आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सलोखा आणि समस्या (अग्रलेख)

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मुंबईतील मोर्चाने देशाचे लक्ष वेधून घेतले. अत्यंत गरिबीत आयुष्य घालवणारे हजारो आदिवासी नाशिकहून निघाले तेव्हापासून या मोर्चाबद्दलची उत्सुकता वाढली होती. हातात लाल झेंडा घेऊन शांतपणे, शिस्तीत, एका रांगेत चालणारे हजारो आदिवासी पाहून शहरी माणूस थक्क झाला. हजारोंचा मोर्चा म्हणजे अव्यवस्था व झुंडशाहीचे प्रदर्शन असा अनुभव देशात इतरत्र येतो. महाराष्ट्राने मात्र गेल्या दोन वर्षांत नवा आदर्श घालून दिला आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक मोर्चा शिस्तीत चालला आणि विध्वंस करण्यापासून दक्षतेने दूर राहिला. मराठा मोर्चाने याचा पायंडा पाडला. अर्थात आमदार गावित यांनी योजलेले पूर्वीचे मोर्चेही शिस्तीत चालले. गावितांचे ते वैशिष्ट्य आहे. मोर्चा शिस्तीत असल्यामुळे मुंबई ठप्प झाली नाही. दहावी-बारावीच्या परीक्षा लक्षात घेऊन मोर्चेकऱ्यांनी, अतिशय थकलेले असतानाही, पुन्हा २० किमीची पायपीट केली व रात्रीच आझाद मैदान गाठले. आदिवासींची ही कृती मुंबईकरांचे हृदय जिंकून गेली.


वर्षाला जेमतेम हजारभर रुपये मिळवणाऱ्या आदिवासींची सांस्कृतिक श्रीमंती, पैशाने श्रीमंत असलेल्या मुंबईकरांना दिपवून गेली.  शहर व शेतकरी यांच्यातील दरी सांधण्यास याने मदत केली हे योगेंद्र यादवांचे निरीक्षण बरोबर आहे. आदिवासी शेतकरी व मुंबईकर यांच्यात संघर्षाऐवजी मैत्रभाव निर्माण झाला. प्रत्येक जाती-जमातींमध्ये एकमेकांविषयी द्वेषभाव पेटवण्याचा उद्योग काही उपद्व्यापी मंडळी व त्यांच्या नेत्यांकडून सुरू असताना लाल निशाण गटाच्या नेत्यांनी ते उद्योग केले नाहीत याबद्दल आमदार गावित, कॉम्रेड अशोक ढवळे यांचे विशेष अभिनंदन केले पाहिजे. सध्या भाजप व कम्युनिस्ट यांच्यातून विस्तव जात नाही. परंतु, मुंबईमध्ये भाजपचे सरकार आणि कम्युनिस्ट नेते यांच्यात सलोखा दिसला व तो दिलासादायक होता. शक्तिप्रदर्शनाबरोबरच वाटाघाटीला तयारी आणि आक्रस्तळेपणापेक्षा व्यावहारिक उपाययोजना शोधण्याची धडपड ही या मोर्चाची आणखी एक महत्त्वाची उपलब्धी आहे. लोकशाही व्यवस्थेत समस्या सोडवण्याचा हाच एक मार्ग आहे. आदिवासी शेतकरी आणि त्यांचे नेते यांनी तो मार्ग अनुसरला, तसेच देवेंद्र फडणवीस सरकारनेही अतिशय संवेदनशीलतेने परिस्थिती हाताळून मोर्चेकऱ्यांचा हिरमोड होऊ दिला नाही. अन्य अनेक पक्ष आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी सरसावले असतानाही मोर्चेकरी व सरकार यांचे समंजस वर्तन कौतुक करण्याजोगे होते. समस्येवर सलोख्यातून मार्ग काढता येतो हे या मोर्चाने दाखवले.

 

आदिवासींच्या मोर्चाला चांगली प्रसिद्धी मिळत आहे हे लक्षात येताच राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना आणि मनसे असे सर्व जण स्वागताला उतरले. सरकारला घेरण्यासाठी आयती संधी मिळाली या आनंदात ते होते. मोर्चाने मुंबईत आणखी तळ ठोकला असता आणि प्रश्न चिघळला असता तर विरोधक खुश झाले असते. वस्तुत: आदिवासी शेतकरी व अन्य शेतकऱ्यांची अशी दैना होण्यास काँग्रेस-राष्ट्रवादीची राजवट मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. शेतकऱ्यांची दुर्दशा करणारी धोरणे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कारकीर्दीत राबवली गेली. सिंचनात महाराष्ट्र मागे पडला तो याच पक्षांच्या भ्रष्टाचारामुळे. सत्ताधारी फडणवीस सरकारला काही प्रश्नांबाबत जरूर जाब विचारला पाहिजे, पण परिस्थितीने इतके गंभीर स्वरूप घेण्यामागे कोण होते याचाही विचार केला गेला पाहिजे. दुर्दैवाने खोल कारणमीमांसा करण्याची सवय आपल्या समाजात नाही आणि माध्यमांमध्ये तर बिलकुल नाही. सध्याच्या सरकारबरोबर आधीच्या सरकारची उलटतपासणी करणेही आवश्यक असते हे आपल्या ध्यानात येत नाही. सुदैवाने काही माध्यमांनी तशी उलटतपासणी केली. भावनेवर आधारित, नाट्यमय विचार करण्याची सवय अलीकडे सर्वांना लागली आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरही तसाच विचार केला गेला तर शेतकऱ्यांच्या समस्या कधीही सुटणार नाहीत. शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील कोणते उपाय व्यावहारिक आहेत यावर चर्चा होऊन धोरण ठरवले पाहिजे.


कर्जमाफीसारख्या लोकप्रिय उपायांनी शेतकऱ्याचे काहीही भले होणार नाही. तंत्रज्ञानापासून भांडवलापर्यंत अनेक बाबींचा विचार करून व्यापारी वृत्तीने शेती करण्याचे शिक्षण शेतकऱ्यांना द्यावे लागेल. सध्या शेतकरी विरुद्ध उद्योजक असा कलगीतुरा लावण्याचा उद्योग काही जण करतात. ते घातक आहे. उद्योजक ज्या धोरणीपणे व्यवसाय करतो, तसा धोरणीपणा शेतकऱ्यांमध्ये रुजवणे महत्त्वाचे आहे. अल्पभूधारक शेतकरी भुकेकंगाल होत असताना काही ठिकाणचे अल्पभूधारक गटशेती करून कमाई वाढवीत आहेत. बाजारपेठेच्या कलानुसार पीक घेऊन आर्थिक स्थिरता मिळवणारेही शेतकरी आहेत. परंतु, अद्ययावत तंत्रज्ञान अतिशय सुलभ रीतीने शेतीमध्ये न येणे ही मुख्य समस्या आहे. या समस्येकडे कोणत्याच सरकारने नीट लक्ष दिलेले नाही. तंत्रज्ञान, भांडवल व व्यावसायिकता याचा जोपर्यंत विचार होत नाही तोपर्यंत असे कितीही मोर्चे निघाले तरी शेती आतबट्ट्याची राहणार.

बातम्या आणखी आहेत...