Home | Editorial | Agralekh | editorial about Minimum Support Price

हमीभावाची मलमपट्टी! (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Jul 06, 2018, 09:16 AM IST

शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के हमीभाव देण्याचे वचन २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपने दिलेले होते.

  • editorial about Minimum Support Price

    शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के हमीभाव देण्याचे वचन २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपने दिलेले होते. १४ पिकांच्या हमीभावात वाढ करून नरेंद्र मोदी सरकारने या आश्वासनाची पूर्तता निदान कागदोपत्री तरी केली आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्याची टीका त्यावर सुरू झाली आहे. ती अनाठायी नसली तरी लक्ष न देण्याजोगीही नाही. मतदारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठीच सत्ता राबवणे लोकशाहीत अभिप्रेत आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर करून डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काँग्रेस आघाडी सरकारने '२००९' याच पद्धतीने जिंकले होते. मोदींचा निर्णय 'मास्टरस्ट्रोक' आहे की नाही हे ठरवण्याची घाईसुद्धा आता नको. मोदी सरकार ४ वर्षानंतर शेतकऱ्यांच्या हाकेला प्रतिसाद देत असल्याचे पाहायला मिळते आहे. तुरीच्या विक्रमी उत्पादनानंतर देशाच्या इतिहासात कधी नव्हे इतकी तूर खरेदी या सरकारने केली. बंपर उत्पादनामुळे हरभऱ्याचे भाव पडल्यानंतर त्याचे आयात शुल्क ५० टक्क्यांनी, गव्हावरचे ३० टक्क्यांनी वाढवले गेले. साखर दरातली मंदी घालवण्यासाठी साखरेचे आयात शुल्क १०० टक्क्यांवर नेले. खाद्यतेलाच्या बाबतीत हेच. ही पावले स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हिताची आहेत. हे टीकाकारांनाही मान्य करावे लागेल.


    शेतकऱ्यांना पसंतीनुसार मिळणारे भाव आणि समाधानी शेतकरी या दोन्ही गोष्टी अतिदुर्मिळ नव्हे, तर जगाच्या पाठीवर न आढळणाऱ्या आहेत. युरोप-अमेरिकेतला संपन्न भासणारा शेतकरीसुद्धा सरकारी अनुदाने-मदतीवर तगून आहे. पण युरोप-अमेरिकेतल्या देशांमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रमाण पाच टक्केसुद्धा नाही. शिवाय त्या देशांमधल्या करदात्यांची संख्या जवळपास त्यांच्या एकूण लोकसंख्येइतकीच आहे. भारताची स्थिती काय? १३० कोटींच्या भारतातले दोन टक्के लोकसुद्धा आयकर भरत नाहीत. पण याच देशातले थेट ५५ टक्के मनुष्यबळ शेतीवर अवलंबून आहे. या प्रचंड लोकसंख्येचा देशाच्या ठाेक उत्पन्नातला वाटा जेमतेम १७ टक्के असतो. कृषी संकटाचे मूळ शेतीवरच्या महाकाय बोजाचा आहे. घसघशीत हमीभाव देऊन या वर्गाचा आत्मविश्वास वाढवण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे. मालदांडी ज्वारीला २४५०, उडदाला ५६००, मुगाला ६९७५ असे जाहीर झालेले भाव पाहता प्रगतीशील शेतकऱ्याची निराशा कमी व्हावी. एवढ्या पटीतली भाववाढ शेतकऱ्यांनी यापूर्वी ऐकली नाही. तरीही काही शेतकऱी नेते, संघटनांनी आतापासूनच निराशेचा सूर लावला आहे. राजकारण पाहता ते साहजिक म्हणावे लागेल.


    मोदी सरकारची खरी कसोटी येत्या खरिपातल्या सुगीपासून चालू होईल. जाहीर भावानेच शेतकऱ्यांचा प्रत्येक दाणा विकला जाईल, याची खबरदारी डोळ्यात तेल घालून घ्यावी लागेल. सरकारी हमीभाव दरवेळी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचा अनुभव नेहमी येतो. अर्थातच वस्तूची किंमत बाजारपेठ ठरवत असल्याने बाजारभावापेक्षा हमीभाव जास्त असेल तर शेतमाल विकलाच जाणार नाही. त्या स्थितीत फरकाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करणारी व्यवस्था सरकारला आतापासूनच तत्पर ठेवावी लागेल. भरभक्कम आर्थिक तरतूद करावी लागेल. मागणी आणि पुरवठ्याचे संतुलन राखण्यासाठी पेरणीवर नियंत्रण असावे लागते. अमेरिकी कृषी खाते विविध पिकांचा जागतिक पेरा, संभाव्य उत्पादन, अपेक्षित बाजारभाव, फ्यूचर मार्केटमधल्या घडामोडी आदी सविस्तर माहिती दर महिन्याला शेतकऱ्यांना पुरवते. त्या आधारे काय आणि किती पेरावे याचा निर्णय शेतकऱ्याला करता येतो. एकच पीक अमाप पिकल्याने भाव पार कोसळले (जसे की गेल्यावर्षी तूर) किंवा अमुक पिकाचा तुटवडा (जसे की तेलबिया) असे घडण्याची शक्यता यामुळे कमी होते.


    बाजारपेठ आणि बाजारभावाची विश्वासार्ह माहिती नियमितपणे देणारी यंत्रणा नसल्याचा फटका आपल्या शेतकऱ्यांना आणि अंतिमतः सरकारला बसतो. निर्यात संधी शोधून नव्या देशांच्या बाजारपेठा उपलब्ध करून देण्यासाठी सातत्यपूर्ण धोरण आखण्याचे प्रयत्न झालेले नाहीत. शेतकरी हित जपताना सर्वसामान्यांच्या ताटातले अन्न महागणार नाही, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल. हमीभाव किंवा कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न निकाली निघत नाहीत; याचेही पक्के भान सरकारला ठेवावेच लागेल. शेतीवरचा बोजा कमी करण्यातच अंतिमतः देशाचे हित आहे. त्यादृष्टीने मोदी सरकारने सकारात्मकता दाखवली आहे. काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढेल. पण हमीभाव मिळाला म्हणून 'शेतकरी मित्र' अशी मोदींची प्रतिमा होणार नाही. तसेच अन्य उद्योगातून रोजगारनिर्मिती झाली नाही तर हमीभाव ही तात्पुरती मलमपट्टी ठरेल.

Trending