Home | Editorial | Agralekh | Editorial about banking Credibility

बँकांची विश्वासार्हता पणाला (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Jun 22, 2018, 07:39 AM IST

रिझर्व्ह बँकेचे नियम डावलून पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर करून संगनमताने डीएसके ड्रीमसिटी प्रकल्पासाठी १०० कोटी रु.चे कर्ज म

  • Editorial about banking Credibility

    रिझर्व्ह बँकेचे नियम डावलून पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर करून संगनमताने डीएसके ड्रीमसिटी प्रकल्पासाठी १०० कोटी रु.चे कर्ज मंजूर केल्या प्रकरणात बुधवारी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसह सहा जणांना पोलिसांनी अटक केली. काही महिन्यांपूर्वी नीरव मोदीने राष्ट्रीयीकृत बँकांना हजार कोटी रुपयांचा चुना लावला होता. तो सहा पासपोर्टवर अनेक देशांत फिरत असताना ज्या बँकांनी त्याला कर्जे दिली त्यांच्यापैकी एकालाही पोलिसांनी अटक केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर देशातल्या एखाद्या राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या अध्यक्षाला गैरव्यवहाराप्रकरणी अटक करण्याची ही पहिलीच घटना म्हणावी लागेल.

    देशभर राष्ट्रीयीकृत बँका एनपीएवरून संकटात आल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेत मंदी कायम आहे, उद्योगधंद्यांची परिस्थिती फारशी बरी नाही, कर्जांना उठाव नाही व नवउद्योजकांना कर्जे मिळताना अडचणी निर्माण केल्या जात असतानाच्या काळात बँक अध्यक्षांनाच बेड्या ठोकल्याने बँकिंग व्यवस्था किती किडलेली आहे हे दिसून येते. बँका बाजारपेठेत नाव, पत असलेल्यांनाच कर्जे देतात, त्यांच्यासाठी नियम वाकवतात, घोटाळ्यात सामीलही होतात, याचेही चित्र यानिमित्ताने दिसून आले आहे. डी. एस. कुलकर्णी हे कितीही बडे रिअल इस्टेट उद्योजक असले तरी त्यांना रिझर्व्ह बँकेचे नियम डावलून कोट्यवधी रु.ची कर्जे देण्यामागची कारणे काय असू शकतात हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पोलिसांच्या मते, डी. एस. कुलकर्णी यांना सहा राष्ट्रीयीकृत बँकांनी प्रत्येकी १०० कोटी रु.ची कर्जे दिली होती. ही कर्जे आभासी तारणावर, परवानगीपत्राशिवाय वितरित केली होती.

    कर्जे कोणत्या निकषावर वितरित करायची यावर रिझर्व्ह बँकेचे नियम असतानाही या नियमांकडे डोळेझाक करत बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या संचालक मंडळाने २०१६ सालच्या चार महिन्यांत ८० कोटी रु. कर्जाची रक्कम मंजूर केली. या काळात डीएसके कंपनी ही रक्कम ठेवीदार व कर्जदारांना देत होती आणि कंपनीचे १,२२० धनादेश वटले नाहीत. काही ठेवीदार धनादेश वटले नाहीत म्हणून न्यायालयात गेले. काहींशी कंपनीने तडजोडी केल्या. डीएसके कंपनीच्या प्रमुखाने राजीनामा दिला तरीही महाराष्ट्र बँकेने नियमबाह्य पद्धतीने डी. एस. कुलकर्णी यांच्यावर मेहेरबानी दाखवली.


    मुळात एवढी मेहेरबानी दाखवण्याची संचालक मंडळाला गरज काय, हा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. डीएसके कंपनी बुडत असल्याचे थेट संदेश ठेवीदारांच्या संतापातून दिसत असताना बँकेच्या संचालक मंडळाला यात कोणताही धोका दिसत नव्हता हे आश्चर्यकारक आहे. त्यावर बँकेचा असा दावा आहे की, डी. एस. के. डेव्हलपर्स प्रा. लि.ला ९४.५२ कोटी रु. कर्ज देताना बँकेने त्यांच्याकडून प्राथमिक व अतिरिक्त तारण घेतले होते. त्यांना बँकेने 'विलफुल डिफॉल्टर' म्हणूनही घोषित केले आहे व जी काही कर्जे वाटप झाली आहेत ती बँकेच्या धोरणानुसार आहेत. पण पोलिस तपासात डीएसकेंनी दुसरीच व्यक्ती चालवत असलेले रुग्णालय बँकेला तारण म्हणून दाखवल्याचे दिसून आले आहे. बँकांची यंत्रणा कोणतीही खातरजमा न करता हप्ते वेळेवर न भरणाऱ्या व्यक्तीला आभासी तारणावर कर्जे देत असेल तर हा घोटाळाच असतो. डीएसके यांनी अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकांकडूनही कर्जे घेतली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार एकत्रित मंजूर केलेले कर्ज वितरण करताना संबंधित बँकांनी मीटिंग घेणे गरजेचे आहे. पण बँक ऑफ महाराष्ट्रने हे नियम गुंडाळून दहा कोटी रु.चे कर्ज मंजूर केले, हे कशाचे निदर्शक आहे?


    बड्या बँकांच्या अशा मनमानी कर्जवाटपामुळे व्यावसायिक वर्गात, छोट्या उद्योजकांमध्ये अगोदरच तीव्र नाराजी आहे. गेल्या काही वर्षांत एनपीए वसुली न झाल्याने व कर्जबुडव्यांमुळे अनेक बँका सावधपणे कर्जवितरण करताना दिसत आहेत. जे खरोखरीच प्रामाणिक व साहसी व्यावसायिक असतात, ज्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला असतो त्यांना कर्जासाठी बँका खेटे घालायला लावतात. बँका व उद्योजक यांच्यात आता सहकार्याऐवजी संशयाचे, भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहेत. अनेक बँका कर्जे देताना नियमांकडे बोट दाखवत कर्जवितरणाची प्रक्रिया लांबवततात किंवा क्षुल्लक मुद्दे उपस्थित करून कर्जे नाकारतात. अखेरीस बँका या कर्जवितरणासाठी असतात. रिझर्व्ह बँकेने उद्योजकांची पत, त्यांच्या तारणक्षमता, कर्जे फेडण्याची त्यांच्याकडे असलेली कुवत व बाजारपेठेचा अंदाज यावरून अनेक नियमावली तयार केल्या आहेत. त्यांचे पालन बँका करत नाहीत हे पुन्हा दिसून आले. लोकांमध्ये बँकांविषयीची प्रतिमा झपाट्याने बदलत आहे. आजचे वातावरण बघता बँकांना गमावलेली विश्वासार्हता लवकर परत मिळण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न करावे लागतील. तसे झाले नाही तर अर्थव्यवस्थेचे बारा वाजतील.

Trending