Home | Editorial | Agralekh | divyamarathi article on Criminalization of politics

फसवा युक्तिवाद (अग्रलेख)

दिव्‍य मराठी | Update - Apr 12, 2018, 06:12 AM IST

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा विषय नवा नाही. मात्र, अहमदनगर येथे महापालिका पोटनिवडणुकीच्या वादातून शिवसेनेच्या दोघा पदाधिक

  • divyamarathi article on Criminalization of politics

    राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा विषय नवा नाही. मात्र, अहमदनगर येथे महापालिका पोटनिवडणुकीच्या वादातून शिवसेनेच्या दोघा पदाधिकाऱ्यांच्या हत्याकांडामुळे तो पुन्हा चर्चेत आहे. विशेष म्हणजे, या मुद्द्यावरून टीकेची राळ उडत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या मंडळींना निवडून न देण्याचा आत्मनिग्रह जनतेलाही करावा लागेल’, अशी भूमिका एका मुलाखतीदरम्यान व्यक्त करून राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचे खापर जनतेवरच फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्याचे गृहमंत्रिपदही भूषविणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचा हा युक्तिवाद म्हणजे हात झटकण्याचाच प्रयत्न आहे. तसे करण्याऐवजी कायद्याचे हात किती लांब आहेत, त्याची जाणीव मुख्यमंत्र्यांनी गुन्हेगारी प्रवृत्तींना करून देण्याची खरी गरज आहे.

    विरोधात असताना नैतिकतेच्या मोठमोठ्या गप्पा मारणाऱ्या आणि ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हणवून घेणाऱ्या भाजपने सत्तास्थानी येताच आपणही राजकीय पक्षांच्या माळेतीलच एक मणी असल्याचे दर्शवून दिले. विशेषत: काँग्रेसमुक्त भारत करण्याच्या नादात गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत कुणालाही आपल्या पक्षात मुक्तद्वार देत ‘पावन’ करून घेण्याची चढाओढच भाजप नेत्यांमध्ये लागलेली दिसते. अमित शहा, नितीन गडकरी यांच्यासारखे केंद्रीय स्तरावरील नेतृत्वसुद्धा जाहीरपणे या ‘शुद्धीकरण’ प्रक्रियेचे समर्थन करू लागल्यामुळे स्थानिक पातळीवरच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांना तर कुणाही गुंडापुंडांना पक्षात सामावून घेण्याचा परवानाच मिळाल्यासारखे वाटू लागले. त्यातूनच एवढे दिवस अन्य पक्षांच्या वळचणीस असलेली ही मंडळी सत्तेच्या संरक्षक कवचाच्या अभिलाषेने भाजपमध्ये येऊ लागली. अर्थात, एकट्या भाजपमध्येच गुंडापुंडांना मुक्तद्वार आहे आणि अन्य पक्ष साव आहेत, असे अजिबात नाही. किंबहुना, शिवसेना, राष्ट्रवादी यांसारख्या पक्षांमध्ये तर अशांंची मांदियाळीच पाहावयास मिळते. गांधीजींचा वारसा सांगणारी काँग्रेसही अपवाद नाही. परंतु, मुद्दा कोणत्या पक्षात किती गुंड आहेत हा नसून राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा आहे. सद्य:स्थितीत सत्ताधारी म्हणून त्याचे सर्वाधिक दायित्व भाजपवर येते. त्यातही दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांकडेच गृह खाते असल्याने याबाबत त्यांना प्रश्न करावाच लागेल. तसा तो केला गेला असता मुख्यमंत्र्यांनी ठोस भूमिका घेण्याऐवजी राजकीय चातुर्य दाखवण्याचा प्रयत्न केला. अन्य पक्षांनीसुद्धा याबाबत आत्मपरीक्षण करायला हवे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. एवढेच नव्हे, तर राजकीय पक्षांकडून लोक जशा अपेक्षा करतात, त्याचप्रमाणे असे लोक निवडून द्यायचे नाहीत, असा आत्मनिग्रह जनतेनेही करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. तो देताना मुख्यमंत्र्यांनी मूळ मुद्द्याला बगल दिली. अहमदनगरच्या दुर्दैवी घटनेनंतर सध्या राष्ट्रवादीचे दोन आणि भाजपचा एक आमदार संशयावरून तुरुंगात आहेत. त्यातील भाजप आमदार शिवाजी कर्डिले यांची पार्श्वभूमी सर्वज्ञात असतानाही गेल्या निवडणुकीप्रसंगी भाजपने त्यांना का पावन करून घेतले, याचे उत्तर देणे मुख्यमंत्र्यांनी सोयिस्कररीत्या टाळले.


    तिकडे उत्तर प्रदेशातही भाजपचा एक आमदार युवतीवरील सामूहिक बलात्कार आणि त्यानंतर पीडितेच्या वडिलांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी कोठडीत आहे. अशा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांसह संघटित गुन्हेगारी, हाणामाऱ्या, दंगली एवढेच नव्हे, तर लाचखोरी, भ्रष्टाचार आदी सगळेच घटक खरे तर राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण यामध्येे अभिप्रेत असतात. परंतु, त्यातील आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप असलेल्या काही जणांवरील कलंक पुसण्याची जी तत्परता मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडच्या काळात दाखवली, त्यातून त्यांना ‘क्लीन चिट स्पेशालिस्ट’ ही बिरुदावलीही प्राप्त झाली आहे. विरोधात असताना फडणवीस ज्या पोटतिडकीने या सगळ्याबाबत बोलायचे ती त्यांची ‘जाणीव’ सत्ता येताच कशी लुप्त झाली हे जनतेसमोर आहे. तेव्हा राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाला उगाच तात्त्विक मुलामा देण्याचा प्रयत्न हास्यास्पदच ठरणार. फडणवीस यांनी तरी किमान हा खटाटोप करू नये, कारण आजही जनतेला त्यांच्याकडून वेगळ्या अपेक्षा आहेत. पूर्वीच्या तुलनेत आता गुन्हेगारी कमी होत आहे व गुन्हेगारांना शासन होण्याच्या घटनांतही वाढ होत आहे, याची आकडेवारी सादर करण्याची कसरत करून उपयोग नाही. जोपर्यंत कायद्याच्या राज्याची जाणीव लोकांना प्रत्यक्षात होत नाही तोपर्यंत शब्दच्छल उपयोगाचा नाही. त्यामुळे गृह खात्याची विश्वासार्हता कशी वाढेल या दृष्टीने तातडीने कार्यवाही करावी लागेल.तसेच प्रथम स्वपक्षातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या गणंगांना बाहेरचा रस्ता दाखवावा लागेल. त्याऐवजी ‘तो तसा, म्हणून मी असा’, म्हणत दुसऱ्यांकडे बोट दाखवत बसल्यास निवडणुकीप्रसंगी इतर चार बोटांचा हिशेबही जनता विचारल्याशिवाय राहणार नाही. फडणवीसांनी फसवा युक्तिवाद करू नये.

Trending