तीय तूट ताब्यात राहील याची दक्षता घेत नव्या घोषणा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पावर निवडणुकीची छाया स्पष्ट दिसते. निवडणुकीत मोदींचा फोकस कोठे असणार आहे तेही कळते. शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक व अत्यंत गरीब वर्ग यांना थेट मदत मिळेल यावर मोदींचा भर आहे. मध्यमवर्गाला आनंद वाटेल असे काहीही या अर्थसंकल्पात नाही. भाजपच्या मागे ठामपणे उभ्या असणाऱ्या या वर्गाला नाराज करण्याचा धोका मोदी व जेटली यांनी पत्करला. याच वर्गाने गुजरातमध्ये भाजपला हात दिला होता. पण तरीही अत्यंत अत्यल्प सवलतींमध्ये या वर्गाची बोळवण करण्यात आली. मध्यमवर्गाला गेली चार वर्षे बऱ्यापैकी सवलती मिळाल्या आहेत, या जेटलींच्या म्हणण्यात तथ्य असले तरी मध्यमवर्गाच्या अधिक अपेक्षा होत्या. त्या मोदी-जेटली यांनी पूर्ण केल्या नाहीत. भारत भ्रष्टाचारमुक्त व्हावा आणि येथे व्यावसायिकता रुजावी यासाठी हाच वर्ग प्रयत्नशील असतो. हाच वर्ग प्रामाणिकपणे प्राप्तिकर भरतो. त्या वर्गानेच मोदी हा ब्रँड बनवला तरीही त्याच्या वाट्याला काही न येण्यामागचे राजकीय वा सामाजिक शहाणपण कोणते हे समजण्यास मार्ग नाही. शेतकऱ्यांसाठी बरेच काही दिले असले तरी त्यामध्ये लगोलग हाती येण्याजोगे काही नसल्याने शेतकरी खुश होण्याची शक्यता नाही. हमी भावाबद्दलचे वचन कितपत पाळले जाईल याची शाश्वती नाही. शिवाय बाजारपेठेचा परिणाम होऊन हमीभाव अडचणीत येऊ शकतात. योजना उत्तम, पण अंंमलबजावणी बकवास हे या देशाचे वास्तव आहे. शेतकऱ्यांसाठीच्या अनेक योजना जमिनीवर प्रत्यक्षात येत नाहीत. महाराष्ट्रातील कर्जमाफीतून हे दिसून येते. मध्यमवर्गाप्रमाणे औद्योगिक क्षेत्रात उत्साह येईल अशीही घोषणा नाही. अनेक लहानसहान उपाय केले आहेत व ते उपयुक्तही आहेत. पण उद्योग क्षेत्रातील मरगळ दूर होईल अशी तरतूद नाही. मोदींच्या भाषणातील जोश अर्थसंकल्पात उतरलेला नसल्याने याचा राजकीय फायदा मिळण्याची शक्यता नाही. 


तथापि, राजकीय दृष्टी बाजूला ठेवून अर्थशास्त्राने पाहिले तर देशाची विद्यमान आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन योग्य ती मजबूत पावले या अर्थसंकल्पात टाकली आहेत हे मान्य करावे लागेल. म्हणजे मते मिळवण्यापेक्षा अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्याला मोदी व जेटली यांनी प्राधान्य दिले असेल तर त्याचेही स्वागत केले पाहिजे. यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सामाजिक सुरक्षेच्या दिशेने टाकलेले मोठे पाऊल. ५० कोटी नागरिकांना म्हणजे जवळपास अर्ध्या भारताला वैद्यकीय विमा कवच देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मोदींनी घेतला आहे. हे कवचही पाच लाख रुपयांचे आहे. असेच कवच ज्येष्ठ नागरिकांनाही औषधे व इस्पितळांवर प्राप्तिकराच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांपासून शहरातील गरिबांपर्यंत सर्वांना याचा लाभ होईल. ही जगातील सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा योजना असेल. यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात गती येईल आणि रोजगारही वाढेल. शेतकऱ्यांच्या संस्थांसाठी करसवलती आहेत. बँकांना मदत केल्यामुळे सुमारे पाच लाख कोटी रुपये कर्जासाठी मोकळे होणार आहेत. त्यातून रोजगार वाढेल. कॉर्पोरेट टॅक्सची सवलत अधिक कंपन्यांना मिळाल्यामुळे आणि पायाभूत सोयीतील गुंतवणुकीमुळे रोजगार वाढेल. रोजगार वाढीला उपयुक्त ठरतील असे छोटे निर्णय या अर्थसंकल्पात आहेत. संशोधनासाठी एक लाख कोटींची भरीव तरतूद आहे. औद्योगिक संशोधन यातून झाले तर रोजगार मोठ्या संख्येने वाढतील. कस्टम ड्यूटी वाढवल्याने परदेशातून येणाऱ्या वस्तू महाग झाल्या तरी देशी वस्तू स्वस्त होतील. याचाही फायदा रोजगार वाढीला होईल. रोजगार वाढीचे लहानसहान मार्ग खुले केले आहेत. नोटबंदीमुळे करदाते वाढले हे जेटलींनी आकडेवारीतून दाखवले व त्यामुळे देशाचा फायदा झाला. पण अर्थव्यवस्थेची गती रोडावली हेही खरे. अन्यथा निवडणुकीच्या वर्षात सढळ हाताने खर्च करणे शक्य झाले असते. अर्थव्यवस्थेला योग्य दिशेने नेताना निवडणुकीवर लक्ष ठेवणारा, पण मतांबाबत शंका निर्माण करणारा असा अर्थसंकल्प आहे. अंंमलबजावणी उत्तम झाली तर यामुळे सरकारची लोकप्रियता वाढेल.  सरकारने लोकप्रियतेसाठी लोकानुनय टाळला  ही यातील जमेची बाजू.

बातम्या आणखी आहेत...