Home | Editorial | Agralekh | divyamarathi article write on Farmer strike

समस्या वाढवणारा संप (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Jun 02, 2018, 01:00 AM IST

‘अभूतपूर्व’ असे वर्णन झालेल्या शेतकरी संपाची वर्षपूर्ती नुकतीच झाली. या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने काही घटकांनी वार्षिक क

  • divyamarathi article write on Farmer strike

    ‘अभूतपूर्व’ असे वर्णन झालेल्या शेतकरी संपाची वर्षपूर्ती नुकतीच झाली. या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने काही घटकांनी वार्षिक कार्यक्रम असल्याप्रमाणे पुन्हा एकदा संपाचीच हाक दिली आहे. ‘काही घटकांनी’ असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी लढणाऱ्या पारंपरिक शेतकरी संघटना तटस्थ आहेत. आजवर शेतकऱ्यांची कड न घेणाऱ्या डाव्या संघटनांनी मात्र शेतकरी संप लावून धरण्याचे ठरवले आहे.

    खरे तर मार्क्स-माओपासून चीन-रशियापर्यंतच्या परकीय आदर्शांवर आणि विचारसरणीवर पोसलेल्या डाव्यांनी नेहमीच कामगार, ग्राहकांच्या हितरक्षणाची बात केली. ती करताना शेतकऱ्यांच्या सर्वसामान्य आशा-आकांक्षांना पायदळी तुडवण्यात आजवर धन्यता मानली. काळाचा महिमा असा की शहरी कामगार-ग्राहक आस्तेआस्ते ‘लाल बावट्या’च्या सावलीतून बाहेर पडू लागल्याने डाव्या संघटनांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला. जगभरात अपयशी ठरलेल्या साम्यवादी, डाव्या विचारसरणीला भारतीय कामगार, मजुर, मध्यमवर्गानेही झिडकारले यात नवल ते काय? साम्यवादी संघटनांचे राजकीय अस्ति्व आक्रसते आहे.

    कामगारांमध्ये प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी मुसंडी मारली आहे. त्यामुळेच शेती आणि शेतीपूरक उद्योग-व्यवसायांवर अवलंबून लोकसंख्येकडे डाव्यांनी नियोजनपूर्वक मोर्चा वळवला आहे. वास्तविक चाळीसच्या दशकातच याची सुरुवात झाली. काँग्रेसला आव्हान देण्याकरिता, काँग्रेसमधूनच फुटलेल्यांनी शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना केली. मात्र, शेकाप हा खऱ्या अर्थाने कधीच ‘डावा’ झाला नाही. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांमध्ये ‘कॉम्रेड्स’ घुसवण्याचे प्रामुख्याने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेशात नव्याने सुरू झालेले प्रयत्न लक्षणीय आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्यांबद्दल कोणाचे दुमत नाही. त्यामुळेच कोणाच्या आरवण्याने का असेना सूर्य उगवणार असेल तर डाव्यांच्या शेतकरी प्रेमालाही आक्षेपाचे कारण नाही. शेतकरी नेतृत्व करणाऱ्या पारंपरिक संघटना, राजकीय पक्षांना मात्र तसे वाटत नाही. आंदोलनांमध्ये फडकणारा ‘लाल बावटा’ त्यांना आक्षेपार्ह वाटतो आहे.


    शरद जोशींची मूळ शेतकरी संघटना आणि जोशींना गुरुस्थानी मानून काम करणाऱ्या राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील, सदाशिव खोत यांच्या शेतकरी संघटनांनी शेतकरी संपापासून स्वतःला अलग ठेवले आहे. राजकीय पक्ष अंतर राखून आहेत. संपाला विरोध नाही, परंतु गेल्यावेळेसारखे अप्रत्यक्ष सहकार्यही अद्याप कोणी करताना दिसत नाही. ही तटस्थता केवळ वैचारिक किंवा राजकीय कारणांमुळे नाही. स्पष्ट व्यावहारीकता त्यामागे आहे. प्रचंड आर्थिक भुर्दंडाचा अनुभव गेल्यावर्षी शेतकऱ्यांनी सोसला. संपाचे नेतृत्व करणाऱ्या बहुतेक डाव्या नेत्यांचे पोट शेतीवर अवलंबून नसल्याने त्यांना या नुकसानीची तीव्रता समजणे मुश्कील आहे.

    दुसरे म्हणजे खरीप तोंडावर आलेला असताना शेतात राबायचे की आंदोलनातून अंगावर येणाऱ्या खटल्यांमध्ये वेळ आणि पैसा खर्च करायचा याचेही भान शेतकऱ्यांना ठेवावे लागते. समाजकारण हा मुख्य व्यवसाय-धंदा नसलेल्या सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबांना कोर्टातले हेलपाटे परवडू शकत नाहीत. हे लक्षात घेता संपात आणखी शक्तिपात करण्यापेक्षा सनदशीर मार्गाने लढण्याचा पर्याय शेतकऱ्यांना अधिक योग्य वाटला तर त्यात गैर नाही. खासदार राजू शेट्टींनी राष्ट्रीय स्तरावर सर्वपक्षीय सहमतीने शेतकरी कर्जमाफीचे विधेयक संसदेत चर्चेला आणण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. काही संघटनांनी संपात राहून वेगळी भूमिका घेतली आहे. ती म्हणजे बाजार समित्या आणि डेअऱ्यांकडे भाजीपाला व दूध न घेऊन जाता शेतकऱ्यांनी थेट ग्राहकांना त्याची विक्री करावी. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळणारा हा पर्यायही दमदार आहे.

    शहरी वर्गाला शेतकऱ्यांबद्दल असणारी आस्थादेखील यामुळे टिकून राहील. पिढ्यानपिढ्यांचे प्रश्न चार वर्षे वयाच्या सरकारने एकदम सोडवावेत, ही मागणी तर्काला धरून नाही. प्राधान्यक्रम निश्चित करावे लागतील. वेळ द्यावाच लागेल. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे गाडे रडतखडत का होईना चालू लागले आहे. ही प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला धारेवर धरावे लागेल. सत्तेत बसलेल्यांना दिसेल तिथे जाब विचारावा लागेल. यासाठी वारंवार संप करून ग्राहक आणि स्वतः शेतकऱ्याला वेठीस धरण्याची गरज नाही. उत्पादन खर्च अधिक दीडपट भावाची मागणी ही दीर्घ चर्चेची आहे. त्याऐवजी प्रत्येक शेतमालाला हमीभाव आणि जाहीर हमीभावाने शेवटच्या दाण्यापर्यंत खरेदी हे मुद्दे सध्या ऐरणीवर घ्यावे लागतील.

    शेतकऱ्यांना संपावर जावेसे वाटणे यातच सरकारचा मोठा पराभव आहे. विश्वासार्हतेचा हा दुष्काळ दूर करण्यासाठी सरकारने ढोरमेहनत घेतली पाहिजे. अन्यथा ही संधीदेखील वर्षभराने सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना मिळणार नाही.

Trending