Home | Editorial | Agralekh | divya marathi write on Walmart and the farmer

वॉलमार्ट आणि शेतकरी (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - May 11, 2018, 02:00 AM IST

फ्लिपकार्ट या भारतीय ई-कॉमर्स कंपनीवर ताबा मिळवण्यासाठी अमेरिकी वॉलमार्ट रिटेल कंपनीने थोडेथोडके नव्हे, तर १६ अब्ज डॉलर

  • divya marathi write on Walmart and the farmer

    फ्लिपकार्ट या भारतीय ई-कॉमर्स कंपनीवर ताबा मिळवण्यासाठी अमेरिकी वॉलमार्ट रिटेल कंपनीने थोडेथोडके नव्हे, तर १६ अब्ज डॉलर मोजले. खरे म्हणजे समाज म्हणून भारतीयांनी या व्यवहाराकडे वेगळ्या नजरेने पाहिले पाहिजे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतीय मध्यमवर्गीय, नवश्रीमंतांचा वाढता टक्का गेल्या दशकभरापासून खेचून घेतो आहे. चहुबाजूंनी अंधारल्याने भारतवर्षाची केवळ अधोगतीच चालू असल्याच्या नकारात्मक वर्णनांचा रतीब एरवी समाज माध्यमांमधून अखंडपणे घातला जातो. मात्र, कर्तृत्वाची जागतिक मोहोर उमटवणारे भारतीयही येथे असल्याची ग्वाही देणारा व्यवहार म्हणून फ्लिपकार्टच्या समभाग विक्रीकडे पाहावे लागते.

    वयाच्या तिशीतले दोन तरुण, परदेशी वगैरे न जाता याच देशात कंपनी काढतात. ना पार्श्वभूमी असते, ना राजकीय लागेबांधे, ना भांडवलाची श्रीमंती. तरी याच व्यवस्थेत राहून अवघ्या तेरा वर्षांत स्वतःची कंपनी १.०७ लाख कोटींना विकण्याची अफाट ताकद ते कमावतात. बुद्धिमत्ता, काळाचा वेध घेण्याची क्षमता आणि उद्यमशीलतेच्या जबरदस्त बळावर बिन्नी बन्सल आणि सचिन बन्सल या तरुणांनी मिळवलेले यश डोळे दिपवणारे आहे.

    भारतातला नव्हे, तर जगातला यंदाचा हा सर्वात मोठा आर्थिक व्यवहार ठरला. या अभिमानास्पद कामगिरीला दुखरी बाजूही आहे. परकीय ‘अॅमेझॉन’च्या झंझावातापुढे फ्लिपकार्ट दुबळी पडू लागली. तेव्हा स्वदेशी फ्लिपकार्टला धोरणात्मक मदत करण्याची तत्परता सरकार दाखवू शकले नाही. स्नॅपडील आणि फ्लिपकार्ट यांना एकत्र आणण्याची किमया येथील उद्योजकांना जमली नाही. चीनमधली ‘अलिबाबा’ ही ई-कॉमर्स कंपनी चिनी सरकारच्या ठाम हस्तक्षेपामुळे आज जगात क्रमांक एकवर पोहोचली. भारताने मात्र फ्लिपकार्ट ही पूर्ण स्वदेशी ई-कॉमर्स कंपनी बहुराष्ट्रीय करण्याची संधी गमावली.


    हा सल बाजूला ठेवून फ्लिपकार्टची मालकी वॉलमार्ट या बलिष्ठ कंपनीकडे गेल्याचे स्वागत करायला लागते. नव्या बदलांना प्रस्थापितांकडून विरोध स्वाभाविक असतो. वॉलमार्टची भीती मुख्यतः रिटेल क्षेत्राला वाटते. अवाढव्य वॉलमार्टपुढे अस्तित्व गमावण्याची छोट्या, मध्यम व्यावसायिकांची शंका साधार आहे. असंघटित बाजार-व्यवसायाला कालांतराने का होईना धक्के बसणार आहेत. अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल यांच्या ऑनलाइन व्यापार उड्डाणांची झळ मोठ्या शहरातल्या दुकानांना बसू लागली आहे.

    मात्र, विरोधाने बदल रोखता येणार नाही. युरोप-अमेरिकेत हे खूप आधी घडले. आशियातल्या पारंपरिक बाजारपेठांमध्ये येत्या दशकभरात त्याची पुनरावृत्ती होईल. विरोधात शक्तिपात करण्याऐवजी नव्या बाजारपेठीय रचनेतल्या संधी शोधणेे कालसुसंगत राहील. विशेषतः ग्रामीण भाग, शेती आणि शेतीसंलग्न व्यवसायांसाठी ई-कॉमर्स कंपन्या प्रगतीची नांदी ठरू शकतात. शेतातून ग्राहकाच्या घरात या ‘सप्लाय चेन’ला मूल्यवर्धन आणि प्रक्रिया उद्योगाचे डबे जोडण्याची क्षमता वॉलमार्टसारख्या कंपन्यांमध्ये आहे.

    गुंतवणूक वॉलमार्टची असली तरी आवश्यक मनुष्यबळ आणि बव्हंशी शेतमाल याच मातीतला असेल. प्रतवारी, प्रक्रिया उद्योग, पुरवठादार, पॅकिंग, वाहतूक आदींतून रोजगार तयार होतील. सेवा आणि उत्पादन क्षेत्राला गती मिळेल. वॉलमार्टच्या इतर देशांमधल्या दालनांमध्ये भारतीय उत्पादनांची निर्यात अधिक सहजतेने होऊ लागेल. साहजिकच वॉलमार्टशी स्पर्धा करायला इतर कंपन्या येतील. उदाहरणार्थ ‘वॉलमार्ट विरुद्ध अॅमेझॉन’ असे रंगणारे व्यापार युद्ध ग्राहकांसाठी जितके लाभदायी असेल तितकेच ते शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठीही फायद्याचे ठरेल. शेतमालाचे ‘प्रॉडक्ट’मध्ये रूपांतर करण्यास ही स्पर्धा उपयुक्त ठरेल. अर्थात भारती-वॉलमार्ट, रिलायन्स यांनी मर्यादित अर्थाने हे प्रयोग पूर्वीच केले. त्यांना फार यश आले नाही. भारतीय ग्राहकांसाठी तो काळाआधी केलेला प्रयत्न होता.

    इंटरनेट-मोबाइल वाढीची गती पाहता पुढच्या दशकभरात ई-कॉमर्सचा पसारा ग्रामीण स्तरापर्यंत पोहोचलेला असेल. जागोजागी अनेक ‘मिनी वॉलमार्ट’ आणि उद्योजक निर्माण करण्याची क्षमता ई-कॉमर्स स्पर्धेत आहे. शेतमालाला खर्चावर किमान नफा देण्याची क्षमतादेखील प्रचलित बाजारपेठेत नसल्याचे वारंवार सिद्ध होते. हे बदलण्याची शक्यता म्हणून ई-कॉमर्सकडे पाहायला हवे. कारण शेतीची दुरवस्था सरकारी हस्तक्षेपाने दूर होत नाही. बाजारपेठेचा थेट सहभाग आणि आर्थिक गुंतवणूक त्यासाठी लागते. ई-कॉमर्स कंपन्या शेतीतली गुंतवणूक वाढवण्यास मदत करतील. ई-कॉमर्स हे व्यापाराचे भविष्य आहे. पण त्यांच्या एकाधिकारशाहीतून ग्राहक-शेतकऱ्यांची लूट होऊ नये, याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागेल.

Trending