Home | Editorial | Agralekh | Editorial about farmers loan waiver in Karnataka

कर्नाटकी माफी (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Jul 07, 2018, 07:35 AM IST

कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी त्यांच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली.

  • Editorial about farmers loan waiver in Karnataka

    कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी त्यांच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. मोठ्या खटपटीने, तडजोडी स्वीकारून जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) आणि काँग्रेसने कर्नाटकात सत्ता स्थापली आहे. दोघांमध्ये संख्याबळाचे थोरलेपण काँग्रेसकडे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपद आणि अर्थमंत्रिपद कुमारस्वामींकडे असले तरी सत्तेची सूत्रे काँग्रेसकडेच आहेत. कर्जमाफी किती द्यायची यावरून दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद होते. याचे कारण दोनच महिन्यांपूर्वीपर्यंत काँग्रेस स्वबळावर कर्नाटकची सत्ता सांभाळत होती. त्या पाच वर्षांत काँग्रेसला कर्जमाफी देता आली नाही. काही आठवड्यांपूर्वी कर्नाटक निवडणुकीची प्रचार रणधुमाळी सुरू झाली. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री काँग्रेसच्या सिद्धरामय्या यांनी पंधरा हजारांपर्यंतच्या कर्जमाफीचे आश्वासन दिले. कोणत्या स्थितीत तर निवडणूक तोंडावर होती; मतदारांना जिंकण्याचे आव्हान कठीण बनत चालले होते अशा वेळी. भाजप तेव्हा सत्तेत नव्हता आणि भाजप नेते बी. एस. येदियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने पडू लागली होती. त्या स्वप्नाच्या भरात त्यांनीही जोरदार घोषणा केली आणि काँग्रेसच्या पुढे एक पाऊल टाकत एक लाखापर्यंतच्या कर्जमाफीचे आश्वासन देऊन टाकले. काँग्रेस आणि भाजपमध्येच चुरस होती. जेडीएस सत्तेत येण्याची शक्यता दिसत नव्हती. त्यामुळे जेडीएसच्या कुमारस्वामींनी काँग्रेस-भाजपवरही कुरघोडी केली. शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीचा बार प्रचारात उडवून दिला. या आश्वासनांमधले वाढत गेलेले आकडे पाहिल्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे ज्यांना सत्तेवर येण्याची खात्री वाटत नव्हती त्यांनी बेधडकपणे तारे तोडले. प्रत्यक्षात निर्णय घ्यायची वेळ आपल्यावर कधी येईल, याची खात्रीच त्यांना नव्हती. निवडून आल्यानंतर निर्णय आपल्यालाच करावा लागणार आहे, असे ज्या सिद्धरामय्यांना वाटत होते, ते जपून बोलत होते. पंधरा हजारांचीच कर्जमाफी देऊ, असे ते म्हणत राहिले. अर्थशास्त्राच्या चष्म्यातून, व्यावहारिक दृष्टिकोनातून काँग्रेसचे सिद्धरामय्या बरोबर होते. कर्नाटकच्या तिजोरीची अवस्था ते पाच वर्षे जवळून पाहत होते. त्यामुळे वास्तवाच्या जवळ राहण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.


    शेतकऱ्यांचे शंभर टक्के कर्ज माफ करण्याची राणा भीमदेवी थाटातली घोषणा करणाऱ्या कुमारस्वामींनी सत्तेवर येताच शब्दांचे खेळ चालू केले. म्हणाले, मी काँग्रेसच्या कुबड्या घेऊन मुख्यमंत्री झालो आहे; निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मजजवळ नाही. 'मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले तरी बेहत्तर पण शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करेन,' हे धाडस त्यांनी दाखवले नाही. काँग्रेसनेदेखील शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीचा आग्रह अजिबात धरला नाही. सत्ता शहाणपण शिकवते ते असे. हजारो कोटींच्या कर्जमाफीची आश्वासने चुटकीसरशी देता येतात, त्याची अंमलबजावणी अजिबात सोपी नसते. पैशाचे सोंग आणता येत नाही. त्यामुळे अखेरीस कुमारस्वामींनी दोन लाखांपर्यंतचीच कर्जमाफी दिली. त्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रत्यक्षात तरतूद केली ती फक्त साडेसहा हजार कोटींची. म्हणजेच कर्नाटकचा शेतकरी कर्जमाफी कार्यक्रम पुढचे दोन-तीन वर्षे चालणार, तोही काँग्रेस-जेडीएसचे सरकार तोवर टिकले तर. कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांना खेटे घालावे लागणार हे निश्चित. त्याहून महत्त्वाचे काय तर शेतकरी कर्जमाफीचा बोजा कर्नाटकच्या तिजोरीवर येत असल्याचा साक्षात्कार जेडीएस-काँग्रेस सरकारला झाला. त्यावर उपाय म्हणून त्यांनी पेट्रोल-डिझेल महाग करून सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घातला आहे. हीच काँग्रेस महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांप्रति कळवळा दाखवते.


    एकूणच कर्जमाफीच्या मुद्द्याकडे सर्वच पक्षांनी किती गांभीर्याने पाहायला हवे हे कर्नाटकच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. उत्तर प्रदेशात आदित्यनाथांनी शेतकरी कर्जमाफी दिल्यापासून त्याचे लोण देशभर पसरते आहे. आदित्यनाथ भाजपचे असल्याने कर्जमाफी देणे देवेंद्र फडणवीसांना क्रमप्राप्त झाले. महाराष्ट्राचे पडसाद आज कर्नाटकात उमटले आहेत. मध्य प्रदेश, राजस्थानची निवडणूक तोंडावर आहे. तिथेही कर्जमाफीच्या आश्वासनांची पेरणी प्रचारात झाली तर आश्चर्य वाटायला नको. संकटातल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे कर्तव्य सरकारने जरूर निभावले पाहिजे याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु, कर्जमाफीचा निर्णय निव्वळ राजकीय असू नये तर त्याला अर्थशास्त्राचा पाया असला पाहिजे. एकाच राज्याच्या नागरिकांवर कर लादून त्याच राज्यातल्या एखाद्या गटाची कर्जमाफी होणार असेल तर गफलत होत असल्याचे कबूल करावे लागेल. या कर्नाटकी धड्यातून सर्व राजकीय पक्षांनी बोध घ्यायला हवा. आजचे विरोधक उद्याचे सत्ताधारी आणि आजचे सत्ताधारी उद्याचे विरोधक असू शकतात. केवळ राजकीय साठमारीत न रमता राज्याची तिजोरी भक्कम करून शेवटच्या घटकापर्यंत त्याचे फायदे पोहोचवण्यातच खरी मर्दुमकी असते.

Trending