Home | Editorial | Agralekh | divyamarathi article on mob lynching

झुंडशाही : सरकारला समज (अग्रलेख)

दिव्‍य मराठी | Update - Jul 19, 2018, 01:11 PM IST

केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून देशात झुंडशाहीला कधी नाही ते बळ मिळाले. झुंडशाहीच्या घटना पूर्वीचे सरकार असताना घडल्या नव

  • divyamarathi article on mob lynching

    केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून देशात झुंडशाहीला कधी नाही ते बळ मिळाले. झुंडशाहीच्या घटना पूर्वीचे सरकार असताना घडल्या नव्हत्या असे नाही, पण त्या झुंडशाहीच्या घटनांमध्ये धर्मांधतेचा, जातीयतेचा वास नसे. विद्यमान मंत्री त्याचे समर्थन करत नसत. झुंडशाहीबरोबर फोटो काढत नसत. झुंडशाहीला चिथावणी देणाऱ्यांना निवडणुकांची तिकिटे दिली जात नसत. पण केंद्रात बहुमताने भाजपचे सरकार आल्याने हिंदुत्ववादी शक्तींमध्ये आपण देशात कुठेही-काहीही करण्यास मोकळे आहोत, असा भलताच आत्मविश्वास आला आहे. आपल्याच विचारांचे सरकार, आपल्याच विचारांची पोलिस यंत्रणा असल्याने आपले कोणी वाकडे करू शकत नाही, अशी पूर्ण खात्री या मंडळींना आलेली दिसत आहे. त्यातून मुस्लिम, ख्रिश्चन, दलित अल्पसंख्याक गटांना गोहत्या, गोवंश व्यापार वगैरे विषयांवरून टार्गेट करण्याचे सुनियोजित कट आखले गेले.


    काही निष्पापांना लाठ्या-काठ्यांनी, तलवारीचे वार करून ठार मारण्यात आले. या मारहाणीचे व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल करून आपण धर्माची लढाई जिंकलो आहोत, अशी शेखीही ही मंडळी मिरवताना दिसत होती. सोशल मीडियाच्या सर्वदूर प्रसाराने मारहाणीमागची हिंस्रता सामान्यांच्या मेंदूत घुसावी, त्यांच्या मनात दहशत बसावी असा हा प्रकार होता. त्याचबरोबर समता व व्यक्तिस्वातंत्र्याला अधिष्ठान देणारी देशाची लोकशाही व्यवस्था आम्ही मानत नाही, असा स्पष्ट संदेशही ही मंडळी देत होती. विद्यमान सरकार या झुंडशाहीबद्दल मौन बाळगून असल्याने लोकशाहीचा एक खांब असलेल्या न्यायालयांनी पुढे येणे गरजेचे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आपले कर्तव्य बजावत धर्माच्या नावाखाली जमावाकडून होणाऱ्या हत्या रोखण्यासाठी देशात केंद्र व राज्यांनी कायदा करावा, असे केंद्राला आदेशच दिले. सर्वोच्च न्यायालयाला असे आदेश द्यावे लागले यातून देशातील जातीय परिस्थिती किती तणावाची, टोकाची झाली आहे, हे स्पष्ट दिसून येतेय. न्यायालयाने सरकारला आजपर्यंत जमावाकडून झालेल्या हत्यांसंबंधीचे अहवाल सादर करावेत, असेही सुनावले आहे. त्याचबरोबर कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी केंद्र व राज्याची असून नागरिक कायदा हातात घेऊ शकत नाहीत व सरकार हिंसाचाराची पाठराखण करू शकत नाही, असेही स्पष्ट केले आहे.

    सर्वोच्च न्यायालयाने जमावाकडून होणाऱ्या हत्या रोखण्यासाठी काही उपाय सरकारला सुचवले आहेत. यात जातीय तणाव असलेली गावे, शहरे, ठिकाणे निवडणे, अशा ठिकाणी पोलिसांची गस्त वाढवणे, घटनेनंतर लगेचच फिर्याद दाखल करणे, पीडितांना त्वरित मदत देणे व त्यांना सुरक्षा देणे, फास्ट ट्रॅक न्यायालयात असे खटले चालवणे, पोलिसांची निष्क्रियता दिसल्यास संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना कारवाई करणे, वगैरे वगैरे. वास्तविक न्यायालयांनी अशा चौकटी सांगणे हेच आपली पोलिस यंत्रणा आतून किती किडलेली व निष्क्रिय आहे हे दर्शवते. गेल्या चार वर्षांत जमावाकडून काही हत्या झाल्यात, पोलिसांनी वेळीच पावले उचलली असती तर त्या रोखता आल्या असत्या, पण पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळे परिस्थिती हातातून गेली असे अनेकदा दिसून आले आहे. सध्याच्या कायद्यात जमावाकडून होणाऱ्या हत्यांबाबत स्पष्टता नसेल, पण जमाव कायदा हातात घेऊन कुणाचा त्यात बळी घेत असेल तर ते रोखण्यासाठी पोलिस हस्तक्षेप करू शकतात, हे कायद्यात आहे. पण तसे होताना दिसत नाही कारण जमावाला राजकीय संरक्षण मिळण्याची खात्री असल्याने ते कायद्याला झुगारून देण्याचे धाडस करतात. तर पोलिसांना सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडावे लागते.


    अनेक घटनांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, खासदार पोलिस ठाण्यावर मोर्चा काढून पोलिसांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतात. अशा अनेक घटना उ. प्रदेश, गुजरातमध्ये घडलेल्या आहेत. मुळात पोलिसांनी कायद्याची कडक अंमलबजावणी केल्यास अशा घटना निश्चितच रोखल्या जाऊ शकतात. आपला समाज बहुसांस्कृतिक असल्याने तो सेक्युलर धाग्यांमध्येच एकत्र व संरक्षित राहू शकतो. त्याची बहुसांस्कृतिकता चिरडण्यासाठी धार्मिक अस्मितांना बळ दिले जात असेल तर त्याला विरोध कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्यांनी केला पाहिजे. आपली पोलिस व्यवस्था ही गुंतागुंतीची अनेक जाती-धर्मांची बनलेली आहे. त्यामुळे तिच्यावर भारतीयत्व जपण्याची कठीण कामगिरी आहे. त्यांनी कायद्याची अंमलबजावणी इमानेइतबारे केल्यास कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याची सामाजिक सलोखा तोडण्याची हिंमत होणार नाही. न्यायालये आदेश देऊ शकतात, पण कायदा राबवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. लोकनियुक्त सरकार त्यात अपयशी ठरत असेल तर ती जबाबदारी पोलिसांवर येऊन पडते. सर्वोच्च न्यायालयाने जमावाच्या हिंसक वर्तनावर सरकारचे कान धरण्यामागे आपल्या सामाजिक-राजकीय जीवनात झुंडशाही वेगाने घुसू पाहत आहे, हे एक कारण आहे.

Trending