Home | Editorial | Agralekh | Editorial about 'Make in India' and 'Magnetic Maharashtra'

घोषणाबाजी व वास्तव (अग्रलेख)

दिव्य मराठी वेब टीम | Update - Jul 12, 2018, 08:29 AM IST

राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व्हावी म्हणून आधी 'मेक इन इंडिया' व नंतर 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' यांची दमदार घोषणा

  • Editorial about 'Make in India' and 'Magnetic Maharashtra'

    राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व्हावी म्हणून आधी 'मेक इन इंडिया' व नंतर 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' यांची दमदार घोषणा करण्यात आली. सध्या या दोन्ही योजनांबद्दल विरोधकच काय पण सरकारही बोलत नाही. गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्र्यांनी अमेरिकेचा दौरा केला होता. तेथे त्यांनी 'हायपर लूप' तंत्रज्ञानाविषयी करार केले. बुलेट ट्रेनची चर्चा सुरूच आहे तर नाणार प्रकल्प बाहेर जायच्या तयारीत आहे. तरीही राज्य प्रगतिपथावर अाहे, राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी उद्योगस्नेही वातावरण आहे, असे मुख्यमंत्री ठामपणे सांगत असतात. पण जमीन, वीज, पाणी अशा उद्योगाला लागणाऱ्या मूलभूत बाबींबाबत उद्योगस्नेही व पारदर्शी वातावरण तयार करण्यात महाराष्ट्राचे वास्तव भलतेच निराशाजनक असल्याचे केंद्र सरकारने जागतिक बँकेच्या साहाय्याने मंगळवारी जाहीर केलेल्या सुलभ व्यवसाय क्रमवारीत दिसून आले.


    या क्रमवारीत महाराष्ट्राचा देशात १३ वा क्रमांक असून आंध्र प्रदेश, तेलंगण या जुळ्या राज्यांनी त्यांच्याकडे सर्वाधिक गुंतवणूक आणण्याची कामगिरी करत अग्रक्रम पटकावला आहे. गेल्या वर्षी आंध्र प्रदेश व तेलंगण ही राज्ये संयुक्तरीत्या पहिल्या क्रमांकावर होती. यंदा तेलंगणची कामगिरी काही दशांशाने घसरली, पण त्यांची घोडदौड योग्य दिशेने सुरू आहे, असे प्रशस्तिपत्र केंद्र सरकारने दिले आहे. देशातील राज्यांत सुलभ व्यवसायासाठी तेथील राज्य सरकार किती आग्रही आहे व उद्योजकांना कोणत्या सुविधा सरकार पुरवते याची खातरजमा करण्यासाठी केंद्रीय औद्योगिक प्रोत्साहन मंडळाने उद्योजकांकडूनच ७२ आर्थिक सुधारणांविषयी मते मागवली होती. यात सरकारने वकील, वास्तुरचनाकार, इलेक्ट्रिकल कंत्राटदार अशा घटकांनाही सामील केल्यामुळे तयार झालेले सर्वेक्षण हे राज्याच्या खऱ्या औद्योगिक विकासावर क्ष-किरण टाकणारे ठरले.


    जमीन संपादन, विक्री, बांधकाम, पायाभूत सोयी पुरवणे या उद्योगासाठी अत्यावश्यक असलेल्या बाबी सरकार पुरवत असते. पण या सुविधा पुरवणाऱ्या क्रमवारीत झारखंड, गुजरात, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, प. बंगाल यांनी महाराष्ट्रापेक्षा सरस कामगिरी केल्याचे केंद्रीय औद्योगिक प्रोत्साहन मंडळाचा अहवाल सांगतो. फडणवीसांनी महाराष्ट्राच्या कामगिरीवर असे स्पष्टीकरण दिले की, 'मोठ्या राज्यांमध्ये औद्योगिक सुधारणा सर्वदूर राबवणे हे छोट्या राज्यांच्या तुलनेत कठीण असते. त्यामुळे मोठ्या राज्यांसाठी वेगळी गुण पद्धत असावी अशी केंद्राकडे मागणी केली आहे.' वरकरणी हा मुद्दा पटू शकतो. पण खोलात गेल्यावर असे दिसून येते की, गुंतवणुकीसंबंधी जे घटक कार्यरत असतात त्यांची मते केंद्र सरकारने नोंदवून घेतली होती. त्यात महाराष्ट्राविषयी गुंतवणूकदारांनी सकारात्मक मते का नोंदवली नाहीत, हा प्रश्न आहे.


    आंध्र प्रदेशने सुलभ व्यवसायाच्या क्रमवारीत अग्रेसर राहण्याची किमया कशी साध्य केली हा अभ्यासाचा विषय आहे. कदाचित भविष्यात या राज्याचे मॉडेल म्हणून अन्य राज्ये ते राबवू शकतात. आंध्र प्रदेश सरकारने आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम राबवताना योग्य करवसुली, अल्पगुंतवणूकदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण, बांधकाम परवानग्या, नवी वीजजोडणी, जमिनीच्या नोंदी व नव्या उद्योगांना प्रोत्साहन यांना अग्रक्रम दिला. सरकारने इमारती व बांधकाम मजूर कायद्यानुसार उद्योगांचे प्रस्ताव, कामगारांचे वेतन, उद्योगाची सद्य:स्थिती, परवानग्या व अंतिम मंजुरी यांना 'एक खिडकी' योजनेखाली आणले. त्यानंतर जमीन व बांधकाम मंजुरी यांच्याबरोबर वास्तुरचनाकारांना उद्योगबांधणीत तिसरा भागीदार म्हणून सामील केले. ही सगळी प्रशासकीय माहिती सरकारने जनतेपुढे खुली ठेवली. त्याने राज्यात पारदर्शी कारभार आहे असे सुखद चित्र उद्योग जगतात गेले.


    राज्यातल्या भूविकास बँकांकडून उद्योगांना पतपुरवठा व्हावा म्हणून सरकार आग्रही राहिले. कोर्टकचेऱ्यांतील, तंट्यात अडकलेल्या जमिनींची माहिती सरकारने वेबसाइटवर जाहीर केली. सरकारने जिऑग्राफिक इन्फर्मेशन सिस्टिमद्वारे राज्यातले आम रस्ते, हमरस्ते, महामार्ग, पाणी, रेल्वेमार्ग, वीज, औद्योगिक बँका यांची माहिती सार्वजनिक केल्याने गुंतवणूकदाराला त्याचा फायदा झाला. पर्यावरण नियमांमधील जाचकपणा दूर करून पर्यावरणाची काळजी घेण्याबाबत सरकारने उद्योगांकडून हमी घेतली. आंध्र प्रदेश सरकारचे यश काही महिन्यांपूर्वी राज्यात 'किया मोटर्स' प्रकल्प सुरू व्हावा म्हणून युद्धपातळीवरून केलेल्या हालचालीतून दिसून आले होते.आंध्र प्रदेशची ही मेहनत देशातल्या अन्य राज्यांपेक्षा अधिक यश मिळवून गेली. महाराष्ट्राने उद्योग क्षेत्रातील माहितीचे सुलभीकरण व पारदर्शकता यांमध्ये देशात पहिला क्रमांक पटकावला असला तरी गुंतवणूक व रोजगार निर्मिती याबाबत राज्याची कामगिरी अगदीच सुमार अशी आहे. घोषणाबाजी व वास्तव यातील फरक दाखवणारी ही घटना आहे.

Trending