Home | Editorial | Agralekh | Editorial about Homosexuality

टोलवाटोलवी कशाला? (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Jul 14, 2018, 08:06 AM IST

समलैंगिकतेला गुन्ह्याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवायचे की नाही याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

  • Editorial about Homosexuality

    समलैंगिकतेला गुन्ह्याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवायचे की नाही याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या विषयावर मोदी सरकारकडून ठामपणे प्रागतिक, विज्ञानवादी भूमिका न्यायालयापुढे मांडणे शक्य नव्हते. कारण लोकसभा निवडणुका जवळ येत असल्याने रोज नवनवे कल्पक धार्मिक अजेंडे पोतडीतून बाहेर येत आहेत. अशा काळात समलैंगिक संबंधांचे कलम ३७७ रद्द करावे ही स्पष्ट भूमिका घेऊन सनातन्यांचा रोष ओढवून घेण्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयानेच ते योग्य की अयोग्य ठरवावे, हा पळपुटेपणा सरकारला सोयीचा वाटला. त्यामुळे झाले असे की, ३७७ कलमाची वैध-अवैधता ठरवण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर पुन्हा आली.


    वास्तविक २०१३ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने ३७७ कलम राज्यघटनेतील १४, १५, २१ या कलमांचा भंग करत असून ते व्यक्तीच्या जगण्याच्या अधिकारावर आक्रमण असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. पण तीन वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ३७७ कलमात दुरुस्ती करण्याचे अधिकार संसदेला असल्याचे सांगत दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला होता. या निकालाने देशभरातल्या मानवाधिकार, गे राइट्स, एलजीबीटी चळवळींना धक्का बसला होता. योगायोगाने याच सुमारास अमेरिकेत त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेला वैध मानल्यानंतर जगभर त्याचे सकारात्मक पडसाद उमटले होते. पण आपल्याकडे हा विषय पुन्हा संसदेकडे गेला. गेल्या चार वर्षांत तर संसदेत या मुद्द्यावर विधेयक आणण्याचे सरकारचे प्रयत्नही होताना दिसले नाहीत. त्यामुळे समलैंगिक हक्काबाबतच्या दोन्ही बाजूंच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्या याचिकांचा सोक्षमोक्ष लावण्याची वेळ जवळ येत असताना सरकारने पळपुटेपणा दाखवला. त्याचबरोबर ३७७ कलम हे ब्रिटिश राजवटीतीतील त्यांच्या त्या वेळच्या बुरसटलेल्या धार्मिक, मानसिकतेतून भारतीय जनतेवर लादलेले होते. हे कलम आधुनिक भारतीय समाजावर लादणे योग्य ठरणार नाही, एवढी सारासार समज सरकारने दाखवायला हवी होती.


    भाजपचे संसदेत बहुमत असल्याने ३७७ कलम रद्द करण्याचे विधेयक मांडण्याची संधीही त्यांना आली होती. अशा विषयावर सर्वच राजकीय पक्षांच्या लैंगिक संबंधांबद्दल नैतिक-अनैतिक, पुरोगामी, विज्ञानवादी भूमिका तपासता आल्या असत्या. परंतु हा पक्ष सदैव हिंदू संस्कृती-परंपरा यांचा दाखला देत राजकारण करत आल्याने त्याला सध्याचा बहुसंख्य हिंदू समाज हा मध्ययुगीन काळातीलच वाटतो. या धारणेतून आपण या विषयावर काहीच बोलायचे नाही, असा निर्णय त्यांनी घेतला. २०१३ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंध वैध असल्याचा निकाल दिल्यानंतर काँग्रेसने त्याचे स्वागत केले होते. पण आता त्यांच्या दृष्टीने आता हा मुद्दा महत्त्वाचा राहिलेला नाही. अन्य पक्षही यावर मौन बाळगून आहेत.


    एकीकडे ३७७ कलमाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर ढकलत असताना विवाहबाह्य संबंधांच्या-व्यभिचाराच्या संदर्भात महिलेला दोषी धरू नये कारण तिला अटक झाल्यास विवाह संस्थेचे पावित्र्य नष्ट होईल, असे प्रतिज्ञापत्र सरकारने दाखल करून दुटप्पीपणा दाखवला. नागरिकांच्या बेडरूममधून आपण बाहेर पडत असल्याचे दाखवायचे, पण त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनाबाबत आपले मत मांडायचे हा दुटप्पीपणा झाला. आजच्या तंत्रज्ञानाने भारलेल्या आधुनिक, वेगवान जीवनशैलीत स्त्री-पुरुष संबंध, वैवाहिक संबंध यांच्यामध्ये इतके सूक्ष्म बदल झालेले आहेत की, त्यांच्या दैनंदिन जगण्यावर कायद्याचे लक्ष ठेवणे हे सरकारच्या आवाक्याबाहेरचे काम आहे. नागरिकांनी कसे जगावे, त्यांनी काय खावे-प्यावे, त्यांचे संबंध कसे असावेत हे ठरवण्याची जबाबदारी सरकारवर समाजाने टाकलेली नाही आणि जनतेने आपल्याला निवडून दिले म्हणून समाजाला नीती-नियम लावण्याचा ठेका आम्हाला मिळाला आहे, असाही भ्रम सरकारने करून घेण्याची गरज नाही. सरकार येते-जाते-लोकशाही प्रवाही असते. हे समजून घेण्याची वेळ आली आहे. समाज स्वत: त्याने आखलेल्या नीती-नियमांत आणि कायद्याच्या चौकटीत जगत असतो. जोपर्यंत नात्यांमध्ये परस्परसंमती असते, त्यात हिंसा नसते तोपर्यंत सरकारने त्यात नाक खुपसण्याची गरज नाही. ज्या समाज घटकात सामाजिक कलंक व दुजाभावातून विशिष्ट घटकांमध्ये अपराधीपणाची भावना रुजवली जाते व त्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष केले जाते त्यांच्यासाठी प्रयत्न करणे हे सरकारचे काम आहे. समलिंगी संबंध ठेवणाऱ्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत असेल तर तो मिळवून देण्यासाठी न्यायालये आहेत, पण त्यांना हक्क मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सरकारने समलिंगी हक्कांचा चेंडू सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्टात सरकवल्याने हा मुद्दा अधिक वेळ चर्चेत राहील. न्यायालयाला या विषयावर आपले मत व्यक्त करण्यास मर्यादा आहे. उलट संसदेत विधेयक मंजूर करून घेतल्यास हा विषय कायमचा सुटेल. तो मार्ग अधिक योग्य आहे.

Trending