Home | Editorial | Agralekh | Editorial about maratha reservation movement

सामाजिक संशय टाळावा (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Jul 25, 2018, 07:06 AM IST

मराठा आरक्षण आंदोलन दुसऱ्या दिवशी अपेक्षेनुसार तीव्र झाले असले तरी आंदोलकांनी आंदोलनाला दंगलीचे स्वरूप येऊ दिले नाही.

  • Editorial about maratha reservation movement

    मराठवाड्यात मराठा आरक्षण आंदोलन दुसऱ्या दिवशी अपेक्षेनुसार तीव्र झाले असले तरी आंदोलकांनी आंदोलनाला दंगलीचे स्वरूप येऊ दिले नाही. बुधवारी राज्याच्या अन्य भागात बंद पाळण्यात येणार आहे. या मोठ्या शहरांतही मराठवाड्याप्रमाणे संयम पाळला जाईल असे वाटते. अन्यथा आंदोलनाला गालबोट लागेल. मुंबईसारख्या शहरात हिंसाचार घडला तर त्याचे पडसाद सर्वदूर पडतात. त्यामध्ये आंदोलनाचेच नुकसान होईल. त्यामुळे आंदोलकांचे नेते काळजी घेत असले तरी त्यांनी अधिक दक्षता बाळगण्याची गरज आहे.


    काळजीची बाजू आणखी वेगळी आहे. आंदोलन तीव्र झाल्यानंतरही चर्चेची सुरुवात मंगळवार सायंकाळपर्यंत सुरू झाली नव्हती. किंबहुना दोन्ही बाजूंकडून ताठर भूमिका घेतली जात आहे असे वाटते. त्यात राजकीय नेते भर घालीत आहेत. आरक्षणाचे आंदोलन हे फडणवीस सरकारला बदनाम करण्यासाठी मुद्दाम केले जात अाहे, अशी सरकारची धारणा झाल्याचे भाजपच्या नेत्यांच्या बोलण्यातून जाणवते. आंदोलनात राजकारण अजिबात नाही असे म्हणता येणार नाही.

    फडणवीस सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी उतावीळ झालेल्यांची फळी महाराष्ट्रात आहे. कारण नसताना या सरकारला पेशवाईची उपमा देण्याचा उद्योग 'जाणत्या' नेत्यांनी केला होता. सामाजिक तेढ वाढेल असा कारभार फडणवीस सरकारने केलेला नाही. तरीही चंद्रकांत पाटील या दुसऱ्या क्रमांकावरील मंत्र्यांनी सरकारची बाजू मांडताना दाखवलेली आक्रमकता आश्चर्यकारक होती. मराठा समाजाला आरक्षणातून जे काही मिळणार ते फडणवीस सरकार आत्ताच देत असताना व आरक्षण देणे हे न्यायालयाच्या हाती असताना आंदोलनाचा उद्देश काय, असा चंद्रकांत पाटील यांचा सवाल होता. गाड्या फोडून आरक्षण मिळणार काय, असे त्यांनी विचारले व काही पेड एजंट आंदोलनाला हिंसक रूप देत आहेत, असेही म्हटले. पंढरपूरला गडबड उडवून देण्याच्या समाजकंटकांच्या डावाचे पुरावे असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.


    पाटील यांनी आरक्षणाबद्दल मांडलेले मुद्दे बरोबर आहेत. आरक्षण देणे हे सरकारच्या हाती नाही व सरकारने एखादा निर्णय घेतला तरी तो न्यायालयात टिकणार नाही. आरक्षणाची प्रक्रिया ही बराच काळ चालणारी असते. मराठा समाजाला सध्या आरक्षण नाही, पण ओबीसींना आरक्षणाचे जे आर्थिक फायदे मिळतात ते सरकारने मराठा समाजाला दिले आहेत हे पाटील यांचे म्हणणे खरे आहे. परंतु, या सरकारी आदेशांची अंमलबजावणी गावागावात होत आहे का, याची खातरजमा पाटील यांनी करून घेतलेली नाही. ही अंमलबजावणी काही मोजक्याच शिक्षण संस्था व बँका करीत आहेत. याचा अर्थ हा प्रश्न अंमलबजावणीचा आहे. त्याबद्दल सरकार काय करणार आहे?


    अधिक गंभीर मुद्दा सामाजिक संशयाचा आहे. या आंदोलनाबद्दल सरकार पक्षात संशय आहे. पाटील यांच्या वक्तव्यातून तो ध्वनित होतो. मराठा तरुणांना काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून मुद्दाम चिथावणी मिळत आहे, असे भाजपचे नेते सांगतात. दुसरीकडे सरकारच्या एकूण धोरणाबद्दल मराठा तरुणांमध्ये व काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्येही संशय आहे. 'मराठा विरुद्ध अन्य' अशी फूट पाडण्याचे सरकारचे धोरण असल्याचे आंदोलक व विरोधी नेत्यांना वाटते. दोन्ही बाजंूकडील या संशयाला वस्तुस्थितीचा आधार आहे. सरकारला अडचणीत पकडण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याचे प्रकार यापूर्वी महाराष्ट्रात घडलेले आहे. स्वपक्षाच्या मुख्यमंत्र्यंाविरोधातच काही वेळा असे घडलेले आहे.


    दुसरीकडे एका प्रमुख समाजगटाचा आधार न घेता अन्य लहान-लहान समाजघटकांची पक्की फळी उभारून सत्ता मिळवण्याचे तंत्र भाजपने विकसित केले आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी दहा वर्षांपूर्वीपासून ते वापरले व यादवांना सत्तेबाहेर ठेवले होते. नंतर उत्तर प्रदेशात भाजपने ते प्रभावीपणे वापरले. तोच राजकीय डाव महाराष्ट्रात टाकण्याजोगे वातावरण तयार झाले आहे. मराठा मोर्चातून झालेल्या शक्तिप्रदर्शनामुळे अन्य अनेक जातींमध्ये धास्तीची भावना उमटलेली आहे व तिचे निराकरण काँग्रेस-राष्ट्रवादीला जमलेले नाही. याचा फायदा घेऊन ध्रुवीकरणाचे राजकारण आक्रमकतेने करण्याचे भाजपचे धोरण दिसते.


    राजस्थानमध्ये गोरक्षकांकडून झालेल्या हत्येनंतर, हे मोदी सरकारच्या विरोधातील कारस्थानाचा भाग असल्याचे वक्तव्य केंद्रीय मंत्र्यांनी केले. तर, निवडणुकीचे वर्ष असल्याने सरकारला बदनाम करण्यासाठी आणखी आंदोलने होतील, असे चंद्रकांत पाटील इकडे महाराष्ट्रात म्हणाले. यामध्ये एक सूत्र आहे. आपण पूर्वी करीत असलेल्या राजकारणाला नव्या रूपात तोंड देण्याची वेळ काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर येत आहे. समाजात खळबळ आहे. निवडणुकीच्या काळात ती वाढवायची की महाराष्ट्रात एकात्म समाज घडवायचा याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांपासून सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी घेण्याची वेळ आली आहे. एकात्म समाज घडवायचा असेल तर मराठा आंदोलनावर त्वरित सर्वपक्षीय चर्चेला सुरुवात करून सामाजिक संशयाचे निराकरण करावे.

Trending