Home | Editorial | Agralekh | Editorial about JEE main and NEET Exams

अभिनंदनीय पण आव्हानात्मक (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Jul 09, 2018, 08:33 AM IST

'जेईई मेन्स' आणि 'नीट' या परीक्षा आता वर्षातून दोन वेळा घेण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय निश्चितपणे स्वागतार्ह आहे.

  • Editorial about JEE main and NEET Exams

    अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशासासाठी आवश्यक असणाऱ्या 'जेईई मेन्स' आणि 'नीट' या परीक्षा आता वर्षातून दोन वेळा घेण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय निश्चितपणे स्वागतार्ह आहे. या निर्णयामुळे उभय क्षेत्रांत 'करिअर' करू पाहणाऱ्या मोठ्या विद्यार्थीगटास आणि त्यांच्या पालकांनाही दिलासा मिळणार आहे. शिवाय, दोन्ही परीक्षा देण्याची संधी वर्षातून दोन वेळा उपलब्ध होणार असल्याने आणि परीक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यावर भर दिला जाणार असल्याने परीक्षा प्रक्रियेमध्ये अधिकाधिक पारदर्शकतासुद्धा आपसूकच येणार आहे. अर्थात, निर्णय चांगला असला तरी त्याची अंमलबजावणीदेखील तेवढीच काटेकोर पद्धतीने होणे महत्त्वाचे ठरते. अनेकदा सरकार चांगल्या हेतूने निर्णय घेते पण ते राबवणारी यंत्रणा आपल्या अकार्यक्षमतेमुळे त्यावर बोळा फिरवत असते. हा पूर्वानुभव लक्षात घेता याबाबतीत तसे होणार नाही याची दक्षता आतापासून घेतली जायला हवी.


    भारतासारख्या विकसनशील देशात आणि इथल्या एकूणच व्यवस्थेत आजसुद्धा उत्तम 'करिअर'चे राजमार्ग म्हणून वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रांकडे पाहिले जात असल्याने या क्षेत्रांतील प्रवेशाकडे हुशार विद्यार्थ्यांचा ओढा सर्वाधिक असतो. साहजिकच येथील प्रवेशाचे 'मेरिट' सर्वाधिक असते. त्यातही पुन्हा हे शिक्षण देणाऱ्या सरकारी संस्था आणि खासगी संस्था यांच्यात प्रवेश शुल्कापासून ते सोयी-सुविधांच्या उपलब्धतेपर्यंत मोठेच अंतर आहे. अशा स्थितीत प्रस्तुत प्रवेश प्रक्रियेत एकजिनसीपणा राहावा या उद्देशाने 'नीट' आणि 'जेईई मेन्स'सारख्या परीक्षा महत्त्वाच्या ठरतात. पण अलीकडे प्रचंड स्पर्धा, वाढती विद्यार्थी संख्या अशी आव्हाने असताना ही परीक्षा राबवणाऱ्या यंत्रणेच्या मर्यादाही उघड होत होत्या. आजवर या परीक्षा घेण्याची जबाबदारी सीबीएससी अर्थात केंद्रीय माध्यमिक बोर्डावर होती. मात्र, आता वर्षातून दोनदा या परीक्षा घेण्याच्या नव्या निर्णयाची घोषणा करताना केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही जबाबदारी पेलण्यासाठी राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) नामक स्वतंत्र यंत्रणेची निर्मिती केली जाईल, असेही स्पष्ट केले आहे. या परीक्षांचा व्याप मोठा आहे. यंदा जवळपास साडेतेरा लाख विद्यार्थी नीटसाठी तर साडेअकरा लाख विद्यार्थी जेईई मेन्सला बसले होते. ही संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली असून ते पाहता या परीक्षांच्या संचालनासाठी अशी स्वतंत्र व्यवस्था असणेच गरजेचे होते. तेव्हा उभय निर्णयांबद्दल जावडेकर आणि केंद्र सरकार अभिनंदनास पात्र ठरतात. पण, त्याच वेळी जावडेकर यांची जबाबदारीही अधिक वाढली असून नवीन निर्णयाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे आणि एरवीच्या सरकारी गोंधळाविना पार पाडण्याचे मोठे आव्हान आता त्यांच्यासमोर असेल. कारण, नव्या निर्णयामुळे काही नवे प्रश्नसुद्धा उपस्थित होणार आहेत. पहिला मुद्दा आहे तो अर्थातच प्रत्येकी दोन वेळा म्हणजे वर्षातून चार वेळा परीक्षा प्रक्रिया राबविण्याचा आणि त्याचे निकाल यथोचित लावण्याचा. दोनदा परीक्षा ही विद्यार्थ्यांसाठी सुसंधी असली तरी त्यातून संबंधित व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेची कसोटी लागणार आहे.


    यापुढे दरवर्षी वैद्यकीयसाठी प्रवेश परीक्षा फेब्रुवारी आणि मेमध्ये तर अभियांत्रिकीची जानेवारी आणि एप्रिलमध्ये घेतल्या जातील, असे जाहीर करण्यात आले आहे. सध्याची जीवघेणी स्पर्धा लक्षात घेता बहुतेक विद्यार्थी दोन्ही परीक्षा दोन-दोन वेळा देण्याची शक्यता अधिक. पैकी ज्या परीक्षेत सर्वाधिक गुण असतील ते ग्राह्य धरण्याचे धोरण असल्याने या सगळ्याची व्यवस्थित वर्गवारी होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या परीक्षांचा पॅटर्न तूर्त बदलणार नसला तरी आता त्या 'ऑनलाइईन मोड'मध्ये होणार आहेत. अधिकाधिक पारदर्शकतेसाठी हा पर्याय योग्य असला तरी त्यासाठी आवश्यक ते 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे दोन परीक्षांमधल्या काठिण्यपातळीचा मुद्दासुद्धा कळीचा असेल. दोनपैकी एकीची काठिण्यपातळी कमी असल्याचा आक्षेप घेतला जाऊ शकतो आणि प्रसंगी त्याला न्यायालयात आव्हानही दिले जाऊ शकते. तसे झाल्यास संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियेलाच ब्रेक लागू शकतो. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो विद्यार्थी आणि पालकांच्या मानसिकतेचा. कारण, आता परीक्षा देण्याच्या संधी अधिक उपलब्ध होणार असल्या तरी त्यातून काही विद्यार्थ्यांचा मानसिक तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. त्यांच्यासाठी 'ऑनलाइन' अथवा प्रत्यक्ष समुपदेशनाची सक्षम व्यवस्था निर्माण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अशा साऱ्या संभाव्य बाबी लक्षात घेऊन त्यांचे निराकरण वेळीच करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला दक्ष राहावे लागेल. अन्यथा, अगोदरचेच बरे होेते, असे म्हणण्याची वेळ नव्या पिढीवर यायची. चांगल्या निर्णयाचे स्वागत करताना हे भान बाळगणेही तेवढेच गरजेचे आहे.

Trending