आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

न्यायशून्य विकासाचे निरर्थक नगारे

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

न्यायव्यवस्था वादांच्या केंद्रस्थानी येणे ही भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रासाठी निश्चितच भूषणावह बाब नाही. अलीकडच्या काळात घडलेल्या घटनांनी मात्र न्यायव्यवस्थेला “सेंटर ऑफ दी स्टॉर्म’ बनवले आहे. महाभियोग प्रस्ताव फेटाळला गेला असला तरीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांभोवती संशयाचे धुके निर्माण करण्याची संधी विरोधी पक्षांनी साधली. यास मुख्यत: केंद्र सरकार आणि न्याय व्यवस्थेमधला संघर्ष कारणीभूत आहेच, परंतु आरोपींच्या बाजूने रस्त्यावर उतरणाऱ्या न्याय व्यवस्थेचे प्रतिनिधी असलेल्यांचे वर्तनही तितकेच जबाबदार आहे...  

 

जम्मू-काश्मीरमधील कठुआ आणि उत्तर प्रदेशमधील उन्नाव येथील अल्पवयीन मुलींवर झालेला अत्याचार, हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर कँडल मार्च, शांती मार्च, निषेध मोर्चे, सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये होत असलेल्या चर्चा यांनी देश पुन्हा एकदा ढवळून निघाला. असाच जनप्रक्षोभ, अशाच प्रतिक्रिया २०१२ मध्ये निर्भया प्रकरणानंतरसुद्धा उमटल्या होत्या. या दोन घटना ओसरत नाहीत तोवर सुरत व पाटण्यातून पुन्हा दोन अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराची प्रकरणे उघडकीस आली.

 

त्यातच हैदराबाद येथील मक्का मशीद बॉम्बस्फोट प्रकरणात सबळ पुराव्याअभावी सर्वच आरोपींना निर्दोष घोषित केल्यानंतर न्यायाधीशांनी पदाचा राजीनामा दिल्याची बातमी येऊन धडकली. पाठोपाठ नरोडा-पाटिया हत्याकांडाचा गंभीर आरोप असलेल्या माया कोदनानींची भाजप अध्यक्ष अमित शहांची साक्ष ग्राह्य मानून न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली. या सर्व घटनांतील एक लक्षवेधी बाब म्हणजे निष्प्रभ होत असलेली तपास यंत्रणा व हतबल होत असलेली न्यायव्यवस्था.    


स्वतंत्र भारताने लोकशाही स्वीकारून कायद्याचे राज्य स्थापन केले. घटना समितीने सर्वसमावेशक व धर्मनिरपेक्ष घटना बनवली. न्याय, समता, स्वातंत्र्य व बंधुता या तत्त्वावर आधारित राज्य उभे केले.  ही भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत संरचना असून व त्यात कसलेही बदल करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. देशात ऐक्य, एकात्मता, अखंडता आणि धार्मिक सलोखा राखून ठेवण्यासाठी या मूलभूत तत्त्वांची अंमलबजावणी होणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. निवडून आलेली सरकारे या तत्त्वांशी प्रामाणिक असणे अतिशय आवश्यक आहे.

 

तशी ती असतील तर   कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायव्यवस्था या तिन्ही यंत्रणांवरील विश्वास वाढतो, शांती नांदते. मुख्य म्हणजे, याचा परिणाम देशाच्या विकासावर होतो. देशाचा विकास केवळ मोठमोठ्या घोषणा करून होत नाही. या संरचनेमुळेच भारत देश आज जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून ओळखला जातो. भारताकडे लोकशाहीतील एक आदर्श देश म्हणून बघितले जाते. परंतु अलीकडच्या काळात घडलेल्या काही घटना सदरील मूलभूत तत्त्वांच्या अंमलबजावणीविषयी सामान्य माणसाच्या मनामध्ये शंका निर्माण करणाऱ्या व भारताच्या लोकशाही प्रतिमेला तडा देणाऱ्या ठरत आहेत.

 

त्या अर्थाने, कठुआ व उन्नाव येथील बलात्कार प्रकरणात लोकशाही प्रतिमेला तडा गेला आहे. जे सरकारमध्ये मंत्री आहेत, त्यांनी आरोपींची बाजू घेऊन शपथेचे उल्लंघन केले आहे. भारतीय राज्यघटनेचा अवमान केला आहे.  साऱ्या देशातून  विरोध झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या दोन्ही मंत्र्यांना नाइलाजाने राजीनामा द्यावा लागला. पण, मंत्र्यांचे नुसते राजीनामे घेऊन काय साध्य होईल? आज नसता उद्या त्या आमदारांना परत घेतले जाईल. जेव्हा सत्ताधारी व तपास यंत्रणा, ज्यांच्यावर न्याय करण्याची जबाबदारी आहे तेच आरोपींची पाठराखण करत असतील तर एका सामान्य माणसाला न्याय कसा मिळू शकेल?    

 

सध्याच्या लोकसभेत ५४१ पैकी १३४ (३४%) खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. त्यातील बहुसंख्य सत्ताधारी पक्षाचे असले तरीही बाकीचे पक्षही मागे नाहीत. यापैकी काहींवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. अशा सदस्यांकडून न्यायाची अपेक्षा करणे कितपत योग्य आहे? हाही एक महत्त्वाचा प्रश्नच आहे. न्यायाधीश बी. एच. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूची चौकशी व्हावी, यासाठी दाखल झालेली याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने, सदर याचिका न्यायालयाचा अवमान करणारी आहे, असे नमूद केले आहे.

 

या प्रकरणामध्ये लोया यांच्या मृत्यूच्या वेळी सोबत असलेले तीन सहकारी यांच्याकडे न्यायाधीश म्हणून नाही, तर एक सामान्य व्यक्ती या नात्याने पाहिले पाहिजे होते. हा निर्णय प्रामाणिक याचिकाकर्त्यांना निराश करणारा असून, त्यामुळे संशयित प्रकरणे तशीच दाबली जाऊन न्याय मिळणे कठीण होईल.  

 

एकीकडे, भारताचे माजी सरन्यायाधीश निवृत्तीनंतर काही महिन्यांच्या कालावधीतच राज्यपाल म्हणून सूत्रे स्वीकारतात, तर दुसरीकडे न्यायदानाची सर्वोच्च जबाबदारी असलेल्या न्यायसंस्थेचे चार वरिष्ठ न्यायमूर्ती न्यायासाठी जनता दरबारी येतात हे काय दर्शवत आहे? याचा अर्थ न समजण्याइतपत भारतीय जनता अजाण नाही. 

 

या चार  न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर निरंकुशपणे वागण्याचा आरोप केला होता, त्याचा आधार घेऊन विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी राज्यसभेच्या सभापतींपुढे अर्ज केला होता. तो लगोलग फेटाळलाही गेला.   


वाजवी टीका करणे हा घटनेतील मूलभूत हक्क आहे. परंतु सरकार आणि न्यायव्यवस्था या दोन्ही संस्थांना टीका नकोशी वाटते आहे. त्यासाठी ते ‘देशद्रोह’ व ‘न्यायालयीन अवमान’ या कलमांचा सर्रास वापर करत आहेत. हे दोन्ही कलमे कालबाह्य झाली आहेत व हुकूमशाहीला मान्यता देणारी आहेत. हा सगळा घटनाक्रम हतबल होत असलेल्या यंत्रणा व कायद्याचे होत असलेले अवमूल्यन दर्शवत आहेत. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत तपास यंत्रणा राजकीय म्होरक्यांना समर्पित होऊन सरकारच्या हातचे बाहुले बनत असेल आणि न्यायव्यवस्था हतबल होत असेल, तर हे देशासाठी घातक आहे. आपण  सावकाश पण खात्रीने हुकूमशाहीकडे जात आहोत की काय, अशी भीती यामुळे जनतेच्या मनात दाटून येणे  साहजिकच आहे.  


परंतु, सामाजिक सौहार्द आणि उदारमतवादी संस्कृती खोलवर रुजलेल्या या देशात न्यायप्रिय जनांची कायमच वर्दळ राहिली आहे. जेव्हा जेव्हा लोकशाही डगमगली आहे, त्या त्या वेळेस या न्यायप्रिय जनतेने लोकशाही मजबूत करण्याचे काम केले आहे, हे आणीबाणीच्या काळात देशाने पाहिले आहे. असेच प्रयत्न कठुआ आणि उन्नाव, आसाम येथील बलात्कार प्रकरणानंतर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून झालेल्या प्रतिक्रियांतून, निषेध निदर्शनांतून दिसले. मात्र, देशात कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी व तसेच सामाजिक सलोखा व राष्ट्रीय एकात्मता खोलवर रुजवण्यासाठी लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील व तपास यंत्रणेवरील विश्वास अधिक दृढ होणे अतिशय आवश्यक आहे.

 

शासनाने विकासाच्या पोकळ गप्पा मारण्याऐवजी नि:पक्षपणे वागणे व न्याय करणे आवश्यक आहे. सध्या तरी विद्यमान सरकारकडून एवढीच अपेक्षा आहे. कारण, वेळेत न्याय, योग्य न्याय ही विकासाची पहिली पायरी आहे. ती टाळून होणारा विकास न्यायशून्य आहे. 

 
kadriharun2001@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...