Home | Editorial | Agralekh | Editorial about modi government

साफ नियत कुठे? (अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Update - Jun 30, 2018, 09:37 AM IST

या आठवड्यात सर्जिकल स्ट्राइकचा व्हिडिओ अचानक न्यूज चॅनेलमध्ये दिसू लागला. त्याचे कवित्व सरकारची भाट चॅनेल करू पाहत असतान

  • Editorial about modi government

    या आठवड्यात सर्जिकल स्ट्राइकचा व्हिडिओ अचानक न्यूज चॅनेलमध्ये दिसू लागला. त्याचे कवित्व सरकारची भाट चॅनेल करू पाहत असतानाच, डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत होऊन त्याने आजपर्यंतची नीचांकी पातळी गाठली आणि मोदी सरकारचा राष्ट्रवाद विषय पुन्हा पेटवण्याची एक संधी वाया गेली. हे घडत असतानाच गुरुवारी स्वीस बँकांमध्ये भारतीय खातेदारांच्या पैशामध्ये ५० टक्क्यांची वाढ झाल्याचा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि काळ्या पैशाविरोधात नोटबंदीचा 'सर्जिकल स्ट्राइक' अपयशी ठरल्याचे दिसून आले. या तिन्ही घटनांमुळे सरकारच्या एकूण कारभाराचे, त्यांच्या विकासाप्रती उत्तरदायित्वाचे व २०१४च्या निवडणुकांत दिलेल्या आश्वासनांचे पितळ उघडे पडले. मोदी सरकारला सत्तेवर येऊन चार वर्षे झाली आहेत. गेल्या महिनाभर 'साफ नियत, सही विकास' अशा चार वर्षांच्या कारभाराच्या घोषणा देत असताना आर्थिक आघाडीवर सरकारने लावलेले दिवे दिसू लागले आहेत. काश्मीर प्रश्नातले आलेले अपयश लपवण्यासाठी २१ महिन्यांपूर्वीचा सर्जिकल स्ट्राइकचा व्हिडिओ एकाच न्यूज चॅनेलवर प्रसारित होणे व त्यानंतर उठलेल्या गदारोळात काँग्रेसला दहशतवाद्यांचे प्रेमी ठरवण्याचा भाजपचा प्रयत्न अत्यंत घृणास्पद असा आहे. तसेच आपल्या लष्कराच्या शौर्याचा दाखला राजकारणात वापरणे ही त्याहूनही संतापजनक व लाजिरवाणे आहे. जेव्हा पाकिस्तानच्या हद्दीत भारतीय कमांडोंनी सर्जिकल स्ट्राइक केला होता तेव्हा राष्ट्रहिताचे कारण सांगून याच मोदी सरकारने सर्जिकल स्ट्राइकचे राजकारण करू नका, या हल्ल्याची माहिती संवेदनशील असल्याने उघड करता येत नाही, असे जाहीरपणे सांगितले होते. भारतीय लष्करानेही या मोहिमेविषयी अत्यंत गुप्तता पाळली होती. त्यानंतर हा विषय थंड पडला होता. पण अचानक हा व्हिडिओ प्रसिद्ध होणे, लष्करानेच त्याच्यावर शिक्कामोर्तब करणे आणि पुन्हा असे सर्जिकल स्ट्राइक होऊ शकतात, असे लष्कराकडून वदवून घेणे याचा अर्थ मोदी सरकारला २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांअगोदर देशात पुन्हा पाकिस्तान-राष्ट्रवाद अशा विषयांना फोडणी द्यायची आहे, हे साफ दिसतेय. हे सरकार निवडणुका जिंकण्यासाठी लष्कराकडून राष्ट्रवादाचे वातावरण चेतवत असेल तर आपला देश एका भयानक दिशेने जात आहे हे सांगण्याची गरज नाही. पाकिस्तानात नेमके असेच घडत आहे. तेथे लष्कराने नवाझ शरीफ यांच्या पक्षाची सत्ता पुन्हा येऊ नये म्हणून पडद्याआड सर्व विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. पाकिस्तानात अस्थिर सरकार आल्यास आपला अंकुश सत्तेवर राहील यासाठी लष्कराची धडपड सुरू आहे. आपल्याकडे घटनेनेच लष्कराला राजकारणापासून दूर ठेवले आहे. पण विद्यमान सरकार लष्कराचा वापर आपल्या राजकीय हितासाठी करून घेत असेल तर ते लोकशाहीला परवडणारे नाही.


    दुसरा मुद्दा आर्थिक आघाडीवर सरकारला आलेल्या अपयशाचा आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात आपण सत्तेवर आल्यास स्वीस बँकेत ठेवलेला काळा पैसा भारतात आणला जाईल व त्याचे वाटप गरिबांमध्ये केले जाईल, असे हास्यास्पद दावे भाजपने केले होते. त्यांच्या दाव्याला मध्यमवर्गासह गरीब वर्गही भुलल्याने मोदी सरकार बहुमताने सत्तेत आले होते. मात्र, गुरुवारी जेव्हा स्वीस बँकेतील भारतीयांचा पैसा ७ हजार कोटी रु.च्या घरात पोहोचल्याचा अहवाल जाहीर झाला तेव्हा सरकारला पळता भुई थोडी झाली. कारण नोटबंदीच्या निर्णयानंतर काळा पैसा संपल्याच्या वल्गना पंतप्रधानांपासून अर्थमंत्री व सरकारमधील मंत्री सतत करत होते. हा कुठला पैसा स्वीस बँकांमध्ये गेला, हा प्रश्न साहजिक उपस्थित झाला. त्याला भाजपचे आर्थिक राजकारणातले चाणक्य समजल्या जाणाऱ्या प्रभारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी भलतेच उत्तर दिले. 'पुढील वर्षी स्वीस बँकांमधील काळा पैसा ठेवणाऱ्यांची यादी सरकारला मिळणार असल्याने या प्रश्नाचे उत्तर आता देणे कठीण आहे. त्याचबरोबर स्वीस बँकेतला सर्वच पैसा काळा पैसा नसतो, हेही सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवे', असे त्यांचे म्हणणे होते. स्वीस बँकांतला पैसा काळा पैसा असतो की नसतो हा मुद्दा महत्त्वाचा नसून भाजपने केलेल्या दाव्याचे काय, असा लोकांचा सवाल आहे. स्वीस बँका गेली ४०० वर्षे बँकिंगचा व्यवसाय करतात. तेथील बँका खातेदारांची माहिती जाहीर करत नाहीत. तो ग्राहक व बँका यांच्यातील विश्वास कराराचा भाग असतो. अशा परिस्थितीत सरकारला भलेही यादी मिळाली तरी तो पैसा काळाच आहे हे ठरवणे अशक्य आहे आणि असा पैसा देशात येणे हे त्याहूनही कठीण आहे. एकूणात बनवाबनवीचे राजकारण व हवाबाजी यात पारंगत असलेले हे सरकार वास्तवाशी सामना करताना दुबळे पडलेले दिसते.

Trending