Home | Editorial | Agralekh | Editorial about mob crime

झुंडशाहीला रोखणार कसे? (अग्रलेख)

दिव्य मराठी वेब टीम | Update - Jul 26, 2018, 08:45 AM IST

मोदी सरकारच्या वैचारिक भूमिकेमुळे देशात झुंडशाहीची लाट आल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून होत आहे.

  • Editorial about mob crime

    राजस्थानमध्ये गोहत्येच्या संशयावरून आणखी एकाची हत्या झाल्यानंतर लोकसभेत आक्रमक चर्चा झाली. झुंडशाहीवर सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केल्यानंतर केंद्र सरकारने दोन समित्या नेमल्या. लोकसभेतील चर्चेला उत्तर देताना, झुंडशाही रोखण्यासाठी आवश्यक वाटल्यास वेगळा कायदा करण्यात येईल, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. मोदी सरकारच्या वैचारिक भूमिकेमुळे देशात झुंडशाहीची लाट आल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून होत आहे.

    मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच हे सरकार नाझी विचारांनी भारलेले आहे, असा प्रचार सुरू झाला. निवडणुका जवळ आल्याने त्या प्रचारात वाढ होत आहे. भारतात पूर्वीही जमावाकडून हत्या होत होत्या, हे राजनाथसिंह यांचे म्हणणे खरे आहे. त्यांनी दिलेला दिल्लीतील शिखांच्या हत्याकांडाचा दाखला योग्य आहे. तथापि, मागील काळातील विकृत घटना थांबवण्यासाठी जनतेने मोदींना सत्तेवर आणले, त्याची पुनरावृत्ती करण्यासाठी नाही, हे राजनाथसिंह विसरतात. जमावाकडून हत्या होण्याच्या एक-दोन घटना घडताच केंद्र सरकारने कठोर धोरण का अवलंबले नाही, हत्या करणाऱ्यांचे आडून समर्थन का केले गेले, याची उत्तरे राजनाथसिंह यांनी दिली पाहिजेत.


    जमावाकडून हत्या हा सुसंस्कृत व्यवस्थेवरील कलंक आहे. हिंदू संस्कृती अन्य धर्मीयांपेक्षा अधिक सुसंस्कृत असल्याचा कंठघोष संघ परिवार व भाजपकडून होत असेल तर अशा हत्या थांबवण्याची पहिली जबाबदारी त्यांच्यावरच पडते. यामुळे संसदेत सरकारवर झालेली टीका समर्थनीय ठरते. मात्र, अशी टीका करताना अशा घटना थांबवण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार झाला नाही. अशा हत्या होण्याला कारणीभूत ठरणारा पहिला घटक अर्थातच वैचारिक राजकीय आश्रयाचा. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर हिंदू धर्मातील कडवी मंडळी कायदा हातात घेऊ लागली. त्याबद्दल मोदींनी एक-दोन वेळा फटकारले असले तरी कडक कारवाई केली नाही. हिंदूंमध्ये गायीबद्दल असलेल्या पवित्र भावनेचा मुस्लिमांनी आदर करावा, गोमांस खाणे वा त्याचा व्यापार करणे बंद करावे, असे संघाचे इंद्रेशकुमार यांनी म्हटले आहे. राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये गोवधबंदीचा समावेश आहे.

    इंदिरा गांधींनी म्हणूनच ती लागू केली. या पार्श्वभूमीवर इंद्रेशकुमार यांचे म्हणणे बरोबर ठरते. परंतु, गोवधबंदी लागू करण्यासाठी पोलिसांना मदत करणे व प्रसंगी सत्याग्रह करणे हे मार्ग हिंदू संस्कृतीशी अधिक जुळतात. जमावाकडून हत्या होणे हे संस्कृतीचे रानटी रूप आहे, असे इंद्रेशकुमार सांगत नाहीत. संघाने असा सत्याग्रह केला तर अन्य पक्षांनाही सामील व्हावे लागेल. कारण राज्यघटनेच्या विरोधात कोणीच जाणार नाही. अर्थात, वैचारिक राजकीय आधार फक्त भाजपकडून मिळतो असे नाही. काँग्रेस, डावे पक्षही असाच, कधी छुपा, तर कधी उघड आधार, अन्य धर्मातील कडव्या शक्तींना देत असतात. नक्षलवादाला मिळणारा आधार सर्वश्रुत आहे. केरळमध्ये प्राध्यापकाची बोटे कडव्या मुस्लिम संघटनांकडून कापली जातात, पण तेथील डावे व काँग्रेस गप्प बसतात. एका मासिकावरील छायाचित्रावरून केरळमधील चर्च आक्रमक होते व ते मासिक बाजारातून काढून घेतले जाते.

    पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीत उघड हिंसाचार होतो, पण स्वत: बंगाली असूनही त्याबद्दल अमर्त्य सेन 'ब्र' काढत नाहीत. देशातील अल्पसंख्याकांची मात्र त्यांना सतत काळजी असते. सलमान रश्दींपासून कन्हैयाकुमारपर्यंत अशी अनेक उदाहरणे आहेत. तेव्हा झुंडीकडून येणाऱ्या दबावाबद्दल सरकारला जाब विचारण्याचा अधिकार विरोधी पक्षांनाही राहत नाही. मुद्दा बरोबर असला तरी त्यामागे नैतिक बळ नाही.


    जमावाच्या हिंसेला पायबंद घालण्यासाठी खरी गरज आहे ती पोलिस यंत्रणेत सुधारणा करण्याची. ही यंत्रणा अत्याधुनिक करण्याची. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याची व तेथे कार्यक्षमतेला वाव देण्याची. अपुरे संख्याबळ, कमी वेतन, तकलादू सुविधा आणि अफाट काम यामध्ये पोलिस पिचले आहेत. सातत्याने होणाऱ्या आंदोलनांमुळे ही यंत्रणा थकली आहे. ही यंत्रणा शक्तिशाली असेल तर जमावावर आपोआप धाक निर्माण होतो. पोलिसांत गुन्हे नोंदवून तड लागत नाही, अशी भावना झाल्याने कायदा हातात घेण्याची ऊर्मी येते आणि राजकीय आश्रयाची खात्री पटल्यामुळे हिंसेत उघड सहभाग घेतला जातो. पोलिस यंत्रणेत कशा सुधारणा करता येतील याचे सखोल अहवाल सरकार दप्तरी धूळ खात पडले आहेत. त्यातील एका तरी अहवालातील शिफारशींवर काम करायला सुरुवात केली तर परिस्थितीत बदल होऊ शकेल. राजनाथसिंह यांच्याकडून याबाबत पुढाकार घेतला गेला असता तर तुमच्या काळात हत्या झाल्या नाहीत का, असले प्रतिसवाल करत फसवे युक्तिवाद करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नसती. जोपर्यंत कायदे राबवणारी पोलिस यंत्रणा कार्यक्षम होत नाही, तोपर्यंत नवे कायदे करून काही बदल होणार नाहीत.

Trending